उद्योगमा काटिएको विद्युत निःशर्त जडान गर्न रुपन्देही उद्योग संघको माग

११ कात्तिक, बुटवल । रुपन्देही उद्योग संघले बुटवल–भैरहवा औद्योगिक करिडोरका १६ उद्योगमा काटिएको विद्युत लाइन निशर्त जडान गरिदिन माग गरेको छ ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको बक्यौता नतिरेको भन्दै शुक्रबार रातिदेखि शनिबार बिहानसम्म बुटवल–भैरहवा औद्योगिक कोरिडोरका १६ उद्योगको लाइन काटिदिएको थियो ।

रुपन्देही उद्योग संघका अध्यक्ष दिलिप सापकोटा र महासचिव हरिबहादुर खत्रीले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै उद्योगीले माग र प्रयोग दुबै नगरेको अवस्थामा प्राधिकरणले एकतर्र्फी रुपमा ठहर गरी उद्योगहरुमा काटिएको विद्युत तत्कालै निःशर्त जडान गर्न माग गरेका हुन् ।

उनीहरुले लाल आयोगको प्रतिवेदन अनुसार सधैंको लागि विवाद समाधानका गर्न माग गरेका छन् ।

‘मध्यरातमा उद्योगीहरुलाई तर्साउने गरी ३३ केभीए विद्युतबाट सञ्चालित १६ वटा उद्योगको लाइन काटेर अहिलेको संकटमा अडिएका उद्योगीलाई झन् धरासायी बनाउनेतर्फ प्राधिकरणद्वारा गरिएको गतिविधिलाई सच्याउन, उद्योगमैत्री वातावरण बनाउन र उद्योगहरुमा काटिएको विद्युत तत्कालै निःशर्त जडान गरी लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ल्याई सधैंको लागि विवाद समाधानका गर्न रुपन्देही उद्योग संघ माग गर्दछ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

यो विवाद समाधान नगरेर प्राधिकरणले उद्योगहरुको बिजुलीको लाइन काट्दा हजारौं श्रमिकहरुको रोजगारीमा प्रत्यक्ष असर पर्न गएको, मालवस्तुको अभाव सिर्जना हुने स्थिति आएको छ र राजश्व संकलनमा समेत प्रत्यक्ष प्रभावित हुने भएकाले उद्योगीहरु माथि भएको अन्यायपूर्ण व्यवहार तत्काल बन्द गर्न संघले सम्बन्धित सरोकारवाला सबैमा ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

लामो समयदेखि उद्योगीहरुमाथि भइरहेको निरन्तरको प्रहार र त्रासले रुपन्देहीको औद्योगिक गतिविधि खल्बलिन गएको भन्दै न्यायपूर्ण व्यवहार गरी संहजरुपमा उद्योगहरु संचालनको वातावरण तयार गर्न नेपाल सरकार, नेपाल विद्युत प्राधिकरण र सम्बन्धित निकायहरुसँग संघले माग गरेको छ ।

संघले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवादमा गिरिशचन्द्र लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन नसक्नु निन्दनीय र खेदपूर्ण भएको बताएको छ ।

रुपन्देहीका १६ उद्योगले आफूहरुले ट्रंकलाइन माग र प्रयोग दुबै नगरेको, प्राधिकरणले ट्रंकलाइन प्रयोग गरेको प्रमाण समेत दिन नसकेकाले देशका अन्य उद्योग र यहाँका १४ उद्योगको समस्या फरक रहेको हुंदा आफूहरुले बक्यौता तिर्न बांकी नरहेको दावी गर्दै आएका छन् ।

प्राधिकरणले मंसिर २०७६ देखि डेडिकेटेड सरह प्रिमियम दरमा बिल पठाउँदै गरेपनि उद्योगहरुले साधारण दरमा आफैं हिसाब गरेर विगतमा जस्तै समयमै महसुल भुक्तानी गरेका थिए ।

उद्योगीहरुले टाइम्स अफ डे मिटरिङ (टिओडी) मिटरको रेकर्ड दिए मात्रै बक्यौता तिर्ने बताएका छन् । प्रमाण नभएको भन्दै बक्यौता नतिर्ने उद्योगीको अडान छ ।

सर्वोच्च अदालका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षता बनेको जाँचबुझ आयोगले प्रतिवेदनमा २०७२ साउनदेखि पुससम्मको करिब ६ महिनाको अवधि, २०७२ माघदेखि २०७५ बैशाखसम्म र २०७५ जेठदेखि २०७७ असारसम्मको फरक फरक अध्ययन गरेको सुझाव दिएको छ ।

सुरुको ६ महिना अर्थात् २०७२ साउनदेखि पुससम्मको महसुल छुट दिन सिफारिस गरेको छ । यो अवधिको महसुल निर्धारण आयोगले प्रिमियम शुल्क नतोकेकाले लिन नमिल्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । साथै यो विषय अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ ।

२०७५ जेठमा लोडसेडिङको अन्त्य भएको घोषणा भएको थियो । लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि प्रिमियम शुल्क लिन नमिल्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको टिओडी मिटरको रेकर्डका आधारमा उठाउन भनिएको छ ।

रुपन्देहीका १६ उद्योगको ४१ करोड बढी बक्यौता रहेको प्राधिकरणको दाबी छ ।