८ साउन, काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव शक्ति बस्नेतले अमुक उद्योगमा काटिएको विद्युतको लाइन जोड्ने विषयलाई सरकारले प्रतिष्ठाको विषय बनाएको बताएका छन् ।
मंगलबार प्रतिनिधि सभामा शून्य समयमा बोल्दै उनले डेडिकेटेड र ट्र्रंकलाइन विवादको मुख्य विषय उद्योगी व्यवसायीले नतिरेको विद्युत महसुल उठाउने कि नउठाउने भन्ने रहेको बताए ।
‘अमुक उद्योगमा काटिएको विद्युतको लाइन जोड्ने विषयलाई सरकारले आफ्नो प्रतिष्ठा र मख्य प्राथमिकताको विषय बनाइरहेको छ यो आश्चर्य लाग्दो छ’, बस्नेतले भने ।
निवर्तमान ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री समेत रहेका बस्नेतले अहिलेको विवाद नियमित बिजुली उपभोगको नभई विशेष अवस्थाको भएकाले त्यसलाई कानुन अनुसार नै हल गर्नुपर्ने बताए ।
‘जहाँसम्म विदुत प्राधिकरणले जारी गरेका बिलहरु बारेको प्रश्न छ । त्यसको निरुपण गर्ने कानुनी र संरचनात्मक व्यवस्था छ । पुनरावालोकनदेखि पुनरावेदनसम्मको कानुनी व्यवस्था छ । त्यो बाटो हिँड्नुपर्यो’ उनले भने ।
तर, सरकारले सही बाटो नसमातेको उनको दाबी छ । ‘कुरा सुशासन र विधिको गर्ने, नियमको गर्ने । समाधान ठाडो निर्देशनमा खोज्ने ?’ उनले भने, ‘सरकार गलत बाटो हिँड्दैछ । सभामुखमार्फत म सचेत गराउन चाहन्छु– नियामक निकायहरुको दैनिक कार्यकारी, व्यवास्थापकीय कामहरुमा रुची देखाएर आफूलाई विवादित नबनाउन म आग्रह गर्न चाहन्छु ।’
बस्नेत अगाडि आकस्मिक समयमा बोल्दै सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा एमालेका सांसद पदम गिरीले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौता विवादमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आरोपित गरेको भन्दै माओवादीको आलोचना गरेका थिए ।
‘प्रमुख प्रतिपक्ष दलले आज भन्दा यही विषयमा निकै लामो समय लिएर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूका विषयलाई जुन प्रकारले आम जनतामा भ्रम छर्ने गरी अभिव्यक्ति दिनुभयो । त्यसको जवाफ यही सदनबाट दिनुपर्ने हाम्रो दायीत्व हुन्छ, हाम्रो जिम्मेवारी हुन्छ’, सांसद गिरीले भनेका थिए ।
प्रतिक्रिया 4