के कुरामा चलिरहेको छ एलन मस्क र मुकेश अम्बानीबीचको लडाइँ ?

विश्वका दुई धनी व्यक्तिहरू एलन मस्क र मुकेश अम्बानीबीच प्रतिस्पर्धा बढ्दै गएको छ र उक्त लडाइँ भारतको स्याटेलाइट ब्रोडब्याण्ड बजारका लागि हो ।

गत साता भारत सरकारले ब्रोडब्याण्डका लागि स्याटेलाइट स्पेक्ट्रमको बाँडफाँटमा लिलामीको साटो प्रशासनिक तरिका अबलम्बन गर्ने घोषणा गर्‍यो र त्यसयता नै मस्क अम्बानी चर्चामा छन् ।

मस्कले सुरुदेखि नै लिलामी मोडेलको आलोचना गर्दै आएका छन्, जबकि अम्बानी भने त्यसका समर्थक हुन् ।

स्याटेलाइट ब्रोडब्याण्डले स्याटेलाइट कभरेजभित्र कहीँपनि इन्टरनेटको सुविधा प्रदान गर्न सक्दछ । सोही विशेषताका कारण दूरदराज तथा ग्रामीण इलाकाहरुमा इन्टरनेटको पहुँच विस्तारका लागि यो उत्तम विकल्प हुन्छ, जहाँ पारम्परिक रुपमा इन्टरनेट सेवा उपलब्ध हुन सक्दैन ।

यसले डिजिटल पहुँचको खाडललाई मेट्नमा पनि मद्दत मिल्दछ ।

भारतको टेलिकम नियामकले अहिलेसम्म स्पेक्ट्रम मूल्यका बारेमा भने कुनै घोषणा गरेको छैन र व्यवसायिक स्याटेलाइट इन्टरनेट सुविधाहरु अहिलेसम्म सुरु पनि भएको छैन ।

यद्यपि क्रेडिट रेटिंग एजेन्सी आईसीआरएका अनुसार भारतमा स्याटेलाइट इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको संख्या सन् २०२५ सम्ममा २० लाख पुग्नसक्छ ।

मस्क र अम्बानीको प्रतिस्पर्धा

बजारमा प्रतिस्पर्धा निकै तीव्र छ, जहाँ त्यस क्षेत्रका करिब आधार दर्जन कम्पनी रहेका छन् । त्यसमध्ये अम्बानीको रिलायन्स जियो प्रमुख कम्पनी हो ।

टेलिकम क्षेत्रमा आफ्नो दबदबा देखाउनका लागि जियोले एयरवेव लिलामीमा अर्बौं रुपैयाँ लगानी ग्रेको छ । साथै लक्जेम्बर्गस्थित चर्चित स्याटेलाइट अपरेटर एसइएस एस्ट्रासँग पनि सहकार्य थालेको छ।

उता मस्कको पनि स्याटेलाइट इन्टरनेट कम्पनी स्टारलिंकले उच्च गतिको इन्टरनेटका लागि पृथ्वीको तल्लो कक्षमा रहेका स्याटेलाइटको प्रयोग गर्दछ । जबकि एसइएसले भने अधिक उचाइमा अवस्थित स्याटेलाइटको उपयोग गर्दछ, जुन अधिक किफायती प्रणाली हो । स्याटेलाइट सिग्नलहरु जमिनमा रहेका रिसिभरसम्म पुग्दछन् र त्यसलाई इन्टरनेट डेटामा परिणत गर्दछन् ।

मस्कको कम्पनी स्टारलिंकसँग पृथ्वीको कक्षमा ६ हजार ४१९ स्याटेलाइट रहेका छन् र १०० देशमा करिब ४० लाख सब्सक्राइबर छन् ।

मस्कले सन् २०२१ मै भारतमा इन्टरनेट सेवा सुरु गर्न चाहेका थिए तथापि नियम कानुनका कठिनाइका कारण त्यसमा ढिलाइ हुँदै आएको छ ।

कतिपय मानिसहरुका अनुसार यदि यसपटक उनको कम्पनी भारत प्रवेश गर्‍यो भने यसबा देशमा वैदेशिक लगानी वृद्धि गर्ने प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको प्रयासलाई बढावा मिल्नेछ । यसबाट व्यवसायीको समर्थनमा देखिने सरकारको छविलाई पनि चम्काउनमा मद्दत मिल्नेछ अनि मोदी सरकारले अम्बानीजस्ता दिग्गज व्यापारीहरुको पक्षमा नीतिहरु बनाउँछ भन्ने दाबीलाई पनि गलत सावित गर्नेछ ।

यद्यपि विगतमा लिलामीको निर्णय भारत सरकारका लागि लाभदायक सावित भएको थियो । तथापि यसपटक जब सरकारले स्याटेलाइट स्पेक्ट्रमको बाँडफाँट प्रशासनिक तरिकाले गर्ने निर्णय गर्‍यो, तब सरकारले यस्तो निर्णय अन्तर्राष्ट्रिय नियमहरु अनुसार ल्याइएको भन्दै आफ्नो बचाउ गर्‍यो ।

विज्ञहरु के भन्छन् ?

काउन्टरप्वाइन्ट रिसर्चका प्रविधि विश्लेषक गेरेथ ओवेनका अनुसार स्याटेलाइट स्पेक्ट्रम आमरुपमा लिलामीका माध्यमबाट बाँडफाँट गरिंदैन किनकि यसमा लाग्ने लागतको कारोबारमा लगानीमाथि असर पर्न सक्दछ ।

यसको विपरीत प्रशासनिक बाँडफाँटले स्पेक्ट्रमको बाँडफाँट यस क्षेत्रका योग्य खेलाडीहरुको बीचमा हुने कुरा तय गर्नेछ, जसले स्टारलिंकलाई प्रतिस्पर्धामा आउने मौका मिल्दछ ।

तर, अम्बानीको रिलायन्स कम्पनीले भने निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित गर्नकालागि लिलामी हुन आवश्यक छ । किनकि भारतमा मानिसहरुलाई स्याटेलाइट ब्रोडब्याण्ड सर्भिस दिनका लागि कुनै पनि प्रष्ट कानुनी प्रावधान छैन ।

अक्टोबर महिनाको सुरुवातमा टेलिकम नियामकका लागि लेखिएको पत्रमा रिलायन्सले उपग्रहमा आधारित तथा स्थलगत पहुँच (तारयुक्त तथा वायरलेस) सेवाहरुका लागि समान अवसर प्रदान गर्ने मार्ग तयार गर्न अपिल गरेको छ ।

स्याटेलाइट प्रविधिमा पछिल्लो समयमा भएको विकासले स्याटेलाइट तथा स्थलगत नेटवर्कको बीचको अन्तरलाई न्यून बनाइदिएको र स्याटेलाइट आधारित सेवाहरु अब केवल स्थलगत नेटवर्क सेवाको उपस्थिति नरहेका स्थानहरुमा मात्र सीमित नभएको कम्पनीको भनाइ थियो ।

के छ मस्कको प्रश्न ?

सोसल मिडिया प्लाटफर्म एक्समा मस्कले लेखेका छन्–आइटियूले निकै अघिदेखि नै स्याटेलाइटको साझा स्पेक्ट्रमका लागि खाका तयार गरेको थियो ।

भारत पनि डिजिटल प्रविधिका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघको एजेन्सी इन्टरनेसनल टेलिकम्युनिकेसन युनियनको सदस्य हो र उक्त संगठनका सम्झौताहरुमा भारतले पनि हस्ताक्षर गरेको छ ।

स्याटेलाइट स्पेक्ट्रम बाँडफाँटसम्बन्धी निर्णयमाथि पुनर्विचार गर्नका लागि अम्बानीले भारत सरकारसँग पैरवी गरिरहेको समाचार रोयटर्समा प्रकाशित भएसँगै मस्कले त्यस विषयमा प्रश्न उठाउँदै एक्समा लेखेका छन्– मैले अम्बानीलाई फोन गरेर सोध्नेछु कि के स्टारलिंकले भारतीय जनतालाई इन्टरनेट सुविधा उपलब्ध गराउँदा तपाइँलाई धेरै समस्या हुुन्छ ?

ओबेनका अनुसार प्रशासनको प्राइसिंगको तरिकाको विरोध गर्दा अम्बानीलाई रणनीतिक लाभ हुनसक्छ र जसका कारण स्टारलिंक भारतीय बजारबाट बाहिर जानसक्छ ।

तर लिलामीको समर्थन गर्नेमा केवल एक्लो मुकेश अम्बानी मात्र छैनन् ।

भारतीय एयरटेलका अध्यक्ष सुनिल मित्तलले सहरी मानिसहरुलाई सेवा प्रदान गर्ने उद्धेश्य राखेका कम्पनीहरुले अरु कम्पनी सरह नै टेलिकम लाइसेन्स लिनुपर्ने र स्पेक्ट्रम खरीद गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

मित्तल भारतको दोश्रो ठूलो वायरलेस अपरेटर हुन् । भारतीय टेलिकम बजारमा अम्बानी र मित्तलको संयुक्त हिस्सा ८० प्रतिशत छ ।

भारतमा प्रयोगकर्ता कति छन् ?

भारत इन्टरनेटका लागि एउटा विशाल बजार हो । कन्सल्टिंग कम्पनी ई वाई पार्थेननका अनुसार भारतका एक अर्ब ४० करोड मानिसमध्ये करीब ४० प्रतिशतसँग अहिलेपनि इन्टरनेटको पहुँच छैन, जसमा अधिकांस ग्रामीण इलाकामा बस्दछन् । त्यसैले भारतमा इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको संख्या ७५ करोड १० लाख छ । उता चीनमा भने करिब १ अर्ब ९ करोड इन्टरनेट प्रयोगकर्ता छन् ।

भारतमा इन्टरनेट डेटा विश्वमै सबैभन्दा सस्तो रहेको छ । एलन मस्कको प्रवेशपछि मूल्यको उक्त लडाइँ झनै चर्किनेछ ।

भारतीय घरेलु बजारमा आफ्नो जरा गाड्नका लागि मस्कले विभिन्न इलाकाहरुमा नि:शुल्क सेवा पनि दिन सक्दछन् । स्टारलिंकले यसअघि केन्या र दक्षिण अफ्रिकामा निकै सस्तोमा इन्टरनेट उपलब्ध गराइसकेको छ ।

यद्यपि सरकारी सहुलियत बिना स्टारलिंकलाई सस्तोमा इन्टरनेट उपलब्ध गराउन सकस पर्ने ईवाई पार्थेनन बताउँछ । किनकि भारतीय ब्रोडब्याण्ड कम्पनीहरुको लागतको तुलनामा स्टारलिंको लागत १० गुणा अधिक छ । त्यस्तै स्टारलिंकले प्रयोग गर्ने तल्लो कक्षका (एलइओ) स्याटेलाइटको लागत उच्च रहेको छ ।

यद्यपि भारतीय बजारमा स्याटेलाइट इन्टरनेटको क्षेत्रमा पहिलो पाइला चाल्नुको फाइदा मस्कले उठाउन सक्दछन् । जे होस्, अन्तरिक्षको इन्टरनेटलाई लिएर विश्वका दुई धनी व्यक्तिहरुबीचको लडाइँ वास्तवमै सुरु भैसकेको छ ।

-बीबीसीबाट