कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरमा आन्तरिक बसाइँसराइको चाप बढेसँगै शहरी व्यवस्थापनमा चुनौती देखिन्छ । तीव्र शहरीकरण भइरहेका ठाउँहरूको बेलैमा उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा त्यस्ता शहरहरूमा समस्या थपिंदै जान्छ । विस्तारै यो ठाउँ भविष्यमा मानव बसोबासको निम्ति अयोग्य बन्न सक्छ ।
वीरेन्द्रनगरको शहर बन्ने प्रक्रिया आधा शताब्दी भन्दा अघिबाट सुरु भएको हो । नेपालमा भित्री मधेश भनेर चिनिने स्थानहरूमा चितवन र दाङ भन्दा पहिले नै सुर्खेत उपत्यका नगरपालिकाको रूपमा स्थापित भइसकेको थियो ।
नेपालमा औलो उन्मूलन अभियान सुरु भइसकेपछि बीसको दशकबाट सुर्खेत उपत्यकाको चौघान चौरमा नयाँ ठाउँबाट मानिसहरू आउने क्रम बढ्यो । सुरुआती समयमा सुर्खेत जिल्ला आसपासका गाउँ र दैलेखका विभिन्न ठाउँका मानिसको यहाँ प्रवेश बढ्यो । अनि वन तथा जलाधार संरक्षणका लागि त्यस्ता क्षेत्रका बस्तीहरूको पुनस्र्थापना पनि यही उपत्यकामा भयो ।
यातायात सहजताको निम्ति एयरपोर्ट, नेपालगञ्जबाट जोड्ने सडकको काम सुरु भयो । त्यही क्रममा व्यवस्थित बस्ती विकासको लागि नगर विकासको योजना बन्यो । राजा वीरेन्द्रको कार्यकालमा मध्यपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रको केन्द्र बन्यो । उनको भ्रमण मुकाम यहीं बन्ने भएकोले यो ठाउँले विशेष महत्व पाइरह्यो । यसरी देशका धेरै भाग भन्दा पहिल्यै वीरेन्द्रनगर व्यवस्थित शहर बन्न मिल्ने बाटोमा हिंडेको थियो ।
त्यतिबेला विकासका विभिन्न आयामको विस्तार भइसकेको थिएन । क्षेत्रीय प्रशासनको केन्द्र रहे पनि आफ्नै क्षेत्रका पहाडी जिल्लाहरूसँग सञ्चार र यातायात अभावका कारण पहुँच बनेको थिएन । बरु उतिबेला ती जिल्लाहरूबाट केही मानिस कैलाली, बर्दिया, नेपालगञ्ज आसपास बसाइँ सरिरहेका थिए ।
देशका अन्य भागबाट बाढीपहिरो जस्ता प्रकोप पीडित र जोखिममा रहेका बस्तीहरूको स्थानान्तरण पनि तिनै क्षेत्रतिर भइरहेको थियो । तराईमा बस्ती विस्तारका लागि सरकारले सहुलियत पनि दिइरहेको थियो । तर, सरकारका त्यस्ता योजनाबारे कर्णालीका दूरदराजमा बस्ने जनतासँग सूचना थिएन । हिंडेर पुग्न महिनौं खर्चिनुपर्थ्यो । त्यसैले सो अवधिमा ती क्षेत्रबाट न्यून आन्तरिक बसाइँसराइ भयो ।
२०४६ सालको परिवर्तनपछि देशका विभिन्न ठाउँमा शहरी विकास तीव्र भएको पाइन्छ । पचासको दशकमा पहाडमा माओवादी द्वन्द्वका गतिविधि सुरु भए, मानिसहरू विभिन्न कारणले गाउँबाट शहर पस्ने क्रम बढ्यो । सुर्खेत उपत्यकामा पनि नयाँ मानिसहरू आउने क्रम बढ्यो ।
तथापि यहाँको बस्ती विस्तार तीव्र भएन । किनकि त्यतिबेलासम्म पनि कर्णालीका पहाडी जिल्लाहरू सुर्खेतसँग सडक सम्पर्कमा थिएनन् । यद्यपि नेपालमा बनेका क्षेत्रीय योजनाको इतिहास हेर्दा उत्तर–दक्षिण मूल बाटा र कोरिडोरलाई मेरुदण्ड बनाएर त्यसको आसपासबाट आएका बाटा जोडेर आर्थिक गतिविधि बढाउँदै क्षेत्रीय सन्तुलन ल्याउने अवधारणा थियो । तर, त्यसको लाभ कर्णाली जस्तो ठाउँमा पुग्नै सकिरहेको थिएन ।
२०६२/६३ सालको परिवर्तनपछि कर्णालीमा दुई वटा ठूला परिवर्तन देखिए, जसले वीरेन्द्रनगर जस्ता शहरलाई विशेष प्रभाव पार्यो । पहिलो र महत्वपूर्ण सुर्खेतसम्म मात्रै रहेको बाटो कर्णाली राजमार्ग बनेर जुम्लासम्म पुग्यो । भेरी कोरिडोर हुँदै अर्को बाटो पनि बन्यो । जसको कारण मानिसहरूको आवतजावत सुर्खेतसम्म सहज भयो ।
यसरी पहिलो चोटि ठूलो संख्यामा मानिसहरू आफ्नै क्षेत्रका एक अर्को भूगोलमा जोडिन पाए । दोस्रो, सत्तरीको दशकमा कर्णाली प्रदेशको राजधानीको रूपमा प्रशासनिक संरचना बन्यो । व्यावसायिक र आर्थिक गतिविधि एकाएक बढे । मानिसहरूको आकर्षण बढ्यो । अवसरको खोजीमा मानिस यता आउन थाले ।
आर्थिक गतिविधि सुर्खेत उपत्यकाको मात्रै होइन, अन्यत्रको पनि बढिरहेको थियो । व्यापार, ठेक्कापट्टा, सरकारी जागिर, राजनीति जस्ता क्षेत्रका वैध वा अवैध कमाइको व्यवस्थापन गर्ने ठाउँ पनि सुर्खेत बन्यो । अनियन्त्रित घरजग्गा खरिद–बिक्री र भवन संरचना निर्माणका क्रममा खेततिर बस्ती विस्तार हुने दर निकै बढ्यो ।
आफ्नो र परिवारको आवश्यकता परिपूर्ति गर्न मानिस बसाइँसराइ गरिरहन्छन् । यसबाट कर्णाली पनि अछुतो रहेन । तर, सुर्खेत उपत्यकाको विकास र प्रशासन संयन्त्रसँग तीव्र दरमा बढिरहेको चाप व्यवस्थापन गर्ने दूरगामी योजना थिएन । तीसको दशकमा बनेको गुरुयोजनामा आधारित भएर विकासको ठोस पहल पनि भएन ।
अनियन्त्रित बसोबास बढ्दै जाँदा त्यो अव्यवस्थित शहर बन्न पुग्छ । यसको व्यवस्थापन जति ढिलो गर्यो समस्या झनै बल्झिने सम्भावना रहन्छ । हाल वीरेन्द्रनगरमा बसोबास गरिरहेको आधा जनसंख्या वीरेन्द्रनगर भन्दा बाहिर जन्मेकाहरू छन् । उनीहरूमध्ये केही सुर्खेत आसपासका गाउँहरूबाट र अधिकांश अन्य जिल्लाबाट यहाँ आएका हुन् ।
नयाँ मानिसहरू बसाइँसराइ गरिरहेको भए पनि आर्थिक गतिविधिमा संलग्न हुनेको संख्या न्यून छ । पछिल्लो जनगणना अनुसार यहाँका आधा जनसंख्याले आर्थिक गतिविधि गर्दैनन् । कमाइ हुने गतिविधिमा लागेका मध्ये एक तिहाइ मानिस खुद्रा काममा संलग्न छन् ।
काम नहुनेहरूमा ठूलो संख्या विद्यार्थीको छ । यति ठूलो प्रतिशतले आर्थिक प्रगतिका लागि काम नगर्नु पनि यहाँको एउटा समस्या हो । यसले यहाँ आर्थिक गतिविधि बढाउने तथा अर्थतन्त्रमा बल पुग्ने कुनै अवसर नभएको पनि सङ्केत गर्छ ।
फलस्वरूप, शहरभित्र सीमित स्रोतमा चलेका शैक्षिक संस्थाहरू विद्यार्थीले भरिने, अस्पतालहरूमा बिरामीको संख्या बढ्ने समस्या छ । अन्य सामाजिक समस्याहरू पनि थपिंदै छन् । बाहिरबाट आएका एक चौथाइ मानिससँग जन्मदर्ता छैन, कतिपयसँग अन्य आधिकारिक प्रमाण पनि छैन । जसको कारण राज्यले दिने सेवा, सुविधाबाट उनीहरू वञ्चित बन्ने सम्भावना बढ्छ ।
अस्थायी बसोबास गरिरहेका बालबालिका, वृद्धवृद्धालाई सरकारले प्रदान गर्ने सुविधा प्राप्त गर्न समन्वयको अभाव छ । सरकारका अत्यावश्यक र आपत्कालीन सेवाबाट पहिचानको अभावमा मानिसहरू वञ्चित हुने अवस्था बढ्दो छ । शहरीकरण व्यवस्थापन हुन नसक्दा शहरी गरिबीको दर बढ्छ । किनकि जहाँ मानिसहरू खासै आर्थिक क्रियाकलापमा संलग्न छैनन्, उनीहरूलाई सक्रिय र संलग्न नगराउने हो भने झन् गरिबीको संख्या बढ्छ ।
अर्कोतिर शहरी पूर्वाधार र विकासको सोच दीर्घकालीन बन्न सकेको छैन । जस्तै, झट्ट हेर्दा वीरेन्द्रनगरमा चौडा बाटो देखिन्छ । तर यहाँ फुटपाथ, साइकल लेन छैन । गाडीको लागि मात्र बनाइएको बाटोमा आम मानिसले सजिलोसँग हिंड्न र बाटो काट्नका लागि संरचना छैन । यहाँका करिब दुई तिहाइ घरधुरीसँग कुनै पनि सवारी साधन छैन र यो शहरमा सार्वजनिक यातायात पनि चल्दैन ।
जनसंख्या बढ्दै जाँदा वीरेन्द्रनगरमा खानेपानीको समस्या बढिरहेको जस्तै अन्य समस्याहरूमा पनि वृद्धि हुँदै जाने छन् । ढल तथा फोहोर व्यवस्थापन, सुरक्षा प्रत्याभूति, दुर्घटना रोकथाम, अन्य जोखिम तथा विपद्का चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ ।
आन्तरिक बसाइँसराइको उद्गम पहाडी बस्तीहरू बसोबासयोग्य नबनेसम्म वीरेन्द्रनगर जस्ता गन्तव्यमा जनसंख्याको चाप बढिरहन्छ । यस्ता शहरले सोही अनुसार आफ्ना नीतिहरूको पुनरावलोकन गर्दै भविष्यमा पनि मानव बसोबास योग्य शहर बनिरहोस् भन्ने ध्येयले योजना बनाउनुपर्छ । नत्र वीरेन्द्रनगर अहिले जति सुन्दर छ, जनसंख्या वृद्धिले यसलाई निरन्तर कुरुप र अव्यवस्थित बनाइरहन्छ ।
(कर्णाली पुस्तकका लेखक तथा अध्येता चौलागाईंसँग अनलाइनखबरकर्मी यज्ञ खत्रीले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)
प्रतिक्रिया 4