कोप-२९ मा जलवायु वित्त र हानि नोक्सानीको मुद्दा उठाउने छु : मन्त्री शाही

काठमाडौं । वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय विश्व जलवायु सम्मेलन (कोप–२९)मा जलवायु वित्त, अनुकूलन, हानि नोक्सानी लगायत मुद्दा प्राथमिकताका साथ उठाइने बताएका छन् ।

बुधबार नेपाल ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्था (आरआरएन) ले आयोजना गरेको ‘२९ औं जलवायु सम्मेलन र जलवायु वित्तमा नेपालको पहुँच : नागरिक समाजका सुझाव’ कार्यक्रममा वन तथा वातावरण मन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले कोप–२९ मा जलवायु परिवर्तन अनुकूल हानि नोक्सानी र जलवायु वित्तका विषयलाई अल्पविकसित राष्ट्रहरूको प्रमुख मुद्दाको रूपमा उठाउने जानकारी दिएका हुन् ।

कात्तिक २६ देखि मंसिर ७ गतेसम्म अजरबैजानको बाकुमा हुने कोप–२९ का लागि नेपालले विभिन्न सरोकारवालासँग गरेको छलफल, कार्यशाला तथा अन्तरक्रियाबाट प्राप्त विज्ञका सुझावबाट तयार पारिएको स्थिति तयार पारिसकेको समेत उनले जानकारी गराए ।

कोप–२९ मा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपालको नेतृत्व गर्नेछन् । जसमा वनमन्त्री ठकुरी समेत सहभागी हुनेछन् । कार्यक्रममा मन्त्री ठकुरीले सन् २०४५ सम्म नेपालले कार्बन उत्सर्जनलाई शून्यमा झार्ने लक्ष्य राखेको बताए ।

राष्ट्रियसभाको दिगो विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिकी सभापति कमलादेवी पन्तले नेपालको कार्बन उत्सर्जनमा नगन्य भूमिका भए पनि जलवायु परिवर्तनको सामना गरिरहेकाले यसमा सरकारको जलवायु न्यायका लागि प्रभावकारी ढंगबाट प्रस्तुत हुनुपर्ने बताइन् ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष शिवराज अधिकारीले नेपाललाई जलवायु वित्त उपलब्ध गराउन सर्तमाथि सर्त राखिनु असान्दर्भिक भएको बताए ।

आरआरएनका कार्यकारी अध्यक्ष अर्जुनकुमार कार्कीले विकसित मुलुकहरूले अतिकम र विकासोन्मुख देशलाई बिनासर्त वित्तीय सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

कार्यक्रममा सरकारले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालका हिउँहरू पग्लिंदै गएकोमा कोप–२९ मा यी विषय सम्बोधन गरिनुपर्ने भन्दै नौ बुँदे घोषणापत्रसमेत जारी गरिएको थियो । घोषणापत्रमा आदिवासी तथा स्थानीय समुदायलाई संरक्षण गरिनुपर्ने, जलवायु परिवर्तनबाट नेपालमा परेको प्रभावलाई सम्बोधन गरिनुपर्ने, सीमान्तकृत समुदाय, युवा तथा पिछडिएका समुदायलाई जलवायु परिवर्तनले पारेको असरबाट जोगाउन उचित स्रोतसाधनमा संलग्न गराइनुपर्ने लगायत विषय समेटिएका छन् ।