उखु ‘क्रसिङ’ सुरु, तोकिएन मूल्य

११ मंसिर,काठमाडौं । सर्लाहीका विपिनकुमार यादवलाई अहिले भ्याइनभ्याइ छ । कारण हो– उद्योगमा उखु लैजाने ।

उखु पाकिसकेकाले उद्योगलाई ‘क्रसिङ’ गर्न उनले पठाउनुपर्छ । तर, यादवलाई बाली भित्र्याउने बेला पनि खुसी भने लागेको छैन ।

किसानले पाउने न्यूनतम मूल्य सरकाररले नतोकिदिँदा पुरानै मूल्यमा बेच्न उनी बाध्य छन् । उखु क्रसिङ याम सुरु भइसकेको छ । तर, किसानलाई अहिलेसम्म समर्थन मूल्य नतोक्दा पुरानै मूल्यमा बिक्री गर्न बाध्य छन् ।

‘दुई वर्षदेखि उखुको मूल्य बढेको छैन, पाकेको उखु काटेर उद्योगलाई पठाइरहेका छौं । ढिला गर्दा सुक्ने खतरा पनि हुन्छ । मूल्य नतोक्दा हामीलाई मर्का परेको छ,’ यादव भन्छन् ।

यस्तो समस्या उनलाई मात्र होइन, हरेक उखु किसानलाई सधैं पर्ने गरेको छ । नवलपरासी, सिरहा लगायतका किसान पनि सोही समस्यामा छन् ।

राष्ट्रिय कृषि श्रमिक संघका महासचिव गोपाल यादव सरकारले किसानलाई हेपेको बताउँछन् । ‘चिनी मिल उद्योग र सरकारको मिलेमतोमा किसानलाई चेप्ने काम भइरहेको छ । सिजन सुरु हुँदा पनि किसान पुरानै मूल्यमा बिक्री गर्न बाध्य छन्,’ यादवले भने ।

अहिले बेलैमा उखु किसानले पाउने मूल्य नतोकेमा पछि तोकेपछि उद्योगले अहिलेको मूल्य नबढाउने उनको गुनासो छ ।

‘सरकारले यो सिजनका लागि भनेर पुसमा मूल्य तोक्यो भने मंसिरमा उखु बेच्ने किसानले नयाँ मूल्य पाउँदैनन् । त्यो घाटा किसानलाई नै हो । सरकार नै उद्योगीलाई मात्रै फाइदा हुने काम गरिहेको छ,’ यादव भन्छन्, ‘किसानहरू आफ्नो बाली पाकेपछि सरकारको मूल्य कुरेर बस्न सक्दैनन् ।’

उखु उत्पादक संघका अध्यक्ष कपिलमणि मैनाली सरकारले उखु खेतीको सिजनमै मूल्य तोकिदिनुपर्ने बताउँछन् ।

‘हाम्रा लागि सरकारले सोच्ने हो भने त खेती लगाउने बेलामा नै उखुको मूल्य तोकिदिनुपर्थ्यो तर त्यसो नगरेकाले धेरै किसान समस्यामा छन्,’ मैनाली भन्छन् ।

यो वर्ष बजार मूल्यवृद्धिका हिसाबमा सरकारले किसानको लागि सरकारको १ सय रुपैयाँ अनुदान सहित उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल ६ सय ७९ रुपैयाँ तोकिदिनुपर्ने हो । गत वर्ष अनुदान सहित ५ सय ६५ रुपैयाँ क्विन्टल किसानले पाएका थिए ।

मैनालीले किसानलाई राहत हुने गरी सरकारले मूल्य नतोके उखु किसान पलायन हुने भन्दै वैकल्पिक खेती गर्नुपर्ने बताए ।

‘हामीलाई फाइदा हुँदैन भने हामी किन दुःख गर्छौं, किसानले पाउने मूल्य चाहिँ नबढाउने चिनीको मूल्य चाहिँ बढाउने गरे अर्को वर्षदेखि धेरै किसान विकल्प खोज्छन् । बरु उखुको मूल्य र चिनीको मूल्य एकैचोटि तोकेर किसान, उद्योगी र उपभोक्तालाई सहज हुने वातावरण बनाउनुपर्छ,’ उनले भने ।

चिनी उद्योग संघका अनुसार नेपालमा १३ उद्योग छन् । करिब १ लाख १५ हजार ७ सय ५५ उखु कृषक परिवार छन् । उखु क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष करिब ३० हजार ५ सय ३५ ले रोजगारी पाएका छन् ।

‘मूल्य तोक्न ढिला हुँदैन’

कृषि मन्त्रालयका अधिकारीहरू भने उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने तयारीमा रहेको बताउँछन् ।

मन्त्रालयका सहसचिव शवनम शिवाकोटी छिट्टै उखुको न्यूनतम मूल्य तोक्ने बताउँछिन् । ‘हामीले प्रदेशका मन्त्रालयहरूबाट पनि तथ्यांक माग्दै छौं । जिल्ला–जिल्लाबाट लागत अनुमान मागेर तोक्छौं । सिजन भर्खरै सुरु भएको छ,’ उनले भनिन्, ‘अहिले सिजन सुरु नहुँदै केही उद्योगले क्रसिङ सुरु गरेका होलान् तर हामीले पूरै सिजन सुरु हुने बेलासम्म मूल्य तोक्छौं ।’

मन्त्रालयका अनुसार गत वर्षको भुक्तानी बक्यौता छैन । ‘गत वर्ष सरकारले ७० रुपैयाँ प्रतिक्विन्टल अनुदान दिएको थियो । गत वर्षको कुनै पनि बक्यौता रहेको जानकारी छैन,’ सहसचिव शिवाकोटीले भनिन् ।

११ असोज २०८१ मा उखु किसानले पाउनुपर्ने १ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ कृषि मन्त्रालयले रकमान्तर गरेर पठाएको थियो । ‘पहिले पुरानो विवादको बेला देखिएको भुक्तानीबारे केही होला तर अहिले उखु किसानको भुक्तानी नियमित छ,’ उनले भनिन् ।