संसद्‍का सचिव अधिकारी थिएनन् खुसी, सभामुख नभएका बेला दिए राजीनामा

९ मंसिर, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाका सचिव सुरेश अधिकारीले राजीनामा दिएका छन् । जिम्मेवारी लिएको पाँच महिना नपुग्दै अधिकारीले राष्ट्रपतिसमक्ष सोमबारदेखि लागु हुनेगरी आइतबार राजीनामा दिएका हुन् ।

सभामुख देवराज घिमिरेको सिफारिसमा १७ असार २०८१ मा अधिकारी प्रतिनिधिसभाको सचिवमा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका थिए । १८ असार २०८१ मा अधिकारीलाई राष्ट्रिपतिले प्रतिनिधिसभाको सचिवमा नियुक्त गरेका थिए ।

संसद् सचिवालयका अधिकारीहरूका अनुसार जिम्मेवारी सम्हालेको केही समय पछाडिदेखि नै अधिकारीले ‘आफ्नो लागि उपयुक्त पद होइन रहेछ’ भनेर असन्तुष्टि व्यक्त गर्न थालेका थिए ।

‘यहाँ प्रतिनिधिसभाको सचिवमा आएपछि खुसी भएनन् । राजीनामा दिन्छु भन्ने उहाँको आग्रहमा सभामुखले विस्तारै एडजस्ट हुनु, राजीनामा नदिनु भन्नुभएको थियो,’ एक अधिकारीले भने ।

संसद् सचिवालयकै अर्का अधिकारीका अनुसार सभामुख घिमिरेले राजीनामा नदिन पटक–पटक भनेका थिए । ‘तीन चार दिन भयो उहाँले सचिव छोड्ने पक्का भयो भन्नुभएको । सभामुखज्युले कम्बोडिया उड्नु अगाडि फर्किएर आएपछि छलफल गरौंला, राजीनामा नदिनुस् भन्नुभएको थियो । तर, सभामुख नभएकै बेला राजीनामा दिएर जानुभयो ।’

सभामुख घिमिरे हाल कम्बोडिया भ्रमणमा छन् । उनी पाँच दिने भ्रमणका लागि शनिबार कम्बोडिया गएका हुन् । सभामुख कम्बोडिया उडेको भोलिपल्टै अधिकारीले सचिव पदबाट राजीनामा दिए ।

संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार सचिव अधिकारीले स्वास्थ्यको कारण देखाएर राजीनामा दिएका हुन् । ‘स्वास्थ्यको कारण देखाएर यही मंसिर १० गतेदेखि लागु हुने गरी राजीनामा दिनुभएको छ,’ प्रवक्ता गिरीले भने ।

खाँदबारी नगरपालिका–२ संखुवासभाका अधिकारी पूर्वसचिव हुन् । राजनीतिशास्त्र र जनप्रशासनमा स्नातकोत्तर गरेका अधिकारीले गत १७ वैशाख २०८१ मा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको शिक्षा सचिव पदबाट अवकाश पाएका थिए । अवकाश पाएको दुई महिनापछि प्रतिनिधिसभाको सचिव भएका अधिकारी उक्त पदमा पाँच महिना पनि टिकेनन् ।

कामु सचिवका रूपमा काम गर्दागर्दै उनी नेपाल सरकारको सचिवमा बढुवा भएका थिए । २०७६ साल वैशाखदेखि पाँच वर्ष सचिवका रूपमा काम गरे । प्रशासन क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार अधिकारी प्रशासनतर्फ विवादमा नपरेका पूर्वसचिव हुन् ।

सुरुमा कोशी प्रदेशमा प्रमुख सचिवका रूपमा काम गरेका अधिकारीले त्यसपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रपति कार्यालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा सचिवको जिम्मेवारी सम्हाले ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा पनि अधिकारीले शिक्षा सचिवका रूपमा काम गरे ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा शिक्षा सचिव पदबाट उनले अनिवार्य अवकाश लिएका हुन् । प्रशासनतर्फ विवादमा नपरेका अधिकारीलाई सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा एमाले समेतको आग्रहमा सभामुख घिमिरेले प्रतिनिधिसभाको सचिवमा ल्याएका हुन् ।

पूरा समय काम गरेका भए अधिकारीले उमेर हदका कारण प्रतिनिधिसभाको सचिवका रूपमा दुई वर्ष काम गर्न पाउने थिए । तर, पाँच महिना नपुग्दै राजीनामा दिए ।

सचिव अधिकारी निकटस्थहरूका अनुसार तीन कारणले उनी संघीय संसद् सचिवालयमा खुसी थिएनन्- भूमिका भएन/पाइएन, सेवा सुविधाप्रति असन्तुष्टि, अपमान ।

प्रशासनतर्फ मन्त्रालयको सचिवको जिम्मेवारी सम्हालेर आएका अधिकारी प्रतिनिधिसभाको सचिव पदको पनि सोही अनुरूपकै जिम्मेवारी हुने विश्वासमा थिए ।

‘उहाँ मुख्यसचिवकै दाबेदार थिए । त्यसकारण प्रतिनिधिसभाको सचिवमा आउँदा बढीभन्दा बढी भूमिका खोज्नु स्वाभाविक थियो । तर, त्यस्तो भूमिका पाउनु भएन,’ अधिकारीलाई हालै भेटेका ती अधिकारीले सुनाए ।

अधिकारी प्रतिनिधिसभाको सचिवले पाउने सेवा सुविधाप्रति समेत सन्तुष्ट थिएनन् । ‘यहाँको सेवा सुविधाभन्दा पेन्सन माथि हुने रहेछ,’ अधिकारीले निकतष्टसँग भनेका थिए, ‘यहाँ आएर पत्रिका पढेर बस्नुपर्ने, पेन्सनवालाले जागरी खायो भनेर आलोचना सहनुपर्ने, वास्तवमा पेन्सन नै बढी हुन पुग्ने अवस्था छ ।’

अधिकारीले निकटस्थहरूसँग गरेको अर्को गम्भीर गुनासो हो– अपमान । प्रतिनिधिसभाको कामकारबाहीमा समेत भूमिका नपाएको भनेर अधिकारीको सभमुख घिमिरेसँगै गुनासो थियो । त्यसमाथि अधिकारीलाई सांसदहरूको कतिपय व्यवहार समेत मन परिरहेको थिएन ।

प्रतिनिधिसभामा महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त समिति गठन भएपछि एउटा समितिको सचिवको जिम्मेवारी अधिकारीलाई दिएका थिए ।

३१ साउन २०८१ मा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिको सभापतिमा एमालेका ठाकुरप्रसाद गैरे निर्वाचित भए । संयुक्त समितिको सचिव प्रतिनिधिसभाको महासचिव हुने व्यवस्था छ ।

संघीय संसद्‍को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावलीको नियम ९ मा यस सम्बन्धी व्यवस्था छ । ‘महासचिव संयुक्त बैठक र संयुक्त समितिको पदेन सचिव हुनेछ’ नियम ९ को उपनियम १ मा छ ।

महासचिवले प्रतिनिधिसभाको सचिव वा राष्ट्रिय सभाको सचिवलाई संयुक्त समितिको सचिवको जिम्मेवारीमा खटाउन सक्ने व्यवस्था पनि सोही नियमावलीमा छ । नियम ९ को उपनियम १ मै भनिएको छ, ‘तर निज (महासचिव) ले प्रतिनिधिसभाको सचिव वा राष्ट्रिय सभाको सचिवलाई संयुक्त बैठक वा संयुक्त समितिमा सचिव भई काम गर्न खटाउन सक्नेछ ।’

यही व्यवस्था अनुसार महासचिव पाण्डेयले अधिकारीलाई राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिको सचिवको जिम्मेवारीमा खटाएका थिए ।

निकटस्थहरूका अनुसार उक्त समितिमा अधिकारीले अप्ठ्यारो महसुस गरेका थिए । पहिलो बैठकमै सभापति गैरेले समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार क्षेत्रबारे प्रस्तुतीकरणका लागि सचिव अधिकारीलाई आग्रह गरे । त्यसअनुसार तयारी गरेर अर्को समितिमा अधिकारीले प्रस्तुतीकरण गरे ।

तर, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का प्रमुख सचेतक समेत रहेका समिति सदस्य सन्तोष परियारले समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार सांसदहरू स्ययंले जान्नुपर्ने र यसका लागि कर्मचारीले सिकाइरहनु नपर्ने भनेर प्रश्न उठाएका थिए ।

यो विषयलाई अधिकारीले गम्भीर रूपमा लिए । उनले सभामुख घिमिरेसँग पनि यो विषयमा आफू सन्तुष्ट हुन सक्ने ठाउँ नरहेको भनेर काम गर्ने वातावरण नभएको बताएका थिए । सभामुख घिमिरेले राजनीतिक थलो भएकोले पनि कहिलेकाहीँ त्यस्तो हुन सक्ने भनेर एडजस्ट हुन भनेका थिए ।

सभामुखबाट समेत आफूले महसुस गरेको ‘अपहेलना’ उपर कुनै प्रकारको सान्तवना पाउन नसकेको र सांसदबाट अपमान महसुस गर्न परेपछि अधिकारीले राजीनामा दिएको स्रोतको दाबी छ । निकटस्थहरूसँग सचिव अधिकारी भन्थे, ‘यहाँ (संसद्‍मा) माननीयहरूको नोक्कर हुनुपर्ने रहेछ । हरेक व्यक्तिको, कर्मचारीको इज्जत हुन्छ । रेस्पेक्ट नहुने थलोमा कसरी काम गर्न सकिन्छ !’

संसद् सचिवालयका महासचिव पाण्डेय अधिकारीले कानुन अनुसार नै जिम्मेवारी पाएको र संयुक्त समितिको सचिवको जिम्मेवारी पनि कानुन अनुसार रहेको बताउँछन् । ‘सचिव दिएको स्वाभाविक प्रक्रियाबाट हो,’ महासचिव पाण्डेयले भने, ‘काम गर्ने सन्दर्भमा माननीयको व्यवहार बारे आफ्नो अनुभूति भने मलाई पनि सुनाउनुभएको थियो ।’