‘त्रुटिपूर्ण व्याख्याका कारण आचार्यले सफाइ पाएको देखियो’

९ मंसिर, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले त्रुटिपूर्ण फैसलाका कारण काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहेका सहसचिव जयनारायण आचार्यले भ्रष्टाचारको आरोपबाट सफाइ पाएको भनी व्याख्या गरेको छ ।

नक्कली प्रमाणपत्र सम्बन्धी छुट्टै मुद्दाको व्याख्याका क्रममा पाँच सदस्यय बृहत पूर्ण इजलासले आचार्यलाई सफाइ दिने यसअघिको फैसलामाथि प्रश्न उठाएको हो । पछिल्लो व्याख्याले त्यतिबेलाको फैसलालाई कानून र सर्वोच्चबाटै प्रतिपादित सिद्धान्त अनुकुल नभएको भनी औंल्याएको हो ।

‘उनले भारतबाट (नक्कली) प्रमाणपत्र पेश गरी बीएडको योग्यता पाएपछि नेपालबाटै आईए पास गरेको प्रमाणपत्र पाएको भन्ने आधारमा बीएडको प्रमाणपत्रले वैधानिकता प्राप्त गर्न सक्दैन’ पाँच सदस्यीय बृहत पूर्ण इजलासले भनेको छ, ‘उक्त मुद्दामा कायम भएको व्याख्यालाई निरन्तरता दिन उपयुक्त र कानूनसम्मत हुने देखिँदैन ।’

बृहत पूर्ण इजलासले त्यतिबेला प्रतिपादिन न्यायिक मान्यतालाई ओभररुल (विस्थापन) गरेको हो । आरोपबाट सफाई पाउने भनी सहसचिव जयनारायण आचार्यको हकमा भएको निर्णय अन्तिम भएकाले उनको पद जोखिममा पर्दैन । फैसलाको अन्तिमताको सिद्धान्त अनुसार, उनी कानूनी रुपमा पदमा बहाल हुन पाउछन् । तर सहसचिव जस्तो पदमा बसेको अनि काठमाडौंको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारीमा रहेकाले उनलाई नैतिक संकट भने पर्नेछ ।

नक्कली ल्याए, पछि नेपालमा पास गरे

जयनारायण आचार्यले २०४९ सालमा जुम्लाबाट एस.एल.सी. पास गरे । त्यसपछि उनले भारतको उत्तर प्रदेशस्थित माध्यमिक शिक्षा परिषद्‌बाट नेपालमा प्रविणता प्रमाणपत्र तह सरहको इन्टरमिडियट पास गरे ।

त्यही प्रमाणपत्र पेश गरेर भर्ना भई २०५७ सालमा बीएड पास गरे । उनले २०५९ सालमा मास्टर्स पास गरे । भारतबाट ल्याएको प्रमाणपत्रबाट स्नातक तह भर्ना भएका उनले सँगसँगै प्रमाणपत्र तह समेत अध्ययन गर्न थालेको अभिलेखबाट देखिन्थ्यो ।

उनले २०५७ सालमा नेपालबाटै प्रमाणपत्र तह समेत पास गरेका थिए । भारतको माध्यमिक शिक्षा परिषदबाट ल्याएको प्रमाणपत्र पेश नभएसम्म उनी स्नातक तहमा भर्ना हुन सम्भव थिएन । नक्कली प्रमाणपत्रका आधारमा बीएड पढेका उनले पछि नेपालमै पढेर पास गरेको आईएडको सक्कली प्रमाणपत्र बुझाए । दुवै प्रमाणपत्र हेर्दा उनले आईएड र बीएड एकै वर्ष पास गरेको देखिन्छ । त्यसैका आधारमा उनले लोकसेवा पास गरेर शाखा अधिकृत भए ।

‘पवनकुमार न्यौपाने’ नामका उजुरीकर्ताले आफ्नो पहिचान नै खोलेर ७ कार्तिक २०६० मा अख्तियारमा दिएको उजुरीमा भनिएको थियो, ‘लोकसेवा आयोगबाट लिइएको शाखा अधिकृतको खुला प्रतियोगितामा उत्तिर्ण भएका जयनारायण आचार्यले इन्टरमिडियट परिक्षाको प्रमाणपत्र भारतबाट ल्याएको हुदा कारवाही गरिपाँउ ।’

अख्तियारले छानविन गर्दा उनले पेश गरेको प्रमाणपत्र भारतको माध्यमिक शिक्षा परिषदको अभिलेखमा भेटिएन र प्रारम्भिक रुपमा उनको प्रमाणपत्र नक्कली देखियो । आफूले अध्ययनका क्रममा भारतको उक्त प्रमाणपत्र पेश गरेको स्विकार्दै आचार्यले बयानमा भनेका छन्, ‘मेरो प्रमाणपत्र गलत देखिएपनि मैले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा सो तहको पढाई सकेको हुदा मलाई सजाय हुनुपर्ने होइन ।’

अख्तियारले जयनारायण आचार्य विरुद्ध कार्तिक २०६१ साल नक्कली प्रमाणपत्र बोकेको आरोपमा भ्रष्टाचारमुद्दा दायर गर्‍यो । १७ जेठ, २०६६ मा विशेष अदालतले आचार्यलाई ‘भ्रष्टाचारी ठहर गर्न नमिल्ने’ फैसला गर्‍यो ।

विशेषको फैसला विरुद्ध अख्तियार सर्वोच्च गयो । भारतबाट ल्याएको आचार्यको प्रमाणपत्र झुटा रहेको भन्दै सर्वोच्चले उनलाई दोषी ठहर गर्‍यो ।

‘तल्लो तहको शैक्षिक योग्यता नै झुटा प्रमाणित भइसकेको अवस्थामा माथिल्लो शैक्षिक प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको आधारले पहिले गरेको कसुरबाट छुटकारा पाउने अवस्था रहदैन’ न्यायाधीशहरु आनन्दमोहन भट्टराई र सपना प्रधान मल्लको इजलासले २४ फागुन, २०७३ मा गरेको फैसलामा भनिएको थियो, ‘नक्कली प्रमाणपत्र पेश गरी त्यसबाट सुविधा लिए वा नलिए पनि सो प्रमाणपत्र अस्थित्वमा रहेसम्म नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रसँग सम्बन्धित कसुर कारवाहीयोग्य हुन्छ ।’

पूर्णले भन्यो- उनी निर्दोष छन्

सर्वोच्चकै फैसला चित्त नबुझाई आचार्यले पुनरावलोकनको निवेदन दर्ता गराए । त्यतिबेला भर्खरै प्रधानन्यायाधीश भएका गोपाल पराजुलीले आफू सहित न्यायाधीशहरु तेजबहादुर केसी र पुरुषोत्तम भण्डारीको पूर्ण इजलासबाट मुद्दा पुनरावलोकन हुने भनी आदेश गरिदिए ।

पछि त्यो मुद्दा न्यायाधीशहरु दीपकराज जोशी, प्रकाशमानसिंह राउत र डम्बरबहादुर शाहीको इजलासमा पेश भयो । जयनारायण आचार्यले शाखा अधिकृत पदका लागि प्रमाणतह नभई स्नातक तहको प्रमाणपत्र पेश गरेको भन्दै पूर्ण इजलासले उनले भारतबाट ल्याइएको इन्टरमिडियट प्रमाणपत्रबाट कुनै लाभ नलिएको भनी व्याख्या गर्‍यो ।

फैसलामा भनिएको थियो, ‘विवादित प्रमाणपत्रबाट आचार्यले पदिय लाभ लिएको भन्न मिल्दैन, न त भविष्यमा सो प्रमाणपत्रबाट कुनै लाभ लिन सक्ने सम्भावना नै छ ।’

कुनै ओहोदा पाउन र लाभ लिन आचार्यले नक्कली प्रमाणपत्र पेश गरेको ठहर नहुने भन्दै सर्वोच्चले आरोपबाट सफाई दियो । पुनरावलोकनका क्रममा पूर्ण इजलासबाट सफाई पाएपछि उनको निलम्बन फुकुवा भयो, सहसचिव रहेका उनी पदमा बहाली भएर काम गर्न थाले ।

त्यसै सिलसिलामा सहसचिव आचार्य निजामती कितावखानाको महानिर्देशक भएर गएका थिए । पछि प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली शैक्षिक प्रमाणपत्र लुकाएर अनि नागरिकता सच्याएर पदावधि बढाएको विवादमा परे । २१ साउन, २०७४ मा अवकाश हुनुपर्ने उनी कागजात लुकाएर ३० फागुन, २०७४ सम्म पदमा बहाल थिए ।

पराजुलीले ७ महिना १० बढीको सुविधा लिएको देखिएपछि त्यतिबेला निजामती कितावखानाले त्यो अवधिको सुविधा फिर्ता भएपछि मात्रै पेन्सनपट्टा बनाइदिने भनी निर्णय गर्‍यो । पछि भ्रष्टाचारको आरोपबाट सफाई पाएका आचार्य सरुवा भएर महानिर्देशक बने । अनि पुरानो निर्णय उल्ट्याएर पराजुलीको पेन्सनपट्टा बनाइदिएका थिए ।

‘जयनारायण नजीरको जोखिम’

सहसचिव जयनारायण त सफाइ पाएर पदमा फर्किए । सर्वोच्चको तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासले गरेको व्याख्या भने सहसचिव जयनारायण आचार्यको हकमा मात्रै सीमित हुने कुरा थिएन । नक्कली प्रमाणपत्रका कारण भ्रष्टाचारको आरोप खेपेका र विशेष अदालतबाट दोषी ठहर भएकाहरु जयनारायण आचार्यको नजीर देखाउँदै त्यही आधारमा आफूले पनि सफाई पाउनुपर्ने भनी सर्वोच्चमा पुनरावेदन दिन थाले ।

लमजुङमा कार्यरत सई निरबहादुर अधिकारीमाथि नक्कली प्रमाणपत्रका आधारमा जागिर खाएको आरोपमा भ्रष्टाचार मुद्दा चल्यो, विशेष अदालतबाट उनलाई ६ महिना कैद र १० हजार रुपैंया जरिवानाको फैसला भयो ।

नक्कली प्रमाणपत्र पेश गरेपनि त्यसबाट लाभ नलिएको भए भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर हुनु नपर्ने भन्ने जयनारायण आचार्यको नजीर आफ्ना हकमा पनि कायम हुनुपर्ने माग राखी उनले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको निवेदन दिएका थिए । भारतबाट ल्याई पेश गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्रबाट आफूले कुनै लाभ नलिएको उनको दावी थियो ।

नक्कली प्रमाणपत्रको त्यस्तै अर्को मुद्दामा तारा राजभण्डारी भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर भएका थिए । उही प्रकृतिको कुनै मुद्दामा आरोपितहरुले सफाई पाउने, कुनैमा भने दोषी ठहर भएको देखिएको भन्दै न्यायाधीशहरु हरि फूयाल र डा. नहकुल सुवेदीले १५ कार्तिक, २०८० मा मुद्दालाई पाँच सदस्यिय बृहत पूर्ण इजलासमा पठाउन राय दिएका थिए ।

उनीहरुले मुद्दालाई बृहत पूर्ण इजलासमा लैजानुको कारणको रुपमा ’शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली बनाई व्यक्तिगत विवरण फाइलमा रहेको र त्यसबाट लाभ नलिएको अवस्थामा कसूरको भागिदार हुने कि नहुने भन्ने प्रश्न देखिएको’ भन्दै त्यसमा एकरुपता कायम हुनुपर्ने औल्याएका थिए ।

पाँचजनाको इजलासले के भन्यो ?

न्यायाधीशहरु प्रकाशकुमार ढुंगाना, तिलप्रसाद श्रेष्ठ, विनोद शर्मा, महेश शर्मा पौडेल र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले नक्कली प्रमाणपत्र पेश गर्नु नै भ्रष्टाचारको कसुर स्थापित हुन पर्याप्त रहेको भन्दै त्यहाँ प्रमाणपत्रका आधारमा लाभ पाउने वा नपाउने भन्ने विषयको अर्थ नहुने भनी व्याख्या गर्‍यो ।

बृहत पूर्ण इजलासको व्याख्यामा भनिएको छ, ‘‘जिम्मेवार कर्मचारीले हासिल नगरेको प्रमाणपत्र पेश गर्नु नै कीर्ते हो, त्यस्तो कार्यमा तत्काललाई लाभ नहुने भए पनि आफ्नो स्थिति तुलनात्मक रूपमा अरू भन्दा अनुकूल बनाई राख्ने मनसाय पनि स्वतः सिर्जित भएको मान्नुपर्ने (हुन्छ) ।’

प्रमाणपत्र(प्लस टु सरह)तहको झुटा प्रमाणपत्र पेश गरी माथिल्लो तह हासिल गरेको र झुटा प्रमाणपत्रकै आधारमा लोकसेवाको प्रारम्भिक परीक्षा दिएको देखिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले सहसचिव जयनारायण आचार्यको हकमा भ्रष्टाचारको आरोप नै स्थापित हुने व्याख्या गरेको हो ।

पाँच न्यायाधीशको इजलासले निरबहादुर अधिकारीलाई दोषी ठहर गर्ने विशेष अदालतको फैसला सदर गर्‍यो अनि सहसचिव जयनारायण आचार्यको मुद्दामा प्रतिपादित नजीर समेत प्रतिस्थापन (ओभररुल) गरेको हो ।

‘यस अवस्थामा उक्त मुद्दामा कायम भएको व्याख्यालाई निरन्तरता दिन उपयुक्त र कानूनसम्मत हुने देखिँदैन,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘उनको मुद्दाको फैसलाहरुमा प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी उक्त पूर्ण इजलासको व्याख्या आजैका मितिदेखि लागू हुने गरी अमान्य हुनुपर्ने देखियो ।’

सर्वोच्चकै बृहत पूर्ण इजलासले आचार्यले भ्रष्टाचारजन्य काम गरेको देखिएको भनी प्रमाणपत्रका वारेमा व्याख्या गरेकाले उनलाई नैतिक संकट भने पर्ने देखिन्छ । सहसचिव आचार्यको प्रसंग उल्लेख नगरी सर्वोच्चबाट अन्तिम भइसकेको फैसलामाथि प्रश्न उठेको अवस्थामा कार्यान्वयनको अवस्था के हुन्छ भनेर हामीले महान्यायाधीवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सूर्यराज दाहाललाई सोधेका थियौं ।

‘सर्वोच्च अदालतबाट अन्तिम भइसकेको फैसला त्यसै अनुसार कार्यान्वयन हुन्छ, फैसलाको अन्तिमताको सिद्धान्त अनुसार फेरबदल हुने सम्भावना हुँदैन,’ उनले भने, ‘तर त्यो फैसलाका क्रममा भएका व्याख्या र न्यायिक मतका विषयमा पछिसम्म पनि बहस छलफल हुनसक्छ । ठूला इजलासले कैयौ पुराना दृष्टिकोण र मतहरु विस्थापित गरेका उदाहरणहरु छन् । भ्रष्टाचारको आरोप लागेको विषयमा पछि व्याख्या भएको हो भने उनीहरुमाथि नैतिक प्रश्न उठ्नसक्छ ।’