बालेनको पत्रमा एमालेको गलत बाटो

९ मंसिर, काठमाडौं । सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपा एमालेले मंसिर ७ गते काठमाडौंको दरबारमार्गमा ‘जागरणसभा’ आयोजना गर्‍यो । अराजकता र निराशाविरुद्ध आयोजना गरिएको भनिएको त्यो सभासँग जोडिएको एउटा विषयले आयोजक दलमाथि नै ‘अराजकतालाई मलजल गर्न खोजेको’ आरोप लाग्ने अवस्था बनेको छ ।

दरबारमार्गमा जागरणसभा गर्दा फोहोर गरेको भन्दै काठमाडौं महानगरपालिकाले एमालेलाई एक लाख रूपैयाँ जरिवाना तोकेको छ । सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएको उक्त पत्रले झण्डै एमालेले आयोजना गरेको जागरणसभामा उठेका सवालजत्तिकै चर्चा पायो ।

आइतवारसम्म सार्वजनिक प्रतिक्रिया अनुसार, काठमाडौं महानगरपालिकाले तोकेको एक लाख रूपैयाँ जरिवाना नेकपा एमालेले नतिर्ने बताएको छ । केन्द्रीय कार्यालय सचिव भिष्म अधिकारीले ‘काठमाडौं महानगरपालिकाबाट जरिवानाको पत्र प्राप्त नभएको र पत्र पाए पनि जरिवाना नतिर्ने’ बताएका छन् ।

आइतबार जरिवाना पत्र बोकेर एमाले केन्द्रीय मुख्यालय च्यासल पुगेको काठमाडौं महानगरको टोलीसँग पनि उसले पत्र बुझ्न अस्वीकार गरेको छ । एमालेले यो पनि भनेको छ– आयोजक केन्द्रीय कमिटी होइन, बागमती प्रदेश कमिटी हो ।

एमालेको तर्क छ– बालेनले सामाजिक सञ्जालमा जरिवानाको पत्र सार्वजनिक गरेर नियत नै गलत थियो भन्ने देखिएको छ । त्यसैले उसले महानगरको त्यो पत्रलाई एउटा ‘औचित्यहीन चिर्कटो’ र ‘बालेनको स्टन्ट’ समेत भनेको छ । महासचिव शंकर पोखरेलले त सामाजिक सञ्जालमा मेयर बालेन एमालेविरुद्ध परिचालित भएको समेत भनेका छन् ।

काठमाडौं महानगरले एमालेलाई ‘जागरण सभा गर्ने क्रममा सडक तथा सडक पेटीमा जथाभावी फोहोर मैला गरी वातावरण प्रदूषण गरेको’ उल्लेख गर्नेक्रममा कानुनी आधार पछ्याएको देखिन्छ । एमालेको यो क्रियाकलापले फोहोर मैला व्यवस्थापन ऐन २०६८ र काठमाडौं महानगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०८१ आकर्षित गर्ने महानगरको तर्क छ ।

केही समययता एमाले नेतृत्व र काठमाडौं महानगर नेतृत्वबीच देखिएको ‘टसल’ सार्वजनिक वृत्तबाट लुकेको विषय होइन । संघीय सरकार एमालेले कांग्रेससँग साझेदारीमा चलाइरहेको छ । काठमाडौं महानगरचाहिं स्वतन्त्र निर्वाचित मेयर बालेनले चलाइरहेका छन् । दुई सरकारका बीचको सम्बन्धमा उतारचढाव हुनसक्छ । एमालेविरुद्ध काठमाडौं महानगरको नेतृत्वले ‘नियत’ वश नै त्यो काम गरेको पनि हुनसक्छ ।

तर, विधिको शासन मान्ने र देशको नेतृत्व गरेको एउटा प्रमुख पार्टीले महानगरले साँधेको भनिएको ‘नियत’ पुष्टि गर्ने बाटो जरिवानाको अवज्ञा होइन । संघीयताविद् डा.खिमलाल देवकोटा एमालेसँग स्थानीय सरकारको निर्णयको खिलाफमा न्यायिक उपचारमा जाने विकल्प रहेको बताउँछन् । ‘कि न्यायिक उपचारको विकल्पमा जानुपर्यो, अन्यथा स्थानीय सरकारको निर्णय मान्नुपर्यो,’ उनी भन्छन् ।

किनकि काठमाडौं महानगरपालिका राज्यकै अंग हो र यसको नेतृत्व लोकप्रिय मतले निर्वाचित जनप्रतिनिधि हुन् । संघीय सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दलले कुनै एउटा स्थानीय सरकारले गरेको निर्णयको अवज्ञा गर्ने घोषणा गर्नु अर्को अराजकता हो ।

डा.देवकोटाले भनेजस्तै काठमाडौं महानगरले गरेको निर्णयको कानुनी वैधतामाथि एमालेले प्रश्न उठाउन सक्छ । उसले महानगरको निर्णयलाई गैरकानुनी पुष्टि गर्न पनि सक्छ तर त्यसको लागि उसले कानुनी मार्ग अबलम्बन गर्नुपर्छ ।

उसो त एमालेले कार्यक्रम सकिएपछि आफ्नो दलका स्वयंसेवकले विगतमा झैं फोहोर संकलन गरेको, महानगरको गाडी बोलाएको, तर पर्खिंदा पनि नआएपछि ललितपुर महानगरको गाडी बोलाएर फोहोर पठाएको बताएको छ । एमालेका फेसबुक पेजमा कार्यकर्ताहरूले दरबारमार्गस्थित कार्यक्रमस्थलमा फोहोर जम्मा गरेका भिडियो र तस्बिर पनि सेयर भइरहेका छन् । यति हुँदाहुँदै पनि सरकार चलाइरहेको दलप्रति उठेका प्रक्रिया र प्रणालीगत प्रश्नबाट एमाले पन्छिने ठाउँ भने छैन ।

खासगरी, संघीय सरकारकै नेतृत्वमा रहेको दल देशमा बढिरहेको निराशा र अराजकता निको पार्ने जिम्मेवारीसहितको भूमिकामा छ । निराशा र अराजकताको स्रोत बेरोजगारी, आर्थिक संकट, अभाव र अनिश्चित भविष्यसँग जोडिएको छ । तर, उसले यसको उपचार दरबारमार्गमा ‘जागरणसभा’ को शक्ति प्रदर्शन मार्फत् खोज्यो ।

राजधानीको व्यस्त व्यापारिक केन्द्र एकदिन ठप्प पारेर सत्तारूढ दलले गरेको यो प्रदर्शनको सार्वजनिक औचित्य कसरी पुष्टि हुन्छ, यो फरक प्रश्न हो । तर, अराजकता र निरासाविरुद्ध सडकमा ओर्लिएको एमालेले काठमाडौं महानगरपालिकासँगको भिडन्तमा जुन बाटो रोजेको छ त्यसले झन् ठूलो बेथितिलाई प्रश्रय दिइरहेको छ ।

देशभर ७६१ सरकार छन् र संघीय सहित ठूलो संख्यामा सरकारहरू एमालेकै नेतृत्वमा छन् । आज एमालेले कुनै एउटा महानगरको निर्णय नमान्ने सार्वजनिक उद्घोष गरिरहँदा देशव्यापी रूपमा यसको असर कति गम्भीर होला र त्यसले ल्याउने परिणाम अकल्पनीय हुन्छ भन्ने किन नसोचेको होला ?

संघीयताविद् डा. खिमलाल देवकोटा स्थानीय सडक, स्थानीय यातायात अवरुद्ध हुनेगरी कार्यक्रम गर्दा स्थानीय सरकारलाई जानकारी दिनुपर्ने र सफा गर्ने दायित्व फोहोर गर्नेहरूकै हुने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था रहेको बताउँछन् ।

‘निर्वाचन ऐनले वाल पेन्ट गर्न पाउने भनेको छ । तर, पछि वाल पेन्ट गर्नेले नै मेट्न पर्छ । नमेटे निर्वाचन आयोगले मेट्छ र लागेको खर्च सम्बन्धित पक्षबाट असुल उपर गर्ने प्रचलन चलेकै हो’ देवकोटा भन्छन्, ‘यसरी हेर्दा समेत दरबारमार्गमा कार्यक्रम गर्दा फोहोर भयो र फोहोर गर्नेले सफा गरेन भनेर नगरपालिकाले जरिवाना गर्न सक्ने भयो ।’

हो, कार्यक्रम भएको दिन, कार्यालय समय र पत्रको व्योहोरा हेर्दा पत्र लेख्ने काम योजनाबद्ध पो थियो कि भनेर शंका गर्ने ठाउँ नभएको होइन । तर प्रमुख सत्तारुढ दलले त्यो पत्रको प्रतिवाद गर्न अपनाएको शैली विधिसम्मत पटक्कै छैन ।

‘अहिले एउटा पार्टीले स्थानीय सरकारले गरेको निर्णय मान्दिनँ भने जस्तै भोलि प्रदेश र संघीय सरकारले गरेका निर्णय पनि अर्कोले मान्दिनँ भन्यो भने के हुन्छ ?’ देवकोटा प्रश्न गर्छन्, ‘संघीय सरकारले भनेको कर तिर्दिन भन्न पाइन्छ ? पाइन्न नि !’

जागरणसभालाई पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा सम्बोधन गरेका थिए । संविधानको भाग २० को व्यवस्था अनुसार ‘एउटा सरकारले अर्को सरकारका निकायलाई अधिकार कार्यान्वयन गर्न सहयोग गर्नुपर्छ । संविधानको भाग २० मा यस्तो व्यवस्था छ र संविधानको मर्म यो हो । यदि कार्यान्वयन नगर्ने भए व्याख्याका लागि न्यायिक निरूपणमा जान सकिन्छ ।

राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण पोखरेल यो घटनामा शहरलाई फोहोर बनाउने, फोहोर नउठाउने काम गलत हो र त्यस्तो गर्ने पक्षलाई सजाय हुन्छ भन्ने सन्देश दिन काठमाडौं महानगरपालिका सफल भएको ठान्छन् ।

‘महानगर आफ्नो उद्देश्यमा सफल भयो । किनकि उसले दिन चाहेको सन्देश राम्ररी प्रवाहित भयो र अब महानगरको काम सकियो, रकम उठ्नु नउठ्नु दोस्रो कुरा हो,’ उनी भन्छन् ।

प्रचलित कानुनको अवज्ञा सरकारमै भएको पार्टीले गर्दा राम्रो सन्देश नजाने उनको बुझाइ छ । ‘पार्टी कत्ति विधि र कानुन पालना गर्ने रहेछ भन्ने यसबाट देखिन्छ’ उनी भन्छन्, ‘चित्त नबुझे एमालेले महानगरले गरेको कामलाई कानुनी रूपमा चुनौती दिनुपर्थ्यो ।’

विश्लेषक पोखरेलको निष्कर्ष छ, ‘यसो नगर्दा अराजकता र निरासाविरुद्ध एमालेले जे सन्देश दिन खोजेको थियो त्यो नै पराजित भयो ।’