कोरियाली लोकतन्त्र, जसले राष्ट्रपतिलाई नै ठेगान लगाइदियो

२० मंसिर, काठमाडौं । दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति युन सक यलले मध्यरातमा आफ्ना देशका नागरिकलाई मात्र होइन, संसारलाई नै छक्क पार्दै सैनिक शासन घोषणा गरे ।

योसँगै दक्षिण कोरियाले पछिल्ला केही घन्टाहरूमा विश्वकै ध्यान आकर्षित गर्‍यो । युनको सैनिक शासन (मार्शल ल) लगाउने निर्णयलाई रातारात त्यहाँका लोकतान्त्रिक अंगहरूले सच्याउँदै विश्वलाई अर्को ‘सरप्राइज’ दियो । भनिन्छ, परिपक्व लोकतन्त्रले यसका कमजोरीलाई सच्याउने क्षमता राख्छ । दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति युनको सैनिक शासन लाग्दै घोषणालाई ६ घन्टाभित्र सच्याएर उक्त भनाइको व्यवहारिक पुष्टि गरिदियो ।

त्यहाँ नागरिक, विपक्षी दल, संसद मात्र होइन, सत्तापक्षले पनि राष्ट्रपतिको सैनिक शासन लगाउने निर्णय सच्याउन रफ्तारमा कामहरू गरे । प्रतिपक्षी दलले तीव्र विरोध जनायो, सत्ता पक्षकै नेताहरू पनि राष्ट्रपतिको कदमविरुद्ध उभिए । संसदले रातारात राष्ट्रपतिको कदम सच्यायो र आफ्नो घोषणाको केही घन्टापछि नै राष्ट्रपति युन आफ्नो निर्णय सच्याउन बाध्य भए ।

‘उत्तर कोरियाको कम्युनिष्ट शक्तिबाट देशको सुरक्षाका लागि र देश विरोधी तत्वलाई अन्त्य गर्नका लागि मार्शल ल लागु गर्नुपरेको छ,’ राष्ट्रपति युनले मंगलबार राति राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दा बोलेको वाक्यले अधिनायकवादतिर जान शासकले जस्तो तर्क पनि दिनसक्छन् भन्ने पुनः एकपटक प्रष्ट भएको छ ।

राष्ट्रपतिको घोषणासँगै दक्षिण कोरियाको सेनाले सम्पूर्ण राजनीतिक गतिविधि र संसदीय कारबाहीलाई निलम्बन गरिएको घोषणा गरेको थियो । कुनै पनि किसिमको राजनीतिक भेला वा सामाजिक रुपमा ‘भ्रम’ फैलिने गतिविधि गरे वारेन्टविनै जोकोही पक्राउ पर्न सक्ने सेनाले उल्लेख गरेको थियो ।

राष्ट्रपति युनले विनाकारण सैन्य शासन लागू गरेको र यो असंवैधानिक समेत रहेको भन्दै संसद्मा बहुमत रहेको दक्षिण कोरियाको प्रमुख प्रतिपक्षी दल डेमोक्रेटिक पार्टीले त्यसको प्रतिवाद गर्दै सडकमा उत्रियो । राष्ट्रपति युनकै पिपल पावर पार्टीका नेता हान डोङले पनि उनको निर्णयलाई गलत भन्दै जनताको साथमा त्यसलाई रोकिने बताएका छन् ।

चौतर्फी विरोध भएपछि केही घन्टाभित्रै पुनः विशेष सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति युनले मार्शल ल लगाउने निर्णय फिर्ता लिएको बताए । उनले संसदको निर्णयलाई मान्ने बताए ।

संकटकाल घोषणा भएपछि के भयो ?

३ डिसेम्बरको साँझ नेपाली समयअनुसार ६स्३८ ९दक्षिण कोरियाको राति १०स्२५० बजे जब राष्ट्रपतिले मार्शल ल लगाउने घोषणा गरे, उनको कदम रोक्न त्यहाँ रफ्तारमा काम भएको देखिन्छ । ४ डिसेम्बर बिहानसम्म अवैध घोषणा गरिएपछि राष्ट्रपति आफ्नो निर्णय फिर्ता लिन बाध्य भए ।

हेर्नुहोस् रातारात के भयो ?

• ६:३८ मा राष्ट्रपति युनले टेलिभिजन सम्बोधन गर्दै मार्शल लगाउने घोषणा गरे ।
• ४:५५ मा विपक्षी पार्टीले संसदको आपतकालीन सत्र बोलाउन माग गरे ।
• ७:१५ मा दक्षिण कोरियामा मार्शल कानुन लागु भयो ।
• ७:३० सभामुख वू वोन(शिक संसद पुगे भने अरु सांसद पनि संसद जान सुरु गरे ।
• ८:१५ मा सेना संसद छिर्ने प्रयास गर्दा सांसदसँग झडपको अवस्था बन्यो ।
• ८:५५ मा केही सैनिक संसदको मुख्य भवनमा पुग्न सफल भए ।
• ९:०५ मै मार्शल ल हटाउने विषयमा संसदीय कारबाही सुरु भयो ।
• ९:२१ मा मार्शल ल हटाउने प्रस्ताव पेश भयो ।
• ९:२५ मा प्रस्ताव पारित भयो र मार्शल ल अवैध घोषणा भयो ।
• ९:३० मा सेना संसदबाट निक्लन थाले ।
• ४ डिसेम्बरको मध्याह्न १२:४५ बजे नै राष्ट्रपतिले मार्शल ल हटाउने घोषणा गरे ।
• १:०५ मा बसेको आपतकालीन बैठकले मार्शल ल हटायो ।

व्यक्तिगत अप्ठ्यारोको राजनीतीकरण

संसदले सैनिक शासन अस्वीकार गरेपश्चात् आफ्नो घोषणा फिर्ता लिएको घोषणापछि राष्ट्रपनि युन मौन छन् । बुधबार उनलाई भेट्न सत्ता पक्षका नेताहरूलाई पुगेका थिए । त्यस क्रममा उनले विपक्षी पार्टीले हरेक दिन आफ्ना कर्मचारीलाई महाअभियोग लगाउने र आफ्नी श्रीमतीलाई अनुसन्धान गर्न विशेष कानुन पास गरेर हैरान पारेकोले जनतालाई विपक्षी पार्टीको हर्कत देखाउन आफूले त्यस्तो कठिन निर्माण गरेको बताएको केही सञ्चार माध्यममा समाचार आए । तर, राष्ट्रपतिको कार्यालयले भने यस बारे औपचारिक धारणा व्यक्त गरेको छैन ।

कोरियाली राष्ट्रपति युन र सदनबीच भने लामो समयदेखि द्वन्द्व थियो । राष्ट्रपति निर्वाचित भएको साढे २ वर्षमा उनले २४ वटा कानुनहरूलाई अस्वीकार गर्दै सदनमा पठाइसकेका छन् ।

विपक्षी पार्टीले राष्ट्रपतिको श्रीमती दुइट्स मोटरको शेयर मूल्य गैरकानुनी रूपमा वृद्धि गर्नेहरूमध्ये एक रहेको र त्यसको बारेमा निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने माग निरन्तर गर्दै आएका थिए । यो विषयमा सरकारी वकिलको कार्यालयले युन राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुनु पहिलादेखि नै अनुसन्धान गरेको थियो ।

सदनको निर्णय स्वीकार गर्दै सैनिक परिचालन फिर्ता लिएका राष्ट्रपतिलाई पदच्युत गर्न विपक्षी पार्टीले सदन र सडकमा संघर्ष सुरु गरेका छन् । सदनमा राष्ट्रपतिविरुद्ध महाअभियोग दर्ता भएको छ र कोरियन समयअनुसार डिसेम्बर ७ को साँझ ७ बजेका लागि महाअभियोग प्रस्तावमा मतदान तय भएको छ ।

राष्ट्रपतिविरुद्ध महाअभियोगसँगै उनको श्रीमतीलाई छानबिन गर्ने विशेष कानुनमाथि पनि मतदान गराउने विपक्षी दलको तयारी रहेको छ ।

छोटो अवधिमा विश्वको १०औं अर्थतन्त्रमा उक्लेर सबैलाई चकित पारेको मात्रै होइन, विश्वकै उत्कृष्टमध्ये एक लोकतन्त्र मानिएको दक्षिण कोरियामा घटेको राष्ट्रपतिको असफल ‘सनक’ निर्णयले सबैलाई आश्चर्यचकित बनाएको छ । साथै, त्यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि कोरियाली लोकतन्त्रले देखाएको परिपक्वता पनि अत्यन्तै प्रशंसनीय रहेको टिप्पणी हुन थालेको छ ।

मध्यरातमा जागेको संसद र सत्तापक्ष सत्मार्ग

रातको १० बजेर २५ मिनेट जाँदा राष्ट्रपतिले सैनिक शासन घोषणा गरे । रातको ११ बजे यो शासनलाई नेतृत्व गर्ने सैनिक अधिकारीले सबैखाले राजनीतिक गतिविधि बन्देज लगाएको र पक्राउपुर्जी विना पक्राउ गर्न सक्ने घोषणा गरेको अवस्थामा पनि ३०० सय मध्ये १९० सांसदहरू संसद भवनमा भेला भए ।

संसद भवन छिर्ने सबै प्रमुख ढोकाहरू बन्द भएको अवस्थामा पनि पर्खाल चढेर उपस्थित भए । जब सभामुखले मतदानको लागि आग्रह गरे सत्ता पक्ष, विपक्षी सबैले राष्ट्रपतिको घोषणाको विपक्षमा मतदान गरे । लोकतन्त्र र नागरिक स्वन्त्रताको एक भएर उभिए र ठूलो संकटबाट देशलाई जोगाउन सके ।

विपक्षी दलहरूले महाअभियोग दर्ता गरेसँगै सत्ता पक्षमा रहेको पार्टीको संसदीय दलले आफूहरू महाअभियोगको विपक्षमा रहेको र विपक्षमा मतदान गर्ने प्रष्ट परे । लामो समयसम्म राष्ट्रपतिसँग राजनीतिक टकराव गरिरहेका सत्ता पक्षको पार्टी प्रमुखले पनि ‘नागरिक र दलका समर्थकहरू अहिले महाअभियोग’ ले सिर्जना गर्न सक्ने प्रभावको सामना गर्न सक्ने अवस्थामा नरहेकोले महाअभियोग प्रस्ताव सदनबाट पारित गराउन नलाग्ने प्रष्ट पारे । बरु, राष्ट्रपतिलाई दल त्याग गर्न आग्रह गरे । आम जनताले राष्ट्रपतिको कदमको चर्को आलोचना गरिरहेको बेलामा पनि सत्ता पक्षको धर्म निभाउने र यसलाई राजनीतिक रूपमा सामना गर्ने निष्कर्षमा उनीहरू पुगेका छन् ।

राष्ट्रपतिको कार्यालयमा राजनीतिक नियुक्ति लिएका सबैले यो घटनाको जिम्मेवारी लिंदै राजीनामा दिने घोषणा गरेका छन् । तर अहिले राष्ट्रपतिविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव संसदमा विचाराधीन रहेकोले यसको किनारा नलाग्दासम्म उनीहरूले राष्ट्रपतिलाई सघाइरहेका छन् ।

अहिलेको अवस्था हेर्दा महाअभियोग प्रस्ताव सदनबाट पारित नहुने देखिन्छ ।

सेनालाई जोगाउँदै रक्षा मन्त्रीको राजीनामा

राष्ट्रपतिको असफल प्रयासको यो शिलशिलामा धेरै सैन्य अधिकारीहरू परिचालिन भए । त्यस्ता अधिकारीहरूविरुद्ध अनुसन्धान र कारबाहीका लागि विभिन्न निकायमा उजुरी पर्न सुरु गरे पश्चात ती सबै गतिविधिलाई आदेश दिने आफू रहेको र कारबाहीको भागिदार पनि आफू मात्रै भएको घोषणा गर्दै रक्षा मन्त्रीले राजीनामा दिएका छन् ।

उनलाई देश छोड्न बन्देज लगाइएको छ र हाल साउदीका लागि कोरियाली राजदूतलाई रक्षा मन्त्रीमा नियुक्त गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।

संसदीय समितिमा नागरिक अगाडि उभिएका मन्त्री र शून्य अधिकारी

राष्ट्रपतिले गरेको असफल प्रयासको दोस्रो दिन संसद्को विभिन्न समितिमा सम्बन्धित मन्त्री र सैन्य अधिकारीलाई बोलाएर सांसदहरूले प्रश्न गरेका छन् र उनीहरूले पनि उत्तर दिएका छन् ।

प्रायः सबै मन्त्रीहरूले राष्ट्रपतिले त्यस्तो घोषणा गर्नुपूर्व कानुनअनुसार नै स्टेट काउन्सिलको बैठक राखेको र २० मिनेटसम्म चलेको सो बैठकमा आफूहरूले यस्तो घोषणाले अप्ठ्यारो पार्ने बताएको जानकारी गराए ।

कोरियाको यो घटनाले प्रष्ट देखाएको छ, देशका सबै निकायले आफ्नो काम राम्रोसँग गर्ने थिति बसाल्न सक्यो भने जस्तोसुकै कठिन परिस्थितिलाई सामना गर्न सकिन्छ र लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष पनि त्यही हो ।

राजनीतिक दुर्घटनालाई टार्न सकिंदैन । तर जस्तो दुर्घटनामा पनि देशलाई सही दिशामा लैजान सक्ने राजनीतिक क्षमता विकास गर्न सकिन्छ । कोरियाको यो घटनाभित्र त्यसलाई नियाल्न सक्ने धेरै परिदृश्यहरू लुकेको छन् ।