विज्ञहरू भन्छन्- जलवायु वित्तलाई ऋण होइन, अनुदानमा लिनुपर्छ

२० मंसिर, काठमाडौं । विज्ञहरूले जलवायु वित्तलाई ऋण नभई अनुदानको रुपमा ल्याउनु पर्ने सुझाव दिएका छन् । कोप–२९ मा सहभागी भएर नेपाल फर्किएका सांसद, जलवायु क्षेत्रका विज्ञ तथा विभिन्न संघ–संस्थाका प्रतिनिधिहरूले यस्तो बताएका हुन् ।

बिहीबार राष्ट्रिय सभाको विकास आर्थिक मामिला तथा सुशासन समिति अन्तर्गतको दिगो विकास उपसमितिले कोप–२९ मा सहभागी भएर नेपाल फर्किएकाहरूसँग छलफल गरेको थियो ।

छलफलमा पूर्वराजदूत एवं जलवायु क्षेत्रका विज्ञ डाक्टर अर्जुन कार्कीले कोपमा नेपालका तर्फबाट सोचे जस्तो प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकिएको बताए । आगामी दिनमा राजनीति, कुटनीति, अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध र अन्तराष्ट्रिय आर्थिक सहयोग पनि जलवायु परिवर्तन भएकाले सतर्क हुनुपर्ने उनको धारणा छ ।

विकास निर्माणका नयाँ परियोजना, खेती प्रणालीलगायत पनि जलवायु परिवर्तनसँग जोडिएर आउने भन्दै त्यसमा ध्यान दिन उनले सुझाव दिए ।

अर्का विज्ञ दिपक केसीले कोप–२९ मा ७ वटा विषयमा मुद्दाकेन्द्रित बहस भएको बताए ।

संसदीय उपसमितिका संयोजक अन्जान शाक्यले हानि–नोक्सानीलाई जलवायु वित्तको नयाँ लक्ष्यमा समावेश गराउने विषय सामान्य प्रगति भएको बताइन् ।

हरितगृह ग्यास उत्र्सजनमा नेपालको अति न्युन भूमिका रहे पनि विश्वव्यापी तापमान वृद्धिका कारण नेपालले रहेक वर्ष ठूलो क्षति व्यहोर्न बाध्य भएको पनि उनले बताइन् ।

नेपालले सुख्खा पहिरो, पहिरो, बेमौसमी बाढी, पानीको मुहान सुक्ने, अतिवृष्टि, अनावृष्टि आदि प्रकृति प्रकोपसँग जुझ्दै आइरहेको भन्दै त्यसको हानी र नोक्सानीको क्षतिपूर्ति सम्वन्धित देशहरुबाट प्रभावित देशहरुले सहजरुपमा पाउनुपर्छ भन्ने विषयमा आफूहरूले जोडदारसँग माग गरेको पनि स्मरण गरिन् ।

नेपालले धेरै विषयहरूको उठान गरे पनि कार्बन उत्सर्जन घटाउनुपर्ने एजेण्डामा धनी मुलुक सकारात्मक नदेखिएको पनि उनले बताइन् ।