‘हाइड्रोपावरका लगानीकर्ता निराश हुनुपर्ने अवस्था म देख्दिनँ’

प्रतिसेयर नेटवर्थ ९० भन्दा कम भएका आयोजनालाई आईपीओ निष्कासन गर्न नदिनु भन्ने सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशन व्यावहारिक छैन । हामीले लेखा समितिसँग पनि छलफल गरिसकेका छौं । हरेक आयोजनाले प्रभावित स्थानीयका लागि १० प्रतिशत आईपीओमा कोटा छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

सो व्यवस्था अनुसार पनि आईपीओ जारी गर्नैपर्छ । धितोपत्र बोर्डले पनि यसलाई रोक्न मिल्दैन । त्यसकारण स्थानीयलाई आईपीओ नदिनु भन्नु कानुन विपरीत हुन्छ । अर्कोतर्फ त्यस्ता आयोजनाको सेयर रोकिन्छ भने त संस्थापक कसैले लगानी गर्दैनन् ।

सरकारले २८ हजार मेगावाटका आयोजनाहरू बनाउने भन्ने तर बनिरहेका आयोजनालाई निरुत्साहन गर्नुभएन । त्यस्तै संस्थापकहरू तीन वर्षपछि लकइन सकेर बाहिरिन्छन् भन्ने आरोप छ । साना संस्थापक सेयरधनी केही बाहिरिएलान् र संस्थापकहरूलाई लकइन पनि खुल्छ, तर मुख्य संस्थापकहरू ऋणको दायित्वबाट पन्छिदैनन् ।

प्रमुख संस्थापकहरू जसले बैंकमा ऋण लिंदा व्यक्तिगत ग्यारेन्टी गरेका हुन्छन्; यो अनिवार्य छ, उनीहरू ऋण चुक्ता नहुन्जेलसम्म सबै सेयर बेचेर बाहिरिन पाउँदैनन् । म नै विभिन्न बैंकमा ८/९ वटा आयोजनाको पर्सनल ग्यारेन्टी बसेको छु, ती आयोजनाको कम्पनीको सेयर रोक्का छ ।

बैंकले आफू कम्फर्ट नभएसम्म प्रमुख सेयरधनीको सेयर बेच्न नसक्ने गरी रोक्का राखेको हुन्छ । जब आयोजनाबाट ऋण चुक्ता हुँदै जान्छ, त्यसपछि मात्रै ठूला संस्थापकहरूको सेयर फुकुवा गर्दै लैजान्छ । सेयर फुकुवा गर्दै गएपछि मात्रै संस्थापकहरूले छाड्न मिल्छ ।

एउटा संस्थापक सधैंभरि एउटै आयोजनाको संस्थापक भएर बस्दैन । ऊ अरू आयोजनामा पनि लगानी लैजान थाल्छ, अरू आयोजना पनि बन्न थाल्छन्, यसैगरी आयोजनाहरू बन्ने हुन् । त्यसैले केही आयोजनाका संस्थापकहरूले चलखेल गरेर लागत महँगो बनाए भन्ने आरोप निराधार हो ।

३०० वटा आयोजनामध्ये केही आयोजनाको लागत २८/३० करोड पनि होला, धेरै आयोजना त २० करोडभन्दा कमका छन् । फेरि संस्थापकले नै आयोजनाको लागत बढाउन सहज छैन । त्यहाँ ऋणदाता बैंकहरूको पनि परामर्श, सुझाव हुन्छ, अध्ययन हुन्छ । अरू परामर्शदाता हुन्छन् ।

उच्च तहका केही कर्मचारी गाडी चढेका होलान्, तलब राम्रो खाएका होलान्, त्यो फरक विषय हो । तर सञ्चालकले नै पैसा खान्छन् भन्नु गलत हो, त्यो कतैबाट पनि सहज छैन । यदि कसैले अनियमितता गरेको खण्डमा नियमन हुनुपर्छ, गलत गर्नेलाई कारबाही हुनुपर्छ, यो हाम्रो पनि आग्रह हो ।

हो, केही आयोजनाको निर्माण सम्पन्न हुने अवधि ढिलाइ हुने गरेको छ । आयोजना समयमै नसकिंदा नै लागत महँगो परिरहेको छ । अधिकांश आयोजनाको लागत महँगो पर्नुको कारण समयमै आयोजना नसकिनु हो । यसमा भौगोलिक जटिलता, प्राकृतिक विपत्ति, समयमै स्रोत–साधन उपलब्ध नहुनु लगायत कारण छन् ।

जस्तो केही समयअघि विस्फोटक पदार्थ नपाउँदा निर्माणाधीन धेरै आयोजनालाई असर पर्‍यो । अर्को कुरा समयमै प्रसारणलाइन नबनिदिंदा पनि विद्युत् आयोजना तयार भए पनि उत्पादनमा ढिलाइ हुने गरेको छ ।

काबु बाहिरको परिस्थितिबाट आयोजना बनाउन ढिला भएको अवस्थामा उत्पादनको लाइसेन्स अवधि पनि थप्ने गरी सरकारले तयारी गरेको छ । त्यसकारण हाइड्रोपावर सेक्टरका कम्पनीबाट लगानीकर्ता निराश हुनुपर्ने अवस्था म देख्दिनँ ।

आयोजनाको व्यावसायिक उत्पादन गर्ने मिति तोकेर बैंकबाट ऋण लिएका हुन्छौं । विभिन्न परिस्थितिले व्यावसायिक उत्पादन मितिको अवधि गुज्रिएपछि ब्याजलाई पूँजीकरण गर्न नपाउने व्यवस्था छ । व्यावसायिक उत्पादनको मिति थप गर्नका लागि अहिले विद्युत् प्राधिकरणले आनाकानी गरिरहेको छ ।

प्राधिकरणले प्रसारण लाइन नबनाएको अवस्थामा व्यावसायिक उत्पादन मिति सारिदिने गरेको छ, तर भैपरी आएका अरू समस्यामा आनाकानी गरेको छ । जसले गर्दा करिब पाँच दर्जन आयोजनाको ब्याज पूँजीकरण हुनसकेको छैन । प्राधिकरणले यसलाई छिटो सम्बोधन गरोस् ।

पछिल्लो पटक हाइड्रोपावर कम्पनीहरूको वित्तीय विवरण तुलनात्मक रूपमा राम्रो छ । यसमा ब्याजदर घट्नु पनि एउटा कारण हो । आयोजनाबाट हुने आम्दानी निश्चित हुन्छ । विद्युत् प्राधिकरणसँग निश्चित दरमा पीपीए हुन्छ, आयोजनाको उत्पादन पनि बढ्दैन, बरु केही घट्न सक्छ ।

केही वर्षअघि कम्पनीहरूले ११/१२ प्रतिशत ब्याजदर पनि तिरेको अवस्था थियो, अहिले ८/९ प्रतिशतमा झरेको छ । अहिले पनि कतिपय आयोजनाले ५ वर्षसम्मका लागि फिक्स्ड ब्याजदरमा बैंकहरूसँग सम्झौता गरेका छन् । बैंकहरूले पनि अहिले ५ वर्षसम्मका लागि नै फिक्स्ड दरमै ऋण दिन थालेका छन् । त्यसकारण अबका आयोजनाहरूले केही नाफा बढाउन सक्छन् ।

कतिपय आयोजना सम्पन्न हुने चरणमै छन्, ती आयोजनाको आम्दानी भइनसकेकाले नोक्सानी देखिनु स्वाभाविक हो । २०८१ असोजमा आएको बाढीका कारण उत्पादन दिइरहेका आयोजना पनि बन्द भएको अवस्था छ । काबु बाहिरको परिस्थिति भएकाले त्यस्तो अवस्थाका आयोजनाको ऋणको ब्याज पूँजीकरण पनि हुने गरेको छ । तर आयोजनाहरूको बीमा हुने भएकाले त्यसबाटै ब्याज तिर्ने गरेका छन् ।

(स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इप्पानका अध्यक्ष कार्कीसँग अनलाइनखबरकर्मी कमल नेपालले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)