नेपालबाट राँगाभैंसीको मासु चीन निर्यात कति सम्भव ?

२० मंसिर, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चीन भ्रमणमा गरेको ९ महत्त्वपूर्ण सम्झौतामध्ये एक ‘थर्मल्ली प्रोसेस्ड बफेलो मिट निर्यात प्रोटोकल’ पनि हो ।

नेपाल र चीन सरकारबीच गरिएको यो सम्झौता अघिल्लो पटक तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ चीन भ्रमण जाँदा गरिएको सहमति टेकेर भएको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ ।

नेपालबाट राँगाभैंसीको मासु चीन निर्यात गर्न स्वीकृति प्रक्रिया तीव्र पार्न प्रचण्डको चीन भ्रमण क्रममा सहमति भएको थियो । उक्त सहमति अनुसार नै अहिले चीन र नेपालबीच सम्झौता भएको हो ।

सम्भव छ निर्यात ?

नेपालबाट चीनतर्फ राँगाभैंसीको मासु निर्यात हुन सक्ने सम्भावना प्रचुर देखिएको छ । तर, हालै चीनसँग भएको सम्झौताको ‘प्रोटोकोल’ सार्वजनिक नभएसम्म भन्न नसक्ने कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

‘अहिले हामीले मासु आयात गर्नुपर्ने स्थिति छैन । नेपालमा चाहिने मासु यहीँ उत्पादन हुन्छ । यो बेला वैदेशिक व्यापारको ढोका खोलियो भने राम्रै हुन्छ,’ कृषि मन्त्रालयका वरिष्ठ पशु अधिकृत डा. टपेन्द्र बोहोराले भने ।

बोहोराका अनुसार चीनसँग भएको सम्झौताको प्रोटोकल अनुसार नेपालमा पशु व्यवसाय गर्नुपर्ने आवश्यकता भने छ ।

‘अहिलेसम्म हामीलाई खपत हुन पुग्ने राँगाभैंसीको मासु यहीँ उत्पादन हुन्छ तर चीनमा धेरै निर्यात गर्ने हो भने उनीहरूले तोकेको गुणस्तर अनुसारको राँगाभैंसीपालनमा जोड दिनुपर्छ । नत्र प्रोटोकल पुगेन भने निर्यातको ढोका बन्द हुन्छ,’ उनले भने ।

नेपालमा वार्षिक आन्तरिक मासु उत्पादन करिब साढे ५ लाख टन हुन्छ । जसमध्ये राँगाभैंसीको मात्रै सवा लाख टन उत्पादन हुन्छ, जुन सबैजसो नेपालमै खपत हुन्छ ।

‘नेपालले अहिले मात्रै मासु निर्यात गर्न लागेको भने होइन, कोभिड अगाडि पनि केही परिमाणमा राँगाभैंसीको मासु भियतनाम जाने गर्थ्यो, पछिल्लो समय रोकिएको मात्रै हो,’ बोहोरा भन्छन् ।

उनका अनुसार चिनियाँहरूमा राँगाभैंसीको मासु उच्च वर्ग र उच्च मध्यम वर्गले खाने मासुको परिकारमा गनिने हुँदा नेपालले निर्यात गर्न सके ठूलो बजार निर्माण हुनेछ ।

‘विश्वमा सबैभन्दा धेरै राँगाभैंसीको मासु खपत हुने चीन नै हो । त्यहाँ बजार विस्तार गरेर नेपालमा व्यावसायिक राँगाभैंसी फार्म खोल्न सरकारले लगानी गरे अहिलेको सम्झौता कोसेढुंगो साबित हुनेछ,’ सहसचिव बोहराले भने ।

कस्तो हुन्छ चिनियाँ प्रोटोकल ?

कृषि मन्त्रालयले अहिलेसम्म चीनसँग भएको सम्झौताका प्रोटोकलबारे चीनमै भएका नेपाली अधिकारीहरूलाई थाहा भए पनि यता जानकारी आइनसकेको जनाएको छ ।

‘सम्झौताबारे हामीले पनि बुँदा पढेका हौं, पूरै जानकारी त आएको छैन,’ मन्त्रालयका सहप्रवक्ता समेत रहेका बोहराले भने ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चीन भ्रमण क्रममा भएको सहमति अनुसार चीनलाई केही समयअघि नेपालबाट सम्झौतापत्रको ढाँचा पठाएको मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी बताउँछन् ।

‘सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले आवश्यक सम्झौतापत्र तयार पारेर चीन पठाएको हो । चीन भन्सारको सामान्य प्रशासन (जीएसीसी) ले मासुसहित १८ खाद्य वस्तु आयात सम्बन्धी नीतिनियम छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘सोही अनुसार हामीले पत्र पठाएको थियौं । अहिले सायद सोही बमोजिम सहमति भयो होला !’

जीएसीसीले मासु आयात गर्न राँगाभैंसी रोगमुक्त हुनुपर्ने, खाद्य, स्वच्छता सहित नेपाली हावापानीमा उत्पादन हुनुपर्ने, ३० महिना उमेर मुनिको राँगाभैंसी हुनुपर्ने, ‘वध’ गर्दा सरकारले तोकेको मापदण्ड पालना गरेको हुनुपर्ने लगायत नियम बनाएको ती अधिकारीले जानकारी दिए ।

के छ नेपालमा राँगाभैंसीको मासुको अवस्था ?

सरकारले निर्यात गर्ने सम्झौता गरिरहँदा भने नेपालमा राँगाभैंसी पाल्नेको संख्या दिनहुँ घटिरहेको देखिन्छ ।

राष्ट्रिय कृषि गणना २०७८ अनुसार पछिल्लो १० वर्षमा मुलुकभरि राँगाभैंसी पाल्ने किसान परिवार संख्या १६ लाख ६९ हजारबाट १४ लाख १७ हजारमा झरेको छ ।

यस्तै राँगाभैंसीको कुल संख्यामा पनि कमी आएको छ । २०६८ सालको गणनामा देशभरि ३१ लाख ७४ हजार राँगाभैंसी थियो । २०७८ सालमा यो संख्या २९ लाख २३ हजारमा झरेको छ ।

नेपालमा वार्षिक १ लाख १६ हजार ५ सय ३ टन राँगाभैंसीको मासु उत्पादन हुँदै आएको छ । जसमध्ये करिब ९० प्रतिशत यहीँ खपत हुन्छ । सरकारले यहीँ उत्पादनको दर बढाएर निर्यात गर्नुपर्ने अवस्था छ ।