नेपाललाई विदेशी अनुदान पाउनै सकस, के हुनसक्छ कारण?

२१ मंसिर, काठमाडौं । नेपाल सरकारले बिदेशी ऋण हैन अनुदान सहयोगलाई प्राथमिकता दिने नीति लिइरहेका बेला पछिल्ला बर्षहरुमा दातृ राष्ट्रहरुको प्राथमिकतामा नेपाल पर्नै छाडेको छ । पछिल्ला पाँच बर्षको तथ्याङ्क हेर्दा बार्षिक २० अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमात्र नेपालले अनुदान पाएको देखिन्छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सरकारले ५२ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ बराबर वैदेशिक अनुदान लिने लक्ष्य राखेको छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको प्रणालीमा शुक्रबारसम्म एक रुपैयाँ पनि वैदेशिक अनुदान प्राप्त भएको तथ्यांक छैन । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको पहिलो त्रैमासिक विवरण अनुसार असोजसम्म २ अर्ब ४३ करोड वैदेशिक अनुदान भित्रिएको देखिन्छ ।

केही अनुदान आइसके पनि महालेखाको औपचारिक प्रणालीमा प्रविष्ट हुन समय लाग्छ । सोहीकारण तथ्यांकमा अनुदान नदेखिएको महालेखाका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

यद्यपि, प्राप्त अनुदान हिस्सा यति कम छ कि त्यो लक्ष्य भेट्न पर्याप्त देखिँदैन । कार्यालयका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘वैदेशिक अनुदान सामान्यतया सञ्चालित आयोजना/कार्यक्रमको कार्य प्रगतिका आधारमा प्राप्त हुन्छ, कार्यान्वयनले गति लिँदा प्राप्ति पनि बढ्ला !’

वैदेशिक अनुदानमा सञ्चालित आयोजना कार्यान्वयनमा हुने ढिलासुस्ती हटाएर गति दिन सके लक्ष्य अनुसार नै प्राप्त हुने उनको भनाइ छ ।

‘वैदेशिक ऋण होस् वा अनुदान हामीले लक्ष्य अनुसार उठाउनै सकेनौं,’ उनी भन्छन्, ‘यसमा हाम्रो आयोजना कार्यान्वयनका कमजोरीको प्रभाव देखिन्छ ।’

वैदेशिक अनुदान, लक्ष्य र प्राप्ति विवरण

यस वर्षमात्र होइन, वैदेशिक अनुदान लक्ष्य अनुसार उठ्न छाडेको धेरै भइसक्यो । सरकारले राखेको लक्ष्यको २० प्रतिशत पनि अनुदान प्राप्त गर्न सकेको छैन ।

के हुनसक्छ कारण ? 

विज्ञका अनुसार अहिले संसारभरि नै देशहरूले अनुदान घटाउँदै लगेका छन् । त्यसमा पनि ऋण तिर्ने क्षमता अब्बल हुँदै गएका नेपालजस्ता मुलुक अब दाता मुलुकको प्राथमिकतामा छैन ।

बरु, बजेट बनाउँदा सरकारले हावादारी लक्ष्य राख्ने प्रवृत्तिले लक्ष्य र प्राप्तिबीच खाडल बढी हुँदै गएको अर्थविद् तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष प्रा. डा. गोविन्दप्रसाद पोखरेल बताउँछन् ।

‘अनुदान घट्ने निश्चित छ, यो बजेट बनाउनेलाई पनि थाहा छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर, सरकारलाई बजेटको आकार ठूलो बनाउनु छ, त्यसैले आउँदै नआउने लक्ष्य बजेटमा राखिन्छ ।’

कोभिड महामारी, अन्तर्राष्ट्रिय युद्ध लगायत कारण दाता मुलुकको प्राथमिकतामा वैदेशिक अनुदान पर्न छाडेको उनले बताए । नेपालले रेमिट्यान्स भित्र्याउन थालेसँगै हाम्रो वैदेशिक मुद्रा प्राप्ति पनि समस्यामा नभएको भन्दै अहिले दाताको प्राथमिकतामा अतिकम विकसित अफ्रिकी देशहरू पर्न थालेको उनको भनाइ छ ।

अर्कातर्फ, विगतका आधारभूत आवश्यकता नेपालमा आज पूरा हुँदै गएको अवस्थामा स–साना आयोजनामा आउने अनुदान समेत अब अतिगरिब देशतर्फ जान थालेको उनले बताए । नेपाल सन् २०२६ देखि अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशीलमा स्तरोन्नति हुँदैछ ।

बजेटरी सहायताभन्दा बाहिरबाट आउने अनुदान हिस्सा बढ्दै जाँदा समेत सरकारी प्रणालीमा आउने अनुदान बढ्न थालेको देखिन्छ । देशहरूले गैरसरकारी संस्थामार्फत हुने लगानी भने घटाएका छैनन् ।

अहिले वर्षेनि १५ देखि २० अर्ब रुपैयाँ बराबर सहायता गैरकारी संस्थाबाट आउँछ । अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारी सरकारी प्रणाली भित्रबाट आउँदा प्रक्रियामा जानुपर्ने, सर्त मान्नुपर्ने जस्ता झन्झट रहेको बताउँछन् ।

गैरसरकारी संस्थाबाट हुने खर्चमा यस्तो झन्झट नहुने भन्दै उनले सहायता गैरसरकारी संस्थातर्फ ‘सिफ्ट’ भएको अनुमान गरे । यसमा आएको रकम सरकारी स्तरबाट कति उपयोग भएको छ भन्ने विषयले समेत सम्बन्ध राख्ने उनी बताउँछन् ।

‘हाम्रो सुशासनको मामलामा प्रश्न उठ्दा गैरसरकारी संस्थातर्फ पो अनुदान सिफ्ट भइरहेको छ कि ?,’ उनको प्रश्न छ, ‘अनुदान आउन कम हुनुसँगै सरकारका कमजोरी सुधारमा पनि ध्यान दिनुपर्छ ।’

यद्यपि, अनुदानको तुलनामा ऋण बढ्दा चिन्तित भने भइहाल्नुपर्ने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ । ‘अनुदान दिने मुलुकका सर्त र स्वार्थ बढी हुन्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘ऋण हाम्रो प्राथमिकता र स्वार्थमा आउँछ ।’

अहिले नेपालले लिने ऋण लामो अवधि र कम ब्याजदरको हुने भएकाले आफ्नो प्राथमिकतामा ऋण लिएर खर्च गर्दा मुलुकलाई घाटा नहुने उनी बताउँछन् ।

‘यो हामी सक्षम बन्दै गएको अवस्था पनि हो नि !,’ उनी भन्छन्, ‘हामीसँग ऋण तिर्न सक्ने क्षमता बलियो बन्दै अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा राम्रो संकेत मानिन्छ ।’