अख्तियारलाई शक्तिशाली बनाउन थप पाँच अधिकार

२ पुस, काठमाडौं । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई थप शक्तिशाली बनाइने भएको छ । प्रतिनिधिसभामा रहेका सबै राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा अख्तियारलाई शक्तिशाली बनाउन थप अधिकार दिन लागिएको हो ।

यसका लागि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ मा विशेष व्यवस्था गर्न लागिएको छ । अख्तियारका कर्मचारीले आफैं सेवाग्राहीको रूपमा कसूरदार व्यक्तिलाई भेट्न सक्ने, कसुरदारसम्म पुग्न दोस्रो व्यक्तिलाई परिचालन गर्न सक्ने र कसुरदारको टेलिफोन रेकर्ड गर्न वा मगाएर हेर्न सक्ने प्रावधान प्रस्तावित छ ।

प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन संशोधन विधेयक र भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन विधेयकमाथि छलफल गर्न उपसमिति गठन गरेको थियो । नेपाली कांग्रेसका सांसद हृदयराम थानी नेतृत्वको उपसमितिले अख्तियारलाई थप अधिकार दिने गरी विधेयकमा सहमति जुटाएको हो ।

अख्तियार सम्बन्धी प्रचलित ऐनको दफा ३२ मा आयोगले आफ्नो कार्यविधि आफैं व्यवस्थित गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यसमा ३२ ख थपेर संसदीय उपसमितिले ‘विशेष अनुसन्धान विधि र नवीन प्रविधि अवलम्बन गर्न सक्ने’ भनेको छ । जसमार्फत थप पाँच अधिकार दिन लागिएको हो ।

• पहिलो : नियन्त्रित अनुसन्धान विधि (कन्ट्रोल डेलिभरी)
• दोस्रो : गुप्त अनुसन्धान कारबाही (अन्डर कभर अपरेसन)
• तेस्रो : अदालतको अनुमति लिएर टेलिफोन वा सञ्चारमाध्यमको विवरण प्राप्त गर्ने (इन्टरसेप्सन) ।
• चौथो : कम्युटर वा अन्य विद्युतीय साधनको संरचना वा प्रणालीमा पहुँच ।
• पाँचौं : थप प्रमाण वा सूचना प्राप्त गर्ने उद्देश्यले अनुसन्धानमा रहेका व्यक्तिलाई निरन्तर निगरानीमा राख्ने ।

उपसमितिका संयोजक थानीले यी पाँच अधिकार अख्तियारमा दिने विषयमा विज्ञ समेतको राय लिइएको बताए । उनका अनुसार भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अख्तियारका लागि थप के कस्ता अधिकार चाहिन्छ भनिएको थियो । त्यस आधारमा अख्तियारले समेत चाहना राखेको र अख्तियारको प्रस्तावमा प्रधनमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‍को कार्यालय, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र विज्ञहरू समेतको समर्थनमा अख्तियारलाई थप अधिकार दिएर थप शक्तिशाली बनाउन लागिएको हो ।

नेपाल कानुन आयोगका पूर्वअध्यक्ष माधव पौडेलका अनुसार कन्ट्रोल डेलिभरी विधि भनेको दोस्रो व्यक्तिमार्फत मुख्य आरोपित वा अनुसन्धानको घेरामा रहेका व्यक्तिसम्म पुग्ने विधि हो ।

‘कुनै मान्छे शंकास्पद छ । त्यस व्यक्तिसम्म दोस्रो व्यक्तिमार्फत कुनै कुनै चीज पुर्‍याइन्छ । चीज पुगेपछि मुख्य व्यक्ति समाइन्छ’ यो विधिको व्याख्या गर्दै पौडेलले भने, ‘यो विशेष गरी अवैध कारोबारमा प्रयोग हुन्छ ।’

पौडेलका अनुसार लागु पदार्थ ओसारपसार, सुन तस्करी आदिमा यो प्रयोग हुन्छ । उनी थप्छन्, ‘यो अवैध रूपमा कारोबार गर्ने वा घुस खाने मान्छे जो छ त्यो कहाँ दोस्रो व्यक्तिमार्फत पुग्ने र समाउने विधि हो । यो वस्तु वा नगदसँग जोडिन्छ ।’

अख्तियारकै कर्मचारी वा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसँग सम्बन्धित व्यक्तिमार्फत आरोपित व्यक्तिसम्म पुग्ने विधि गुप्त अनुसन्धान कारबाही (अन्डर कभर अपरेसन) हो ।

‘यो जसले घुस खान्छ भन्ने थाहा छ त्यसकहाँ अख्तियारकै मान्छे जाने र संवाद गर्ने । घुस खान खोज्दा आइडी कार्ड देखाएर समात्ने विधि हो,’ कानुन आयोगका पूर्वअध्यक्ष पौडेलले भने । यो विधि मालपोत कार्यालय आदिमा ज्यादा प्रयोग हुने उनले बताए । उनी थप्छन्, ‘यो अख्तियारकै मान्छे सेवाग्राही भएर आरोपित वा शंकास्पद व्यक्तिसम्म पुगेर नियन्त्रणमा लिने विधि हो ।’

कल रेकर्डको सुविधा

अख्तियारलाई शक्तिशाली बनाउन अनुसन्धानमा रहेको व्यक्तिको टेलिफोनमा पहुँच दिइने भएको छ । यसका लागि संसदीय उपमितिले सहमति जुटाएर अख्तियार ऐन संशोधनको विधेयकको मस्यौदा नै तयार पारेको हो ।

अख्तियारलाई शक्तिशाली बनाउन दिन लागिएको मुख्य थप अधिकारमध्ये टेलिफोनमा पहुँच पनि एक हो । यस अन्तर्गत अख्तियारलाई ‘अदालतको अनुमति लिएर टेलिफोन वा सञ्चारमाध्यमको विवरण प्राप्त गर्ने (इन्टरसेप्सन)’ को अधिकार दिन लागिएको हो ।

यो अधिकार पाएपछि अख्तियारले अदालतको अनुमति लिएर कुनै पनि व्यक्तिको कल रेकर्ड आफैं गर्न वा सम्बन्धित संस्थाबाट मगाएर अध्ययन गर्न सक्नेछ ।

‘अख्तियारसँग आफैं रेकर्ड गर्न सक्ने संयन्त्र छ भने अदालतको अनुमति लिएर आफैंले कल रेकर्ड गर्न पनि सक्छ । अन्यथा, कल रेकर्ड मगाएर हेर्न पनि सक्ने भयो’ नेपाल कानुन आयोगका पूर्व अध्यक्ष पौडेलले अनलाइनखबरसँग भने । यो विधि संगठित अपराधमा प्रयोग हुने पनि उनले जानकारी दिए ।

यो सँगै अख्तियारलाई कम्युटर वा अन्य विद्युतीय साधनको संरचना वा प्रणालीमा पहुँच दिने विषय पनि सहमतिमै अगाडि बढेको छ । यो अधिकारले अख्तियारले अनुसन्धानमा थप सहजता प्राप्त गर्ने र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सघाउ पुर्‍याउने संसदीय उपसमितिको विश्वास छ ।

उपसमितिका संयोजक थानी यो वा त्यो नाममा भ्रष्टाचार गर्नेले उन्मुक्ति पाउन नहुनेमा आफूहरूको ध्यान रहेको बताउँछन् ।

‘भ्रष्टाचारमा संलग्न जतिसुकै ठूला मानिस भएता पनि अनुसन्धानको दायरामा आउँछ र अनुसन्धान प्रभावकारी भएर तथ्यका आधारमा गल गर्नेले सजाय पाउँछ भन्नेमै हाम्रो ध्यान छ । त्यसका लागि अख्तियारलाई थप बलियो बनाउन हामी तयार हुनुपर्छ ।’

नेपाल कानुन आयोगका पूर्वअध्यक्ष पौडेल संसदीय उपसमितिले थप अधिकार दिन लागेका विषयले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सघाउ पुर्‍याउने विश्वास गर्छन् ।

उनी भन्छन्, ‘ठूला दुई तिन जना मिलेर लाभ लिएको हुन सक्छ । ती ठूला मानिस नेता होला, सेनाको प्रमुख होला । यस्तोमा आरोपितलाई सहजै पक्राउ गर्न सकिँदैन । त्यस्ता मान्छेको हकमा अख्तियारले पाउने भनिएका थप अधिकारको प्रयोगले सघाउ पुर्‍याउँछ । ठूला मान्छेका लागि यो अत्यन्त प्रभावकारी हुन्छ ।’

यी प्रावधान नेपालको हकमा नयाँ भएता पनि विश्वका कैयन मुलुकमा अभ्यासमा रहेको बताउँछन् । ‘यी विधिहरू हाम्रोमा नयाँ भएता पनि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा छ । भ्रष्टाचार निवारणसँग सम्बन्धी महासन्धिले पनि गर भनेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘थप अधिकार पाउँदा अनुसन्धान गर्ने अख्तियारको जो क्षेत्र छ त्यसलाइ सघाउ पुर्‍याउँछ । भ्रष्टाचार निवारण गर्न धेरै मद्धत पुर्‍याउँछ ।’

उपसमितिबाट पारित भएको प्रतिवेदन समितिबाट अनुमोदन भएर अगाडि बढ्यो र संसदले स्वीकार गर्‍यो भने अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको अधिकार थप विस्तार हुनेछ ।

अख्तियारले पाउने थप अधिकारसँगै प्रमाण वा सूचना प्राप्त गर्ने उद्देश्यले अनुसन्धानमा रहेको व्यक्तिलाई निरन्तर निगरानीमा राख्नुपर्ने दायित्व पनि थप गरिएको छ । यसले पनि अख्तियारलाई आरोपित व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गर्नकालागि मद्धत पुर्‍याउनेछ ।

यो प्रावधान राख्नु अगाडि सांसदहरूले सहकारीको रकम अपचलन प्रकरणमा जोडिएका आरोपित गीतेन्द्रबाबु राई (जीबी राई) लाई सम्झिएका थिए ।  सहकारीको सञ्जाल नै बनाएर विभिन्न जिल्लाका बचतकर्ताबाट संकलन गरेको रकम अपचलन गरेको आरोप लागेका राई १६ महिनादेखि फरार छन् ।

१४ भदौ २०८० मा बचतकर्ताको रकम अपचलन गरेको भन्दै जाहेरी परेपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले राईसहित १९ जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो । त्यसमध्ये कुमार रम्तेलसहित केही पक्राउ परे । तर, जीबी राईलाई सरकारले नियन्त्रणमा लिन सकेको छैन ।

यसरी राज्यले चाहँदा समेत कुनै व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गर्न नसक्ने अवस्था कसरी बन्यो र भविष्यमा यस्तो हुन नदिनका लागि के गर्न सकिन्छ भनेर भएको छलफलपछि कानुनी प्रबन्ध गर्ने सहमति भएको हो । यसअनुसार तयार प्रतिवेदनमा ‘अनुसन्धानको घेरामा रहेको कुनै पनि व्यक्तिलाई अख्तियारले निरन्तर निगरानीमा राख्नुपर्ने’ व्यवस्था राखिएको छ ।

‘थप प्रमाण वा सूचना प्राप्त गर्ने उद्देश्यले निरन्तर निगरानीमा राख्ने’ अख्तियार ऐन संशोधन विधेयकको ‘विशेष अनुसन्धान विधि’ शीर्षक अन्तर्गत राख्ने गरी प्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।

बेनामे उजुरी यथावत

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा बेनामे उजुरी दिन पाउने व्यवस्था पनि यथावत रहने भएको छ ।

बेनामे उजुरीका नाममा व्यक्तिको चरित्रहत्या गर्ने कार्य भएको भन्दै कतिपयले यसको विरोध गरेका थिए । अख्तियारका अधिकारीहरूले भने बेनामे उजुरी नलिँदा उजुरी कम पर्ने वा प्रभावशाली व्यक्तिको सम्बन्धमा उजुरी नै नआउन सक्ने खतरा औंल्याएको थियो ।

संसदीय उपसमितिले भने व्यक्तिको गोपनियता अख्तियारले ख्याल गर्नुपर्ने भन्दै बेनामे उजुरी दिन पाउने व्यवस्था यथावत राख्दै अख्तियार ऐन संशोधन विधेयक पास गरेको हो ।

उपसमितिका संयोजक हृदयराम थानीले बेनामे उजुरी दिन पाउने सम्बन्धी व्यवस्था यथावत रहेको जानकारी दिए । बेनामे उजुरी दिन पाउने व्यवस्था हटाएको खण्डमा पावरमा रहेका व्यक्तिविरुद्ध उजुरी नपर्ने र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा बाधा उत्पन्न हुने भनेर नेपाल कानुन आयोगका पूर्वअध्यक्ष माधव पौडेल लगायतले विरोध गरेका थिए ।

कुनै कार्यालयको कर्मचारीले आफूभन्दा माथिल्लो तहको कर्मचारीले भ्रष्टाचार गरेको रहेछ भने परिचय खुलाएर उजुरी दिन नसक्ने उदाहरण दिँदै पौडेलले समितिको बैठकमै भनेका थिए, ‘बेनामे उजुरीको निरन्तरता हुनुपर्छ ।’

प्रधानमन्त्री, सभामुख, सेनापति जस्ता व्यक्तिको बारेमा समेत परिचय खुलाएर उजुरी दिने अवस्था नबन्न सक्ने भएकाले बेनामे उजुरी दिन पाउने व्यवस्थाको निरन्तरताको विषयमा कतिपय सांसदहरूले समेत मत प्रकट गरेका थिए । त्यसआधारमा बेनामे उजुरी दिन पाउने व्यवस्था यथावत रहने गरी अख्तियार ऐन संशोधन विधेयक उपसमितिबाट पास भएको हो ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले गत २५ कात्तिकमा अख्तियार ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकबारे छलफल गर्न संसदीय उपसमिति गठन गरेको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

अख्तियारमा बेनामे उजुरी दिन पाउने व्यवस्था यथावत

१२ सदस्यीय उपसमितिको सदस्यहरूमा सांसदहरू अशोककुमार राई, चन्दा कार्की भण्डारी, दिलेन्द्रप्रसाद बडू, प्रकाश अधिकारी, बुद्धिमान तामाङ, रघुजी पन्त, राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे, लीलानाथ श्रेष्ठ, सरिता प्रसा‌ईं, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला र हितराज पाण्डे सदस्य छन् ।

यही उपसमितिलाई भ्रष्टाचार ऐन संशेधन विधेयकमाथि छलफल गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो ।

दुवै विधेयक २०७६ सालमै संसदमा आएको हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ६ माघ २०७६ मा राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको दुवै विधेयक २७ चैत २०७९ मा राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको थियो ।

प्रतिनिधिसभाले सैद्धान्तिक छलफल गरेर ३१ भदौ २०८० मा दुइटै विधेयकलाई राज्य व्यवस्था समितिमा पठाएको थियो । राज्य व्यवस्था समितिले उपसमिति गठन गरेर विधेयकउपर छलफल चलाएर दुवै विधेयक मूल समितिलाई बुझाएको हो ।

राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडा उपसमितिले विधेयक पास गर्नु एउटा उपलब्धि भएको बताउँछन् । ‘उपसमितिले दुवै विधेयक पास गर्‍यो । अब पूर्ण समितिमा पेस हुन्छ । पूर्ण समितिले निणय गरेपछि यो अगाडि बढ्छ,’ उनी भन्छन्, ‘आगामी अधिवेशनमा दुवै विधेयक लान्छौं । यसलाई हामीले ठूलो उपलब्धिlको रूपमा लिएका छौं ।’