
२१ मंसिर, काठमाडौं । विशेष अदालतले वाइडबडी खरिद भ्रष्टाचारमा निर्णायक भूमिका खेलेका चार जनालाई दोषी ठहर गर्दै त्यसलाई प्रारम्भिक रुपमा अघि बढाउनेमाथि अनुसन्धान समेत नभएकोमा प्रश्न उठायो ।
विशेष अदालतले नेपाल वायुसेवा निगमको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष एवं तत्कालीन पर्यटन सचिव प्रेमकुमार राईले अघि बढाएको प्रक्रिया र गरेको निर्णयमाथि कुनै प्रश्न नउठेको भनी न्यायिक टिप्पणी गरेको हो ।
विशेष अदालतले बिहीबार राती जारी गरेको संक्षिप्त आदेश हेर्दा, २ वैशाख, २०७३ मा निगम सञ्चालक समितिले गरेको निर्णयमाथि इजलासको ध्यानाकर्षण भएको देखिन्छ । त्यो दिन निगमको सञ्चालक समिति बैठकले दुई वटा वाइडबडी विमान खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो ।
आठ वर्षअघि निगम सञ्चालक समितिले ‘खरिद प्रस्तावको अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न नियमानुसार वाइडबडी खरिद उपसमिति गठन गर्ने’ निर्णय गरेको थियो । विशेष अदालतले त्यही निर्णयबाट वाइडबडी खरिद गरिएको तर त्यो निर्णयमाथि प्रश्न नगरिएको भनी न्यायिक टिप्पणी गरेको हो ।
‘निगमको विनियमावलीमा भएको कानुनी व्यवस्था उल्लेख गरी ‘वाईड बडी खरिद उपसमिति’ गठन गर्ने भनी कार्यादेश दिने सञ्चालक समितिको निर्णयको निरन्तरता स्वरुप खरिद प्रक्रिया टुङ्गिएको देखिन्छ,’ संक्षिप्त आदेशमा भनिएको छ, ‘तर आरोप पत्रमा उक्त निर्णयका सम्बन्धमा कुनै विवाद गरिएको देखिंदैन ।’
त्यतिबेलाको व्यवस्था अनुसार, निगमले नयाँ विमान आवश्यक परेमा सोझै निर्माता कम्पनीसँग खरिद गर्नुपर्ने थियो । प्रयोग भइरहेको विमान भने टेण्डर प्रक्रियाबाट पनि किन्न सकिन्थ्यो । सोझै निर्माता कम्पनीबाट किन्नुपरेमा कमिसन नआउने भएकाले निगमको व्यवस्थापनमा रहेकाहरुले प्रयोग भइरहेको विमान खरिद गर्ने अर्थ लाग्नेगरी ‘एक हजार घण्टासम्म सञ्चालन भइरहेको विमान’ खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
त्यही स्वार्थलाई बल पुग्ने गरी राई नेतृत्वको सञ्चालक समितिले एक हजार घण्टासम्म चलेको विमान खरिद गर्ने नितीगत निर्णय गरेको थियो । जमानत ऐन अनुसार पुरानो विमान खरिदमा सरकार जमानत बस्न मिल्दैनथ्यो । नयाँ विमानका लागि सोझै कम्पनीसँग किन्नुपर्ने भएकाले निगमले एक हजार घण्टासम्म उठेको भनी दुई अर्थ लाग्ने निर्णय गरेको थियो ।
नेपाल वायुसेवा निगमका महाप्रवन्धक सुगतरत्न कंसाकारको नेतृत्वमा गठित टोलीले एक हजार घण्टासम्म चलिसकेको विमान खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन सिफारिस गरेको थियो । सोही प्रतिवेदनमा आधारित भएर २ बैशाख २०७३ को तत्कालिन सञ्चालक समितीले सूर्यप्रसाद आचार्यको संयोजकत्वमा चार सदस्यिय ‘वाइडबडी विमान खरिद उप–समिति’ गठन गरेको थियो ।
निर्णय कतिसम्म विरोधाभाषयुक्त थियो भने सरकार जमानत बस्ने भनेपछि मात्रै कर्मचारी सञ्चयकोष र नागरिक लगानी कोष ऋण दिन तयार भएका थिए । जमानत ऐन अनुसार पुरानो विमान खरिद गर्न पाइँदैन । सरकारलाई जमानत बसाएर निगमको व्यवस्थापनले एक हजार घण्टासम्म चलेको पुरानो विमान खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने वाइडबडीमा सन्दर्भमा प्रेमकुमार राईको भूमिकामा अनौठो संयोग रहेको बताउँछन् । ‘विमान खरिदको निर्णय गर्दा पनि उहाँ निगममा हुनुहुन्थ्यो, ऋण दिँदा सञ्चयकोषको अध्यक्ष हुनुभयो । पछि त्यही विषयमा मुद्दा चलाउदा अख्तियारको प्रमुखका रुपमा रहनुभयो,’ न्यौपाने भन्छन्, ‘विशेष अदालतले यीनै कुराहरु देखेर यत्तिको टिप्पणी गरेको हुनुपर्छ । उच्च नैतिक चरित्रयुक्त पदमा बसेको व्यक्तिले यत्तिको टिप्पणी आएपछि अनुसन्धानलाई मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने हो ।’
तत्कालीन सचिव राई विभिन्न मन्त्रालयको सचिव हुँदै निजामती सेवाबाट अवकाश पाएपछि झण्डै ४ वर्षदेखि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख छन् । उनकै नेतृत्वको निगम सञ्चालक समितिले गरेको निर्णयबाट अघि बढेको खरिदमा भ्रष्टाचार भएको भनी परेको उजुरीमा उनकै नेतृत्वको अख्तियारले अनुसन्धान गरेर मुद्दा अघि बढाएको थियो ।
नेपाल वायुसेवा निगममा मात्रै नभएर तत्कालीन सचिव राईले कर्मचारी सञ्चयकोषको सञ्चालक समितीको अध्यक्षका हैसियतले समेत ऋण स्वीकृतिमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
पर्यटन मन्त्रालयको सचिवबाट सरुवा भएर वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका बेला सरकारले राई कर्मचारी सञ्चयकोष सञ्चालक समितीको अध्यक्ष तोकेको थियो ।
कोषका पदाधिकारीहरुले विमान खरिदबाट हुने व्यवसाय विस्तार र त्यसबाट आउने प्रतिफलको सुनिश्चितता हुने आवश्यक कागजात र प्रमाण खोजिरहेको बेला सञ्चय कोषको सञ्चालक समितिले एकाएक निगमलाई ऋण स्वीकृति गरेको थियो । त्यतिबेला सञ्चयकोषले मागेजतिको कागजात नेपाल वायुसेवा निगमबाट पाएको थिएन ।
एकातिर विमान खरिदको प्रारम्भिक प्रक्रियामाथि प्रश्न उठेको थियो भने सरकारले गरिदिएको जमानतदेखि कर्मचारी सञ्चयकोषले स्वीकृत गरेको ऋणसम्म प्रश्न उठेको थियो । शुरुदेखि अन्त्यसम्मका यावत प्रक्रियामाथि प्रश्न गरी वस्तुपरक अनुसन्धान हुनुपर्नेमा प्रारम्भिक निर्णयमाथि नै कुनै अनुसन्धान नभएको भनी विशेष अदालतले न्यायिक टिप्पणी गरेको हो ।
अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल यस्तो न्यायिक टिप्पणीले थप अनुसन्धानको आवश्यकताबोध व्यक्त गर्ने बताउँछन् । नैतिक दबाब बढ्दै गयो भने आफैंमाथि अनुसन्धान हुने परिस्थितीमा त्यस्तो संस्थाको प्रमुखले आफ्नो भूमिकामाथि समेत पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ ।
यसबाहेक लामो समय सार्वजनिक संस्थामा काम गरेर अवकाशपछि संवैधानिक निकायमा पुग्ने प्रवृत्तिमाथि समेत बहस आवश्यक रहेको अधिवक्ता अर्याल बताउँछन् ।
‘बारम्बार अदालतबाट हुने यस्ता न्यायिक टिप्पणीले अख्तियार जस्तो त्यो संस्थाको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठिरहेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘सार्वजनिक पदमा लामो समय रहनेहरुले त्यस दौरान अनेक निर्णय गरेका हुन्छन्, ती निर्णयमाथि प्रश्न उठेमा स्वार्थको द्वन्द्वको जोखिम पनि हुन्छ । पूर्वप्रशासकहरुको संवैधानिक नियुक्तिको औचित्यका बारेमा समेत सघन बहस पनि सान्दर्भिक भएको छ ।’
अख्तियारले गरेका अनुसन्धान र अभियोगमाथि विशेष अदालतबाट मात्रै होइन, अन्यत्र पनि प्रश्न उठेको छ । ललिता निवास जग्गा प्रकरणका सन्दर्भमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुलाई उन्मुक्ती दिएको भनी उठेको प्रश्न लामो समयदेखि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपानेले ललिता निवासवारे विशेष अदालतको फैसलामाथि समेत चुनौती दिएर सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेका छन् ।
उनै न्यौपाने वाइडबडीका सन्दर्भमा यहाँ भन्दा पनि अमेरिकामा भएको अनुसन्धानले नेपालको भ्रष्टाचारको यथार्थ अवस्था उदांगो पारेको बताउँछन् ।
‘आरोप लागेकाहरुले नै दुबईमा खाता खोलेर यति रकम बुझायौं भनेर स्वीकारेको अवस्था रहेछ,’ न्यौपाने थप्छन्, ‘यहाँ सचिवले गरेको भ्रष्टाचार मन्त्रीले र मन्त्रीले गरेको भ्रष्टाचार प्रधानमन्त्रीले संरक्षण गरिदिनुपर्ने बाध्यता छ । अनि कसरी यथार्थ विवरण बाहिर आउनु ?’
प्रतिक्रिया 4