गगन–विश्वप्रकाशको स्पष्टीकरण : अर्थतन्त्रका लागि कानुन सुधार गर्‍यौं

२४ माघ, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका दुई महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले सरकारले अध्यादेश खराब नियतले नल्याएको टिप्पणी गरेका छन् । कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा अध्यादेशका अन्तरवस्तुबारे दुई नेताले सांसदहरूलाई जानकारी गराएका हुन् ।

सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले २९ पुसमा चारवटा अध्यादेश जारी गरेका थिए । सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन), निजीकरण (पहिलो संशोधन), आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी अध्यादेश जारी भएको थियो ।

संसद् सुरु हुनु अघि सुरु भएको संसदीय दलको बैठक बिहीबार सकिएको छ । अन्तिम दिन अध्यादेशका अन्तरवस्तुबारे जानकारी गराउने क्रममा दुई महामन्त्री थापा र शर्मा मूलतः सुशासन प्रर्वद्धनमा अध्यादेश मार्फत गरिएको सुधारबारे जानकारी गराएका थिए ।

कांग्रेसले वकालत गर्दैै आएको खुला र उदार अर्थतन्त्रका लागि कानुनी सुधार भएको महामन्त्री गगन थापाले बैठकमा दाबी गरे । लगानी सम्बन्धी अध्यादेश आइडियासमेत भएको थापाले टिप्पणी गरे ।

‘हामी खुला, उदार अर्थतन्त्रमा विश्वास गर्छौं । वर्षौंदेखि कानुनी सुधारको वातावरण बनाउन खोज्यौं । गर्न पाएनौं वा गर्न दिइएन,’ थापाले भने, ‘हामीले भनिँदै आएको खुला र उदार अर्थतन्त्रका लागि अध्यादेशले बाटो थप खोलिदिएको छ ।’

थापाले नियतमै खोट भएर ल्याइएका अध्यादेशमा सधैं विरोध गरिँदै आएको बताए । अहिले पनि नियतवश अध्यादेश ल्याउने हो भने विरोध गरिने उनले बताए । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले ल्याएको अध्यादेश सम्झाउँदै बैठकमा भने, ‘अस्ति भर्खर वैशाखमा अध्यादेश आयो । सरकारले लगानी सम्बन्धी मात्रै हो भनेर सरकारले भनिसकेपछि प्रतिपक्षमा भएको कांग्रेसले बकाइदा समर्थन गरेर पारित गर्‍यौं ।’

महामन्त्री थापाले २०७२ सालमा संविधान बनिसकेपछि ५१ वटा अध्यादेश आएको र नियतवश ल्याइएका प्रति विरोध भएको बैठकमा सुनाए । नागरिकता, संवैधानिक परिषद् र राजनैतिक दल सम्बन्धी अध्यादेशमा विरोध भएको उनले सुनाएका थिए ।

यो पनि पढ्नुहोस

अध्यादेशको पक्षमा एकढिक्का हुन पार्टी पंक्तिलाई देउवाको निर्देशन

नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेशमा अदालतले नै ल्याउन नमिल्ने आदेश दिएको थियो । विगतमा गलत नियतले अध्यादेशमा ल्याउँदा प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने अवसरै नदिई कार्यान्वयनमा लगिएको थापाले सुनाएका थिए । यसपटक प्रतिस्थापन विधेयक आउने र सुधार गर्ने पक्षमा संशोधन हाल्नुपर्ने थापाले सांसदहरूलाई सुझाव दिएका थिए ।

थापाले भने, ‘विगतमा सरकारहरूले गलत कार्य गर्ने गरी कानुन यसरी ल्याइएको छ कि त्यसबाट काम गरिहाल्ने प्रवृत्ति देखियो । प्रतिस्थापन विधेयक नल्याउँदै सरकारले आफूले चाहेको काम गरिहाल्ने प्रवृत्ति बन्योे ।’

अर्का महामन्त्री शर्माले अध्यादेशको विषयवस्तुका आधारमा समर्थन वा विरोध गर्नुपर्ने तर्क गरे । अध्यादेशका ल्याउनु अघि विज्ञहरूसँग छलफल गरिएको महामन्त्री शर्माले बताए । विज्ञको सरसल्लाह लिने कार्य संसार भरिको प्रचलन रहेको शर्माले बैठकमा सुनाए ।

‘संविधान लेख्दा विज्ञ बोलाइन्छ । संसदीय समितिमा विज्ञ बोलाइन्छ । महत्वपूर्ण विषयमा विज्ञको राय सुझाव लिने गरिन्छ,’ शर्माले भने, ‘विज्ञ ल्याएको कुरालाई अरु दलले पनि प्रशंसा गरिरहेको बेला हामी स्वयंले झनै सकारात्मक रूपमा लिनुपर्दछ ।’ अध्यादेश हुँदैमा गलत हने र विधेयक हुँदैमा सही हुन्छ भन्न नहुने तर्क शर्माले राखे ।

दल फुटाउने, संवैधानिक परिषद्मा खराब नियत राखेर ल्याएका अध्यादेशमा कांग्रेसले विरोध गरेको विगत स्मरण गराए । शर्माले भने, ‘गएको २८ वैशाखमा हामीले संसद अवरोध गरिरहेका थियौं । कांग्रेस विपक्षमा भएको बेलामा कमरेड प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार थियो । लगानी सहजीकरण सम्बन्धी अध्यादेश आयो । जेठको १३ गते पारित गर्न कुनै अवरोध गरेनौं ।’

तत्कालीन समयमा विरोध गर्ने सांसद प्रेम सुवाल मात्रै भएको शर्माले सुनाए । अध्यादेशका कारणले पार्ने असल प्रभावका बारेमा केन्द्रित भएर हेर्नुपर्ने उनले धारणा राखे । दुई दलीय संयन्त्रमा पार्टीबाट सम्मिलित उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्री गगन थापा, रमेश लेखक र आरजु राणाले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको उनले बताए ।

महामन्त्री शर्माले सामाजिक सञ्जाल नियमनसम्बन्धी विधेयकमा राखिएका कतिपय प्रावधानमा सन्तुष्टि राखे । बैठकमा शर्माले भने, ‘डीपफेक, डीस इन्फर्मेसन, मीस इन्फर्मेसन, साइबर बुलिङको सन्दर्भमा महत्वपूर्ण कुराहरू विधेयकमा छन् । तर त्यसले अनुसन्धान र कारबाही गरिरहँदा आफूले हेर्नुपर्ने निश्चित क्राइटेरियाभन्दा बाहिर गएको छ ।’

जेल सजाय, दण्डको आकार लगायतमा कांग्रेसले समर्थन गर्न नसक्ने उल्लेख गर्दै शर्माले संशोधन गर्नुपर्ने विचार राखे ।

‘मन्त्रीहरू सक्रियता बढाउनुुस्’

महामन्त्री थापाले पार्टीबाट सरकारमा गएका मन्त्रीहरूलाई सक्रियता बढाउन आग्रह गरेका छन् । संसद् र संसदीय समितिमा भूमिका बढाउन थापाले आग्रह गरेका हुन् । जारी संसद्मा विधेयकहरू पारित गर्नका लागि चाप भएको उल्लेख गर्दै महामन्त्री थापाले मन्त्रीहरूलाई काम गर्ने तरिका परिवर्तन गर्न सुझाव दिए ।

‘विधेयक छिटो पारित गर्न मन्त्री नै लाग्नुपर्दछ । मन्त्रीहरूको काम हो त्यो । संसद्को होइन,’ थापाले भने, ‘संसद्मा बसिदिनुस् । मन्त्री दौडिन्छ । कति कुद्छ त्यसमा विधेयक छिटो पारित गर्न मद्धत पुर्‍याउँछ ।’ महामन्त्री थापाले विधेयक पारित गराउनुपर्ने भएकाले २/३ महिना कामको चाप बढ्नेतर्फ मन्त्रीहरूलाई सचेत बनाए ।

विवादित वा स्पष्ट पार्नुपर्ने विषयमा मन्त्री स्वयं सक्रिय भएर संसद्मा समय लिएर बोल्नुपर्ने सुझाव थापाले दिए । संसद्मा मन्त्री बोलिसकेपछि पार्टीका नेताहरूले त्यसैको आधारमा बाहिर विचार राख्ने धरातल निर्माण हुने उनले बताए । उनले भने, ‘कतिपय कुरामा पहिले विरोध त्यसपछि सभामुखले रुलिङ गर्ने त्यसपछि आएर मन्त्रीले बोल्ने होइन कि मन्त्री स्वयंले समय लिएर विषयवस्तु राखिदिने हो । कति फ्लोरहरू यसरी प्रयोग गर्नुपर्दछ ।’