सुस्ताएको अर्थतन्त्र ब्युँताउन ‘सञ्जीवनी बुटी’ बन्ला खनाल प्रतिवेदन ?

२९ चैत, काठमाडौं । कोभिड महामारीले मानव स्वास्थ्यलाई त चुनौती दियो नै, संसाभरिको अर्थतन्त्रमा समेत नराम्रो धक्का दियो । यो धक्काबाट बच्न नेपालले तत्कालीन अवस्थामा लिएका नीतिले दीर्घकालीन नकारात्मक असर पार्दा अहिलेसम्म पनि अर्थतन्त्र चलायमान बन्न सकेको छैन ।

यसै मेसोमा निजी क्षेत्रको जोडदार मागपछि गठन भएको ‘उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग’ ले आर्थिक सुधारको मार्गचित्र सरकार समक्ष प्रस्तुत गरेको छ ।

पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनाल संयोजक रहेको आयोगमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संघ-संस्थाका अध्यक्षहरू समेत सदस्य थिए ।

आयोगले प्रतिवेदनमा निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण बनाउन आवश्यक सुझाव समेटेको छ । ‘आर्थिक अवसर सिर्जना र उपलब्ध आर्थिक अवसरमा उद्यमीको पहुँच विस्तार गरी मुलुकभित्र रोजगारी विस्तार गर्न, उच्च तथा दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न प्रतिवेदनमा प्रस्ताव गरिएका सुझाव सहायक हुने विश्वास लिएका छौं,’ आयोगले भनेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

खनाल नेतृत्वको आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदनमा के छ ?

प्रतिवेदनले अर्थतन्त्रका सबैजसो अवयव छुने प्रयास गरेको छ । यद्दपि, ६ महिनाको छोटो अवधिमा काम सम्पन्न गर्नुपर्ने भएकाले कतिपय आर्थिक विषयमा पर्याप्त अध्ययन गर्न नसकिएको संयोजक खनालले बताए ।

खासगरी सार्वजनिक वित्तका सीमित विषयमा आयोगले अध्ययन गर्न भ्याएको उनको भनाइ छ । यसअघि नेपाल सरकारले गठन गरेका उच्चस्तरीय सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग र उच्चस्तरीय कर सुधार समितिले समेत दिएका सार्वजनिक खर्च राजस्व नीति र प्रशासन सुझाव कार्यान्वयन गर्नु उपयुक्त हुने देखिएको उनले बताए ।

अर्थतन्त्रलाई सीमारहित बनाउने र नयाँ ढंगले काम गर्ने हो भने विश्व अर्थतन्त्रबाट सिर्जित अवस्थाबाट पनि लाभ लिन सकिन्छ भन्ने निष्कर्ष आयोगको रहेको उनले बताए ।

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले मुलुकको अर्थतन्त्रले भोगेका समस्याका कारण अध्ययन गरी निराकरणका लागि यो प्रतिवेदनमा सुझाव प्राप्त भएको बताए ।

आयोगले प्रतिवेदन निर्माणका दौरान निकै मिहिनेत गरेको भन्दै उनले प्रशंसा गरे । बजेट निर्माणको पूर्वसन्ध्यामा रहेका बेला अर्थतन्त्रका समस्या चिर्दै बजेट बनाउन सहयोग पुग्ने उनको विश्वास छ ।

किन शिथिल भयो अर्थतन्त्र ?

कोभिड महामारीभन्दा अगाडिका तीन वर्ष नेपालले वार्षिक सरदर ७.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गरेको थियो । तर, दिगो आर्थिक वृद्धिका आधार कमजोर थिए । त्यसमा महामारीको मार थपियो ।

त्यसलगत्तै मुलुकमा ‘लकडाउन’ भयो । आर्थिक गतिविधि ठप्प भए । महामारी सकिनासाथ राहतका लागि मौद्रिक उपकरण चलाइयो । आयातमा प्रतिबन्ध सहितका काम यसबीच भए । तर, ती मौद्रिक उपकरण सन्तुलन मिलाउन विलम्ब गर्दा अर्थतन्त्रमा समस्या सुरु हुन पुगेको आयोगको निष्कर्ष छ ।

वित्त नीति पर्याप्त मात्रामा सक्रिय नगराइनु, आयात नियन्त्रणको नीति लिनुजस्ता कारण अर्थतन्त्रमा एकपछि अर्को समस्या थपिए । जसले गर्दा पछिल्लो दुई आर्थिक वर्षको अवधिमा अर्थतन्त्रमा शिथिलता आयो । यसबीच अर्थतन्त्रमा समग्र माग पक्ष कमजोर हुन पुग्यो । आर्थिक वृद्धिदरमा कमी आयो, उपभोगको वृद्धिदर घट्यो ।

लगानीमा ह्रास आउँदा समग्र माग कमजोर बन्यो । कर्जा वृद्धि कम हुनु, घरजग्गा कारोबारमा ह्रास आउनु, सहकारी वित्तीय प्रणालीमा लाखौं मानिसको बचत फस्नु र सरकारले समयमै भुक्तानी दिन नसक्दा अर्थतन्त्रमा समस्या थपिएको देखिएको छ ।

व्यापारिक उधारो असुलीमा समस्या आउनु र निर्माण क्षेत्र संकटग्रस्त बन्न गएकाले उपभोग र लगानीमा ह्रास आएको समेत आयोगको अध्ययनमा देखिएको छ ।

बिरामी अर्थतन्त्रको उपचार कसरी खोजियो ?

आयोगले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने मात्र होइन, विषयगत क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासका लागि समेत सुझाव प्रस्तुत गरेको छ । सुधारका प्रस्ताव तर्जुमा गर्दा तत्काल विद्यमान् आर्थिक शिथिलता अन्त्य गरी अर्थतन्त्रलाई गतिशीलता प्रदान गर्ने र आर्थिक अवसर सिर्जना गर्न जोड दिइएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

इन्टरनेट शुल्क घटाउन सुझाव

विश्वासमा आधारित प्रणाली निर्माण, उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतको दिगो तथा सर्वोत्तम उपयोग गर्ने, सीमारहित अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने र समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्दै आर्थिक वृद्धिदर बढाउने गरी सुझाव दिइएको छ ।

नीतिगत सुधारमा जोड

आयोगले आर्थिक तथा मौद्रिक नीतिबाटै धेरै पक्षमा सुधार हुन सक्ने बताएको छ । आर्थिक नीति बनाउँदा आर्थिक अवसर सिर्जना र सबै क्षेत्रले समान प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अर्थतन्त्र निर्माण हुनुपर्ने आयोगको सुझाव छ ।

मौद्रिक नीतितर्फ ब्याजदर करिडोरको ब्यान्ड कम गर्ने, तरलता व्यवस्थापन थप सक्रिय बनाउँदै ब्याजदरको उतारचढाव कम गर्ने र मुद्रास्फीतिलाई एकल अंकमा तोक्नुका साथै ४ देखि ६ प्रतिशतसम्मको अन्तरालमा राख्न सुझाव दिएको छ । स्थिर विनिमय दरको विकल्पमा छलफल, अनुसन्धान र तयारी थाल्न समेत सुझाव दिइएको छ ।

संस्थागत सुधारमा आमूल परिवर्तन आवश्यक

प्रतिवेदनले संस्थागत सुधारमा आमूल परिवर्तन आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । खासगरी हरेक मन्त्रालय, विभाग र केन्द्रीय स्तरका निकायलाई आफूले काम गर्ने व्यवसायीमैत्री, लगानीमैत्री प्रवद्र्धन गर्न सहयोगी र नागरिकलाई सेवा प्राप्त हुने सूचक निर्धारण गरी आवधिक सुधार रणनीति बनाइ कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिइएको छ ।

संघीय मन्त्रालयमा सचिवहरूको सरुवा कम्तीमा २ वर्षसम्म नगर्ने र कार्यकालभरि २ पटकभन्दा बढी सरुवा नगर्न सुझाव दिइएको छ । मन्त्रालयमा कर्मचारी सरुवा ५ वर्षसम्म नगर्न, निर्माण आयोजनाको सेट परिवर्तन नगर्नसमेत सुझाव दिइएको छ । सरकारी कर्मचारीको अवकाश उमेर हद ५८ बाट बढाएर ६० वर्ष पुर्‍याउन भनिएको छ । राजनीतिक दललाई नगद चन्दा नदिन आयोगले सुझाव दिएको छ ।

असान्दर्भिक १५ ऐन खारेज गर्न सिफारिस

वर्तमान सन्दर्भमा असान्दर्भिक देखिएको भन्दै विभिन्न १५ ऐन खारेज गर्न सिफारिस गरिएको छ । जसमा असल व्यवसायिक वातावरण निर्माण गर्न र सरकारी सेवा सहज तरिकाले प्राप्त गर्न झमेला सिर्जना गरेका १५ ऐन खारेज गर्न भनिएको छ ।

अर्थसम्बन्धी कानुन व्यवसायमैत्री नहुँदा वा अनावश्यक नियन्त्रण गर्न खोज्दा असल व्यावसायिक वातावरण नबन्ने निष्कर्ष निकाल्दै आयोगले यी ऐनको औचित्य सकिएको बताएको छ ।

सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन

चालु खर्चतर्फ सामाजिक सुरक्षा खर्च तीव्र रूपमा बढेको सन्दर्भमा यसमा हुने खर्च बढ्न नदिने उपाय खोज्न सुझाव दिइएको छ । तल्लो सरकारले गरिरहेका खर्चमा सामञ्जस्य कायम गर्न आयोगले भनेको छ । वृद्धभत्ता पाउने उमेर पुनः ७० वर्ष कायम गर्न सुझाव दिइएको छ ।

सामाजिक सुरक्षालाई योगदानमा आधारित बनाउन सुझाव दिइएको छ । अनावश्यक खर्च कटौतीमा सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग २०७५ का सुझाव कार्यान्वयन गर्न समेत आयोगले भनेको छ । सार्वजनिक ऋण प्रतिफल दिने आयोजनामा मात्र परिचालन गर्न समेत आयोगले सुझाव दिएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

२ लाख डलर बढी लगानी गर्ने विदेशीलाई घर किन्न दिने सुझाव

त्यस्तै साना र खुद्रे आयोजना संघीय सरकार मातहत नराख्न भनिएको छ । पहाडमा ठूला सडक पूर्वाधार निर्माण नगर्न आयोगले सुझाव दिएको छ । पूर्वतयारी विनाका कार्यक्रम बजेटमा नराख्न, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्राथमिकीकरण र तीव्र कार्यान्वयनमा जोड दिइएको छ ।

कार्यान्वयन गर्न सकिने क्षमताका आधारमा यथार्थपरक बजेट बनाउन आयोगले सुझाव दिएको छ । राजस्वमा समेत सुधारका विभिन्न सुझाव आयोगले दिएको छ । चालु खर्चमा सार्वजनिक ऋण खर्च नगर्न, प्रतिफल दिने आयोजनामा मात्र ऋण परिचालन गर्न सुझाव दिइएको छ ।

सार्वजनिक संस्थान

आयोगले विभिन्न ५ सार्वजनिक संस्थान खारेज गर्न सिफारिस गरेको छ । जसमा जनकपुर चुरोट, बुटवल धागो कारखाना सहित संस्थान छन् । हेटौंडा सिमेन्ट र उदयपुर सिमन्टको सेयर निजी क्षेत्रलाई बेच्न सुझाव दिइएको छ । नेपाल वायुसेवा निगममा रणनीतिक साझेदार भित्र्याउन भनिएको छ ।

यसबाहेक वित्तीय संघीयता, बैकिङ, बीमा, पूँजीबजार, सहकारी, वैकल्पिक वित्तमा समेत विभिन्न सुझाव दिइएको छ । यसबाहेक विधागत रूपमा कृषि, भौतिक पूर्वाधार, रोजगारी, सहरी विकास, वन, खानी, भूमि, जलविद्युत्, शिक्षा, स्वास्थ्यमा समेत आयोगले समस्या केलाउँदै समाधानको उपाय खोज्ने प्रयास गरेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

पहिलो घरकर्जा लिनेलाई निश्चित अवधिसम्म स्थिर ब्याजदर दिन सुझाव