सवारी कर घरपायक कार्यालयमै बुझाउन सक्ने व्यवस्था गर्न सिफारिस

२ वैशाख, काठमाडौं । सवारी कर नेपालभित्र आफू बसेको घर नजिकैको कार्यालयबाट उठाउन मिल्ने व्यवस्था गर्न राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सुझाव दिएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि स्थानीय विभाज्य कोषबाट प्रदेश सरकारले सम्बन्धित प्रदेशभित्रका स्थानीय सरकारबीच गर्ने सवारीसाधन कर बाँडफाँट हिस्साका सम्बन्धमा प्रदेश सरकारलाई गरिएको सिफारिसमा यस्तो सुझाव दिइएको हो ।

‘सवारी धनी आफूले तिर्नु बुझाउनुपर्ने सवारीसाधन कर नेपालभित्र जुन स्थानमा बसेको छ, सो नजिकै रहेको सवारीसाधन कर उठाउने कार्यालयबाट बुझाउन मिल्ने व्यवस्था मिलाउँदा करदातालाई सहज हुनेछ,’ आयोगले भनेको छ ।

एक प्रदेशमा दर्ता एवं नवीकरण भएका सवारीसाधन अन्य प्रदेशमा पनि निर्वाध आवागमन गर्न पाउने व्यवस्था रहेको भन्दै आयोगले कर संकलनमा समेत सोही अनुसार सहजीकरण गर्न भनेको हो ।

यसरी संकलन हुने कर प्रदेश–प्रदेशबीच समन्वयमा सम्बन्धित प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्न समेत भनिएको छ । यसमा प्रदेश सरकारले काम गर्नुपर्ने आयोगको सुझाव छ । सवारीसाधन कर विद्युतीय प्रणालीबाट संकलन गरी सेवाग्राहीलाई सहज बनाउन समेत आयोगले सुझाव दिएको छ ।

स्थानीय सरकारले पाउने रकम नरोक्नू

आयोगले प्रदेश सरकारहरूलाई स्थानीय तहले पाउने रकम नरोक्न समेत सचेत गराएको छ । प्रदेश सरकारले संकलन गरेको कुल सवारीसाधन करको ४० प्रतिशतले हुने रकम स्थानीय सरकारमा बाँडफाँट गर्नुपूर्व स्थानीय विभाज्य कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

त्यस्तो कोषमा जम्मा भएको रकमलाई आयोगले सिफारिस गरेको हिस्सा बमोजिम प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारको सञ्चित कोषमा मासिक हस्तान्तरण समेत गर्नुपर्छ । तर, अभ्यासमा भने कतिपय प्रदेश सरकारले कर बाँडफाँटको रकम मासिक स्थानीय सञ्चित कोषमा जम्मा हुने गरी बाँडफाँट गरेको छैन ।

यस्तो व्यवहार कानुनी व्यवस्था विरुद्धमा हुने भन्दै आयोगले सचेत समेत गराएको छ । ‘सबै प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारलाई बाँडफाँट गर्नुपर्ने सवारीसाधन करको रकम मासिक रूपमा स्थानीय सञ्चित कोषमा जम्मा हुने गरी अनिवार्य बाँडफाँट गर्नुपर्छ,’ आयोगले भनेको छ ।

त्यसैगरी प्रदेश सरकारले संकलन गरेको सवारीसाधन कर यथार्थमा आधारित रहेर कानुन बमोजिम प्रदेश विभाज्य कोष र त्यसपछि स्थानीय विभाज्य कोषमा स्वतः जम्मा हुने र मासिक सम्बन्धित स्थानीय सरकारको सञ्चित कोषमा जम्मा हुने किसिमको विद्युतीय प्रणाली विकास र सञ्चालन गरिए सवारीसाधन करको बाँडफाँट थप प्रभावकारी हुने समेत आयोगको भनाइ छ ।

सवारीसाधन कर सेवा र पूर्वाधार सुधारमा खर्च गर

आयोगले सवारीसाधन करबापत उठेको रकम सेवा र पूर्वाधार सुधारमा खर्च गर्न समेत भनिएको छ । स्थानीय सरकारले सवारीसाधन कर बाँडफाँट भएको रकम सोही बमोजिम उद्देश्य हासिल हुने गरी विनियोजन एवं खर्च गर्न भनिएको हो ।

आयोगले प्रादेशिक तथा स्थानीय सडकको मर्मत सम्भार गर्नसमेत सुझाव दिएको छ । प्रादेशिक तथा स्थानीय सडकको सुरक्षा सम्बन्धी आवश्यक संकेत, चिह्न, सूचना लगायत पूर्वाधार स्थापना र मर्मतमा खर्च गर्नुपर्ने आयोगको सुझाव छ ।

सवारी चालक तथा सहचालक, यात्रु र आमनागरिकका बीचमा सडकको सुरक्षित उपयोग सम्बन्धी सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सुझाव दिइएको छ ।

सवारीसाधन प्रयोगसँगै यसबाट वातावरणमा पर्ने असर न्यूनीकरण गर्ने काम खासगरी वनजंगल संरक्षण र प्रवद्र्धनका कार्यक्रममा खर्च गर्नसमेत आयोगले भनेको छ ।

प्रदेश र स्थानीय सरकारको सार्वजनिक यातायात प्रणाली व्यवस्थित बनाउन, बसपार्क, यात्रु प्रतिक्षालय तथा सार्वजनिक शौचालय निर्माण लगायत पूर्वाधारमा लगानी गर्न आयोगको सिफारिसमा उल्लेख छ ।