दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयन गर्न ६ वर्षमा २११ खर्ब चाहिने : प्रतिवेदन*

७ वैशाख, काठमाडौं । आगामी ६ वर्षभित्र मुलुकले दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयन गर्न २ सय ११ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ ।

सन् २०२४ देखि २०३० सम्मका लागि दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयन गर्न वार्षिक औसत ३० खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ बराबर लगानी गर्नुपर्ने तथ्यांक सार्वजनिक भएको हो ।

राष्ट्रिय योजना आयोग उपाध्यक्ष प्रा. डा. शिवराज अधिकारीले आज आइतबार सार्वजनिक गरेको ‘दिगो विकास लक्ष्य ः आवश्यकता पहिचान, लागत अनुमान तनथा वित्तीय रणनीति २०८१’ अद्यावधिक प्रतिवेदनले उक्त तथ्यांक समेटेको छ ।

अद्यावधिक प्रतिवेदन अनुसार दिगो विकास लक्ष्यमध्ये कुल लगानी आवश्यकताको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा लक्ष्य–९ (उद्योग नवीन खोज र पूर्वाधार) मा २४ प्रतिशत, त्यसपछि लक्ष्य–७ (स्वच्छ ऊर्जा) हिस्सा १२ प्रतिशत र लक्ष्य–१ गरिबीको अन्त्यमा ११ प्रतिशत आवश्यक हुने देखिएको छ ।

सन् २०२४–३० को समयमा औसतमा कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को ४५.४५ लगानी आवश्यक हुने अनुमान प्रतिवेदनको छ । यो अनुमान साविकको रणनीतिमा गरिएको औसत वार्षिक अनुमान भन्दा २.४ प्रतिशत अंकले कम हो ।

दिगो विकास लक्ष्यको लगानी आवश्यकता पूर्तिका लागि सार्वजनिक, निजी, सहकारी (गैरसरकारी र समुदाय सहित) र घरपरिवार स्तरबाट वित्तीय स्रोत उपलब्ध हुने गरी रणनीति तयार पारिएको आयोगले जनाएको छ ।

सार्वजनिक क्षेत्रबाट दिगो विकास लक्ष्यको कुल लगानी आवश्यकताको ५७.५ प्रतिशत लगानी परिचालन हुने अनुमान गरिएको छ । यसमध्ये संघ सरकारे ७० प्रतिशत, प्रदेश सरकारको ९ प्रतिशत र स्थानीय सरकारको २१ प्रतिशत लगानीको हिस्सा रहने अनुमान प्रतिवेदनको छ ।

त्यस्तै निजी क्षेत्रबाट ३४.३ प्रतिशत, सहकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट ४.१८ प्रतिशत र घरपरिवार स्तरबाट ३.९५ प्रतिशत लगानी परिचालन हुने देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

दिगो विकास लक्ष्यको लगानी आवश्यकता र यसका लागि उपलब्ध विभिन्न स्रोत विश्लेषणले २०२४–३० अवधिमा औसत ७ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ (औसतमा जीडीपीको ११.१ प्रतिशत) को वित्तीय अन्तर रहने प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

यसमध्ये सार्वजनिक क्षेत्रमा वार्षिक औसत वित्तीय अन्तर ४ खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँ बराबर हुने र निजी क्षेत्रका लागि वित्तीय अन्तर ३ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ हुने अनुमान छ ।

लक्ष्य अनुसार पूर्वाधार, दिगो सहर, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी र सरसफाइमा सबैभन्दा ठूलो वित्तीय अन्तर देखिएको प्रतिवेदनमा छ ।

लक्ष्य कार्यान्वयनका लागि देखिएको वित्तीय अन्तर सम्बोधन गर्दै सन् २०३० सम्म दिगो विकास लक्ष्यमा अधिकतम प्रगति हासिल गर्न समष्टिगत आर्थिक नीतिमा पुनरावलोकन, क्षेत्रगत नीतिमा सुधार, दिगो विकास लक्ष्यको प्राथमिकीकरण साथै राजस्व परिचालनमा सुधार, वैदेशिक सहायता परिचालन, सार्वजनिक खर्चको लागत प्रभावकारिता अभिवृद्धि, रणनीतिक साझेदारी प्रवद्र्धन लगायत रणनीति अवलम्बन गरिने आयोगले जनाएको छ ।

* यसअघि शीर्षकमा त्रुटि भएकाले सच्याइएको छ ।