नीति र कानुन निर्माणमा अनुसन्धानको उपादेयता

मानव समाजमा जे-जति विकास र अविष्कार भएका छन्, ती सबै लामो समयदेखि चल्दै आइरहेको वैज्ञानिक खोज, अनुसन्धान तथा प्रयोगबाट समयानुकुल परिस्कृत हुँदै आएका छन् । वैज्ञानिक खोज, अनुसन्धान एवं प्रयोगका सन्दर्भमा समाज, राष्ट्रको सापेक्षतामा होडबाजी र सीमा छन्।

विकशित शक्ति राष्ट्रहरूले पृथ्वीका अतिरिक्त अन्तरिक्षमा समेत आ-आफ्नो वर्चस्व विस्तार गर्दै आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) सम्मका आविष्कारहरूमा भइरहेको तीव्र प्रतिस्पर्धाको प्रभावले उत्पादन सम्बन्धमा मात्रै होइन, सिंगो मानव समाजमा दिनप्रतिदिन नयाँ-नयाँ चुनौती प्रस्तुत भइरहेका छन्। यी सबै प्रकारका आविष्कार र सूचना प्रविधिको अभूतपूर्व विकासको पृष्ठभूमिमा वैज्ञानिक अनुसन्धानको बहुआयामिक महत्व रहेको देखिन्छ ।

हाम्रो जस्ता विकासशील मुलुक राज्य निर्माणको प्रारम्भिक र संक्रमणकालीन चरणहरूबाट गुज्रिरहेका छन्। राज्य निर्माणको चरण भनेको मुख्यतः राजनीतिक व्यवस्था, संविधान तथा कानुन निर्माणको चरण हो। नेपाल जस्ता धेरै मुलुक अहिले पनि यो चरणबाट विकास र समृद्धिको चरणमा प्रवेश गर्न सकिरहेका छैन् ।

नेपालको सन्दर्भमा २०७२ को संविधान निर्माणसँगै पहिलो पटक जनताद्वारा निर्वाचित संविधानसभाबाट राज्यको मूल कानुन संविधान निर्माण भयो र त्यसले समग्र राज्य र नागरिकको हक-अधिकार र दायित्वको स्पष्ट रूपमा परिभाषित गर्यो ।

विधिशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट हेर्दा विधायिकाद्वारा निर्मित विधायन, संविधान, ऐन, नियम,   न्यायालयबाट प्रतिपादित नजिर तथा मुलुकको सामाजिक मूल्य-मान्यता, परम्परा,  प्रथा, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि-सम्झौता, कानुनका विश्वव्यापी सिद्धान्त, दार्शनिक तथा कानुनविद्‌का राय, मुलुकको राजनीतिक र आर्थिक परिवर्तनबाट स्थापित मान्यता र म्यान्डेटहरूलाई कानुनको स्रोतको रूपमा अध्ययन गरिँदै आएको छ।तर हाम्रो जस्तो भूराजनीतिक अवस्थिति, अर्थराजनीतिक संरचना र सामाजिक बनावट भएको मुलुकमा राज्यका कानुन र नीति बनाउने सन्दर्भमा जुनस्तरको अध्ययन तथा अनुसन्धान आवश्यक थियो, हाम्रो सन्दर्भमा त्यसो हुन सकेन । जसले गर्दा अहिले राज्यका नीति र कानुनहरू   कार्यान्वयनमा व्यावहारिक जतिलता देखिन थालेका छन् ।

राज्यका मार्गनिर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरूले समग्र राज्यको कानुन, राज्य प्रणाली, शासकीय स्वरूप एवं राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक लगायतको समग्र नीतिहरूको मार्गनिर्देशन गर्नुपर्छ।राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र नीतिहरूले समग्र राज्यको मार्गदर्शन गर्ने र अब उप्रान्त बन्ने सबै नीति यसबाट निर्देशित हुनुपर्छ भन्ने मान्यता हो।

नेपालको संविधानको भाग-४ मा राज्यको निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व अन्तर्गत धारा ४९(१) ‘यस भागमा उल्लेखित मार्गनिर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व राज्य संचालनको निर्देशनका रुपमा रहनेछन्’ भन्ने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ । यसबाट यी निर्देशक सिद्धान्त र नीतिहरुलाई कार्यान्वयन गर्नु राज्यको दायित्व हो भन्ने बुझ्नुपर्छ ।

हाम्रो जस्ता विकासशील मुलुकहरू लामो राजनीतिक संघर्ष र आन्दोलनमा गुज्रिनु परेको हुनाले विस्तारै राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनको चरणबाट विकास र समृद्धिको चरणमा प्रवेश गर्न थालेका छन्।खासगरी यसप्रकारको राजनीतिक र सामाजिक पृष्ठभूमिबाट आएका मुलुकहरूमा कानुन निर्माण र नीति निर्माणको प्रक्रिया व्यवस्थित र वैज्ञानिक अध्ययन, अनुसन्धानभन्दा पनि राजनीतिक आन्दोलनमा अभिव्यक्ति जनमत, आन्दोलनरत पक्षधरहरूको माग, राजनीतिक दलका अजेन्डा, जनदबाब र राजनीतिक नेतृत्वको भावावेशबाट बढी प्रविभित हुने गर्छ। नेपालको सन्दर्भमा पनि यहि प्रक्रिया चलिरहेको छ।

हाम्रो मुलुकमा विगतमा निर्माण गरिएका नीति र कानुन तथा नेपालको संविधान-२०७२ र त्यसपछि निर्माण गरिएका धेरैजसो नीति र कानुनमा राजनीतिक आन्दोलन, राजनीतिक अजेन्डा र राजनीतिक शक्तिहरूको भावावेशको प्रभाव बढी परेको देखिन्छ।यस्तो पृष्ठभूमिबाट निर्मित कानुन र नीतिहरूले राजनीतिक आन्दोलन र जनभावनाको प्रतिनिधित्व त गर्न सक्छन् तर मुलुकको सामाजिक, सांस्कृतिक र खासगरी आर्थिक सुशासन र समृद्धिको नेतृत्व गर्न सक्दैन । अहिले नेपलमा हामी यही अवस्थाबाट  उकुसमुकुस भइरहेका छौं ।

यस विषयको अध्ययनलाई थप चर्चा गर्न केही सन्दर्भ उल्लेख गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

२०७२ सालमा जननिर्वाचित संविधान सभामार्फत संविधान निर्माणपछि मुलुक औपचारिक रूपमा समावेशी प्रतिनिधित्वसहित धर्मनिरपेक्ष संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यव्यवस्थामा प्रवेश गर्यो।आधारभूत शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, खाद्य सम्प्रभुता लगायत निकै महत्वाकांक्षी मौलिक हकको व्यवस्था गर्दै धारा ४७ मा मौलिक हक कार्यन्वयनको लागि तीन वर्षभित्र कानुन निर्माण गरी कार्यन्वयन गरिनुपर्ने व्यवस्था संविधानमा नै उल्लेख गरियो । यद्यपि, मौलिक हक कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित धेरैजसो कानुन संविधान निर्माण भएको एकदशक बितिसक्दा पनि निर्माण गर्न सकिएको छैन ।

एकातिर नयाँ संविधान निर्माणसँगै बनाउनुपर्ने दर्जनौं कानुन अहिलेसम्म अन्योलको अवस्थामा छन् भने अर्कोतर्फ निर्माण भएका कतिपय संवैधानिक प्रावधान र कानुन कार्यान्वयनको प्रक्रिया सुरु नहुँदै पुनरावलोकन तथा संशोधनको बहस उठ्न थालेको छ। राजनीति शास्त्रको आँखाबाट होस् या विधिशास्त्रको, विद्यमान संविधान, कानुन र राष्ट्रिय नीतिहरूमा गरिएका व्यवस्थामा केही सीमा देखिनुका साथै कार्यान्वयनमा व्यावहारिक जटिलतासमेत देखिन थालेका छन्।जसले गर्दा संविधान पुनरावलोकन तथा संशोधनका सन्दर्भले स्थान लिन थालेका छन्।

उदाहरणस्वरूप, शिक्षा, स्वास्थ्य, अपराध अनुसन्धान, संवैधानिक आयोग, यातायात श्रम, प्रशासन वातावरण ऊर्जा र सञ्चार जस्ता विभिन्न ऐनमा समसामयिक सुधार गर्न ८१ वटा प्रचलित ऐनमा संशोधन गर्न प्रतिनिधि सभामा २०८०/०५/१८ गते केही नेपाल ऐनलाई संसोधन गर्न बनेको विधेयक दर्ता भयो ।

त्यसैगरी २०८० वैशाख १६ र १७ गते सम्पन्न तिस्रो लगानी सम्मेलनको तयारीका सन्दर्भमा सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आर्थिक तथा पूर्वाधार क्षेत्रको जिम्मेवारीमा रहेका सचिव एकनारायण अर्यालको संयोजकत्वमा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, निजी क्षेत्रको प्रतिनिधि र विभिन्न मन्त्रालयका प्रतिनिधिसमेत रहनेगरी  नीति, कानुन तथा संरचनागत सुधार सुझाव कार्यदल गठन गर्‍यो ।

उक्त सुझाव कार्यदलले २०८० माघ १५ गते तेस्रो लगानी सम्मेलनका लागि मुलुकमा स्वदेशी एवं विदेशी लगानी आकर्षित गर्न एक दर्जन कानुन र नियमावलीमा संशोधन प्रस्तावसहित सुझाव प्रतिवेदन मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्याल समक्ष पेस गर्यो ।जस अन्तर्गत औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन २०७३, वन ऐन २०७६, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९, भूमिसम्बन्धी ऐन२०२१, जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४, वातावरण संरक्षण ऐन २०७६, विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३, नागरिक उड्ययन ऐन २०५३ का व्यवस्थामा पनि संशोधन गर्न सुझाव दिइएको थियो।

२०८१ जेठ ४, ५ र ६ गते काठमाडौंमा सम्पन्न अखिल नेपाल कानुन व्यवसायी को १६औँ राष्ट्रिय सम्मेलनबाट नेपाल बार एसोसिएसनले औपचारिक रूपले संविधान संशोधनको बहसलाई उठान गर्यो । न्यायालयको संरचना, संवैधानिक परिषद्, संवैधानिक इजलास, संसदीय सुनुवाइ, समानुपातिक प्रणाली र स्थानीय न्यायिक समिति लगायतका विषयमा संविधानमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेकोमा जोड दिँदै नेपाल बार एसोसिएसनले १८ साउन २०८१ मा संविधान संशोधनका लागि प्रधानमन्त्रीसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझायो।

त्यसैगरी, सार्वजनिक सेवा सुधार र आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण एवं लगानी अभिवृद्धि गर्न भन्दै मन्त्रिपरिषद्को २९ फागुन २०८१ को निर्णयअनुसार सिफारिस भएका २६ कानुन संशोधन गर्नेगरी चार अध्यादेश राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले १ माघ २०८१ मा जारी गरेका छन् ।यस्ता दर्जनौं सन्दर्भ उल्लेख गर्न सकिन्छ, जसले हाम्रो नीति र कानुनमा पुनरावलोकन तथा संशोधनका छलफल र बहसलाई दिनप्रतिदिन बढावा दिइरहेको छ ।

माथि उल्लेखित सन्दर्भहरूले के संकेत गर्छ भने, हामीले विगतमा निर्माण गरेका संवैधानिक व्यवस्था, कानुनी व्यवस्था तथा नीतिगत व्यवस्थामा व्यावहारिक र कार्यन्वयिक जटिलता देखिएका छन्।एकातिर प्रशासनिक ढिलासुस्ती, कानुनी जटिलता र सुशासनमा देखिएका सीमाका कारण स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताले लगानी गर्ने विश्वासिलो वातावरण निर्माण भएको देँखिदैन भने अर्कोतर्फ राष्ट्रिय नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा अनावश्यक राजनीतिक भावावेश, अन्धराष्ट्रवाद र मुख्य राजनीतिक दल र नेतृत्वमा आर्थिक विकास र समृद्धिको स्पष्ट भिजनको नहुनुका कारण राष्ट्रिय आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि प्राकृतिक तथा मानवीय स्रोत परिचालन हुन सकेको देखिँदैन । जसले गर्दा हाम्रो आर्थिक विकास र समृद्धिको यात्राले अपेक्षित गति लिन सकेको देखिँदैन ।

तसर्थ, हाम्रा कानुन र नीति निर्माणको उपादेयताबारे वैज्ञानिक अनुसन्धान र खोजमा प्राथमिकता दिन जरुरी छ।राजनीतिक अजेन्डाहरूको प्रभाव, राजनीतिक पक्षधरता, भावावेश तथा आन्दोलनको म्यान्डेट र मौजुदा संग्रहलाई मात्र आधार बनाएर निर्माण गरिएका हाम्रो नीति र कानुनहरूले मात्र हाम्रो सम्वृद्घिको नेतृत्व गर्न सकेनन् ।

अब  सिंगो राज्यको व्यवस्थित योजना र नेतृत्वमा स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपाली विशेषज्ञलाई परिचालन गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता राख्दै अन्तर्राष्ट्रिय विद्वता र  सूचना प्रविधि समेतको उच्चतम परिचालन तथा प्रयोग गरेर हाम्रो मुलुकको तीव्र विकास र समृद्धिको लागि योजनावद्ध अनुसन्धान गर्ने र अनुसन्धानबाट आएका निष्कर्षको आधारमा हाम्रो राष्ट्रिय नीति र कानुन निर्माण गर्न ढिला गर्नुहुँदैन

रिसर्चको क्षेत्रलाई सम्पूर्ण सरकारी, गैरसरकारी, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रलाई समेत अनिवार्य सहभागिता र दायित्वको रूपमा व्यवस्था गर्न जरुरी छ । जसरी वैज्ञानिक अनुसन्धान र खोजबिना वैज्ञानिक निष्कर्ष र अविष्कार सम्भव छैन, त्यसरी नै वैज्ञानिक निष्कर्ष बिना निर्माण गरिएका राज्यका नीति र कानुनहरूले हाम्रो समृद्धिको नेतृत्व गर्न सम्भव छैन ।

यो पनि पढ्नुहोस

भर्चुअल गुटबन्दीको मनोवृत्ति