बिजुलीसँगै जोडियो सिप र बजार, बढ्यो मधेसका महिलाको आम्दानी

१० जेठ, काठमाडौं । रौतहट चन्द्रपुर–६ की  कल्याणीदेवी चौधरी खेतीकिसानी गरेर गुजारा गरिरहेकी थिइन् । गाउँमा बिजुली थिएन । तर, अहिले उनी व्यावसायिक पशुपालन गरिरहेकी छिन्  ।

दुधालु गाईभैँसी पालेकी छिन् । दूध र मल बेच्छिन् । अन्य खेती पनि गरेकी छिन् । परिवारका सबै सदस्यले काम र आम्दानी गरिरहेका छन् ।

त्यस्तै, सिरहा लहानकी निकी चौधरी पनि पछिल्लो समय उद्यमी बनेकी छिन् । पहिले पनि उनी आफ्नो बारीमा तरकारी फलाउँथिन् । तर, अहिले त्यसलाई व्यावसायिक बनाएकी छिन् । आफूले उत्पादन गरेको तरकारी उनी स्थानीय हाटमा लगेर बेच्छिन् र आम्दानी गर्छिन् ।

एसियाली विकास बैंक, नर्वे सरकार र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सञ्चालन गरेको सासेक ऊर्जा प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सबलीकरण परियोजना अन्तर्गत मधेस प्रदेशका महिला तथा वञ्चितीकरणमा परेका जनताकहाँ बिजुली जोड्ने मात्रै होइन, उनीहरूलाई उद्यमशील बनाउने समेत गतिविधि सञ्चालन भएका थिए ।

एडीबी परियोजनाले बिजुली जोडिदिएपछि घर उज्जालो मात्र भएको छैन, उद्यमशीलता तथा व्यवसाय विस्तार सम्बन्धी तालिम दिएपछि आम्दानीका अवसर पनि प्राप्त भएको कल्याणी र निकीको अनुभव छ ।

यो परियोजनाबाट कल्याणी र निकीजस्ता धेरैको जीवनस्तरमा सकारात्मक प्रभाव पारेको नेपालका लागि नर्वेकी राजदूत ड्याग्नी म्योजले बताइन् ।

‘यो परियोजनाले मधेसमा कसरी बजुली पुगेको छ र त्यसबाट समुदायले कसरी लाभ पाएका छन् भन्ने सुन्दर कथा भन्छ,’ उनी भन्छिन् ।

सासेक विद्युत परियोजना अन्तर्गत नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा भौतिक पूर्वाधार (तार र सबस्टेसन) निर्माणमात्र नभई समाजका सिमान्तकृत समुदाय र महिलालाई आर्थिक रूपमा सबल बनाउने अभियान (जेसी) पनि सँगसँगै अगाडि बढाएको छ ।

खासगरी नर्वे सरकारको साढे ३ करोड डलर र एडीबीकै ६० लाख डलर अनुदानमा सञ्चालित जेसी परियोजनाले मधेश प्रदेश केन्द्रित काम गरेको थियो ।

यस प्राविधिक सहयोगले विशेषगरी मधेश प्रदेशका महिला र विपन्न वर्गमा निकै सकारात्मक प्रभाव पारेको एडीबीले जनाएको छ ।

‘बिजुलीमात्र पुगेर हुँदैन, त्यसलाई सिप र बजारसँग जोड्नुपर्छ’ भन्ने मान्यतासाथ यसले महिलालाई ऊर्जामा आधारित लघुउद्यम सुरु गर्न सहयोग गरेको एडीबीको नेपालका लागि देशीय निर्देशक आर्नो कोस्वाँले बताए ।

यो परियोजनाले ऊर्जा क्षेत्रमा नेपालको आत्मनिर्भरता बढाउन र कार्बन उत्सर्जन कम गर्दै जलवायु परिवर्तनका चुनौती सामना गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास गरिएको उनले बताए ।

विद्युत् पहुँचलाई सिप र पैसासँग जोड्दा ग्रामीण क्षेत्रको जीविकोपार्जनमा ठूलो परिवर्तन आएको उदाहरणले पनि देखाउँछन् ।

यो परियोजना मार्फत विद्युतीय चुलो प्रवर्द्धनले ग्रामीण महिलाको स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउनुका साथै जीवाश्म इन्धनमाथिको निर्भरता कम गरेको जनाइएको छ ।

यो कार्यक्रमले विद्युत् प्राधिकरणलाई केवल प्राविधिक निकायमात्र नभई सामाजिक रूपमा जिम्मेवार संस्थाका रूपमा स्थापित गर्न सहयोग गरेको प्राधिकरणका निमित्त कार्यकारी निर्देशक दीर्घायुकुमार श्रेष्ठले बताए ।

मधेसमा प्राप्त यी उपलब्धि र सिकाइ अब कर्णाली प्रदेशमा पनि विस्तार गरिने भएका छन् । नर्वे र युरोपेली संघको सहयोगमा कर्णालीमा सुरु हुने नयाँ प्रसारण र वितरण कार्यक्रममा यो ‘जेसी’ मोडेललाई मुख्य आधार बनाइने पनि एडीबी र प्राधिकरणले जानकारी दिएका छन् ।

नेपालले सन् २०३५ सम्म प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत १ हजार ५ सय युनिट पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको र यस्ता परियोजनाले विद्युत् माग बढाउनुका साथै स्थानीय अर्थतन्त्र पनि चलायमान बनाउने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव चीरञ्जीवी चटौतले बताए । ‘नेपाल सरकार दिगो र भरपर्दो विद्युत् सेवा प्रदान गर्न प्रतिबद्ध छ,’ उनले भने ।

सासेक ऊर्जा प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सबलीकरण परियोजनाले मुख्यगरी काठमाडौं उपत्यका, भरतपुर, पोखरा र मधेस प्रदेशलाई केन्द्रमा राखेर विद्युत् आपूर्ति प्रणालीमा सुधार गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यसमध्ये मधेसमा पूर्वाधार सुदृढीकरण र आधुनिकीकरण यस परियोजना अन्तर्गत काठमाडांैं उपत्यकामा विद्युत् आपूर्तिको आधुनिक सुदृढीकरणका काम भइरहेका छन् ।

यही परियोजना अन्तर्गत वातावरणीय दिगोपना ध्यान दिँदै देशभरि ५० भन्दा बढी विद्युतीय सवारी चार्जिङ स्टेसन स्थापना गर्ने कार्यलाई पनि तीव्रता दिएको छ ।

यस आयोजनाका लागि एडबिीले २० करोड अमेरिकी डलर (करिब ३० अर्ब रुपैयाँ) सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराएको छ । त्यसबाहेक एडीबीले ६० लाख डलर अनुदान पनि उपलब्ध गराएको छ ।

नर्वे सरकारले ३ करोड ५० लाख डलर ऋण उपलब्ध गराएको छ । नेपाल सरकार र विद्युत् प्राधिकरणले परियोजनामा ८ करोड ७० लाख डलर काउन्टरपार्ट फन्ड हालेका छन् ।