मन्त्री हुँदा भ्रष्टाचार, बुढ्यौली लागेकाले सजायबाट उन्मुक्ति

२५ साउन, काठमाडौं । पदमा हुँदा गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा दोषी ठहर भएका पूर्वमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता गोविन्दराज जोशीले कैद सजायबाट उन्मुक्ति पाएका छन् ।

बुढ्यौली र अनेक गम्भीर प्रकृतिका रोगहरूले थलिएका जोशी कारागारमै नबसेर उनको कैद कट्टा हुने अदालतले आदेश गरेको हो ।

जोशीलाई तोकिएको कैद कार्यान्वयन गर्ने वा छुट दिने भन्नेबारे विशेष अदालतमा तीन सदस्यहरु (न्यायाधीशहरू) बीच राय बाझिएको छ । अन्ततः वाग्लेको सबै कैद मिहाना हुनुपर्छ भन्ने दुई न्यायाधीशहरूको राय कार्यान्वयन हुने भएको छ ।

विशेष अदालतका सदस्यहरू उमेश कोइराला र नारायणप्रसाद पौडेलले वाग्ले ७५ वर्ष कटेका वृद्ध भएको र अनेक रोगले थपिएको भन्दै तोकिएको कैद सजाय कट्टा हुनुपर्ने आदेश गरेको हो ।

अर्का सदस्य हेमन्त रावलले भने, कारागारमा रहेका कैदीहरूले मात्रै कैद मिनाहाको सुविधा पाउने भन्दै कारागार बाहिरै बसेर कैद मिनाहाको सुविधा माग्न नमिल्ने राय लेखेका हुन् ।

१३ साउन, २०८१ मा सर्वोच्च अदालतले जोशीलाई गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको कसुरमा दोषी ठहर गर्दै ९ महिना कैद र ६९ लाख १५ हजार जरिबानाको फैसला सुनाएको थियो ।

न्यायाधीशहरू विनोद शर्मा र बालकृष्ण ढकालको इजलासले गतसाता मात्रै त्यो फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेको हो ।

एक साप्ताहिकमा ५ वैशाख, २०५१ मा प्रकाशित ‘मन्त्री जोशीले एक करोड २५ लाख मात्रै खाएनन्, छोरी ज्वाईंलाई समेत अमेरिका पठाए’ भन्ने शीर्षकको समाचारबाट जोशीमाथि अनुसन्धान सुरु भएको थियो । सम्पत्ति जाँचबुझ हुँदा ५१ लाख रुपैयाँ मात्रै बैध रुपमा कमाएको घोषणा गरेका जोशीले त्यो भन्दा बढी सम्पत्ति जोडेको भेटिएको अख्तियारको दाबी थियो ।

अनुसन्धान हुँदा उनका छोरा र छोरीहरू अष्ट्रेलिया र अमेरिकामा सेटल भइसकेका थिए । तनहुँबाट तीन पटक निर्वाचित भएका उनी २०४८ सालदेखि २०५९ सालसम्म सांसद बने । सातपटक मन्त्री भएका उनले शिक्षा, गृह, सामान्य, जलस्रोत स्थानीय विकास मन्त्रालय सम्हालेका थिए । गृह र शिक्षा मन्त्रालय सम्हालेका बेला उनी बढी विवादित बनेका थिए ।

विधेयक पेश गरे, त्यही कानुनबाट दोषी ठहरिए

सरकारले २०५८ सालमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश भैरवप्रसाद लम्सालको नेतृत्वमा सम्पत्ति जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले सार्वजनिक पदमा बसिसकेका ३० जना नेता, ६ जना प्रशासक/पूर्वप्रशासक अनि ४ जना प्रहरीका उच्च अधिकारीहरूमाथि विस्तृत अनुसन्धान गर्नुपर्ने भनी प्रतिवेदन दिएको थियो ।

लम्साल प्रतिवेदन अनुसार, २५ वैशाख २०६० मा ती ४० जना व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिनका लागि अख्तियारले अनुसन्धान अधिकृत नियुक्त गरेको थियो ।

अख्तियारले त्यतिबेला प्रेमराज कार्की, कुमार चुडाल, फणिन्द्र गौतम, चेतनाथ घिमिरे लगायत आठ जनालाई अनुसन्धान अधिकृत तोकेको थियो ।

त्यसबेला आठ जनामध्येका अनुसन्धान अधिकृत प्रेमराज कार्कीको भागमा पूर्व–प्रधानमन्त्री गिरीजाप्रसाद कोइराला, ओमकार श्रेष्ठ, ढुण्डीराज शास्त्री, गोविन्दराज जोशी, प्रदीपशम्सेर जबरा लगायतका व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिनको जिम्मेवारी परेको थियो । कार्कीले गरेको अनुसन्धानबाट जोशी र जबरा विरुद्धको भ्रष्टाचारमुद्दा अघि बढेको थियो ।

अख्तियारले २०६० सालमा विशेष अदालतमा आरोपपत्र पेश गरेर तत्कालीन मन्त्री जोशीको अस्वभाविक जीवनस्तरमाथि नै प्रश्न उठाएको थियो ।

२०५० सालसम्म नगण्य आर्थिक हैसियत भएका जोशी मन्त्री भएपछि अस्वभाविक सम्पत्ति आर्जन गरेको अख्तियारको दाबी थियो ।

२०४८ सालपछिको एक दशकसम्म सात पटक मन्त्री बनेका जोशीले जावलाखेलमा घरजग्गा जोडेको भेटिएको थियो ।

उनले तनहुँमा पुरानै घर पाँच लाखमा मर्मत गरेको जिकिर गरेका थिए । विशेष अदालतले पुरानो मर्मत गरेको नभई नयाँ घर निर्माण गरेको देखिएको फैसला गरेको थियो ।

जोशीले आफ्नो घर भाडामा लगाएको र त्यहाँबाट भाडा आउने जिकिर गरेका थिए । अनि घडेरी रहेको जग्गामा समेत खेतीपाती हुने भएकाले त्यहाँबाट कमाइ भइरहेको बताए ।

जोशीले आफूले विभिन्न किताब लेखेको र त्यसबापत ३० लाख कमाएको जिकिर गरेका थिए । अनि विवाहित छोरीले जागिर गरेको र त्यसको तलब पनि दिने गरेकाले आफूसँग भएको सम्पत्ति धेरै देखिएको दाबी गरेका थिए ।

गृहमन्त्री भएका बेला जोशीले २०५९ सालमा प्रतिनिधिसभामा भ्रष्टाचार नियन्त्रण ऐनको संशोधन विधेयक पेश गरेका थिए । विधेयकमा सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था थपिएको थियो ।

संशोधित ऐनको दफा २० मा ‘सार्वजनिक पदमा रहेकाहरूको अस्वभाविक जीवनस्तर देखिए अख्तियारले छानबिन गर्नसक्ने र सम्पत्तिको स्रोत खोल्न नसके गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको अभियोगमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर हुने’ व्यवस्था थपिएको थियो ।

जोशीले प्रतिनिधिसभामा पेश गरेर पारित भएको ऐनको त्यही संशोधिन प्रावधानले उनैलाई गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको मुद्दा सामना गर्नुपर्ने अवस्थामा पुर्‍याएको थियो ।

मुद्दा लम्ब्याउने अनेक उपाय

अख्तियार जोशी विरुद्ध गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपमा ३ करोड ९३ लाख ६२ हजार ५७६ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएको थियो । उसले सम्पत्ति लुकाएको आरोपमा पत्नी सविता पन्त, उनकी दिदी चोलाकुमारी पन्त, सासु नीरकुमारी, साला बासुदेव पन्त, अनि बासुदेवका कान्छा ससुरा ताराराज पाण्डेलाई समेत मुद्दा चलाएको थियो ।

हदम्याद नाघेपछि अनुसन्धान टुंग्याएको भन्दै विशेष अदालतले ३० कार्तिक २०६३ मा जोशीलाई सफाई दियो । त्यो निर्णय विरुद्ध अख्तियार सर्वोच्च अदालतमा गयो ।

सर्वोच्च अदालतले हदम्यादका कारण आरोपपत्र खारेज गर्ने विशेष अदालतको फैसला उल्ट्यायो । अनि मुद्दा फेरि हेर्नु भनी विशेष अदालतलाई आदेश दियो

विशेष अदालतले दोस्रोपटकको सुनुवाईमा जोशीलाई भ्रष्टाचारी ठहर गर्दै उनका नातेदारको नाममा रहेको सम्पत्ति समेत जफत हुने आदेश गर्‍यो । अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की, सदस्यहरू ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको इजलासले १० साउन, २०६९ मा जोशीलाई भ्रष्टाचारको आरोपमा दोषी ठहर गरेको थियो ।

विशेष अदालतले जोशीमाथि गैरकानुनी रुपमा सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको ठहर सहित २ करोड १६ लाख १४ हजार ३७६ रुपैयाँ जफत र त्यति नै रकम जरिबाना हुने फैसला गरेको थियो । विशेष अदालतले जोशीमाथि डेढ वर्षको कैद सजाय सुनायो ।

विशेष अदालतले उनीमाथि डेढ वर्षको कैद सजाय हुने फैसला समेत भयो । विशेषको फैसला विरुद्ध जोशी र उनका नातेदारले फागुन, २०६९ मा सर्वोच्चमा पुनरावेदन दिए । अख्तियार पनि उनलाई थप सजाय र बिगो ठहर हुनुपर्ने भनी सर्वोच्च अदालत गयो ।

जोशीका कानुन व्यवसायीहरूले विभिन्न आधार र तर्क पेश गरेर एकपछि अर्को कागजात मगाउन इजलासको ध्यानाकर्षण गराए, जसका कारण जोशीको मुद्दा लामो समय लम्बिएको थियो । सर्वोच्चले २९ भदौं २०७१ मा अनुसन्धान हुँदाको कागजात झिकाउने आदेश दियो ।

अख्तियारमा २५ वैशाख २०६० मा जोशीमाथि अनुसन्धान गर्ने निर्णय भएको थियो । त्यहीसम्बन्धी सक्कल मिसिल वा रजिष्टर पठाउन भनी सर्वोच्चले अख्तियारलाई आदेश दियो । अनुसन्धान अधिकृतको नियुक्तिसम्बन्धी पत्रको विवाद टुंगिएपछि मुद्दा नियमित रुपमा अघि बढ्नुपर्ने थियो । तर बढेन ।

कानुन व्यवसायीहरुमाझ मुद्दा लम्ब्याउने ‘तिकडम’बारे गफगाफ हुँदा जोशीको मुद्दा चर्चामा आउने गर्छ । हुन पनि हदम्यादको विवाददेखि अनुसन्धान अधिकृत नियुक्तिको पत्रसम्म अनेक उपायले उनको मुद्दा तारन्तार लम्बिएको देखिन्छ । यदि सर्वोच्च अदालतले समयमा नै मुद्दा टुंग्याएको भए, उनले जेष्ठ्य नागरिकको सहुलियत लिन पाउँदैनथे, कैद भुक्तान नै गर्नुपर्थ्यो ।

२०५१ सालदेखि नै मन्त्री जोशीको क्रियाकलाप र कार्यशैलीमा प्रश्न उठेपनि २०५८ मा मात्रै उनको सम्पत्तिमाथि छानबिन भएको हो । त्यही प्रतिवेदनका आधारमा सम्पत्ति अनुसन्धान भई मुद्दा चल्न थप साढे दुई वर्ष लाग्यो ।

खेतीपातीको आम्दानी कति ?

ठीक त्यतिबेला सर्वोच्च अदालतमा नेपाल आयल नियमका पूर्वमहाप्रवन्धक युवराज शर्मा विरुद्ध पनि गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको भ्रष्टाचार मुद्दा चलिरहेको थियो । त्यो मुद्दामा शर्माका कानुन व्यवसायीहरुले कृषि आय-खेतीपातीबाट हुने आम्दानी)को विषयमा विवाद गरे, संयुक्त इजलासले त्यो मुद्दा तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासमा पठाइदियो ।

युवराज शर्माको मुद्दाको कृषि आयको विवाद पूर्ण इजलासमा पुगेको र त्यहाँबाट विवाद निरुपण भएपछि मात्रै आफ्नो मुद्दा अघि बढाउन उचित हुने भनी गोविन्दराज जोशीले सर्वोच्च अदालतमा इजलासको ध्यानाकर्षण गराए ।

सर्वोच्च अदालतले १७ कार्तिक २०७६ मा युवराज शर्माको मुद्दा फैसला भएपछि मात्रै जोशीको मुद्दा अघि बढाउनु भनी आदेश गरेको थियो । आदेशपछि जोशीको मुद्दाको सुनुवाई अनिश्चितकालका लागि रोकिएको थियो ।

२८ असार, २०७९ मा सर्वोच्च अदालतले युवराज शर्माको भ्रष्टाचार मुद्दा टुंग्यायो । तर करिब दुई वर्षसम्म त्यसको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको थिएन । शर्माको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएपछि मात्रै जोशीको मुद्दाको सुनुवाई अघि बढेको हो ।

अन्ततः दुई वर्षअघि अर्थात १३ साउन, २०८१ मा सर्वोच्चमा न्यायाधीशहरू विनोद शर्मा र बालकृष्ण ढकालको इजलासले जोशीलाई स्रोत नखुलेको सम्पत्ति जोडेर भ्रष्टाचार गरेकोमा दोषी ठहर गर्दै जोशीलाई ९ महिना कैद र ६९ लाख १५ हजार जरिवानाको फैसला सुनाएको हो ।

भ्रष्टाचारी ठहर भएपछि पूर्वमन्त्री जोशीलाई सर्वोच्चको फैसलाले भारी राहत भयो । विशेष अदालतले दुई करोड १६ लाख जफत र त्यति नै रकम जरिवाना हुने फैसला गरेकोमा सर्वोच्च अदालतले ६९ लाख १५ हजार रुपैयाँ बिगो र त्यति नै रकम जरिबानाको फैसला गर्‍यो । अनि डेढ वर्षको कैद सजाय तोक्ने विशेष अदालतको फैसला उल्ट्याउँदै सर्वोच्च अदालतले नौ महिनाको कैद सजाय मात्रै तोकेको हो ।

दुई वर्षअघि मुद्दाको फैसला भएपनि सर्वोच्च अदालतले पूर्णपाठ तयार गरेको थिएन । गत २४ भदौको आगजनीपछि मुद्दाका कागजात नष्ट भएका हुनाले फैसला तयार पार्न थप ढिलाई भएको थियो ।

११ असार, २०८३ मा सर्वोच्च अदालतले फैसलाको पूर्णपाठ तयार गरेपछि अख्तियार र पूर्वमन्त्री जोशी दुवै पक्ष फैसला स्विकार गर्न तयार भए । अनि जोशीले जेष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐन, २०६३ अनुसार कैद छुट पाउ भनी विशेष अदालतमा निवेदन दिएका हुन् ।

फैसला कार्यान्वयनमा राय बाझियो

जेष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १२(ग) मा ७५ वर्ष उमेर पूरा भएका जेष्ठ नागरिकलाई ७५ प्रतिशतसम्म कैद छुट दिन सकिने व्यवस्था छ । साउन, २००६ सालमा जन्मेका पूर्वमन्त्री जोशी मुद्दा फैसला हुँदा ७५ वर्ष नाघिसकेका थिए ।

जोशीले विशेष अदालतमा पेश गरेको कागजातमा उनी हिस्टोप्लाज्मोसिसबाट पीडित भई भारतको दिल्लीस्थित मेदान्त अस्पतालमा उपचार गराइरहेका थिए । उनी मुटु, अल्जाइमर्सका साथै हर्नियाबाट पीडित रहेको भन्दै कैद छुटका लागि निवेदन दिएका थिए ।

अर्कोतर्फ भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ मा भएको अर्को व्यवस्थाले भने उनको मागदाबीलाई स्वतः अस्विकार गर्ने अवस्था थियो । उक्त ऐनको दफा ५४ मा ‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐन अन्तर्गतको कसूरमा अदालतबाट कैदको सजाय पाएको व्यक्तिले कैद मै बस्नु पर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । त्यो व्यवस्था अनुसार, जोशीले कैद छुट पाउँदैनथे ।

तर विशेष अदालतका दुई सदस्यहरू उमेश कोइराला र नारायणप्रसाद पौडेलले जेष्ठ नागरिक ऐनलाई विशेष ऐनको रुपमा व्याख्या गर्दै जेष्ठ नागरिकको निवेदन भएकाले अरु ऐनको साटो जेष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐनमा भएको व्यवस्था नै कार्यान्वयन हुने जिकिर गरे ।

अख्तियारले अनुसन्धान गर्ने क्रममा पूर्वमन्त्री जोशीलाई २६ असोज, २०६० देखि १३ माघ, २०६० सम्म तीन महिना १७ दिन थुनामा राखेको थियो ।

थुनामा बसेको अवधि कैद बसे सरह हुने भएकाले नौ महिना कैद तोकिएकोमा जोशी तीन महिना १७ दिन थुनामा बसेकाले बाँकी अवधिको कैद छुट हुने भनी दुई न्यायाधीशहरूले राय लेखेका हुन् ।

उनीहरूले असुल गर्नुपर्ने भन्दा जोशी थप ४० दिन बढी कैद बसेको भनी व्याख्या गरेर दैनिक ३ सय रुपैयाँका दरले ४० दिनको १२ हजार रुपैयाँ जरिबाना समेत छुट हुने आदेश गरे ।

विशेष अदालतका अर्का सदस्य हेमन्त रावलले भने जेष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐनमा भएको व्यवस्था देखाउँदै दुई न्यायाधीशको रायमा विमति राखे । उनका अनुसार, कैद सजाय भोगिरहेका जेष्ठ नागरिकले मात्रै कैद छुट पाउने हुन्, सजाय नभोग्दै कैद छुटको सुविधा दिन मिल्ने होइन ।

उनले ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १२ (१) मा ‘सरकारवादी भई चलेको कुनै मुद्दामा कैद सजाय पाई कैद भोगिरहेको ज्येष्ठ नागरिकलाई निजको उमेर र कसूरको अवस्था हेरी…..कैद छुट दिन सकिनेछ’ भन्ने व्यवस्थालाई आधार मानेर फरक मत लेखेका हुन् ।

उनले पनि भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा भएको अनिवार्य कैद बस्नुपर्ने विषयमा भने मौनता राखेका छन् ।

‘अन्तिम फैसला स्वीकार गरी फैसला कार्यान्वयनका लागि समर्पण गरी सम्बन्धित कारागारमार्फत सुविधा माग गरी निवेदन दिएमा उल्लिखित कानुनी व्यवस्था आकर्षित हुने अवस्था हुन्छ’ रावलले फरक मतमा लेखेका छन्, ‘गोविन्दराज जोशी कैदमा बस्न लगत रहेको अदालत मार्फत कारागार कार्यालय गएको देखिएन । कैद सजाय नभोगिरको अवस्थामा माग बमोजिमको कैद छुट सुविधा प्रदान गर्न मिलेन ।’

दुई न्यायाधीशले नै सबै कैद छुट दिने राय लेखेकाले पूर्वमन्त्री जोशी कैद नबसी सहुलियत पाउने भएका हुन् । अब सरकारले ५४ लाख ८९ हजारको सम्पत्ति जफत गर्नेछ भने नपुगेको १४ लाख ३६ हजार रुपैयाँ समेत वाग्ले परिवारबाट असुल्नेछ । त्यसबाहेक गोविन्दराज जोशीले सरकारी कोषमा जरिवाना बापत ६९ लाख २६ हजार रुपैयाँ बुझाउनुपर्नेछ ।