प्रधानन्यायाधीश जबरा : प्रतिनिधिसभा विघटनको नेपथ्यका उत्प्रेरक

५ पुस, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा फैसला गर्ने अन्तिम चरणमा रहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबरालाई भेट्न १० फागुन २०७७ मा तत्कालीन प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापा सर्वोच्च अदालत पुगे । दुवै निकायले भेटलाई प्रचारबाजी गरे । सर्वोच्च अदालत परिसरको पछाडिपट्टि रहेको सेनाले प्रयोग गरिरहेको जग्गा खाली गर्ने विषयमा छलफल गर्न बोलाइएको भनियो ।

खासमा प्रधानसेनापति थापासँग भेटघाट गरेर प्रधानन्यायाधीश जबराले मनोवैज्ञानिक सन्देश प्रवाह गर्न खोजेका थिए, तर पछि सफल भएनन् । ११ फागुन संवैधानिक इजलासले २०७७ मा संसद विघटन बदर गर्ने फैसला सुनायो ।

‘दुई पटककै प्रतिनिधिसभा विघटनमा प्रधानमन्त्रीलाई पर्दा पछाडिबाट आडभरोसा दिने कोही व्यक्ति थियो भने त्यो प्रधानन्यायाधीश नै हो,’ प्रतिनिधिसभा विघटनका दुवै मुद्दामा संलग्न नभएका सर्वोच्च अदालतका एक न्यायाधीश भन्छन्, ‘यदि प्रधानन्यायाधीशले विघटन सदर गर्ने गुलियो बचन नदिएको भए प्रधानमन्त्री ओलीले यत्तिको राजनीतिक जोखिम मोल्ने हिम्मत गर्ने थिएनन् ।’ दुईपटकको विघटनमा प्रधानन्यायाधीश जबराको क्रियाकलाप र व्यवहारबाट आफूले त्यस्तो निष्कर्ष निकालेको उनी बताउँछन्।

प्रतिनिधिसभा विघटन, संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश र त्यसका आधारमा भएको नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दामा संलग्न रहेका अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले प्रधानन्यायाधीश जबरासँगको सहकार्यमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने हिम्मत जुटाएको बताउँछन् ।

पुस २०७५ मा प्रधानन्यायाधीश बनाउँदा नै नेकपाका सांसदहरुले महाअभियोगको त्रास देखाएका कारण जबरा ओलीसँग सहकार्य गरेर नै अघि बढ्न चाहन्थे । त्यसको सुरुवात चैत २०७५ मा सर्वोच्चको दुई न्यायाधीश सिफारिसबाट भयो । जबराले सर्वोच्च अदालतको दुई खाली पदमा आफू निकटका एक व्यक्ति सिफारिस गर्न चाहन्थे । ओलीले आफ्नो पहिलो कार्यकालमा महान्यायाधिवक्ता रहेका हरि फुयालको नाम सिफारिस गरेपछि जबराले अलि पाको र बरिष्ठ ल्याउने सुझाव दिए । त्यसो नभए आफूले पनि कनिष्ठको नाम सिफारिस गर्ने ‘नम्र’ चेतावनी दिए । ओली, फुयालको सिफारिसमा अडिक रहेपछि जबराले पनि डा. मनोज शर्माको नाम सिफारिस गरे । त्यहाँबाट सुर भएको सहकार्य झाँगिने गरी फैलिएको जानकारहरु बताउँछन् ।

उनीहरुका अनुसार न्यायाधीश नियुक्तिबाट थालनी भएको भागबण्डा र सहकार्य पत्नी हत्याको अभियोग लागेका रञ्जन कोइरालाको फैसलापछि थप नवीकरण भयो । एकाएक रञ्जन कोइरालाको मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश जबरा सहितको इजलासले १५ असार २०७७ मा विवादास्पद फैसला गर्यो । फैसलाका कारण प्रधानन्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाउनुपर्ने आवाज मात्रै उठेन, माइतीघर मण्डलामा नाराबाजी समेत भयो । सडक तात्न थालेपछि प्रधानन्यायाधीश जबरा अप्ठ्यारो अवस्थामा पुगे । परिस्थिति बुझेका प्रधानमन्त्री ओलीले उनलाई सहयोग गरे ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले तत्कालै फैसला पुनरावलोकनका लागि निवेदन दियो र सर्वोच्च अदालतले पुनरावलोकन हुने आदेश जारी गर्‍यो । महाभियोगको माग गर्दै भइरहेको आन्दोलन मत्थर भयो, प्रधानन्यायाधीश जबराले पनि सुरक्षित महसुस गरे ।

प्रधानमन्त्री ओलीले गुन गरेर प्रधानन्यायाधीश जबरालाई एक ढंगको प्रभावमा पारिसकेका थिए । आफ्नो दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्र विरोधको आवाज घनीभूत हुन थालेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक परिषदमार्फत विभिन्न संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्तिको प्रयास थाले । उनको मुख्य चासो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीहरुमा थियो । संवैधानिक परिषदको बैठकमा सभामुख र विपक्षी दलका नेताले असहयोग गरेपछि अध्यादेशमार्फत नै ऐन संशोधन गरियो ।

प्रधानन्यायाधीश जबराको साथमा संवैधानिक पदाधिकारीहरुको सिफारिस सहज भयो । यतिसम्म कि, प्रधानन्यायधीश जबराले आफ्ना मानिसहरु सिफारिस गरेर नियुक्ति दिलाए । ‘त्यहाँसम्म पुग्दा त घनिष्ठता निकै घनीभूत भइसकेको थियो’, ‘अधिवक्ता अर्याल भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्री ओलीसँग प्रधानन्यायाधीश जबराको त्यो सहकार्य अझै अघि बढेर प्रतिनिधिसभा विघटनसम्म कायम रह्यो ।’

हुन पनि सबभन्दा नजिकका सल्लाहकार समेत मानिएका संसदीय दलका उपनेता सुभास नेम्वाङ, महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल लगायतको सल्लाह नसुनी ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए । र, सर्वोच्च अदालतबाट विघटन सदर हुनेमा उनी ढुक्क देखिन्थे । संसद विघटनको पक्षमा सभाहरु गर्दै हिँड्दा उनले विघटन सहजै सदर हुने आत्मविश्वासयुक्त अभिव्यक्ति पनि दिएका थिए ।

सुनुवाइका लागि आफ सहित प्रधानन्यायाधीश जबराले हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसीको इजलास राखेका थिए । श्रेष्ठ र सिन्हा विघटनको विपक्षमा भइहालेमा पनि एमाले पृष्ठभूमिबाट आएका कार्कीले समर्थन गर्नसक्ने र न्यायाधीश केसीलाई आफूले सहमत गराउनसक्ने आत्मविश्वासमा प्रधानन्यायाधीश जबरा थिए । कार्कीमाथि इजलासमा प्रश्न उठेपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले उस्तै पृष्ठभूमिबाट सर्वोच्च प्रवेश गरेकी सपना प्रधान मल्ललाई संवैधानिक इजलासमा राखे ।

न्याय निरुपणका क्रममा समेत प्रधानन्यायाधीश जबराले न्याय प्रशासनमा हस्तक्षेप गरेर प्रधानमन्त्री ओलीलाई सहयोग गरेको बरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठको आरोप छ । ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा ओलीले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराएर त्यही निर्णय राष्ट्रपति कार्यालय पठाएका थिए, आफ्नो छुट्टै सिफारिस लेखेनन् । त्यही फाइल सर्वोच्च अदालत पुगेपछि कानून व्यवसायीहरुले प्रश्न उठाए । अनि फाइल सुटुक्क प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा फिर्ता गयो र प्रधानमन्त्रीको सिफारिस थपेर पठाइयो । वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठ भन्छन्, ‘यसले प्रधानन्यायाधीश जबराले प्रधानमन्त्री ओलीलाई अनुकुले कागजात जुटाउन सहयोग गरेको पुष्टि हुन्छ ।’

तर प्रधानन्यायाधीश जबराले सोचे अनुकुलको फैसला हुन सकेन । आफू अल्पमतमा पर्ने अवस्थामा प्रधानन्यायाधीश जबराले फरक राय लेख्ने हिम्मत जुटाएनन् । ११ फागुन २०७७ मा संसद विघटन बदर गर्ने फैसला आयो ।

यसले जबरामाथि ओलीको विश्वासमा धक्का मात्र लागेन, ओलीको राजनीति नै संकटतर्फ उन्मुख भएको थियो । तर २३ फागुनमा उनले ओलीलाई उद्दार गरिदिए । फागुन २३ गते न्यायाधीशहरु बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासले तत्कानीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को एकता खारेज गर्दै नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र व्युँतने फैसला गर्‍यो । यो फैसलाले नेकपाभित्र अल्पमतमा परेका ओलीलाई संसदको ठूलो दल एमाले दिलाइदियो ।

यसले ओली र जबराको सहकार्य कायमै राख्यो । संवैधानिक निकायहरुमा भागबण्डा भयो । शीतल निवासको साथ र प्रधानन्यायाधीश जबराकै आडभरोसमा ओलीले ७ जेठ २०७८ को मध्यरातमा फेरि प्रतिनिधिसभा विघटनको कदम चाले ।

प्रधानन्यायाधीश जबरा यो पटक पनि पहिलो विघटनमा झैं ओलीको अनुकल फैसला गराउन चाहन्थे । असोज तेस्रो साता प्रधानन्यायाधीश जबराले आफ्ना जेठान गजेन्द्र हमाल मन्त्री बनेपछि एमालेका केही नेता र निकटका कानून व्यवसायीहरुले बताएअनुसार ओलीसँग राजदूत, मन्त्रीमा भागबण्डा खोजेका थिए । जबराले न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीसहित डा.आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठको इजलास गठन गरेका थिए । उनले आफू निकट भनेर चिनिएका केसी र श्रेष्ठलाई इजलासमा राखेर न्यायनिरुपणलाई आफ्नो अनुकूलतामा प्रयोग गर्न चाहन्थे ।

कानून व्यवसायीहरुले केसी र श्रेष्ठको नाममा विरोध गरे, बरिष्ठताक्रम अनुसार इजलास गठनको माग चर्को रुपमा उठाए । त्यसपछि अरु दुई न्यायाधीशको आदेश आएपछि प्रधानन्यायाधीश जबरा इजलास पुनर्गठन गर्न बाध्य भए । न्यायाधीशहरु केसी र श्रेष्ठको साटो मीरा खड्का र ईश्वरप्रसाद खतिवडा थपिए ।

अनि परिस्थिति एकाएक फेरियो । सर्वोच्च अदालतका ती न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीश जबराले देखाएको रवैया निकै अनौठो रहेको स्मरण गर्छन् । ती न्यायाधीशका अनुसार, प्रधानन्यायाधीश जबराको शंकास्पद भूमिकाका कारण अरु न्यायाधीशहरुले फैसलाको खाकाबारे मोटामोटी छलफल गरेर टिपोट बनाए पनि प्रधानन्यायाधीश जबरालाई शेयर गरेका थिएनन् । फैसलाको अघिल्लो दिन जब संवैधानिक इजलासका सबैजना न्यायाधीश एकैसाथ भए, प्रधानन्यायाधीश जबराले आफ्नो राय बताउनै चाहेनन् ।

एक न्यायाधीशले ‘रिट निवेदन त परमादेश जारी हुने प्रकृतिको छ’ भनेपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले ‘प्रधानमन्त्री -ओली)लाई नियुक्ति दिएर विश्वासको मत लिन प्रतिनिधिसभा पठाउनुपर्ने मत राखेका थिए । तर अरु न्यायाधीशले ओलीको साटो दावीकर्ता -देउवा) प्रधानमन्त्री बन्ने संवैधानिक र कानूनी आधार देखिने बताएपछि प्रधानन्यायाधीश जबरा रातोपीरो भएको ती न्यायाधीश बताउँछन् । ‘त्यतिबेला फैसला सुनाउन एकाध दिनको समय थियो, हामीले जे नहोस् भनेका थियौं, उहाँबाट त्यही भयो’ ती न्यायाधीशले भने, ‘फैसला हुनुपूर्व नै उहाँले आफ्नै कारण यस्तो हुदैछ भनेर सूचना चुहाएर सत्तामा भागबण्डा लिने हैसियतमा पुगेको हुनुपर्छ ।’ २८ असारमा संसद पुनर्स्थापनासँगै देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश दिने फैसला आयो ।

देउवा प्रधानमन्त्री बन्नुअघि नै जबराले भने दुईमन्त्री आफूले पाउनुपर्ने माग गरिसकेका थिए । २२ असोजमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा उनको जेठान हमाल उद्योगमन्त्री बने । यद्यपि चौतर्फी विरोध भएपछि उनले राजीनामा दिए । दुबै पटक भएको संसद विघटनविरुद्ध बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठ कागजी र लिखित रुपमा यस्ता आरोप प्रमाणित गर्न नसकिएपनि घटनाक्रमले ओली र जबराको मिलेमतो भएको पुष्टि हुने बताउँछन् ।

‘आफूलाई सहयोग नगर्ने प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री ओलीले मन फुकाएर भागवण्डा गर्न दिन्थे होला र ?’ उनी भन्छन्, ‘विघटनदेखि अहिले प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध आन्दोलनसम्मका घटनाक्रमले त्यसको पुष्टि गरेको छैन र ?’

यो पनि पढ्नुहोस

अस्थिरताको उद्घाटन

यो पनि पढ्नुहोस

केपी ओली : केन्द्रदेखि किनारतिर