६ कारण, जसले जब्बर ओलीको ऊर्जा शिथिल गराउँदैछन्

१ वैशाख, काठमाडौं । एमाले कार्यकर्ताहरु आफ्ना अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रशंसा गर्नपर्‍यो भने ५ बुँदा खासगरी उठाउने गर्छन् । एक, तल्लो कमिटीसम्मको कार्यकर्तालाई नाम र अनुहारले चिन्न सक्ने । दुई, परेका बेला लहरभन्दा विपरीत गएर अडान राख्न सक्ने । तीन,  अति सक्रियता । चार, ‘बहुआयामिकता’ । पाँच, सम्झौताहीन जब्बर छवि ।

संसदको पहिलो ठूलो दल कांग्रेसको समर्थन पाएर पनि, पछिल्लो आम चुनावमा लोकप्रिय मत सुरक्षित गरेर पनि, अनि पार्टीभित्र चुनौतीविहीन देखिए पनि ओलीसँग अचेल त्यो ऊर्जा देखिन्न, जुन ऊर्जा उनी ०७४ को चुनावपछि किचलैकिचलोमा फसेको तत्कालीन नेकपाका पहिलो अध्यक्ष, अनि प्रधानमन्त्री छँदा देखिन्थ्यो ।

नयाँ वर्ष २०८२ को पहिलो दिन एमाले केन्द्रीय सचिवालय बैठकमा भाग लिन च्यासल जाँदा ओलीमा त्यो कान्तिहीनता निरन्तर थियो, जुन अवस्था उनी पछिल्ला साताहरुमा शृंखलाबद्ध बेहोरिरहेका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मनाइने बिसु पर्वको सिस्नो हान्ने रोमान्चकतालाई छाड्ने हो भने एमाले बैठक ओलीको त्यही क्षतिग्रस्त मनस्थितिको प्रतिच्छायाजस्तो बन्न पुगेको नेताहरुले प्रष्ट महसुस गरे ।

अझ प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नयाँ वर्षमा नयाँ सरकार आउने जिकिर गरेसँगै राष्ट्रिय राजनीतिको तलाउ चञ्चल बन्न पुगेको छ । ओलीले त्यसलाई थोरै शब्दमा खण्डन गर्ने कोसिस गरे । ‘प्रचण्डको एउटै चाहना हो, एमालेलाई जसरी पनि सरकारबाहिर पठाउने । एकीकृत समाजवादी लगायत केही साना पार्टीहरुले उनको त्यो चाहनामा साथ दिइरहेका छन्,’ बैठकमा ओलीले भने, ‘तर त्यो पूरा हुँदैन । किनकि हामीलाई शेरबहादुर देउवाजी र नेपाली कांग्रेसको बलियो साथ छ ।’

एमाले बैठक सकिएपछि उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले सरकार परिवर्तनको हल्ला निरन्तर पछिल्ला दिनमा चलाइए पनि त्यो हाल कुनै पनि दृष्टिबाट सम्भव नभएको बताए ।  ‘माओवादी केन्द्रका अध्यक्षले सरकार परिवर्तनको हल्ला फेरि गरिरहनुभएको छ, यसले उहाँमा सरकारबाहिर रहँदाको कुण्ठा, पीडाबोध मात्र प्रकट भएको हो,’ नेता ज्ञवालीले भने, ‘अहिले सरकार परिवर्तन न कतैबाट सम्भव छ, न त्यसको औचित्य छ।’

यति हुँदाहुँदै पनि अध्यक्ष ओलीले माओवादी चाहना पूरा नहुने भनी दिएको बचनमा एमाले नेताहरुले भरपर्दो आधार खोजेका छन् । किनभने प्रचण्ड संसदमा अल्पमतका सिटहरुसहित रहे पनि जुन आत्मविश्वासका साथ सरकार परिवर्तनको विषय उठाइरहेका छन् यसको पृष्ठभूमिमा कुनै सहयोग वा इशाराले काम गरेको छ कि भनी एमाले पंक्ति नै समीक्षामा जुटेको छ । यो समेतको जोडकोणमा हेर्दा तलका यी ६ कारणले गर्दा  एमाले पंक्ति आफ्ना अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीमा पछिल्ला महिना बढ्ता शिथिलता थपिँदो छ भन्ने बुझाइमा छ । यो विश्लेषणमा प्रयोग भएका सूचना एमाले उच्च नेतृत्वबाटै प्राप्त छन् जसलाई पछिल्लो आन्तरिक र बाह्य परिस्थितिसँग दाँजेर हेरिएको छ ।

एक– सत्ता साझेदारबीच गठजोड शिथिल बन्दै छ : १७ असारमा ओलीले कांग्रेसको साथ पाएर प्रधानमन्त्री बन्ने पक्का हुँदा कांग्रेस नेता शेखर कोइराला कांग्रेस र एमालेबीच गठबन्धनको सैद्धान्तिक वकालत गर्थे । सरकार बनेको केही समय नबित्दै शेखरले युटर्न लिए । अचेल धुरन्धर विरोधमा लागेका  छन् ।

कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको पहललाई केही पारदर्शिताका प्रश्नहरु सहित महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक फड्कोका लागि गरिएको सुझबुझपूर्ण पहल भन्दै साथ दिएका थिए ।

उनीहरु कहिले संयन्त्र, कहिले विभिन्न कार्यदल आदिमा बसेर, आफ्नो सोचसँग मिल्ने मन्त्री पठाएर एमाले कांग्रेसको पहललाई सफल पार्न मन वचनले खटिरहेका देखिन्थे । अहिले त्यो सोचाई भत्केको छ ।

बीआरआई फ्रेमवर्क पास गराउनदेखि अरु रणनीतिक महत्वका परियोजना अघि बढाउन अहोरात्र खटेका महामन्त्री थापा आफैं ओलीको कार्यशैलीसँग असन्तोष दर्शाइरहेका छन् । उनले देशको चाहना अनुरुप प्रधानमन्त्रीको गति नमिलिरहेको टिप्पणी हरदिन जसो गर्ने गरेका छन् ।

कांग्रेसमा ओलीसँग असन्तोष राख्नेहरुको संख्या बढ्दो छ । एक मन्त्रीले अनलाइनखबरसँग अनौपचारिक संवाद क्रममा केही अघि भनेका थिए, ‘ओलीजीसँग काम गर्न त्यति सजिलो छैन, जति हामीलाई प्रचण्डजीसँग हुने गर्थ्यो।’ कतिपय मन्त्री नै सत्ता साझेदारीको बलियो वातावरण नबनिरहेको टिप्पणी गर्छन् । नियुक्ति, बढुवा आदिमा प्रधानमन्त्रीले तलसम्मै रुचि दिएकाले अप्ठेरो परेको उनीहरुको आरोप छ । ओलीको बचाउमा सभापति शेरबहादुर देउवा निरन्तरजसो बोल्ने गरे पनि उनी कांग्रेसभित्र दबाबमा पर्दै गएको बुझ्न सकिन्छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

प्रधानमन्त्रीप्रति गगनको कटाक्ष : बिँड तातेर ताप्के नतात्ने रहेछ

दुई– अर्थतन्त्रको चाप धान्न कठिन बन्दै छ : प्रधानमन्त्री ओलीले मात्रै होइन सरकारका प्रत्येक मन्त्रीले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय लक्ष्यबारे प्रत्येक भाषणमा भनिरहेका हुन्छन् । तर पछिल्लो निराशा चिर्न भने सरकार असफल देखिँदै गएको छ ।

राष्ट्रिय गौरवका परियोजनामा भइरहेको प्रगति, अनि तल्लो तहसम्म गइरहेको भौतिक विकासका आँकडा देखाएर प्रधानमन्त्री सचिवालयले आशा जगाउन खोजे पनि त्यसलाई नागरिकहरुले पूर्णतः भरोसा गर्न सकेका छैनन् । राष्ट्रबैंकले आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को दोस्रो त्रैमासभन्दा पछिल्लो त्रैमास आर्थिक क्षेत्रमा सामान्य सुधारका संकेत देखाएको छ ।

निर्माण क्षेत्रमा भइरहेको सुधार र विस्तार, विद्युत उत्पादन वितरण, कृषि जन्य सामग्री इत्यादिको उत्पादन बढेको अनि विद्युतीय मध्यस्तताको कुल मूल्य बढेको प्रतिवेदन भर्खरै दिएको छ । विभिन्न १८ वटा क्षेत्रमध्ये अधिकांशमा सुधार भनिए पनि आम नागरिकले त्यसलाई भर गर्न सकेका छैनन् ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सहायता कटौती गरेसँगै बेलायत लगायत युरोपेली देशहरु पनि अन्तर्मुखी अर्थतन्त्रलाई प्रोत्साहन गर्ने ठाउँमा पुग्दैछन् । सहायता रोक्ने उनीहरुको नीतिको असर बाहिरबाट हेर्दा जति सामान्य देखिन्छ, भित्र निकै ठूलो छ । प्रधानमन्त्री ओली तथा सरकारी पक्ष यसको दबाबमा परेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

सोचे झैं सजिलो छैन अमेरिकी भन्सार नीतिबाट नेपालले लाभ लिन

तीन– आन्दोलन र अराजकतामा फितलो राज्यसंयन्त्रको अपजस बोक्नु परेको छ : कुनै पनि लोकतान्त्रिक देशमा शान्तिपूर्ण विरोध उठ्नु, अझ राजधानीकेन्द्रित बन्नु अनौठो होइन तर प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्षका रुपमा ओलीले गरेका प्रतिवादहरुले सडकलाई अझै प्रतिक्रियात्मक बनाए ।

पोहोर ०८० मंसिरमा दुर्गा प्रसाईको बल्खु सभालाई प्रतिवाद गर्न युवासंघलाई अघि सारेका ओलीले त्यसबाट खासै राजनीतिक लाभ लिन सकेनन् । विवादास्पद व्यापारी प्रसाई आफैं हिजोआज अराजकता र विध्वंशको सहारा लिँदै राजनीतिक शक्ति आर्जन गर्न खोजिरहेका छन्, जसलाई एक समय ओली स्वयंको धाप थियो । तर उनी एमालेको वैचारिक, सांगठानिक फ्रेमभित्र अटाउने चरित्र भएका पात्र थिएनन् भन्ने समयक्रममा पुष्टि भइहाल्यो ।

अहिले हिरासत काटिरहेका प्रसाईंलाई अघि सारेर राजावादी तथा धार्मिक समूहहरुले गणतन्त्रमाथि चुनौती पेश गर्न खोजेका बेला काठमाडौंकै तीनकुनेमा १५ चैतमा मच्चिएको विध्वंशको अपजस सरकारले बोक्नु परेको छ । त्यसलाई नियन्त्रण र व्यवस्थापन गर्न राज्यले नसकेको, सुरक्षा समन्वयमा गम्भीर चुक भएको आलोचना भइरहेको छ ।

त्यससँगै शिक्षक आन्दोलन, चिकित्सक, किसान लगायतको प्रदर्शनका कारण राजधानी दिनहुँजस्तो अस्तव्यस्त बन्न थालेको छ, जसको दबाब प्रधानमन्त्रीले महसुस गर्न थालेका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

स्थानीय तह मातहत बस्न चाहँदैनन् शिक्षक, संविधान संशोधन नभई पूरा हुँदैनन् माग

चार– पार्टीको आन्तरिक जीवनमा आलस्य छ : एमालेको इतिहासले भन्छ, यो जस्तोसुकै उतारचढावमा पनि क्यालेन्डर बनाएर केही न केही गरिराख्ने चलायमान पार्टी हो । ०६४ को संविधानसभा चुनावमा देशव्यापी धक्का खाँदा पनि एमालेले आफ्नो सांगठनिक स्वरुपलाई चलायमान बनाइराख्यो । स्ववियु चुनाव, विभिन्न गतिविधि हुँदै ०७० को चुनावसम्म पुग्दा एमाले पहिलेभन्दा शक्तिमान भएर बौरिएको थियो ।

अहिले पनि पपुलर मत एमालेसँगै छ, यद्यपि भोट प्रतिशत घट्दो क्रममा छ । कांग्रेस र एमालेको शक्ति क्षय हुँदा नयाँ दलहरुले त्यसमा आफ्नो स्पेस मात्रै बनाइरहेका छैनन् । स्थापित दलहरुलाई प्रष्ट अनुभव हुने गरी नयाँ दल र स्वतन्त्र व्यक्तिहरुले चुनौती दिइरहेका छन् । यही बेला एमाले पंक्ति भने संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै सरकारमा छँदा पनि पहिलेजस्तो ऊर्जावान् देखिँदैन ।

विगतमा दसबुँदे सम्झौता हुँदै एमालेमा बसेकाहरु, अनि माओवादी केन्द्रबाट आएका नेताहरु मात्रै होइन, विगतमा ओली स्वयं प्रतिकूल अवस्थामा रहेका बेला टेको दिनेहरु अहिले ऊर्जाविहीन देखिन थालेको एमालेका उच्च नेताहरु अनौपचारिक संवाद क्रममा बताउँछन् ।

मध्यपहाडी यात्रा, मिसन ग्रासरुट्स, जरा अभियान चलाउँदा पनि एमालेले त्यो ऊर्जा फिर्ता ल्याउन सकेको छैन । बरु भ्रातृसंगठन, शुभेच्छुक, पेशागत संस्थाहरुमा पनि यो अनिश्चय फैलिँदो छ ।

‘के कारणले हामी बलिया थियौं र के कारणले अहिले हामी कमजोर भयौं भन्ने समीक्षा स्वयं अध्यक्ष ओलीले गर्नुपर्छ । आज बैठकमा अरुलाई सिस्नो हान्नुभयो । एक झ्याम सिस्नो उहाँले आफैंलाई हान्नुपर्‍यो,’ एमालेका एक पदाधिकारीले अनलाइनखबरसँग सोमबार साँझ भने ।

यही अनिश्चय र शिथिलताबीच दृश्यमा देखिन थालेकी छन् पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारी, जसको पुनरागमन संकेत ओलीलाई गलाउँदै लैजाने पाँचौ कारण हो ।

पाँच– विद्या भण्डारीको एमाले अध्यक्ष बन्ने तयारी : ओलीका लागि पूर्वराजाको प्रदेशयात्रा भन्दा पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको प्रदेश भ्रमण बढ्ता टाउको दुखाई बन्न पुगेको छ । उनी आफैं भण्डारीलाई रोक्ने वा निरुत्साहित गर्ने पक्षमा देखिँदैनन् ।

भण्डारी उपचार फलोअप क्रममा एक महिनाअघि बैंकक जानुअघि ओली र भण्डारीबीच बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा लामो बैठक चलेको थियो । त्यहाँ उनीहरुबीच विगतको तत्कालीन संस्थापन (माधव नेपाल पक्ष) बाट पेलिँदाका कठिन घडीहरुको सम्झनादेखि अब के हुन सक्छ भन्ने विवेचनासमेत भएको निकट नेताहरु बताउँछन् । यद्यपि दुवै नेताले बालुवाटार सहभोज र छलफलबारे अहिलेसम्म कतै संकेतसम्म पनि गरेका छैनन् ।

भण्डारीले आफू एमाले अध्यक्ष बन्ने सम्भावना टरिनसकेको भन्दै अनलाइनखबरमा केही महिनाअघि अन्तर्वार्ता दिएकी थिइन् । उनले पार्टी सदस्यता नवीकरण गरिसकेको एमाले मुख्यालय बताउँछ । राष्टाध्यक्ष भइसकेपछि पार्टी अध्यक्ष बन्न हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न एमाले पंक्तिले किनारा लगाइसकेको छ ।

‘संगठनमा भूमिका दिने क्रममा ठूलो पंक्तिले पछिल्ला वर्षमा जुन पक्षपात र भेदभाव भोग्यो, त्यो पंक्तिले जुरुक्क बोकेर विद्याजीलाई पार्टी अध्यक्षको कुर्सीमा राखिदिन चाहेको छ,’ एमालेका एक शीर्षस्थ नेताले भने, ‘त्यो समय टाढा छैन भन्ने कुरा सम्भवतः अध्यक्ष कमरेडले बुझिसक्नुभएको छ ।’

सायद यसैले हुनुपर्छ, ओली हिजोआज पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी आवश्यकता परे सल्लाह गरेरै पार्टी नेतृत्वमा आउने भन्दै गल लगाएर नतान्न पार्टी कार्यकर्ता तथा जनवर्गीय संगठनका पदाधिकारीहरुलाई आग्रह गर्दैछन् ।

सोमबारै एक वक्तव्य दिँदै भण्डारीले एमाले पंक्ति र यसको मूल नेतृत्वलाई परोक्ष प्रश्न सोधेकी छन्, ‘राष्ट्रियता सुदृढीकरण, अग्रगमन र जनसमस्याको समाधानको नाममा हामीले पटक पटक व्यवस्था र संविधान बदल्यौँ तर अवस्था बदल्ने हाम्रो सपना अझै पूरा हुन सकिरहेको छैन । सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण प्रक्रियाले तीव्रता पाउन सकेको छैन । अनेक राजनीतिक विकल्पहरूको अभ्यासपछि पनि जनतामा चरम निराशा छाउने स्थिति किन उत्पन्न भयो ?’

आशाका सूचकहरु ग्राफिक्सहरुमा देखाइरहेका ओली र निकटस्थले कुनै बेला आफ्नै समूहमै रहेकी नेतृ भण्डारीले सोधेको यो प्रश्नको जवाफ पक्कै दिनुपर्ने देखिन्छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

‘म एमाले अध्यक्ष बन्ने सम्भावना टरिसकेको छैन’

छ– भारतसँग झन् चिसिँदो सम्बन्ध : प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष ओलीलाई भारतसँग जोड्नुपर्ने खास सन्दर्भहरु छन् । खासगरी उनको समेत मूख्य अग्रसरतामा ०७२ मा जारी संविधान, नाकाबन्दीको प्रतिवाद, चीनसँग तीव्र सम्बन्ध विस्तार, चुच्चे नक्सासहितको संविधान संशोधन, अनि ‘अखण्ड भारत’ को आक्रामक सांस्कृतिक एजेन्डालाई राजनीतिक मन्चमा नै छलफलमा ल्याउन थालेको भारतका अगाडि रामको जन्मस्थल अयोध्याको किटानीदेखि विभिन्न तर्कवितर्कमा ओलीको प्रत्यक्ष रुचि । अनि यी सबका बीचमा विकास साझेदारीको निरन्तरताबारे कोणप्रतिकोणबाट उठेका प्रश्नहरु ।

भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग गत चैतमा बैंककमा, अनि पोहोर असोजमा न्युयोर्कमा साइडलाइन भेट गरे पनि ओलीले ती छलफललाई दिल्ली लैजान वा काठमाडौं ल्याउन सकेका छैनन् । ओलीको निम्तो मोदीले व्यवहारतः सकारेका छैनन्, अनि मोदीको निम्तो ओलीले पाएको अहिलेसम्म बुझिएको छैन ।

बैंककमा एक्लाएक्लै तुलनात्मक सौहार्द वार्ता भयो भनिए पनि नतिजामा त्यो देखिन सकेको छैन । यही बीचमा धार्मिक कट्टरपन्थी शक्तिहरु, जसमध्ये कतिपयको सम्बन्ध भारतीय पक्षसँग जोडिन्छ, तिनीसमेतको परोक्ष प्रभावमा काठमाडौंमा प्रदर्शन चर्केको देख्न सकिन्छ । अनि वीरगन्ज लगायतका ठाउँमा भएको प्रदर्शनमा पनि सरकारले विभिन्न आकलन गरेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

विरलै एक्लै भेट्ने मोदीले ओलीलाई भेट दिनुको अन्तर्य

यसअघि परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणाले भारतीय समकक्षी जयशंकरसँग दिल्लीमा भेटेर यसबारे जिज्ञासा नै राखेकी थिइन् । भारतीय पक्ष अझै पनि काठमाडौंसँग असन्तुष्ट छ भन्ने बुझ्नलाई यस्ता प्रसंगहरु काफी छन् ।

ओलीले आफू बिमस्टेक बैठकमा बैंकक जानुअघि एमाले बैठकमै मोदीसँग आफ्नो सम्भावित छलफलबारे संक्षिप्तमा भनेको एमाले नेताहरु सुनाउँछन् । यद्यपि कांग्रेस र एमालेको गठबन्धनलाई भारतले खुलेर साथ नदिएको विभिन्न कुटनीतिक च्यानलहरुबाट कहीँ न कहीँ प्रकट भइरहेको छ, पछिल्ला दिनसम्मै ।

एमाले नेताहरुको ओलीसँग एउटै गुनासो छ, त्यो के हो भने, उनीहरु ओलीलाई भेटेर गुनासोसम्म गर्न सक्दैनन् । ओलीले सचिवालय र सीमित सल्लाहकारलाई बढ्ता स्पेस दिएको, पार्टीको औपचारिक च्यानललाई उपेक्षा गरेको थुप्रै नेताहरु खुलेर बताउँछन्, तर नाम नभन्ने शर्तमा ।

‘ओली आन्तरिक लोकतन्त्रका लागि एमालेभित्र लडाइँ गरेर स्थापित हुनुभएको नेता हो,’ एक नेताले भने, ‘तर आफू शक्तिमा पुगेपछि आफ्नो विगत बिर्सनुभयो । उहाँलाई विगत सम्झाउन कुनै न कुनै रुपले जरुरी देखिएको छ ।’

पार्टीभित्रका स्वरहरुलाई थुन्दै जाँदा ओली सर्वशक्तिमान बनेको, त्यो कारण नै अहिले उनलाई शिथिल बनाउने मूख्य कारण रहेको एमाले नेताहरु बताउँछन् ।