News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- कानुन न्याय मन्त्रालयले किशोरकिशोरीबीच सहमतिमा र उमेर अन्तर दुई वर्षसम्मको यौन सम्बन्धलाई जबरजस्ती करणी नमान्ने गरी दफा २१९ संशोधनको मस्यौदा तयार पारेको छ।
- प्रस्तावित विधेयकले करकाप, अनुचित प्रभाव, डर, त्रास, झुक्यान, अपहरण वा शरीर बन्धकमा लिइएको मञ्जुरीलाई मञ्जुरी नमानिने र होस ठेगानमा नरहेको अवस्थाको मञ्जुरीलाई पनि अमान्य मान्ने व्यवस्था गरेको छ।
- विधेयकले वैवाहिक जबरजस्ती करणीलाई छुट्टै कसुर मानेर पतिले पत्नीलाई जबरजस्ती करणी गरे तीनदेखि पाँच वर्ष कैद हुने र अदालतले संरक्षणात्मक आदेश दिन सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।
३० कात्तिक, काठमाडौं । सरकारले किशोरकिशोरीबीच सहमतिमा यौन सम्बन्ध भए जबरजस्ती करणी नमान्ने गरी कानुन बनाउने गरी विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको छ ।
कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले मुलुकी अपराध संहिताको दफा २१९ संशोधन गर्ने गरी यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरेको हो ।
प्रचलित ऐनले १८ वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिकासँग उनको मञ्जुरीमै करणी भए पनि जबरजस्ती करणी मानिने व्यवस्था छ । तर प्रस्तावित संशोधनले प्रेम सम्बन्धमा रहेका र निश्चित सर्त पूरा गर्ने किशोरकिशोरीबीचको यौन सम्बन्धलाई फरक ढंगले सम्बोधन गर्न खोजेको छ ।
प्रस्तावित विधेयकमा विवाहको उमेर नपुगेका व्यक्तिहरूबीच सहमतिमा यौन सम्बन्ध भए जबरजस्ती करणीअन्तर्गन हुने सजाय नहुने गरी फरक ढंगको व्यवस्था गरिएको हो ।
प्रस्तावित विधेयकमा भनिएको छ, ‘…अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विवाहको उमेर नपुगेको व्यक्तिहरूबीच प्रेम सम्बन्ध रही दुबैको मञ्जुरीमा करणी भएको र निजहरू बीचको उमेरको अन्तर दुई वर्ष वा सो भन्दा कम भएकोमा त्यस्तो कसुर गर्ने व्यक्तिलाई एक वर्षसम्म सजाय हुनेछ ।’
अधिवक्ता दिदृीक्षा सिंह प्रचलित ऐनले यौन दुर्व्यवहार तथा शोषण र समान उमेर तथा परिपक्वता नभएका किशोरकिशोरीहरूबीचको सहमतिपूर्ण सम्बन्धबीचको भिन्नता छुट्याउन नसकेको बताउँछिन् । उनकाअनुसार प्रचलित ऐनले सहमतिपूर्ण प्रेम तथा यौन सम्बन्धमा रहेका कशोरहरूलाई अपहरण, शरीर बन्धक तथा जबर्जस्ती करणी जस्ता गम्भीर कसुरमा मुद्दा चलाई अपराधीकरण गरिरहेको छ ।
कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले तयार पारेको विधेयकले किशोरकिशोरीबीच सहमतिमा यौन सम्बन्धलाई जबरजस्ती करणीको रुपमा नभएर केही फरक ढंगले सम्बोधन गर्न लाग्नुलाई उनी सकारात्मक ठान्छिन् । तर अझै त्यसमा स्पष्टता आवश्यक रहेको उनको आग्रह छ ।
महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी)ले सोमबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘यौंन हिंसासम्बन्धी वकालत पत्र: नेपालमा कानुनी रिक्तता र सुधारको आवश्यकता’ विषयक छलफलमा प्रस्तुतीकरण गर्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् ।
‘दुवै किशोरकिशोरी कमसेकम १४ वर्ष पुगेका र उमेरको अन्तर २ वर्षभन्दा बढी नभएको अवस्थामा सहमतिमा भएको यौन सम्बन्धलाई पूर्ण रूपमा निरअपराधिकरण गरिनुपर्छ’ उनी भन्छिन्, ‘डर, धम्की, प्रलोभन, शोषण वा शक्ति/अधिकारको दुरुपयोग भएका घटनाहरूलाई भने यस अपवादबाट पूर्ण रूपमा अलग राखी कडा सजायको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।’
प्रस्तावित विधेयकले जबरजस्ती करणीको परिभाषासमेत विस्तार गर्न खोजेको छ । करकाप, अनुचित प्रभाव, डर, त्रास, झुक्यान, अपहरण वा शरीर बन्धक बनाएर लिइएको मञ्जुरीलाई मञ्जुरी नमानिने स्पष्ट व्यवस्था प्रस्तावित छ ।
विधेयकअनुसार होस ठेगानमा नरहेको अवस्थामा लिइएको मञ्जुरी पनि मान्य हुने छैन ।
एफडब्लुएलडीका कार्यकारी निर्देशक सविन श्रेष्ठ होस ठेगानमा नरहेको अवस्थालाइ अझै फराकिलो ढंगले बुझ्नुपर्ने र त्यसअनुसार कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउँछन् ।
सौन्दर्य प्रतियोगिता (पेजेन्ट) को आडमा बालिक तथा युवतीमाथि यौन दुर्व्यवहार र बलात्कार गरेको आरोप मनोज पाण्डेमाथि घटना भएको ८ वर्षपछि लागेको र यो मुद्दा अदालत पुगेको उदाहरण दिए ।
‘होस ढेगान नभएको भन्नले मानसिक रुपमा क्यापेबल छैन भन्ने बुझाउने खालको व्यवस्था छ । तर मनोज पाण्डेको हकमा फ्यान्टामा औषधि मिसाएर खुवाएर यौन दुर्व्यवहार गरेको भन्ने आरोप लाग्यो’ उनी भन्छन्, ‘अहिलेको परिभाषाले इन्टक्सिकेसनलाई छोएन । यसले गर्दा बेहोसीपना वा नशालु पदार्थको प्रयोग भन्ने कुरा परिभाषामा आउनुपर्छ ।’
इन्टक्सिकेसन भन्नाले रक्सी, लागूऔषध, वा कुनै विषाक्त पदार्थको सेवनले शरीर र मस्तिष्कको सामान्य कार्यक्षमतामा अस्थायी वा गम्भीर असर पर्ने अवस्थालाई बुझाउँछ ।
मात लगाउने वा विषाक्तता हुने गरीकुनै पदार्थ सेवन गराएको अवस्थालाई प्रचलित परिभाषाले बेहसीपनाभित्र नसमेटेकोले समेट्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
यसैगरी, प्रस्तावित विधेयकले यौनिक तथा लंगिक अल्पसंख्यक व्यक्तिमाथि वा त्यस्ता व्यक्तिहरूबीच मञ्जुरीबिना करणी गरेमा पनि जबरजस्ती करणी मानिने व्यवस्था गरेको छ । यसले यौनिक तथा लंगिक अल्पसंख्यक समुदायलाई जबरजस्ती करणीसम्बन्धी कानुनी परिभाषामा समेट्नेछ ।
प्रस्तावित विधेयकमा भनिएको छ, ‘कसैले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक व्यक्तिलाई वा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक व्यक्तिका बिच निजको मञ्जुरी नलिई करणी गरेमा जबरजस्ती करणी गरेको मानिनेछ ।’
यसैगरी, प्रस्तावित विधेयकले सामूहिक रूपमा जबरजस्ती करणी गर्ने कसुरदारलाई मूल सजायमा थप पाँच वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ ।
छ महिनाभन्दा बढी गर्भवती महिला, पूर्ण अशक्त वा अति अशक्त अपांगता भएका व्यक्ति, शारीरिक वा मानसिक रूपमा अस्वस्थ व्यक्ति तथा हातहतियार देखाएर जबरजस्ती करणी गरेको अवस्थामा पनि मूल सजायमा थप पाँच वर्षसम्म कैद हुनेछ ।
प्रस्तावित विधेयकले वैवाहिक सम्बन्धभित्र हुने जबरजस्ती करणीलाई छुट्टै कसुरका रूपमा सम्बोधन गरेको छ । प्रस्तावित नयाँ दफा २१९क अनुसार वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहेको अवस्थामा पतिले पत्नीलाई जबरजस्ती करणी गरेमा तीन वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद हुनेछ ।
यस्तोमा वैवाहिक जबरजस्ती करणीको पीडितको निवेदनमा अदालतले पत्नीलाई आफू बस्दै आएको घरमा बस्न दिन, खानलाउन दिन, कुटपिट नगर्न र शिष्ट तथा सभ्य व्यवहार गर्न पतिलाई आदेश दिन सक्नेछ । त्यस्तै आवश्यक उपचार गराउन वा उपचारका लागि उपयुक्त रकम दिन लगाउन पनि सक्नेछ ।
पति–पत्नीलाई एउटै ठाउँमा बस्न उपयुक्त नदेखिएमा पतिलाई अलग बस्ने व्यवस्था गर्न र पत्नीको भरणपोषणको प्रबन्ध मिलाउन अदालतले आदेश दिन सक्ने प्रस्तावित छ ।
प्रतिक्रिया 4