विपद् पीडित परिवारलाई कानुनले बाटो देखाउनुपर्छ

न्याय भनेको प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो अधिकार र अवस्थाअनुसार पाउने उचित र निष्पक्ष व्यवहार हो।

१० भदौ २०८३ मा नेपाल–चीन सीमाक्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीले रसुवा, नुवाकोट, धादिङलगायत जिल्लामा ठूलो जनधनको क्षति पुर्‍यायो। घर, पुल, सडक, जलविद्युत् आयोजना र जीविकोपार्जनका आधार बगाएको यस विपद्ले हजारौँ परिवारलाई शोक र अनिश्चिततामा धकेलेको छ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको भदौ ३० गतेसम्मको अद्यावधिक विवरणअनुसार बाढीमा १ हजार ३९५ जनाको मृत्यु भएको र ५ हजार १३० जना अझै बेपत्ता रहेको उल्लेख छ। फेला परेका शवमध्ये धेरैको पहिचान हुन बाँकी छ। डीएनए परीक्षण तथा पहिचानको काम जारी छ।

यी तथ्याङ्क भयावह छन्। तर प्रत्येक सङ्ख्याको पछाडि एउटा परिवार छ, जसले आफ्नो सदस्यको प्रतीक्षा गरिरहेको छ।

कतिपय परिवारले आफन्तको मृत्यु भएको ठानी धार्मिक परम्पराअनुसार सद्गत, काजकिरिया वा अन्य संस्कार पूरा गरिसकेका छन्। तर संस्कार पूरा हुनु र राज्यको अभिलेखमा मृत्यु कानुनी रूपमा प्रमाणित हुनु एउटै विषय होइन। यही अन्तरले पीडित परिवारलाई राहत, क्षतिपूर्ति, बिमा, सामाजिक सुरक्षा, सम्पत्ति तथा अन्य कानुनी काममा अलमल सिर्जना गर्न सक्छ।

यस्तो अवस्थामा प्रश्न उठ्छ– के विपद्मा बेपत्ता भएका व्यक्तिको मृत्युको न्यायिक घोषणा गर्न परिवारले १२ वर्षसम्म पर्खनुपर्छ? मेरो विचारमा यसको उत्तर आम नागरिकसम्म स्पष्ट रूपमा पुग्न आवश्यक छ।

कानुनले दिएको बाटो

नेपालको मुलुकी देवानी संहिता–२०७४ को दफा ४० ले व्यक्तिको मृत्यु भएको मानिने तथा मृत्युको न्यायिक घोषणासम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ।

दफा ४० को उपदफा (१) मा सामान्यतः कुनै व्यक्ति विनासूचना लगातार १२ वर्षदेखि बेपत्ता भएमा वा त्यस्तो व्यक्तिको सम्बन्धमा स्वाभाविक रूपमा जानकारी पाउने व्यक्तिले १२ वर्षदेखि कुनै जानकारी नपाएमा, जीवित रहेको प्रमाण प्राप्त नभएसम्म निजको मृत्यु भएको मानिने व्यवस्था छ।

तर, विपद् वा दुर्घटनाको अवस्थामा यही सामान्य व्यवस्थालाई मात्र आधार बनाएर ‘पीडित परिवारले १२ वर्ष कुर्नुपर्ने’ निष्कर्ष निकाल्नु कानुनको अपूर्ण अध्ययन हुन जान्छ।

दफा ४० को उपदफा (४) मा भनिएको छ :

‘कुनै व्यक्ति विनासूचना बेपत्ता भएको वा कुनै विपद् वा दुर्घटनामा परेकोले निजको मृत्युको सम्बन्धमा न्यायिक घोषणा गरिपाऊँ भनी त्यस्तो व्यक्ति बेपत्ता भएको वा मृत्यु भएको मिति, ठेगाना, कारण र आधारसहित खुलाई सरोकारवाला व्यक्तिले निवेदन दिएमा अदालतले सबुत प्रमाण बुझी त्यस्तो व्यक्तिको सम्बन्धमा मृत्युको न्यायिक घोषणाको आदेश गर्न सक्नेछ।’

यस उपदफाले तीन कुरा स्पष्ट गर्छ। पहिलो, बेपत्ता वा विपद्/दुर्घटनामा परेको व्यक्तिको सम्बन्धमा न्यायिक घोषणाका लागि निवेदन दिन सकिन्छ। दोस्रो, निवेदनमा मिति, ठेगाना, कारण र आधार खुलाउनुपर्छ। तेस्रो, अदालतले सबुत प्रमाण बुझेर मृत्युको न्यायिक घोषणाको आदेश गर्न सक्छ।

यसको अर्थ हरेक निवेदन स्वतः स्वीकार हुन्छ भन्ने होइन। अदालतले घटनाको प्रकृति, व्यक्तिको पहिचान, बेपत्ता भएको अवस्था, उपलब्ध प्रमाण र अन्य सम्बन्धित तथ्यको स्वतन्त्र परीक्षण गर्छ।

तर ‘शव भेटिएन, त्यसैले मृत्युको न्यायिक घोषणा हुन सक्दैन’ वा ‘१२ वर्ष नपुगी कुनै उपाय छैन’ भन्ने बुझाइ भने यस कानुनी व्यवस्थासँग मेल खाँदैन।

नियमावलीले पनि प्रक्रिया स्पष्ट गरेको छ

‘मुलुकी देवानी कार्यविधि नियमावली–२०७५’ को नियम ६० ले मृत्युको न्यायिक घोषणाका लागि निवेदन दिने प्रक्रियालाई स्पष्ट गरेको छ।

नियम ६० (१) अनुसार दफा ४० (४) बमोजिम ‘कुनै व्यक्ति विनासूचना बेपत्ता भएको वा कुनै विपद् वा दुर्घटनामा परेकाले मृत्युको न्यायिक घोषणा गरिपाऊँ’ भनी सरोकारवाला व्यक्तिले अनुसूची–२१ बमोजिमको ढाँचामा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ।

त्यसैगरी, नियमावलीको अनुसूची–२४ मा ‘बेपत्ता वा मृत्युको न्यायिक घोषणाको प्रमाणपत्र’ को ढाँचा पनि राखिएको छ।

यसले मृत्युको न्यायिक घोषणा नेपालको कानुनी प्रणालीमा परिकल्पना गरिएको औपचारिक प्रक्रिया हो भन्ने देखाउँछ। यसर्थ, विपद्मा आफन्त बेपत्ता भएका परिवारले आफ्नो अवस्था, घटनासँग सम्बन्धित प्रमाण र कानुनी सरोकार खुलाएर सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा न्यायिक घोषणाको माग गर्न सक्ने कानुनी आधार रहेको देखिन्छ।

धादिङ जिल्ला अदालतको सन्देश 

भोटेकोसी बाढीमा बेपत्ता भएका व्यक्तिका परिवार पनि गहिरो पीडामा छन्। रसुवा तथा नुवाकोट क्षेत्रमा तीर्थयात्रा, रोजगारी, आवतजावत वा अन्य प्रयोजनमा पुगेका कतिपय व्यक्तिको अवस्थाबारे अझै निश्चित जानकारी प्राप्त हुन सकेको छैन।

यही मानवीय र कानुनी आवश्यकतालाई ध्यानमा राखी हामीले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर धादिङ जिल्ला अदालतबाट दुई जना बेपत्ता व्यक्तिको मृत्युको न्यायिक घोषणा भइसकेको छ ।

यो अनुभव अन्य प्रभावित परिवारका लागि पनि महत्त्वपूर्ण सन्देश हो– कानुनमा बाटो छ, अदालतमा निवेदन दिन सकिन्छ र प्रमाणका आधारमा न्यायिक प्रक्रिया अघि बढाउन सकिन्छ।

अदालतले मृत्युको न्यायिक घोषणा गर्नु भनेको विनाप्रमाण वा केवल अनुमानका आधारमा मृत्यु प्रमाणित गर्नु होइन। अदालतले उपलब्ध सबुत प्रमाण, घटनाको अवस्था र कानुनी आधारको परीक्षण गरेर निर्णय गर्छ।

तर आवश्यक प्रमाणसहित प्रक्रिया अघि बढाउन चाहने परिवारलाई ‘केही गर्न सकिँदैन’ भनेर निरुत्साहित गर्नु पनि उचित हुँदैन।

धादिङ जिल्ला अदालतबाट यस्तो न्यायिक घोषणा भइसकेको अवस्थामा अन्य जिल्लाका पीडित परिवार, वडा कार्यालय तथा सम्बन्धित निकायहरू अनावश्यक अलमलमा पर्नु पर्दैन। आफ्नो घटनाको अवस्था र उपलब्ध प्रमाणअनुसार कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन सकिन्छ।

वडा कार्यालय र अन्य निकायको भूमिका के हो?

मृत्युको न्यायिक घोषणा अदालतको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने विषय हो। वडा कार्यालयले अदालतको स्थानमा मृत्युको न्यायिक घोषणा गर्ने होइन। तर वडा कार्यालय तथा स्थानीय तहको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

• बेपत्ता व्यक्तिको नातासम्बन्ध र पहिचानसम्बन्धी कागजात उपलब्ध गराउन सहयोग गर्ने।
• प्रहरीमा गरिएको बेपत्ता निवेदन, घटनाको विवरण, बेपत्ता सिफारिस तथा आवश्यक प्रमाण सङ्कलनमा सहजीकरण गर्ने।
• मृत्युको न्यायिक घोषणा आवश्यक पर्ने परिवारलाई सम्बन्धित जिल्ला अदालतको प्रक्रियाबारे जानकारी दिने।
• अदालतबाट आदेश भएपछि प्रचलित कानुनअनुसार मृत्यु दर्ता तथा अन्य प्रशासनिक प्रक्रिया अघि बढाउन सहजीकरण गर्ने।

तर एउटा कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ– वडाको सिफारिस अदालतको न्यायिक निर्णयको विकल्प होइन। त्यसैगरी, अदालतको आदेशपछि हुने मृत्यु दर्ता पनि न्यायिक घोषणा आफैँ होइन। यी निकायका काम र अधिकार क्षेत्र फरक छन्। तर पीडित परिवारको हितमा उनीहरूबीच समन्वय आवश्यक हुन्छ।

कस्ता प्रमाण तयार गर्ने?

विपद्मा शव प्राप्त नभएको अवस्थामा प्रमाणको प्रकृति फरक हुन सक्छ। परिवारले सामान्यतः नागरिकता वा परिचय खुल्ने कागजात, प्रहरीमा गरिएको बेपत्ता निवेदन, अन्तिमपटक सम्पर्क भएको विवरण, यात्रासम्बन्धी प्रमाण, घटनास्थल वा विपद्सम्बन्धी आधिकारिक विवरण, प्रत्यक्षदर्शीको भनाइ, नाता प्रमाणित हुने कागजात तथा अन्य उपलब्ध विश्वसनीय प्रमाण सङ्कलन गर्नुपर्छ।

निवेदनमा मृत्युको न्यायिक घोषणा किन आवश्यक परेको हो भन्ने कुरा पनि स्पष्ट खुलाउनु उपयोगी हुन्छ। उदाहरणका लागि, मृत्यु दर्ता, राहत तथा क्षतिपूर्ति, बिमा, सामाजिक सुरक्षा, सम्पत्ति वा अन्य कानुनी प्रयोजन।

तर प्रमाणको सूची सबै मुद्दामा एउटै र अन्तिम हुन्छ भन्ने होइन। कुन प्रमाण पर्याप्त हुन्छ भन्ने कुरा सम्बन्धित घटनाको अवस्था र अदालतको मूल्याङ्कनमा निर्भर गर्छ। त्यसैले परिवारले कानुनी सल्लाह लिएर आफ्नो घटनाअनुसार प्रमाण तयार गर्नु उचित हुन्छ।

धार्मिक संस्कार र कानुनी पहिचान

हाम्रो समाजमा मृत्युको संस्कार व्यक्तिगत विषय मात्र होइन। यो परिवार, समुदाय र धार्मिक परम्परासँग जोडिएको हुन्छ।

शव प्राप्त नभए पनि मृत्यु भएको विश्वासमा काजकिरिया वा सद्गत गर्नु परिवारको शोक र सांस्कृतिक कर्तव्यसँग सम्बन्धित हुन सक्छ। तर धार्मिक संस्कार सम्पन्न भएको आधारमा मात्र सरकारी अभिलेखमा मृत्यु दर्ता स्वतः हुने अवस्था हुँदैन। त्यसका लागि प्रचलित कानुनी प्रक्रिया आवश्यक पर्न सक्छ।

त्यसैले धार्मिक संस्कारलाई सम्मान गर्दै कानुनी पहिचानको प्रक्रिया पनि सहज बनाउनु राज्यको दायित्व हो।

मृत्युको न्यायिक घोषणा परिवारको धार्मिक आस्थामाथि प्रश्न उठाउने प्रक्रिया होइन। बरु यसले परिवारलाई कानुनी अनिश्चितताबाट बाहिर निकाल्न, आवश्यक प्रशासनिक काम अघि बढाउन र आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ।

अबको आवश्यकता : सूचना, सहजीकरण र एकरूपता

भोटेकोसी बाढीजस्तो ठूलो विपद्मा राज्यले उद्धार, राहत र पुनःस्थापनासँगै कानुनी पुनःस्थापनालाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ।

बेपत्ता नागरिकका परिवारलाई केवल ‘राहतका लाभग्राही’ का रूपमा होइन, कानुनी अधिकार भएका परिवारका रूपमा हेर्न आवश्यक छ।

यसका लागि :

• गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय तहले मृत्युको न्यायिक घोषणासम्बन्धी कानुनी प्रावधानबारे सार्वजनिक सूचना जारी गर्नुपर्छ।
• प्रभावित परिवारलाई निवेदन तथा प्रमाण सङ्कलनमा निःशुल्क कानुनी सहायता र सहजीकरण उपलब्ध गराउनुपर्छ।
• वडा कार्यालय, प्रहरी, जिल्ला प्रशासन र अदालतबीच आवश्यक प्रशासनिक समन्वय हुनुपर्छ।
• विभिन्न जिल्लाका परिवारले एउटै कानुनी विषयमा फरक–फरक र अस्पष्ट जानकारी पाउने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्छ।
• अदालतको आदेशपछि मृत्यु दर्ता, राहत, क्षतिपूर्ति, बिमा तथा अन्य अधिकारसम्बन्धी प्रक्रियामा परिवारलाई थप झन्झट नहोस् भन्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ।

विपद्मा अदालत पनि आश्रयको स्थान हो

विपद्ले मानिसको घर बगाउन सक्छ, सम्पत्ति नष्ट गर्न सक्छ र परिवार विखण्डित गर्न सक्छ। तर राज्यको दायित्व त्यतिमै समाप्त हुँदैन। विपद्पछि नागरिकको पहिचान, परिवारको अधिकार र न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्नु पनि राज्यको जिम्मेवारी हो।

भोटेकोसी बाढीमा बेपत्ता भएका व्यक्तिका परिवार अहिले केवल आफन्तको खोजीमा छैनन्। उनीहरू कानुनी निश्चितता, सामाजिक मान्यता र भविष्यका अधिकारको खोजीमा पनि छन्। यस्तो अवस्थामा मुलुकी देवानी संहिता–२०७४ को दफा ४० (४) ले दिएको बाटो महत्त्वपूर्ण छ।

धादिङ जिल्ला अदालतबाट दुई जना बेपत्ता व्यक्तिको मृत्युको न्यायिक घोषणा भइसकेको तथ्यले अन्य प्रभावित परिवारलाई एउटा स्पष्ट सन्देश दिन्छ– कानुनबमोजिम प्रक्रिया अघि बढाउन सकिन्छ।

त्यसैले वडा कार्यालय, जिल्ला प्रशासन, प्रहरी, कानुनी सहायता प्रदायक संस्था र अन्य सरोकारवालाले अनावश्यक अलमल सिर्जना गर्नुको सट्टा परिवारलाई सही जानकारी र सहजीकरण दिनुपर्छ।

अन्ततः, न्याय भनेको अदालतमा मुद्दा जित्नु मात्र होइन; पीडित परिवारलाई आफ्नो अधिकारको बाटो देखाउनु पनि हो।

विपद्को यस्तो कठिन घडीमा अदालत ‘पीडितको विपक्षमा उभिएको कुनै टाढाको संस्था’ होइन, कानुनबमोजिम न्याय खोज्ने परिवारका लागि ‘अदालत पनि सँगै छ’ भन्ने भरोसाको ठाउँ बन्नुपर्छ। (लेखक कानुन व्यवसायी हुन्।)