सरकारको सामूहिक प्रतिवादको तयारीमा विपक्षी, के गर्लान् हर्क साम्पाङ ?

२० कात्तिक, काठमाडौं । दुई तिहाइ नजिकको लोकप्रिय जनमत पाएर प्रधानमन्त्री बनेका बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले शृङ्खलाबद्ध गल्ती नरोकेको भन्दै विपक्षी दलहरू सामूहिक प्रतिवादकै निष्कर्षमा पुगेका छन् ।

नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी आन्दोलनमै निस्किने तयारीमा जुटेका छन् । यद्यपि घोषणा भने गरेका छैनन् । नेपाली कांग्रेस, राप्रपा, जसपा नेपाल लगायत पनि सरकारका गलत कदमप्रति सशक्त प्रतिवाद गर्ने निष्कर्ष छन् ।

‘एउटा गल्तीका घटनालाई ओझेलमा पार्न अर्को गल्तीको कदम चाल्ने’ नीतिमा देखिएको सरकारले पत्रकारहरुमाथि नै धरपकड गरेपछि विपक्षी दलहरुले तत्काल संघीय संसद बैठक बोलाउन माग गरेका छन् ।

सभामुख डोलप्रसाद अर्याललाई भेटेर संसद अधिवेशनको माग गर्नुको कारण सदनबाट सरकारमाथि प्रश्न गर्नु हो ।

‘सरकारलाई हामीले रचनात्मक सहयोग गर्दै आएका हौं । रसुवा बाढीमा एक करोड सरकारी कोषमा बुझाएर कार्यकर्ताहरु उद्धारमा परिचालित भएका हौं,’ कांग्रेसका सचेतक निश्कल राई भन्छन्, ‘तर सरकारले गल्तीको शृङ्खला नरोकेपछि प्रतिवादमा आवाज उठाउन बाध्य हुँदैछौं ।’

समाचार लेखेकै आधारमा पत्रकारहरूमाथि धरपकड भएपछि १७ कात्तिकमा कांग्रेस सदस्यीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेको अग्रसरतामा सिंहदरबारमा विपक्षीय दलहरूको संयुक्त बैठक बसेको थियो । बैठकमा नेताहरू, तत्काल सदन बोलाउनुपर्ने निष्कर्षमा पुग्दै सरकारका गलत कदमप्रति सामूहिक प्रतिवाद गर्न सहमत भएका छन् ।

‘सदनबाट सशक्त प्रतिवाद गर्न विपक्षीहरू सहमत भएका छौं । आवश्यक पर्दा सडकमा पनि जान सकिन्छ, तर यसबारे औपचारिक निर्णय भइसकेको छैन,’ नेकपाका प्रवक्ता प्रकाश ज्वाला भन्छन् ।

सरकारका विरुद्ध सडक आन्दोलनमै जानुपर्छ भन्नेमा एमाले अगाडि छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जेनजी आन्दोलनपछि विकसित राजनीतिक कोर्स नै सच्याउनेगरी सडक आन्दोलनको विकल्प नरहेको बताउँदै आएका छन् ।

गत असोज पहिलो साता सम्पन्न तेस्रो केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट पनि सडक आन्दोलनकै कार्यक्रम पारित गरेको छ ।

एमाले सचिव महेश बस्नेतका अनुसार, आगामी २–३ मंसिरको राष्ट्रिय भेलापछि एमाले सडक आन्दोलनमा निस्कने तयारीमा छ । एमालेसँगै नेकपा पनि आन्दोलनमा निस्कने बस्नेत बताउँछन् ।

‘एमाले र नेकपा सहकार्यमै आन्दोलन जान्छ, त्यसमा कांग्रेसले पनि साथ दिने सम्भावना बढेको छ,’ एमाले सचिव बस्नेत भन्छन् ।

सरकारका गलत कार्यशैलीले सीमा नाघेकाले कांग्रेस मात्र नभएर अरु सबै विपक्षी एकजुट भएर प्रतिवादमा उत्रने अवस्था आएको उनी बताउँछन् ।

‘संविधान, व्यवस्था र लोकतन्त्र जोगाउन पनि हामी जिम्मेवार दलहरूले विवेकपूर्ण कदम चाल्नुपर्नेछ,’ सचिव बस्नेत भन्छन्, ‘देश र जनताप्रति जिम्मेवार कुनैपनि दलको अबको बाटो आन्दोलनबाटै कोर्स सच्याउनु हो ।’

नेकपाका प्रवक्ता ज्वाला पनि सडक आन्दोलनको सम्भावना सरकारका आगामी कदमहरूमा निर्भर हुने बताउँछन् ।

‘सरकार प्रतिशोध साध्नेतिर लागेको छ । भूमिहीन र सुकुमबासीप्रति अमानवीय व्यवहार गरिरहेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘संविधान र व्यवस्था नै जोगाउनुपर्ने स्थिति आइलागेकाले पनि सबै एकजुट हुनुपर्ने भएको छ ।’

एमाले र नेकपाका नेताहरू जस्तो सडक विद्रोहको चेतावनी दिने तहमा कांग्रेस पुगेको देखिँदैन । तर सडकसम्म पुग्नुपर्ने स्थिति आउन सक्ने भने उनीहरू स्वीकार्छन् ।

‘अहिले पनि हामी आन्दोलन गरेरै सरकारलाई घुँडा टेकाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राखिरहेका छैनौं,’ कांग्रेस सह–महामन्त्री रामहरि खतिवडा भन्छन्, ‘तर हामीलाई जुलुसमा उतार्ने काम सरकारले नगरोस् ।’

यद्यपि सरकारको असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कार्यशैलीले सीमा नाघेको निष्कर्ष सहित कांग्रेसले विभिन्न पक्षसँग सुझाव लिने प्रक्रिया शुरु गरिरहेको छ । यसलाई कांग्रेसले रचनात्मक शैलीमा असहमति राखेको रुपमा लिएको छ ।

‘सभामुखलाई संसद् बोलाउन माग राखेका छौं । राज्य व्यवस्था समिति र लेखा समितिलाई छलफल गर्न भनेका छौं,’ कांग्रेस सचेतक राई भन्छन्, ‘सम्बन्धित समिति र सदनमा हामीले आफ्नो कुरा राख्न चाहेका छौं ।’

कांग्रेसको यूटर्न

सरकारका शैलीविरुद्ध विपक्षीहरू एकजुट भएर लड्नुपर्ने एमाले अध्यक्ष ओलीको प्रस्तावमा नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पहिले नै सहमत भइसकेका थिए ।

प्रदेश सरकार हेरफेरबारे छलफल चलिरहँदा प्रचण्डले कांग्रेस र एमालेसँग समानान्तर छलफल गरेर सबै विपक्षी मिल्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । तर सबै विपक्षी मिल्ने प्रस्तावमा कांग्रेस सहमत भएन ।

सकेसम्म ओलीसँगको सम्बन्ध तोड्ने चाहना अन्तर्गत कांग्रेसले प्रदेश सरकारहरुबाटै बाहिरिन तयार हुने नीति लियो । ९ साउनमा एमाले र नेकपाबीच तीन बुँदे सहमति भएसँगै कोशी, बागमती, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम सरकारबाट कांग्रेस बाहिरियो ।

यही तीन बुँदेले ओली र प्रचण्डलाई नजिक बनाएको छ । जेनजी आन्दोलन, वर्तमान सरकार र राजनीतिक कोर्सबारे यी दुई नेताले समान धारणा सार्वजनिक वक्तव्यहरूमा राखिरहेका छन् ।

दुवै नेताले ‘राष्ट्रिय जागरण अभियान’ को कार्यक्रम पार्टीबाट पारित गराइसकेका छन् । मंसिरमा निर्धारित एकता महाधिवेशन स्थगित गरेर प्रचण्डले जागरण अभियान चलाउने, वडा र पालिका अधिवेशन गर्ने निर्णय गराएका छन् ।

नेतृत्व पुनर्गठनको मागलाई पन्छाएर ओलीले पनि राष्ट्रिय भेला बोलाएका छन् । यो भेलाबाट सडक आन्दोलनको कार्यक्रम पारित गराउने तयारी छ ।

तर ओली–प्रचण्ड भन्दा भिन्न राजनीतिक कोर्सको वकालत गर्दै आएका कांग्रेस नेतृत्व पनि केही समय यता विपक्षीहरू एकताबद्ध हुनुपर्ने निष्कर्षमा पुगेको दखिन्छ ।

गत मंगलबार (१७ कात्तिकमा) ओलीलाई भेट्न गगन थापा गुन्डु पुगेको घटनालाई यसै सन्दर्भसँग जोडेर हेर्न सकिन्छ ।

कांग्रेस नेताहरुका अनुसार, मधेश सरकारको संकट सहित राष्ट्रिय राजनीतिक कोर्सबारे छलफल गर्नकै निम्ति थापा गुन्डु पुगेका हुन् ।

विशेष महाधिवेशनबाट कांग्रेस नेतृत्वमा आएका थापा ओलीलाई भेट्न गुन्डु पुगेको यो तेस्रोपटक थियो । तर वान अन वान भेटवार्ता भएको पहिलो पटक हो ।

थापा गुन्डु गएको तीन दिनअघि पत्रकार सम्मेलन गरेरै कांग्रेसले सरकारका स्वच्छाचारिताविरुद्ध सशक्त प्रतिवाद गर्ने घोषणा गरेको थियो ।

पार्टीको निर्णय बमोजिम १७ कात्तिकमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता आङदेम्बेले विपक्षी दलहरुको बैठक बोलाएका थिए ।

स्रोतका अनुसार पार्टीका शीर्ष नेताहरूसँग मात्र नभएर सभापति थापाले ओली, प्रचण्डसहित विपक्षी नेताहरूसँगको संवादलाई पनि सघन बनाएका छन् ।

‘प्रचण्ड कमरेडसँग गगन थापाले निरन्तर संवाद गरिरहनु भएकै छ, कहिले फोनमा र कहिले भेटेर,’ नेकपाका एक नेता भन्छन्, ‘आजभोलि केपी ओलीसँग पनि गगन थापाको संवाद बाक्लिएको छ ।’

कांग्रेस सहमहामन्त्री खतिवडा भने सभापतिको संवाद सबै पक्षसँग भइरहेको बताउँछन् । ‘हामीले जुलुसमा उत्रने भनेका छैनौं, तर सबै पक्षसँग संवाद गर्ने भनेका छौं । सुझाव र सल्लाह लिनलाई सभापतिले भेटघाट गरिरहनुभएको छ,’ उनी भन्छन् ।

विशेषगरी सर्वोच्च अदालतसँग जोडिएको विवादित अडियोमा कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनबारे पनि प्रश्न उठेपछि सभापति थापाको गतिविधि फरक ढंगले चलिरहेको देखिन्छ ।

मान्लान् हर्क ?

रास्वपा सरकारविरुद्ध सामूहिक प्रतिवादको तयारीमा विपक्षमै रहेको श्रम संस्कृति पार्टीको भूमिकाबारे भने नेताहरू प्रष्ट देखिँदैनन् ।

१७ कात्तिकमा सिंहदरबारमा बसेको विपक्षीहरूकै बैठकमा पनि श्रम संस्कृति पार्टीका नेताहरू अनुपस्थित थिए । जबकी संसदीय समीकरणमा यो पार्टीको भूमिका अर्थपूर्ण छ ।

रास्वपा एक्लैले १८२ सिट जितेपनि यो संख्या प्रतिनिधि सभाको दुई तिहाइ बहुमत होइन । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा दुई तिहाइ बहुमत हुनलाई १८४ सांसद आवश्यक पर्छ ।

प्रतिनिधि सभामा कांग्रेससँग ३८, एमालेसँग २४, नेकपासँग १७, श्रम संस्कृतिसँग ७, राप्रपासँग ५ र एक जना स्वतन्त्र सांसद छन् । म्याग्दीबाट स्वतन्त्र जितेका महावीर पुन सरकारकै मन्त्री छन् । कांग्रेस, एमाले र नेकपा विपक्षीमा रहन एकमत हुँदा श्रम संस्कृति अथवा राप्रपाको साथ लिएर दुई तिहाइ जुटाउने विकल्प सरकारसँग छ ।

विपक्षी दलहरूको बैठकमा राप्रपाले भाग लिँदै आएकाले नेताहरुले यो पार्टीबारे धेरै चिन्ता गरेको देखिँदैन । तर धरानका पूर्व मेयर हर्क साम्पाङ नेतृत्वको श्रम संस्कृतिबारे ढुक्क देखिँदैनन् ।

अझ हर्क साम्पाङ र श्रम संस्कृति पार्टीबारे प्रधानमन्त्री बालेनको सद्भाव अर्थपूर्ण देखिन्छ । हर्क र उनका पार्टीका नेताहरूले जति आलोचना गरेपनि प्रधानमन्त्री बालेनले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिने गरेका छन् ।

उपसभामुखमा यही पार्टीका रुबी ठाकुरलाई साथ दिएर पनि श्रम संस्कृतिलाई नचिढ्याउने र आवश्यक पर्दा साथ लिने नीति अपनाइएको छ ।

सरकारका कार्यशैलीप्रति विपक्षी नेताहरू लगातार संवाद र बैठकमा जुट्दा यो पार्टीका नेताहरू कुनै पक्षमा पनि देखिँदैनन् । ‘विपक्षी दलहरूसँग हुन्छौं कि हुन्नौं भन्नेबारे हामीले निर्णय गरिसकेका छैनौं,’ श्रम संस्कृतिका पार्टी सचिव टीकाराम राई भन्छन्, ‘यसबारे उपयुक्त निर्णय पार्टी अध्यक्षले लिनुहुन्छ ।’