गोविन्द केसीको आन्दोलनमा टेकेर सत्तामा पुगे, कुर्सी पाएपछि साथ छाडे

१८ कात्तिक, काठमाडौं । आठ वर्षअघि फेसबुकमा पोष्ट भएको एउटा वाक्य अहिले निकै चर्चित बनेको छ- ‘डा. केसी जति लड्छन्, जो–जोसँग लड्छन्, म जहिल्यै उनको साथमा हुन्छु ।’

यो वाक्य बढ्ता दोहोर्‍याउनेमध्येका एक व्यक्ति अहिले सिंहदरबारमा छन् । उनी हुन्– शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेल ।

त्यसबेला चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि प्रा. डा. गोविन्द केसीले थालेको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै पोखरेलले माफियाविरुद्धको लडाइँ सहज नहुने बताएका थिए । सरकारलाई माफियाहरूले च्यापेर बसेको भन्दै उनले डा. केसीको लडाइँमा आफू सधैँ साथमा रहने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

तर, अहिले परिस्थिति फेरिएको छ । डा. केसी उही माग लिएर २५ औँ पटक आमरण अनशनमा छन्, र स्वास्थ्य अवस्था जटिल बन्दै गएको छ । तर, आठ वर्षअघि ‘जहिल्यै साथमा’ रहने घोषणा गरेका शिक्षामन्त्री पोखरेलले ६ दिन सम्वाम वार्ताका लागि समेत सक्रियता देखाएनन्  ।

डा. केसीलाई साथ दिनेहरू अहिले विपक्षमा छैनन् । उनीहरू सरकारमै छन् । संसद्मा छन् । नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा छन् । प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री र सांसदसम्मका जिम्मेवारीमा छन् । तर, डा. केसीको जीवन जोखिममा पर्दा उनीहरूको पुरानो प्रतिबद्धता भने सुनसान छ ।

रास्वपा नेतृत्वको सरकार बनेपछि मात्रै डा. केसी दुईपटक सत्याग्रहमा बसिसकेका छन् । दुवैपटक उनले चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारसँग जोडिएका माग उठाएका छन् । यसअघि २४ औँ अनशन तोडाउने क्रममा सरकारले तत्काल माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । तर, सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै उनी पुनः २५औँ अनशनमा बस्न बाध्य भए ।

सरकारले माग सम्बोधनको ठोस पहल भने गरेको छैन । उल्टै प्रेस विज्ञप्ति निकाल्दै काम गर्ने आश्वासन दिएको छ । कतिपय मागमा भने सरकारले गरेका गल्तीलाई ढोकछोप गर्ने काम भइरहेको छ ।

‘जहिल्यै साथमा हुन्छु’ भन्ने मन्त्री कहाँ छन् ?

सन् २०१८ जुलाई ३ मा तत्कालीन आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै वर्तमान शिक्षामन्त्री पोखरेलले फेसबुकमा लेखेका थिए, ‘माफियाविरुद्धको लडाइँ सहज हुँदैन । सरकारलाई च्यापेर बसेका हुन्छन् । त्यसैले म छाती फुलाएर भन्छु, जनताको साथले नै यो लडाइँ जित्ने हो । चाहे जे सुकै होस्, अन्त्यमा सत्यकै जित हुन्छ ।’

त्यसबेला पोखरेल सडकमा थिए । अहिले उनी चिकित्सा शिक्षा सुधारसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्वमा छन् । चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई प्रभावकारी बनाउने, चिकित्सा शिक्षा ऐन कार्यान्वयन गर्ने र निजी मेडिकल कलेजको मनपरी रोक्ने विषय उनको मन्त्रालयको जिम्मेवारीसँग जोडिन्छन् ।

तर, अहिले डा. केसीका माग सम्बोधन गर्नुपर्ने ठाउँमा पुगेका उनै पोखरेलको पुरानो प्रतिबद्धता व्यवहारमा देखिँदैन ।

सत्तामा पुगेपछि माफियाविरुद्ध बोल्न किन कठिन भयो ? हिजो डा. केसीको पक्षमा छाती फुलाएर उभिने प्रतिबद्धता आज मन्त्रालयको कुर्सीमा पुगेपछि किन हरायो ?भन्दै शिक्षामन्त्रीको अहिले सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ ।

‘ओली, देउवा, प्रचण्ड, तिम्रो माफिया मोहले देश हुन्न प्रसन्न’, ‘एक दुई तीन चार, बन्द गर भ्रष्टाचार’, ‘हाम्रो स्वास्थ्य हाम्रै हातमा, हामी डा. केसीको साथमा’ ।

माइतीघरदेखि बानेश्वरसम्म कुनै समय यी नारा घन्किन्थे । डा. केसीको समर्थनमा निधारमा ‘म पनि पागल हुँ’ लेखिएको फेटा बाँधेर प्रदर्शन गर्नेहरू सडकमा देखिन्थे ।

डा. केसीलाई ‘पागल बुढा’ भन्नेहरूलाई जवाफ दिन त्यतिबेला उनका समर्थकहरू भन्थे– यदि जनताको स्वास्थ्य र शिक्षाका लागि लड्नु पागलपन हो भने हामी पनि पागल हौँ ।

त्यसबेला डा. केसीको समर्थनमा उभिनेहरूमा तोसिमा कार्की, पुकार बम, मिलन पाण्डे, रञ्जु दर्शनालगायतका राजनीतिक अनुहार पनि थिए । उनीहरूले चिकित्सा शिक्षा सुधारका मुद्दालाई सदनसम्म पुर्या‍उने र शिक्षा तथा स्वास्थ्यलाई राज्यको दायित्व बनाउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

आज तीमध्ये कतिपय सांसद छन्, मन्त्री छन्, सरकारको नेतृत्व तहमा छन् । तर, डा. केसीले उठाएका मुद्दा अझै अधुरा छन् ।

रास्वपाकी सांसद डा. तोसिमा कार्की डा. केसीको आन्दोलनमा सबैभन्दा सक्रिय रूपमा देखिने अनुहारमध्ये एक हुन् ।

डा. केसी अनशनमा बसेका बेला उनी अस्पताल पुगेर स्वास्थ्य अवस्थाबारे चासो राख्थिन् । माइतीघर र बानेश्वरमा पुगेर सरकारविरुद्ध प्रदर्शन गर्थिन् । उनको आन्दोलनलाई समर्थन गर्दै सामाजिक सञ्जालमा भावुक अभिव्यक्तिसमेत दिने गर्थिन् ।

सन् २०१८ जुलाई १७ मा उनले अस्पतालको बेडमा उपचाररत डा. केसीसँग खिचेको तस्बिर सार्वजनिक गर्दै उनलाई योद्धा, प्रचारक र क्रान्तिकारीको संज्ञा दिएकी थिइन् ।

सन् २०१९ जनवरीमा डा. केसीको अनशन लम्बिँदा उनले लेखेको कविता झन् चर्चित भएको थियो ।

‘अहँ, सकिनँ । यो गाँस, यो निवाला मैले खान सकिनँ । १८ दिनदेखि मेरा लागि, सबैका लागि भोकै सुतेको त्यो शरीर सम्झेर यो गाँस मेरो घाँटीमा डल्लो पर्‍यो’, उनले लेखेकी थिइन् ।

त्यसबेला डा. केसीको भोक, पीडा र जीवनप्रति चिन्ता व्यक्त गर्ने तोसिमा अहिले संसद्मा छिन् । उनले पछिल्लो समय पनि सरकारलाई पुरानो प्रतिबद्धता सम्झाएकी छन् ।

उनले बुधबार सामाजिक सञ्जालमा लेखेकी छन्, ‘विगतका हरेक सरकारले डा. केसीसँग गरेका सम्झौता र यही सरकारले गरेको सम्झौतासमेत अब यही हाम्रो सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । डा. केसी एक्लै लडेका होइनन्, तपाईँ हामी सँगै लडेका थियौँ । अब ती मुद्दाहरूलाई मुकाममा पु¥याउने दायित्व बहन गरौँ । त्यो वृद्ध शरीरलाई यातना नदिऔँ । डा. केसीसँग आजै वार्ता सम्पन्न गरी उहाँको जीवन रक्षा गरियोस् ।’

तोसिमाले सरकारलाई वार्ताका लागि आग्रह गर्नु सकारात्मक छ । तर, अहिलेसम्म केसीको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिनुअघि नै सरकारलाई सक्रिय बनाउन उनले कस्तो पहल गरिन् ? संसद् र सत्तामा रहेको पार्टीको सांसदका रूपमा उनको आवाज सरकारसम्म कति प्रभावकारी रूपमा पुग्यो ? त्यसको जवाफ भने शून्य छ ।

डा. केसीको आन्दोलनलाई नागरिक अधिकारको अभियानका रूपमा समर्थन गर्ने अर्का राजनीतिक अनुहार हुन्, पुकार बम । केसीको आन्दोलनबाट प्रभावित भएर आफू पनि अनशन बसेको बताएका बमलाई डा. केसीले २०७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा काठमाडौं–१ बाट उम्मेदवारी दिँदा समर्थन गरेका थिए ।

अहिले बम रास्वपाबाट सांसद छन् । कुनै समय डा. केसीको आन्दोलनलाई नागरिक अधिकार र स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारको अभियानका रूपमा व्याख्या गर्ने उनी अहिले संसद्मा छन् । चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रका नीतिगत विषयमा संसद्बाट आवाज उठाउन सक्ने ठाउँमा पुगेका छन् ।

तर, डा. केसीको स्वास्थ्य अवस्था जटिल बनेको यो समयमा उनको भूमिका र सक्रियताबारे प्रश्न उठिरहेको छ ।

डा. केसीको आन्दोलनमा जोडिएका अर्का राजनीतिक अनुहार हुन् मिलन पाण्डे । उनले सन् २०२२ मा डा. केसीलाई सम्बोधन गर्दै लेखेका थिए, ‘यो समर्थन, शुभकामना अनि यो शुभेच्छाका निम्ति धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर साब । जुन मुद्दा सडकबाट हजुरसँग मिलेर उठाएँ, अब सदनबाट उठाउने छु ।’

पाण्डे पनि पछिल्लो चुनावमा उठेका थिए । अहिले उनी रास्वपा सरकारकै प्रवक्ता पोखरेलले हाँकिरहेको शिक्षा मन्त्रालयमा सल्लाहकार छन् । सडकमा डा. केसीसँग मिलेर उठाएका मुद्दा सदनबाट उठाउने प्रतिबद्धता गरेका पाण्डे अहिले चुपचाप र गुमनाम छन् ।

‘डा. केसीलाई यसरी नै सकाउने भए’

डा. केसीको पक्षमा विगतमा सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिने अर्का व्यक्ति हुन् स्वयं प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह । करिब ६ वर्षअघि उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका थिए, ‘लक्ष्मीप्रसाद देवकोटालाई जस्तै गरेर सक्काउने भए डा. केसीलाई ।’

त्यसबेला उनको टिप्पणी राज्यले सत्य बोल्ने र सुधारका लागि संघर्ष गर्ने व्यक्तिलाई बेवास्ता गरिरहेको भन्ने आशयमा थियो । आज उनै बालेन सरकारको नेतृत्वमा छन् । तर, रास्वपा सरकार बनेपछि डा. केसी दुईपटक अनशनमा बसिसक्दा पनि उनको माग सम्बोधनका लागि सरकारको प्रभावकारी पहल देखिएको छैन ।

प्रधानमन्त्री आफैँले विगतमा डा. केसीको पक्षमा चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । अहिले उनकै सरकारको पालामा डा. केसीको स्वास्थ्य अवस्था जटिल बनेको छ । तर, सरकार वार्तामार्फत समस्या समाधान गर्न अग्रसर भएको छैन ।

डा. केसीको आन्दोलनमा समर्थन गर्नेहरू राजनीतिक दलका नेतामात्रै थिएनन् । चिकित्सा शिक्षाका विज्ञ र चिकित्सकहरू पनि उनको पक्षमा थिए । चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानका पूर्वडिन प्राडा जगदीशप्रसाद अग्रवाल पनि डा. केसीका माग र चिकित्सा शिक्षा सुधारका पक्षमा उभिँदै आएका व्यक्ति हुन् । उनी अहिले प्रधानमन्त्रीका स्वास्थ्य सल्लाहकार छन् ।

अर्थात्, डा. केसीले उठाएका चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रका विषय बुझ्ने र त्यसको सुधारका लागि आवाज उठाउने व्यक्ति अहिले सरकारकै उच्च तहमा छन् । २४ औं सत्याग्रह तोड्दा अग्रवालको सरकारको तर्फबाट उपस्थिति थियो । तर, बिडम्बना उक्त सहमति कार्यावन्यन नभएको भन्दै तीन महिनामा फेरि अनशनमा होमिए ।

चिकित्सा शिक्षा सुधारका एक्ला बृहस्पति

नेपालको चिकित्सा शिक्षा सुधारको बहस सडकबाट संसद्सम्म  पुर्‍याउने व्यक्ति हुन्, प्रा.डा. केसी । निजी मेडिकल कलेजको मनपरी, राजनीतिक भागबण्डा, अव्यवस्थित सम्बन्धन, महँगो चिकित्सा शिक्षा र राज्यको कमजोर नियमनविरुद्ध उनले थालेको संघर्षले चिकित्सा शिक्षा प्रणालीमा ठूलै हलचल ल्यायो । तर विडम्बना, जुन मुद्दा स्थापित गर्न उनले आफ्नो जीवन नै दाउमा राखे, त्यही मुद्दामा साथ दिने नेताहरू सत्तामा पुगेपछि मौन बस्न थाले ।

चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि डा. केसीले थालेको एकल संघर्षले १४ वर्ष पार गरिसकेको छ । यसबीच उनको आन्दोलनका स्वरूप फेरिए, अनशनका स्थान फेरिए, सरकार फेरिए, प्रधानमन्त्री र मन्त्री फेरिए । तर चिकित्सा शिक्षाभित्रको विकृति र त्यसविरुद्ध डा. केसीले उठाउँदै आएका आवाज भने फेरिएनन् ।

डा. केसीको आन्दोलनकै दबाबमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ निर्माणको आधार तयार भयो। चिकित्सा शिक्षामा राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्ने, मेडिकल कलेजको मनपरी नियन्त्रण गर्ने, दुर्गम क्षेत्रमा सरकारी मेडिकल शिक्षण संस्था विस्तार गर्ने र स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच स्थापित गर्ने उद्देश्यसहित ऐन आयो । तर ऐन बनेको आठ वर्ष पुग्न लाग्दा पनि त्यसका महत्वपूर्ण प्रावधान कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् ।

डा. केसीले राज्यसँगको संघर्षमा कहिल्यै सहज बाटो पाएनन् । संवादबाट समस्या समाधान गर्न खोज्दा सुनुवाइ भएन। दबाब दिँदा बेवास्ता गरियो। अन्ततः आफ्नो शरीरलाई नै प्रतिरोधको माध्यम बनाउनुपर्ने अवस्था आयो । यही कारण उनको आन्दोलन नेपालको स्वास्थ्य र चिकित्सा शिक्षा सुधारको इतिहासमा राज्यको उदासीनताविरुद्धको लामो संघर्षका रूपमा स्थापित भएको छ । डा. केसीको आन्दोलनबाट स्थापित महत्वपूर्ण उपलब्धिमध्ये सरकारी मेडिकल शिक्षण संस्थामा कम्तीमा ७५ प्रतिशत सिट निःशुल्क छात्रवृत्तिका लागि छुट्याउने व्यवस्था पनि हो ।

डा. केसीको आन्दोलनअघि चिकित्सा शिक्षामा प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गर्नु मात्रै भर्नाका लागि पर्याप्त थिएन । योग्यताक्रममा अगाडि रहेका विद्यार्थी आर्थिक अभावका कारण अवसरबाट वञ्चित हुन्थे भने पैसा र पहुँच भएका विद्यार्थीले अतिरिक्त रकम तिरेर भर्ना पाउने अवस्था थियो ।

मेडिकल कलेजहरूमा सिट बिक्री हुने, अतिरिक्त रकम असुलिने र योग्यताभन्दा आर्थिक हैसियतलाई प्राथमिकता दिने अभ्यासविरुद्ध उनले आवाज उठाए । चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी छनोटको आधार पैसा र राजनीतिक पहुँच नभई योग्यता हुनुपर्ने उनको अडान थियो ।

सुरुमा निजी मेडिकल कलेजहरूले मेरिटका आधारमा भर्ना गर्ने व्यवस्था स्वीकार गर्न आनाकानी गरे। तर डा. केसीको निरन्तर दबाब, सर्वोच्च अदालतका आदेश, शिक्षा मन्त्रालयका निर्देशन, विश्वविद्यालयको भर्ना प्रणाली र नेपाल मेडिकल काउन्सिलको नियमनपछि योग्यताक्रमका आधारमा भर्ना गर्ने व्यवस्था स्थापित भयो।

यसले चिकित्सा शिक्षामा खुलेआम चल्दै आएको पैसाका आधारमा सिट किन्ने अभ्यासमाथि ठूलो अंकुश लगायो । आर्थिक हैसियत कमजोर भए पनि प्रवेश परीक्षामा राम्रो नतिजा ल्याउने विद्यार्थीका लागि चिकित्सा शिक्षा अध्ययनको बाटो खुल्यो ।

किन फेरि अनशनमा छन् डा. केसी ?

डा. केसीले अहिले उठाएका माग पनि चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारसँग सम्बन्धित पुरानै मुद्दाको निरन्तरता हुन् । उनले चिकित्सा शिक्षा आयोग र दशरथ चन्द मेडिकल विश्वविद्यालय (गेटा) मा भएका नियुक्ति स्वार्थको द्वन्द्व हुने र कानुनविपरीत रहेको दाबी गर्दै खारेजीको माग गरेका छन् ।

सरकारले गत ३१ असारमा प्राडा सुनिलकुमार जोशीलाई दशरथ चन्द मेडिकल विश्वविद्यालयको उपकुलपति र डा. भीमबहादुर चन्दलाई रजिस्ट्रार नियुक्त गरेपछि डा. केसीले विरोध जनाएका थिए । जोशी यसअघि पनि विश्वविद्यालयको नेतृत्वमा थिए । बालेन नेतृत्वको सरकारले वैशाखमा अध्यादेशमार्फत उनलाई पदमुक्त गरे पनि पछि पुनः उनैलाई नियुक्त गरिएको थियो ।

निजी मेडिकल कलेज र अस्पतालसँग सम्बन्धित पृष्ठभूमिका व्यक्तिलाई विश्वविद्यालयको प्रशासनिक नेतृत्वमा राख्दा स्वार्थ बाझिने जोखिम हुने डा. केसीको तर्क छ । गेटा विश्वविद्यालयमा पूर्वाधार र जनशक्ति नपुगी सुरु गर्न लागिएका एमबीबीएस तथा नर्सिङ कार्यक्रमको अनुमति र मेडिकल कलेजमा गैरकानुनी रूपमा बढाइएका सिट खारेज गर्ने, चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष डा. देवेन्द्रबहादुर खत्री तथा गेटा विश्वविद्यालयका उपकुलपति र रजिस्ट्रारलाई निलम्बन गरी नियुक्ति र निर्णयमाथि निष्पक्ष छानबिन लगायतका माग डा. केसीले अगाडि सारेका छन् ।

डा. केसी सत्याग्रह बसेपछि सरकारले हतार हतारमा विज्ञप्ति निकालेको छ । मन्त्रालयले कैलालीस्थित शहीद दशरथचन्द्र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (गेटा) मा आवश्यक पूर्वाधार, प्राज्ञिक जनशक्ति र कानुनी मापदण्ड पूरा गरेरै एमबीबीएस तथा नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको दाबी गरेको छ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगको अनुगमन प्रतिवेदनका आधारमा स्वीकृत मापदण्डअनुसार मुख्यतः सरकारी मेडिकल कलेजमा सिट वृद्धि गरिएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

डा. केसीले चिकित्सा शिक्षा आयोगका पदाधिकारीको भूमिकामाथि उठाएको प्रश्न र स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी मागमा भने सरकारले आवश्यक छानबिन गर्ने आश्वासन दिएको छ ।

आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा देवेन्द्र बहादुर खत्रीले आयोगको निर्देशक पद रिक्त राखेर श्रीमतीलाई जिम्मेवारी दिएका छन् । श्रीमतीलाई कार्यवाहक निर्देशकको जिम्मेवारी दिएर मेडिकल कलेजको सिट निर्धारण गराएको आरोप लागेको छ ।

डा. केसीसँग विगतमा भएका सहमति कार्यान्वयनको अवस्थाबारे अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । २०८३ साउन ११ गते भएको सहमति र यसअघिका सत्याग्रहका क्रममा गरिएका सहमतिको कार्यान्वयन अवस्थाबारे अध्ययन गर्न साउन २७ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट कार्यदल गठन गरिएको थियो । उक्त कार्यदलले प्रतिवेदनको मस्यौदा तयार गरिरहेको आश्वासन दिएको छ ।

डा. केसीको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर बन्दै गएपछि मात्रै सरकारले वार्ता समिति गठन गरेको छ । शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव जयराम अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित समितिमा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका सहसचिव र चिकित्सा शिक्षा आयोगका सदस्य सचिव र शिक्षा मन्त्रालय एक उपसचिव प्रतिनिधि सदस्य छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

सत्याग्रही डाक्टरको चिकित्सा शिक्षा सुधार्ने लडाइँ