सत्याग्रही डाक्टरको चिकित्सा शिक्षा सुधार्ने लडाइँ

१० साउन, काठमाडौं ।  सत्याग्रही डाक्टर गोविन्द केसीको माग सिधा छ, अनि मार्ग पनि सिधा । तर आफ्नै बाटो हिँड्दा पनि उनी अनेक पटक अनेक सरकारसँग ठोक्किए । अनगिन्ती सहमति भए, चिकित्सा शिक्षा ऐन बन्यो, मेडिकल शिक्षामा केही ऐतिहासिक सुधार पनि भए । तर विडम्बना, उनले उठाएका धेरै माग अझै कार्यान्वयनको पर्खाइमै छन् । यही कारण डा. केसी फेरि सत्याग्रहमा छन् ।

नेपालको चिकित्सा शिक्षा प्रणाली सुधारको बहसलाई सडकदेखि संसद्‌सम्म पुर्‍याउने श्रेय डा. केसीलाई दिइन्छ ।

उनै प्रा.डा. गोविन्द केसीले धनगढीबाट २४औँ आमरण अनसन थालेका छन् । चिकित्सा सुधारका अभियन्ताको  एकला चलो रे शैलीको आन्दोलनले १४ वर्ष पार गरिसकेको छ ।

निजी मेडिकल कलेजको प्रभाव, राजनीतिक भागबण्डा, अव्यवस्थित सम्बन्धन, महँगो चिकित्सा शिक्षा र कमजोर नियमनविरुद्ध उनले सुरु गरेको आन्दोलनले चिकित्सा शिक्षा ऐनदेखि भर्ना प्रणालीसम्म परिवर्तन ल्यायो । तर प्रत्येक उपलब्धि लामो अनसन, सरकारसँगको संघर्ष र बारम्बारका सहमतिपछि मात्रै सम्भव भएको थियो ।

यो अवधिमा पालैपालो नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र र नेकपाको सरकार बने । प्रधानमन्त्री, स्वास्थ्य मन्त्री, शिक्षामन्त्री, चिकित्सा शिक्षा आयोगका पदाधिकारी फेरिए । तर चिकित्सा क्षेत्रको विकृति र त्यसविरुद्ध डा. केसीको आन्दोलन फेरिएन ।

विपक्षमा हुँदा डा. केसीका मागलाई न्यायोचित भन्दै सडकमा उत्रिएका धेरै नेताहरू सत्तामा पुगेपछि त्यही मागलाई फाइलभित्र थन्क्याउँदै गए । अनसनस्थलमा पुगेर समर्थन जनाउने, सरकारलाई दबाब दिने र सामाजिक सञ्जालमा भावुक सन्देश लेख्नेहरू नै सरकारको कुर्सीमा पुगेपछि मौन बस्ने क्रम दोहोरिइरह्यो ।

डा. केसीसँग सरकारका तर्फबाट पटक–पटक लिखित सम्झौता भए । प्रत्येक अनसनपछि ‘माग पूरा गर्ने’ प्रतिबद्धता दोहोरियो । तर तीमध्ये धेरै सम्झौता कागजमै सीमित भए । सरकार फेरिएसँगै अघिल्लो सरकारका प्रतिबद्धता पनि स्वतः रद्द हुने अभ्यास बस्यो । परिणामतः एउटै मागका लागि डा. केसीलाई फेरि–फेरि जीवन दाउमा राख्नुपर्ने अवस्था बन्यो ।

डा. केसीको आन्दोलनले नै मुलुकमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ निर्माणको आधार तयार गरेको थियो । चिकित्सा शिक्षामा राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्ने, निजी मेडिकल कलेजको मनपरी नियन्त्रण गर्ने, दुर्गम क्षेत्रमा सरकारी मेडिकल कलेज विस्तार गर्ने र स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य बोकेको ऐन बने पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भने अझै हुन सकेको छैन । ऐन बनेको ८ वर्ष पुग्न लाग्दा पनि धेरै प्रावधान कार्यान्वयनविहीन छन् ।

संवाद र संघर्षको बाटो रोज्दै आएका डा. केसी राज्यसँग नझुक्ने, हार नमान्ने र चिकित्सा सुधारका लागि निरन्तर दबाब सिर्जना गर्ने अभियन्ताका रूपमा परिचित छन् ।

डा. केसीको आन्दोलनको सुरुवात त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल (आईओएम) भित्रको अनियमितता र राजनीतिक हस्तक्षेपको विरोधबाट भएको थियो । २०६७ सालमा आईओएममा देखिएको विवादपछि जयराम गिरी नेतृत्वको छानबिन समितिले केही पदाधिकारीलाई कारबाही सिफारिस गरेको थियो ।

तर, कारबाही सिफारिस गरिएकै व्यक्तिलाई आईओएमको नेतृत्वमा ल्याउने तयारी भएपछि डा. केसीले त्यसको विरोध गरे । उनले सुरुमा संवाद र छलफलको बाटो रोजे, तर सुनुवाइ नभएपछि वरिष्ठता र योग्यताका आधारमा डिन नियुक्ति हुनुपर्ने मागसहित सत्याग्रह सुरु गरे ।

डा. केसीका आन्दोलनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण उपलब्धिमध्ये एक सरकारी मेडिकल शिक्षण संस्थामा ७५ प्रतिशत सिट निःशुल्क छात्रवृत्तिको व्यवस्था हो ।

चिकित्सा शिक्षा विधेयक तयार हुँदा यो व्यवस्था हटाउने तयारी भएपछि उनले १५औँ अनसन जुम्लाबाट सुरु गरेका थिए । सरकारले उनको अनसनलाई बेवास्ता गर्दै ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिको व्यवस्था नराखी विधेयक संसद्‌मा दर्ता गरेको थियो । त्यतिबेला सत्तापक्षले त्यही विधेयक पारित गर्ने तयारीसमेत गरेको थियो ।

यदि त्यही विधेयक पारित भएको भए गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीका लागि एमबीबीएस र बीडीएस अध्ययन कानुनी रूपमा पहुँचबाहिर जाने खतरा थियो । छात्रवृत्तिको संख्या आयोगको विवेकमा छोडिने भएकाले भविष्यमा निःशुल्क सिट घटाउने बाटो खुला रहने अवस्था थियो ।

२७ दिन लामो अनसनपछि सरकारले डा. केसीसँग ९ बुँदे सहमति गर्दै २२ बुँदामा संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनायो । त्यसपछि चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामा सरकारी शिक्षण संस्थामा कम्तीमा ७५ प्रतिशत सिट निःशुल्क छात्रवृत्तिका लागि छुट्याउने प्रावधान समेटियो । आज हजारौं विद्यार्थीले पाएको अवसर त्यही संघर्षको परिणाम मानिन्छ । 

पैसाको मुठोबाट मेरिट प्रणालीसम्म

डा. केसीको आन्दोलनअघि मेडिकल शिक्षामा प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गरेपछि पनि भर्नाको सुनिश्चितता थिएन । आर्थिक रूपमा सक्षम विद्यार्थीले अतिरिक्त रकम तिरेर भर्ना पाउँथे भने उच्च अंक ल्याएका तर आर्थिक रूपमा कमजोर विद्यार्थी अवसरबाट वञ्चित हुने अवस्था थियो ।

त्यसविरुद्ध उनले योग्यताक्रम (मेरिट) का आधारमा मात्र भर्ना हुनुपर्ने माग उठाए । सुरुवाती चरणमा निजी मेडिकल कलेजहरूले यो व्यवस्था मान्न अस्वीकार गरे । सर्वोच्च अदालतको आदेश, शिक्षा मन्त्रालयको निर्देशन, विश्वविद्यालयको भर्ना प्रणाली र नेपाल मेडिकल काउन्सिलको कडाइपछि मात्र मेरिटका आधारमा भर्ना हुने व्यवस्था पूर्ण रूपमा लागु भयो ।

यसले मेडिकल शिक्षामा खुला रूपमा चल्दै आएको पैसाले सिट किन्ने अभ्यासमा ठूलो अंकुश लगाएको मानिन्छ ।

यसपटक डा. केसीको पहिलो माग नै चिकित्सा शिक्षा आयोग र दशरथचन्द मेडिकल विश्वविद्यालयमा गरिएका नियुक्तिमाथि केन्द्रित छ । उनले स्थापित नियम, मूल्य–मान्यता र स्वार्थको द्वन्द्वविपरीत गरिएका नियुक्ति तत्काल बदर गर्न तथा ऐनका विवादित प्रावधान संशोधन गर्न माग गरेका छन् ।

दशरथचन्द मेडिकल विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा डा. सुनिलकुमार जोशी र रजिस्ट्रारमा डा. भीम चन्द नियुक्त भएका छन् । डा. केसीको आरोप छ- निजी मेडिकल कलेजसँग आबद्ध व्यक्तिलाई विश्वविद्यालयको नेतृत्वमा ल्याउँदा नियामक संरचनामै स्वार्थको द्वन्द्व सिर्जना हुन्छ । त्यसैले यस्ता नियुक्ति खारेज हुनुपर्छ ।

दोस्रो मुख्य माग राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को पूर्ण कार्यान्वयनसँग जोडिएको छ । ऐनको दफा ४७ ले १० वर्षभित्र देशभरका चिकित्सा शिक्षण संस्थालाई क्रमशः गैरनाफामूलक र सेवामूलक संस्थामा रूपान्तरण गर्ने व्यवस्था गरेको छ । आवश्यक परे सरकारले उचित मुआब्जा दिएर त्यस्ता संस्थाको स्वामित्व लिन सक्ने कानुनी प्रावधान पनि ऐनमै छ ।

तर, ऐन लागु भएको करिब ८ वर्ष बितिसक्दा पनि सरकारले त्यसतर्फ कुनै ठोस तयारी गरेको देखिँदैन । अब दुई वर्ष मात्रै बाँकी रहँदा पनि कार्यान्वयनको स्पष्ट रोडम्याप सार्वजनिक भएको छैन । डा. केसीले विगतमा सरकारसँग भएका सबै लिखित सम्झौता तत्काल कार्यान्वयन गर्न माग गरेका छन् ।

उनको माग सुदूरपश्चिम र सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकसँग सम्बन्धित छ । ती क्षेत्रका नागरिक अझै पनि स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात र रोजगारीका आधारभूत सेवाका लागि भारततर्फ निर्भर हुनुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्दै आवश्यक पूर्वाधार र सेवा विस्तार गर्न उनले सरकारसँग माग गरेका छन् ।

अर्को माग चिकित्सा क्षेत्रभन्दा बाहिरको भए पनि सुशासनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ । उनले २०८२ भदौ २३ र २४ गते भएका हत्या, आगजनी, लुटपाट र विनाशका घटनाका दोषीमाथि कारबाही गर्न तथा २०४६ सालयता उच्च पदस्थ राजनीतिज्ञ र पदाधिकारीमाथि लागेका भ्रष्टाचार र अन्य अपराधको निष्पक्ष छानबिन गर्न माग गरेका छन् । 

डा. केसी सत्याग्रहका २४ शृङ्खला : सहमति र कार्यावन्यन

२०६७ सालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल, महाराजगञ्जमा चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी विवाद चर्कियो । त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) का क्याम्पस प्रमुखसहित पदाधिकारीमाथि अनियमितताको आरोप लागेपछि जयराम गिरीको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरियो ।

समितिले दोषीमाथि कारबाही गर्न सिफारिस गर्‍यो । तर कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएका व्यक्तिलाई नै आईओएमको नेतृत्वमा ल्याउने तयारी भएपछि डा. केसीले त्यसको विरोध गरे । सुरुमा उनले सरकार र विश्वविद्यालयका पदाधिकारीसँग छलफल तथा संवादको बाटो रोजे । तर माग सुनुवाइ नभएपछि उनले सत्याग्रहको मार्ग अपनाउने निर्णय गरे ।

उनको आरोप थियो- राजनीतिक दलको भागबन्डाबाट नियुक्त भएका विश्वविद्यालयका पदाधिकारी निजी मेडिकल कलेजको प्रभावमा परेर सम्बन्धन वितरणमा लागेका छन् ।

योग्य र वरिष्ठ चिकित्सकलाई नेतृत्वमा ल्याउनु पर्ने तथा चिकित्सा शिक्षालाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त गर्नुपर्ने मागसहित उनले आन्दोलन सुरु गरेका थिए ।  एकपल्ट त्यही आन्दोलनको शृंखलातर्फ चिहाउँ ।

पहिलो अनसन : वरिष्ठताका आधारमा डिन नियुक्तिको माग

सरकारलाई पटक–पटक ज्ञापनपत्र बुझाउने, छलफल गर्ने र ध्यानाकर्षण गराउने प्रयास असफल भएपछि डा. केसी २०६९ साल असार २१ गते पहिलो पटक अनसन बसे ।

त्यतिबेला उनको मुख्य माग आईओएममा राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा होइन, वरिष्ठता र योग्यताका आधारमा डिन नियुक्त गर्नुपर्ने थियो । साथै, पदाधिकारी नियुक्तिको स्पष्ट कार्यविधि बनाउनुपर्ने उनको अडान थियो ।

अनसन सुरु भएको चौथो दिन सरकारले वरिष्ठताका आधारमा डा. कुमुदकुमार काफ्लेलाई आईओएमको डिन नियुक्त गरेपछि डा. केसीले पहिलो अनसन अन्त्य गरेका थिए ।  उनी पहिलो पटक अनसन बस्दा डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री थिए । 

दोस्रो अनसन : पुनः वरिष्ठता विवाद

डा. काफ्ले नियुक्त भएको करिब एक महिनामै उमेर हदका कारण अवकाशमा गए । त्यसपछि फेरि वरिष्ठताको आधारमा डिन नियुक्त गर्न सरकारले आनाकानी गरेपछि डा. केसी २०६९ साउन २७ गते दोस्रो पटक अनसन बसे ।

सुरुमा त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले वरिष्ठता सूचीमा निकै पछाडि रहेका डा. धर्मकान्त बाँस्कोटालाई डिन नियुक्त गरेको थियो । त्यसको विरोधमा डा. केसीले अनसन जारी राखेपछि परिषद्ले निर्णय सच्याउँदै वरिष्ठ चिकित्सक डा. प्रकाश सायमीलाई डिन नियुक्त गर्‍यो । त्यसपछि २०६९ भदौमा उनले दोस्रो अनसन तोडेका थिए।  दोस्रो अनसनमा पनि डा. भट्टराई नै प्रधानमन्त्री थिए ।

तेस्रो अनसन : चिकित्सा शिक्षा सुधारको दायरा विस्तार

डा. केसीले २०७० पुस २७ गते तेस्रो अनसन सुरु गरे । डा. प्रकाश सायमीको राजीनामापछि वरिष्ठता मिचेर डा. शशि शर्मालाई डिन नियुक्त गरिएको भन्दै उनले पुनः सत्याग्रह थाले ।

यसपटक उनका माग डिन नियुक्तिमै सीमित रहेन । आईओएमलाई छुट्टै मेडिकल विश्वविद्यालयका रूपमा विकास गर्ने, राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नीति तयार गर्ने, मेडिकल कलेज सम्बन्धनका लागि स्पष्ट राष्ट्रिय नीति बनाउने तथा डा. शशि शर्मालाई हटाएर वरिष्ठताका आधारमा नयाँ डिन नियुक्त गर्नुपर्ने माग अघि सारे ।

सरकारसँग सहमति भएपछि २०७० माघ १० गते उनले अनसन तोडे । यो अनसन हुँदा मन्त्रिपरिषद्‌का अध्यक्ष खिलराज रेग्मी थिए । 

चौथो अनसन : सम्बन्धन र स्वायत्तताको मुद्दा

तेस्रो अनसनका सहमति कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएपछि डा. केसी २०७० माघ २५ गतेदेखि पुनः चौथो अनसनमा बसे, जुन फागुन ३ गते सकिएको थियो ।

यस चरणमा आईओएमको डिनमा डा. राकेशप्रसाद श्रीवास्तव र शिक्षण अस्पतालको निमित्त निर्देशकमा डा. ईश्वर लोहनी नियुक्त भए ।

सरकारले मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने प्रक्रियामा भएको अनियमितताको छानबिन गर्ने, आईओएमका पदाधिकारीमाथि कारबाही गर्ने, चिकित्सा विज्ञानसम्बन्धी छुट्टै विश्वविद्यालय स्थापनाको अध्ययन गर्ने तथा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नीति तयार नहुँदासम्म नयाँ सम्बन्धन नदिने सहमति गरेपछि अनसन टुंगिएको थियो ।

केसीको चौथो अनसनका क्रममा पनि मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष खिलराज रेग्मी थिए । 

पाँचौँ अनसन : माथेमा कार्यदल र चिकित्सा शिक्षा ऐनको आधार

२०७१ चैत ८ गते डा. केसी पाँचौँ पटक अनसन बसे । यो अनसन चिकित्सा शिक्षा सुधारको दृष्टिले महत्वपूर्ण मानिन्छ ।

यस क्रममा केदारभक्त माथेमा  नेतृत्वमा गठित चिकित्सा शिक्षा सुधारसम्बन्धी कार्यदलको प्रतिवेदनका आधारमा स्वास्थ्य शिक्षा नीति निर्माण भएपछि मात्रै नयाँ सम्बन्धन दिने, कानुन नबनेसम्म मेडिकल कलेज विस्तार नगर्ने, जयराम गिरी नेतृत्वको छानबिन समितिको प्रतिवेदन अख्तियारमा पठाउने तथा आईओएमलाई टुक्र्याउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने सहमति भयो ।

त्यसैगरी, आशयपत्र, सम्बन्धन, विस्तारित कार्यक्रम, विद्यार्थी भर्ना, शुल्क निर्धारण र सिट थपघटसम्बन्धी निर्णयको छानबिन गर्ने, माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने, वैज्ञानिक शुल्क निर्धारण गर्ने तथा पाँचै विकास क्षेत्रमा कम्तीमा एक–एक सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता सरकारले जनाएको थियो ।

यी सहमतिपछि २०७१ चैत १९ गते डा. केसीले पाँचौँ अनसन अन्त्य गरेका थिए । यो सहमति गर्दा प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला थिए ।

छैटौँ अनसन

केसीले ७ भदौ २०७२ देखि छैटौँ अनसन सुरु गरेका थिए । यो अनसनपछि सरकारले चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । सोही प्रतिवेदनका आधारमा चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन, आयोगमार्फत नीति निर्माण, कार्यान्वयनको अनुगमन तथा समन्वय गर्ने सहमति भयो ।

त्यसैगरी, तीन महिनाभित्र चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी कानुनको मस्यौदा तयार गरी संसद्मा पेस गर्ने, काठमाडौं उपत्यकाभित्र नयाँ मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङ कलेजलाई मनसायपत्र (एलओआई) नवीकरण नगर्ने र एमबीबीएसको सिट संख्या चरणबद्ध रूपमा घटाउँदै २०७४/७५ देखि वार्षिक १०० मा सीमित गर्ने सहमति भएको थियो ।

एमबीबीएस अध्ययन शुल्क अधिकतम ३५ लाख रुपैयाँ कायम गर्ने, निजी कलेजमा स्नातकोत्तर तहको शुल्क २३ लाख रुपैयाँ तोक्ने, स्नातकोत्तर उत्तीर्ण चिकित्सकलाई एक वर्ष सरकारले खटाएको स्थानमा सेवा गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने र भर्ना प्रणालीलाई योग्यता तथा छात्रवृत्तिमा आधारित बनाउने सहमति पनि भएको थियो ।

त्यसैगरी, सरकारी मेडिकल कलेजमा कम्तीमा ५० प्रतिशत सिट निःशुल्क वा पूर्ण छात्रवृत्तिमा राख्दै क्रमशः ७५ प्रतिशत पुर्‍याउने तथा सरकारी र निजी मेडिकल कलेजको अनुपात सन्तुलित बनाउने सहमति भएको थियो । सहमतिपछि डा. केसीले १९ भदौ २०७२ मा अनसन तोडे ।

केसीसँग ११ बुँदे सहमति गर्दा सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री थिए । 

सातौँ अनसन

अघिल्ला सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै डा. केसी पुनः २ असोज २०७२ देखि सातौँ अनसन बसे । तर त्यही वर्ष गएको विनाशकारी भूकम्प, भारतीय नाकाबन्दी र मानवीय संकटलाई ध्यानमा राख्दै उनले १२ असोजमा अनसन फिर्ता लिएका थिए ।

केसीको सातौं अनसनका क्रममा पनि सुशील कोइराला नै प्रधानमन्त्री थिए । 

आठौँ अनसन

डा. केसीले २६ असार २०७३ देखि आठौँ अनसन सुरु गरे । सरकारी शिक्षण संस्थामा चिकित्साशास्त्र अध्ययनका कम्तीमा ५० प्रतिशत सिट निःशुल्क गर्ने र क्रमशः ७५ प्रतिशतसम्म पुर्‍याउने, प्रत्येक प्रदेशमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने तथा चिकित्सा शिक्षाको शुल्क र सिट निर्धारणको अधिकार चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई दिने सहमति भएको थियो ।

सरकारले यसअघिका सम्झौतासमेत कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि १० साउनमा अनसन टुंगिएको थियो । तर यसपटक पनि कार्यान्वयनको गति अपेक्षित हुन सकेन ।

केसीको आठौं अनसनका क्रममा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री थिए । 

नवौँ अनसन

१० असोज २०७३ देखि सुरु भएको नवौँ अनसनमा डा. केसीले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन तत्काल संसद्बाट पारित गर्नुपर्ने, तत्कालीन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग प्रमुख लोकमानसिंह कार्की र आयुक्त राजनारायण पाठकविरुद्ध महाअभियोग लगाउनुपर्ने तथा माथेमा कार्यदलले सिफारिस गरेअनुसार चिकित्सा शिक्षाको शुल्क कायम गर्नुपर्ने माग अघि सारेका थिए ।

तर, दसैं पर्वलाई ध्यानमा राख्दै उनले २२ असोजमा अनसन स्थगित गरेका थिए ।   नवौं अनसनका क्रममा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री थिए ।

दशौँ अनसन

डा. केसीले २८ कात्तिक २०७३ देखि दशौँ अनसन सुरु गर्दै ‘एक प्रदेश, एक सरकारी मेडिकल कलेज’ स्थापनादेखि आईओएममा डिन नियुक्तिसम्मका माग दोहोर्‍याए । सरकारसँग भएको सहमतिअनुसार एमबीबीएस शुल्क उपत्यकाभित्र ३८ लाख ५० हजार रुपैयाँ र उपत्यकाबाहिर ४२ लाख ४५ हजार रुपैयाँ तथा बीडीएस शुल्क १९ लाख ३२ हजार ६१२ रुपैयाँ कायम गरियो ।

त्यसैगरी, राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसद्मा दर्ता गर्ने, प्रदेशगत रूपमा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति भयो । प्रदेश १ मा बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, प्रदेश २ मा बर्दिबास मेडिकल कलेज, प्रदेश ३ मा पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, वीर अस्पताल र त्रिवि शिक्षण अस्पताललाई विकास गर्ने तथा अन्य प्रदेशमा पनि प्रक्रिया अघि बढाउने सहमतिपछि उनले १९ मंसिरमा अनसन तोडे ।

दशौं अनसनको समयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नै थिए । 

११औँ अनसन

सरकारले पटक–पटकका सहमति कार्यान्वयन नगरेको आरोप लगाउँदै डा. केसी ९ साउन २०७४ देखि ११औँ अनसनमा बसे । तर देशभर बाढीपहिरो जस्ता प्राकृतिक विपत्तिका कारण राहत तथा उद्धारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने भन्दै उनले २३ दिनपछि अनसन स्थगित गरेका थिए ।

यो अनसनका क्रममा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री थिए । 

१२औँ अनसन

डा. केसीले ९ असोज २०७४ देखि १२औँ अनसन सुरु गरे । उनले नेपाल आयल निगमका तत्कालीन प्रमुख गोपालबहादुर खड्कामाथि छानबिन गरी कारबाही गर्नुपर्ने, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अध्ययन–अध्यापन सुरु गर्नुपर्ने तथा कैलाली, दाङ, डोटी–डडेल्धुरा, धनुषा–महोत्तरी, उदयपुर र इलाम–पाँचथर क्षेत्रमा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने माग राखेका थिए।

तर, दसैं पर्वका कारण उनले तीन दिनमै अनसन स्थगित गर्दै १९ असोजदेखि पुनः सुरु गर्ने घोषणा गरेका थिए ।

यो सहमति गर्दा शेरबहादुर देउवा नै प्रधानमन्त्री थिए । 

१३औँ अनसन

१९ असोज २०७४ देखि सुरु भएको १३औँ अनसनपछि सरकारले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश जारी गर्न मन्त्रिपरिषद्बाट सिफारिस गर्ने तथा गुणस्तरीय, सर्वसुलभ र गरिबमुखी स्वास्थ्य तथा शिक्षा प्रणाली निर्माणमा प्रतिबद्ध रहने सहमति जनाएको थियो ।

त्यस क्रममा काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजको सम्बन्धन विवादमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीमाथि छानबिन गर्ने, चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) लाई थप स्वायत्तता दिने, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अध्ययन–अध्यापन सञ्चालन गर्ने र सातै प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज विस्तार गर्ने योजना अघि बढाउने सहमति भयो ।

साथै इलाम, उदयपुर र डडेल्धुरामा पनि सरकारी मेडिकल कलेज स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरियो । त्यसपछि डा. केसीले १ कात्तिक २०७४ मा अनसन अन्त्य गरेका थिए । यो सहमति गर्दा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री थिए । 

१४औँ अनसन : चिकित्सा शिक्षा आयोगदेखि प्रधानन्यायाधीशको राजीनामासम्मका माग

२०७४ पुस २४ गते १४औँ सत्याग्रह सुरु गर्दै चिकित्सा शिक्षा सुधारका साथै न्यायपालिका र सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालीसँग सम्बन्धित मागहरू डा. केसीले अघि सारेका थिए ।

उनले चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई तत्काल गठन गरी पूर्णता दिनुपर्ने, विवादास्पद तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले राजीनामा दिनुपर्ने तथा सरकारी अस्पतालहरूको सेवा–सुविधा सुधार गर्नुपर्ने माग राखेका थिए ।

अनसनको चौथो दिनमा सरकार र डा. केसीबीच सहमति भएको थियो । २०७४ पुस २८ गते तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री दीपक बोहराको उपस्थितिमा भएको वार्तामा चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई पूर्णता दिने, विगतका सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने र उठाइएका माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएपछि डा. केसीले अनसन स्थगित गरेका थिए ।

केसीको १४ औं अनसनका क्रममा पनि शेरबहादुर देउवा नै प्रधानमन्त्री थिए । 

१५औँ अनसन : जुम्लाबाट सुरु, बलपूर्वक काठमाडौं ल्याइयो

डा. केसीले २०७५ असार १६ गते कर्णालीको जुम्लाबाट १५औँ अनसन सुरु गरेका थिए । उनले चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक संसद्मा पेस गर्नुपर्ने, चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई कार्यकारी उपाध्यक्षसहित पूर्णता दिएर मात्रै साझा प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबीबीएसलगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने तथा राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र गेटा मेडिकल कलेजको काम अघि बढाउनुपर्ने माग राखेका थिए ।

अनसनकै क्रममा सरकारको निर्देशनमा सुरक्षाकर्मीले उनलाई जुम्लाबाट जबर्जस्ती काठमाडौं ल्याएको थियो । उक्त घटनाले व्यापक आलोचना निम्त्याएको थियो । लामो वार्तापछि सरकारले माग कार्यान्वयन गर्ने लिखित प्रतिबद्धता जनाएपछि डा. केसीले २०७५ साउन १० गते अनसन तोडेका थिए ।

केसीको यो अनसनका क्रममा केपी शर्मा ओली प्रधामन्त्री थिए ।  तर त्यसपछि पनि सम्झौता पूर्ण कार्यान्वयन नभएको भन्दै उनी फेरि आन्दोलनमा फर्किए । 

१६औँ अनसन : सम्झौता कार्यान्वयनको दबाब, सहमतिबिनै अन्त्य

१५औँ अनसनका क्रममा भएको सहमति कार्यान्वयन नभएको आरोप लगाउँदै डा. केसीले २०७५ पुस २५ गते इलामबाट १६औँ अनसन सुरु गरेका थिए । उनको मुख्य माग १० साउन २०७५ को सम्झौताअनुसार चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसद्बाट पारित गरिनु थियो ।

यसपटक भने आन्दोलनले फरक मोड लियो । डा. केसीका सबै माग नागरिकको हितमा नरहेको दाबी गर्दै विजय थापा पनि समानान्तर अनसनमा बसे ।

सरकारले कुनै औपचारिक सहमति नगरे पनि नागरिक अगुवाहरूको आग्रह र स्वास्थ्य अवस्था जटिल बनेपछि डा. केसीले २४औँ दिनमा अनसन अन्त्य गरेका थिए । यो उनको आन्दोलनको इतिहासमा सरकारसँग कुनै नयाँ सम्झौताविना टुंगिएको अनसनमध्ये एक हो । केसीको १६औं अनसनका क्रममा प्रधानमन्त्री केपी ओली थिए । 

१७औँ अनसन : सीमा विवादका कारण बीचमै रोकियो सत्याग्रह

डा. केसीले २०७६ कात्तिक १८ गते डडेल्धुराबाट १७औँ अनसन सुरु गरेका थिए । यसअघि सरकारसँग भएका सम्झौताहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र चिकित्सा शिक्षा सुधारका अधुरा काम पूरा गर्नुपर्ने उनको मुख्य माग थियो ।

तर, अनसन जारी रहेका बेला भारतले नेपाली भूमि समेटिएको नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेपछि राष्ट्रिय मुद्दालाई प्राथमिकता दिँदै उनले नवौँ दिनमै अनसन स्थगित गरेका थिए । यसपटक सरकारसँग कुनै नयाँ सहमति भएन ।

डा. केसीले राष्ट्रिय स्वाधिनताको विषयलाई आन्दोलनभन्दा माथि राखेर अनसन अन्त्य गरेको बताएका थिए । 

१८औँ अनसन : दार्चुलाबाट फेरि चिकित्सा सुधारको आवाज

कोरोना महामारीकै बीच डा. केसीले २०७७ जेठ २० गते दार्चुलाबाट १८औँ अनसन सुरु गरेका थिए । उनले गण्डकी प्रदेश, डडेल्धुरा, बर्दिबास, उदयपुर, इलाम लगायतका क्षेत्रमा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउनुपर्ने, स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विकेन्द्रीकरण गर्नुपर्ने र विगतका सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग दोहोर्‍याएका थिए ।

महामारीका कारण स्वास्थ्य प्रणालीमाथि दबाब बढिरहेका बेला पनि सरकारले ठोस वार्ता अघि बढाउन नसकेको भन्दै आलोचना भएको थियो । यो अनसन पनि सरकारसँग कुनै औपचारिक वार्ता वा लिखित सहमतिबिना नै टुंगिएको थियो । यो अनसन सरकारसँग कुनै सहमतिविनै टुंगिएको थियो । 

१९औं अनसन

केसीले १९औं अनसन जुम्लामा सुरु गरेका थिए । ६ वटा माग राखिएको केसीको अनसन सबैभन्दा लामो थियो । केसी २८ दिन अनसन बसेका थिए ।

अनसनको आठौं दिनमा स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या देखिएपछि उनलाई हेलिकप्टरमार्फत काठमाडौं ल्याइयो । केसीसँग सरकारले ८ बुँदे सहमति गरेपछि यो अनसन टुंगिएको थियो । यो अनसनका क्रममा पनि केपी ओली प्रधानमन्त्री थिए । 

२०औँ सत्याग्रह

डा. केसीले २०७९ भदौ २७ गते कैलालीको धनगढीस्थित कृष्ण मन्दिरबाट २०औँ सत्याग्रह सुरु गरेका थिए । उनले स्वास्थ्य सेवा र चिकित्सा शिक्षा सुधारसँग सम्बन्धित सात बुँदे माग अघि सार्दै सरकारमाथि विगतका सहमति कार्यान्वयन नगरेको आरोप लगाएका थिए ।

१३ दिनसम्म चलेको अनसनपछि २०७९ असोज ८ गते सरकारसँग १० बुँदे सहमति भएपछि उनले सत्याग्रह अन्त्य गरेका थिए । त्यसबेला शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री थिए भने स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्व भवानीप्रसाद खापुङले गरेका थिए ।

सरकारसँग भएको सहमतिअनुसार २०८५ सालसम्म नेपालका सबै मेडिकल शिक्षण संस्थालाई गैरनाफामूलक बनाउने कानुनी व्यवस्था गर्ने, बिरामीको चापका आधारमा सरकारी अस्पतालमा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी पुनरावलोकन गरी आवश्यक थप गर्ने, सरकारी अस्पतालमा अत्यावश्यक प्रयोगशाला परीक्षण क्रमशः निःशुल्क बनाउँदै लैजाने तथा गेटा मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने लगायतका विषयमा सहमति भएको थियो ।

सहमतिपछि डा. केसीले धनगढीकै बिरामी अमनलाल चौधरीको हातबाट जुस पिएर १३ दिन लामो सत्याग्रह अन्त्य गरेका थिए । 

२१औँ सत्याग्रह

२०८० मंसिर २९ गते कैलालीको गेटास्थित शहीद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय परिसरबाट केसीले २१औँ सत्याग्रह सुरु गरेका थिए । प्रारम्भमा तीन दिनका लागि घोषणा गरिएको सत्याग्रह स्थानीय स्तरमा भएको विरोधका कारण २०८० पुस २ गते स्थगित गरिएको थियो । यसपटक अघिल्ला धेरै अनसन जस्तो सरकारसँग कुनै औपचारिक लिखित सम्झौता भने भएन ।

यस सत्याग्रहमा डा. केसीले मुख्य रूपमा शहीद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (गेटा) लाई ऐनअनुसार पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्नुपर्ने माग अघि सारेका थिए । उनले विश्वविद्यालयमा एमबीबीएससहित चिकित्सा शिक्षाका शैक्षिक कार्यक्रम तत्काल सुरु गर्न, ३०० शय्याको शिक्षण अस्पताल सञ्चालन गरी विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन, विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेट, जनशक्ति र पूर्वाधारको व्यवस्था गर्न तथा विगतमा सरकारसँग भएका चिकित्सा शिक्षा सुधारसम्बन्धी सबै सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग राखेका थिए ।

तर, यो सत्याग्रह सरकारसँग वार्ता र लिखित सहमतिमार्फत टुंगिएन । गेटा क्षेत्रमा स्थानीय राजनीतिक दल, नागरिक अगुवा र संघर्ष समितिले डा. केसीको आन्दोलनले विश्वविद्यालय सञ्चालन प्रक्रियामा अवरोध पुग्ने दाबी गर्दै विरोध जनाएका थिए ।

त्यसपछि डा. केसीले स्थानीय जनभावनालाई सम्मान गर्दै २०८० पुस २ गते सत्याग्रह स्थगित गर्ने घोषणा गरेका थिए । त्यतिबेला प्रचण्ड प्रधानमन्त्री थिए । 

२२औँ सत्याग्रह : एकतर्फी अन्त्य

२०८१ वैशाख २९ मा काठमाडौंको पशुपतिनाथ मृगस्थलीबाट डा. केसीले २२औँ सत्याग्रह सुरु गरेका थिए ।

उनले यसपटक विगतमा सरकारसँग भएका सम्झौताहरू कार्यान्वयन, सबै नागरिकका लागि गुणस्तरीय निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चितता, चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा सुधार, गेटा मेडिकल विश्वविद्यालय तत्काल सञ्चालन, संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विषयको सम्बोधन लगायतका माग अघि सारेका थिए ।

साथै, उनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डको राजीनामासमेत माग गरेका थिए ।

तर,  अघिल्ला सत्याग्रहहरूमा जस्तो यसपटक सरकार र डा. केसीबीच औपचारिक वार्ता वा लिखित सहमति हुन सकेन ।

अनसनको पाँचौँ दिन अर्थात् २०८१ जेठ ३ गते डा. केसीले सरकारले कुनै चासो नदेखाएको र वार्ताको पहलसमेत नगरेको भन्दै एकतर्फी रूपमा सत्याग्रह अन्त्यको घोषणा गरे ।

२३औँ सत्याग्रह

डा. केसीले २३औँ सत्याग्रह २०८२ भदौ १५ गते कैलालीको गेटास्थित शहीद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय परिसरबाट सुरु गरेका थिए ।

उनले निजी मेडिकल कलेजको एमबीबीएस सिट वृद्धि गर्ने निर्णय फिर्ता लिन, चिकित्सा शिक्षा ऐनको मर्मअनुसार चिकित्सा शिक्षाको नियमन गर्न, शहीद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न तथा विगतमा सरकारसँग भएका सम्झौताहरू कार्यान्वयन गर्न माग गरेका थिए ।

त्यसबेला नेकपा एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री थिए । डा. केसीले प्रधानमन्त्री ओलीको प्रत्यक्ष हस्तक्षेपका कारण चिकित्सा शिक्षा आयोगले निजी मेडिकल कलेजको एमबीबीएस सिट बढाउने निर्णय गरेको आरोप लगाएका थिए ।

यो सत्याग्रह आमरण अनसन नभई तीन दिने प्रतिकात्मक सत्याग्रहका रूपमा सञ्चालन गरिएको थियो । त्यसैले अघिल्ला अनसनहरूमा जस्तै सरकारसँग छुट्टै लिखित सहमति वा बुँदागत सम्झौता भएको थिएन ।