प्रदेशमा गिजोलिएको राजनीतिको असर नयाँ बजेटमा

१० साउन, काठमाडौं । सात वटै प्रदेशमा यतिबेला सरकार फेरबदलका लागि नयाँ राजनीतिक समीकरण बनेको छ । सोही अनुसार दलहरूबीच सहमति र असहमतिका खबर सार्वजनिक भइरहेका छन् । तर, यसले सबैजसो प्रदेशमा चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटलाई भने गिजोलेको छ ।

विवादबीच सबै प्रदेशले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनले तोकेको मिति १ असारमै बजेट सार्वजनिक गरेका थिए । तर, अस्थिर राजनीतिका कारण सबै प्रदेशको बजेट विवादित बन्न पुग्यो ।

विवादकै कारण सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेट अझै पास भएको छैन । अन्य प्रदेशका बजेट पास गराउन समेत प्रदेश सरकारहरूले ठूलो सकस बेहोर्नुपरेको छ ।

बागमती प्रदेशको बजेट असार तेस्रो साता बहुमतले पास भयो । बागमती प्रदेश सरकारले चालु आवका लागि ६६ अर्ब ९३ करोड ३३ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो ।

सत्तारुढ दलबीच बिग्रिएको सम्बन्धको असर कोशी बजेटमा

कोशीमा समेत सत्तारुढ दलबीच बिग्रिएको सम्बन्धको असर बजेटमा प्रत्यक्ष देखिएको थियो । चर्को विवादबीच कोशीको बजेट असार तेस्रो साता नै पास भने भइसकेको छ ।

बजेटमा समावेश योजना असन्तुलित भएको, पहुँचका आधारमा बजेट विनियोजन गरिएको भन्दै चरम असन्तुष्टि प्रदेश सभामा देखिएको थियो ।

मुख्यमन्त्री र विभागीय मन्त्रीहरूले बजेटमा कमजोरी रहेको स्वीकार गर्दै सच्याउने आश्वासन दिएपछि बजेट पास गरिएको हो । कोशीले चालु आवका लागि ४० अर्ब ४४ करोड बराबरको बजेट ल्याएको छ ।

आव सुरुवात अघिल्लो दिन मधेस बजेट पारित

त्यस्तै मधेसको बजेट नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुने अघिल्लो दिन अर्थात्  ३१ असारका दिनमात्र पारित भएको हो । मधेसको बजेटमा प्रमुख प्रतिपक्षी र प्रतिपक्षी दलले त्रुटि देखिएको भन्दै निरन्तर प्रदेश सभा बैठक अवरुद्ध गरेका थिए । उनीहरुले बजेट संशोधन गर्नुपर्ने वा कार्यदल गठन गरी सच्याउनुपर्ने माग गरेका थिए ।

२८ असारमा मधेस प्रदेश सभाले विवाद समाधान गर्न भन्दै सात सदस्यीय कार्यदल गठन गरेपछि मात्र विवादको गाँठो फुकेको हो । कार्यदलले १० बुँदे प्रतिवेदन सभामा पेस गरी सोही बुँदासमेत बजेटको अंग बनाउँदै मधेसको बजेट पास गर्ने वातावरण बनाइएको हो ।

विवादबीच पारित गण्डकीको बजेट

यसैगरी गण्डकीको बजेट भने तुलनात्मक रूपमा कम विवादबीच पारित भएको हो । १५ असारमा गण्डकीको बजेट पास भएको थियो । यद्यपि, बजेट सार्वजनिक भएपछि केही त्रुटि भने फेला परेका थिए । यसले सांसद र मन्त्रीहरूबीच खलबली मच्चाएको थियो ।

बजेटमा उद्योग तथा पर्यटन क्षेत्रमा २ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको उल्लेख भएपछि प्रश्न उठेको थियो । यसअघि मन्त्रालयलाई प्राप्त सिलिङ र विनियोजनमा ठूलो रकमको अन्तर भएपछि बजेट सच्याएर एक पेपर सांसदलाई दिई प्राविधिक गल्ती भएको स्वीकार गर्ने निर्णयसँगै विवाद सल्टिएको थियो ।

यो विवादको राजनीतिक खिचातानीसँग प्रत्यक्ष साइनो नभए पनि मन्त्रालयहरू फुटाउने र जोड्ने क्रममा हिसाब मिलान गर्नुपर्ने बाध्यता भने यसमा जोडिएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले चालु आवका लागि ३२ अर्ब ९९ करोड बराबरको बजेट ल्याएको छ ।

विवादमा लुम्बिनीको बजेट

उता, लुम्बिनी प्रदेशको बजेट समेत विवादरहित बन्न सकेन । प्रदेश सभा बैठकमा मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले बजेटका असन्तुष्टि सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिएपछि बजेटमाथिको छलफल अगाडि बढेको थियो ।

लुम्बिनीको बजेट २४ असारमा बहुमतबाट पास गरियो । बजेटको ठूलो हिस्सा केही मन्त्री, सत्तारुढ दलका मुख्य नेताका क्षेत्रमा खन्याइएको, जिल्लागत र क्षेत्रगत रूपमा चरम असन्तुलन देखिएको भन्दै लुम्बिनीमा विपक्षीसँगै सत्तारुढ दलकै सांसदले समेत चरम असन्तुष्टि बजेटमा देखाएका थिए ।

सांसदहरूको असन्तुष्टिका कारण प्रदेश सभा बैठक पटक–पटक स्थगित भयो । बजेट सार्वजनिक भएको २० दिनसम्म पनि बजेटमाथि छलफल नै हुन सकेको थिएन ।

सत्तारुढ दल एमालेका सांसदले नै लुम्बिनीमा बजेट मनपरी ढंगले विनियोजन गरिएको भन्दै पुनर्लेखनको माग गरेका थिए । त्यसपछि मुख्यमन्त्रीले विनियोजनमा देखिएका कमजोरी सच्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । चालु आवका लागि लुम्बिनीले ३७ अर्ब ३८ करोड बराबरको बजेट ल्याएको छ ।

विवाद छाया कर्णाली बजेटमा छताछुल्ल

यस वर्ष राजनीतिक विवादको छाया बजेटमा छताछुल्ल भएको अर्को प्रदेश कर्णाली हो । जहाँ बजेट पास गर्न विपक्षी दलसँग ६ बुँदे सहमति नै गर्नुपरेको छ । प्रदेश सरकारले प्रतिपक्षी नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीसँग सहमति गर्नुपरेको थियो ।

कर्णालीको बजेटमा कार्य विभाजन नियमावली विपरीत योजना समावेश गरिएको, मन्त्रीहरूले आफ्नो कार्यक्षेत्र बाहिर कार्यक्रम राखेको र नेताका नाममा प्रतिष्ठान स्थापना गर्न ठूलो बजेट राखेको भन्दै विवाद उत्पन्न भएको थियो ।

विपक्षी दलसँग मन्त्रीका विवादित योजना र नेताका नाममा राखिएका प्रतिष्ठान कार्यान्वयन नगर्ने सहमति गरिएसँगै बजेट पास भएको हो । विपक्षी दलको विरोधका कारण पटक–पटक संसद बैठक अवरुद्ध भएको थियो । कर्णालीमा नयाँ कार्यक्रमको सट्टा क्रमागत र सम्पन्न हुन बाँकी आयोजना कार्यान्वयनमा जोड दिने सहमति भएको छ ।

राजनीतिक खिचातानीले अझै पास भएन सुदूरपश्चिम बजेट

राजनीतिक खिचातानीका कारण सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेट अझै पास भएको छैन । सत्तारुढ नेकपा एमालेको असहयोग र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले समेत साथ नदिएपछि बजेट पास हुन सकेको छैन । बजेट पास नहुँदै सरकार अल्पमतमा परेपछि यस प्रदेशमा बजेट शून्यताको स्थिति आएको हो ।

बजेटमा खर्च कटौतीको प्रस्ताव फिर्ता लिन नमानेपछि मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले एमालेबाट प्रतिनिधित्व गर्ने चार मन्त्रीलाई नै बर्खास्त गरेका थिए । यस घटनापछि सुदूरपश्चिममा राजनीतिसँगै बजेट समेत गिजोलियो ।

३१ असारसम्म बजेट पास गरी १ साउनदेखि कार्यान्वयनमा जानुपर्ने थियो । प्रदेश आर्थिक मामिला मन्त्रालयले बजेट पास नभए पनि राजस्व संकलनको काम भने निरन्तर जारी रहने जानकारी गराएको छ ।

मन्त्रालयले बजेट पास नभएसम्म राजस्व सम्बन्धी काम प्रदेशको सामयिक राजस्व संकलन सम्बन्धी ऐन २०८१ को दफा ३ मा व्यवस्था भए अनुसार आर्थिक ऐन २०८२ अनुसार गर्न सूचित गरेको छ ।

अर्थात्, गत आवको संसद्ले पास गरेको दर अनुसार मात्र राजस्व संकलन गर्न पाइन्छ । बजेटसँग सम्बन्धित कानुन संसद्बाट पारित नभएपछि प्रदेश सरकारले खर्च गर्न सक्ने कानुनी आधार प्राप्त गर्दैन । जसले गर्दा कर्मचारीको तलबभत्तादेखि निर्माण र खरिदकर्ताको भुक्तानी समेत रोकिने अवस्था आउँछ ।

यद्यपि, सरकारले अध्यादेश मार्फत पेश्की विधेयक ल्याएर प्रशासनिक र चालु खर्च खुला गर्न सक्ने विकल्प छ । यसका लागि प्रदेश सभा अन्त्य गरिनुपर्छ ।

सधैं विवादले कमजोर बजेट कार्यान्वयन

सबैजसो प्रदेशको बजेट कार्यान्वयन दयनीय अवस्थामा छ । कोशी प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार गत आव २०८२/८३ मा यस प्रदेशको बजेट खर्च ७१.६२ प्रतिशतमात्र भएको छ । यस वर्ष ३६ अर्ब ९ करोडको बजेट कार्यान्वयन गरिएको थियो ।

आर्थिक वर्ष अन्तिमसम्म खर्च २५ अर्ब ८६ करोडमात्र भएको छ । अघिल्लो आव २०८१/८२ मा समेत कोशी सरकारको बजेट खर्च ७९.८९ प्रतिशतमात्र थियो ।

मधेस प्रदेशले गत आव ४६ अर्ब ९८ करोड बराबरको बजेट कार्यान्वयन गरेको थियो । आर्थिक मामिला मन्त्रालयका अनुसार यस आवमा २६ अर्ब ४५ करोडमात्र बजेट खर्च हुन सकेको छ ।

अर्थात्, लक्ष्यको ५६.३१ प्रतिशतमात्र बजेट खर्च भएको छ । आव २०८१/८२ मा मधेसको बजेट खर्च ७१.१६ प्रतिशत थियो ।

त्यस्तै बागमती प्रदेश सरकारले गत आवमा ६७ अर्ब ४७ करोड बराबरको बजेट कार्यान्वयन गरेको थियो । आर्थिक मामिला मन्त्रालयका अनुसार यस आवमा खर्च ४६ अर्बमात्र भएको छ । जुन लक्ष्यको ६८.१८ प्रतिशतमात्र हो । २०८१/८२ मा बागमतीको बजेट खर्च लक्ष्यको ७१.९० प्रतिशत थियो ।

उता, गण्डकी सरकारले २०८२/८३ मा विनियोजनको ६४.३६ प्रतिशतमात्र बजेट खर्च गर्न सकेको छ । आर्थिक मामिला मन्त्रालयका अनुसार यस वर्ष ३१ अर्ब ९७ करोड बराबर बजेट कार्यान्वयन गर्दा २० अर्ब ५८ करोडमात्र खर्च भएको छ । यस प्रदेशले २०८१/८२ मा ६९.४२ प्रतिशतमात्र बजेट खर्च गर्न सकेको थियो ।

यसैगरी लुम्बिनी सरकारले २०८२/८३ मा ३८ अर्ब ९१ करोडको बजेट कार्यान्वयन गरेको थियो । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार खर्च भने २६ अर्ब १४ करोडमात्र भएको छ । अर्थात्, विनियोजनको ६७.१८ प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ । आव २०८१/८२ मा लुम्बिनीको बजेट खर्च ७१.५७ प्रतिशतमात्र थियो ।

त्यस्तै कर्णाली सरकारले २०८२/८३ मा ३३ अर्ब १९ करोडको बजेट कार्यान्वयन गरेको थियो । जसमध्ये खर्च भने २० अर्ब ५७ करोडमात्र भएको छ । जुन विनियोजनको ६१.९७ प्रतिशतमात्र रहेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । आव २०८१/८२ मा कर्णाली सरकारको बजेट खर्च ६३.६७ प्रतिशत थियो ।

उता, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले गत आव २०८२/८३ मा ३३ अर्ब ४३ करोडको बजेट कार्यान्वयन गरेको थियो । खर्च भने ६२ प्रतिशतमात्र गर्न सक्यो । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार २० अर्ब ८३ करोडमात्र बजेट खर्च भएको छ । २०८१/८२ मा यस प्रदेशको बजेट खर्च ७०.११ प्रतिशत थियो ।