नयाँ बजेट : सुदूरपश्चिममा अधिकांश कार्यक्रम पुरानै

१५ जेठ, धनगढी । रास्वपा नेतृत्वको सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा विगतकै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रबार संघीय संसद्‌मा प्रस्तुत गरेको बजेटमा सुदूरपश्चिमका केही कार्यक्रम नयाँ देखिए पनि अधिकांश विगतकै योजना र कार्यक्रमले निरन्तरता दिइएको छ ।

प्रदेशमा सघन दलित वस्ती लक्षित नमुना होमस्टे सञ्चालन, धनगढीको फाप्ला अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालामा दुई हजार क्षमताको इन्डोर मल्टीपर्पोज स्टेडियम निर्माण लगायतका केही नयाँ कार्यक्रम समेटिएको छ ।

सरकारले कैलालीको गेटामा रहेको शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयमा शैक्षिक सत्र २०८३/८४ मा एमबीबीएससहित चिकित्सा शिक्षाका चार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ ।

यस्तै, महाकाली करिडोर अन्तर्गतको दार्चुला–तिङकर खण्डको ट्र्याक खोल्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिने, सेती करिडोर, खुटिया–दीपायल फास्ट ट्र्याकको स्तरोन्तिलाई तिव्रता दिने, रामारोशन–खप्तड–बडिमालिका–शैलेश्वरी–उग्रतारा–मालिकार्जुन क्षेत्र समेटेर विशिष्ट पर्यटन प्रबर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने पनि अर्थमन्त्री वाग्लेले घोषणा गरेका छन् ।

कञ्चनपुरको बेलौरी र टाउनमा बजार ढल प्रशोधन केन्द्र निर्माण, २१० मेघावाटको चैनपुर सेती जलविद्युत परियोजनाको वित्तीय व्यवस्था गरी ठेक्का अघि बढाउने, महाकाली सिंचाइको कमान्ड क्षेत्र र रानीजमरा कुलरियाको लम्की क्षेत्रको पूर्वाधार विकास गर्ने, महाकाली नदी व्यवस्थापन, सुदूरपश्चिममा गुणस्तरीय टेलिफोन सेवा विस्तार गर्ने कार्यक्रमलाई पनि प्राथमितामा राखिएको छ ।

फाप्ला क्रिकेट रंगशालाको डिजाइन पुनरावलोकन गरेर लगानी यकिन गरी काम अघि बढाउने, खप्तड–बडिमालिका–शुक्लाफाँटा प्रादेशिक पर्यटकीय प्रबर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, खप्तड बडिमालिका बुढिनन्दालाई रारासँग जोड्ने गरी कार्यक्रम सचालन गर्ने, कञ्चनपुरको दोधराचाँदनीमा दुई वर्षभित्र एकीकृत जाँच चौकी निर्माण गर्ने घोषणा गरिएको छ ।

सरकारले केही बाहेक सुदूरपश्चिमका अधिकांश पुरानै कार्यक्रमलाई बजेटमा समेटेको देखिन्छ । घोषणा गरिएका कुनै पनि कार्यक्रममा बजेट विनियोजनको विषय भने अर्थमन्त्री वाग्लेले छोएका छैनन् । जसका कारण विगतकै सरकारको जस्तै बजेटमा समावेश गरिएका योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आशंका गरिएको छ ।

शहीद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयमा एमबीबीएससहितका चिकित्सा शिक्षाका चार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भनिए पनि बजेट विषय नराखिएको भन्दै संघर्ष समितिका संयोजक लोकराज पाण्डेले कार्यान्वयन हुनेमा शंका रहेको बताए ।

‘गेटामा चिकित्सा शिक्षाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भनेर सरकारले सैद्धान्तिक घोषणा गरेको छ । तर यकिन बजेट घोषणा नगरिएकाले पढाइ हुन्छ कि हुँदैन भन्नेमा शंका छ,’ पाण्डेले भने, ‘यी कार्यक्रमका लागि दुई अर्ब ५३ करोड प्रस्तावित गरिएको थियो । सरकारले तत्काल के–कति बजेट विनियोजन गरेको छ स्पष्ट पार्नुपर्छ ।’

पाण्डेले सुदूरपश्चिमको हकमा पुराना कार्यक्रम बजेटमा राखिएको तर कुनै पनि कार्यक्रममा बजेट घोषणा नगरिनुले सुदूरपश्चिमलाई हेर्ने सरकारको दृष्टिकोणमा खोट रहेको आरोप लगाएका छन् ।

फाप्ला क्रिकेट रंगशालाका परिकल्पनाकार समेत रहेका व्यवसायी सुवास शाहीले भने बजेटमा सरकारले सुदूरपश्चिम क्षेत्रलाई न्याय हुने गरी कार्यक्रम ल्याएको देखिएकोले सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने बताएका छन् । फाप्ला क्रिकेट रंगशालाभित्रै दुई हजार क्षमताको छुट्टै स्टेडियम बनाउने विषय राम्रो भएको उनी बताउँछन् ।

‘सरकारले सुदूरपश्चिमलाई प्राथमिकता दिएको छ । विशेषगरी धनगढी केन्द्रित फुटबल रंगशालादेखि फाप्ला अन्तर्राष्ट्रिय रंगशालाको ईआईए, डीपीआरलाई महत्व दिनु भनेको निर्माण अघि बढाउनकै लागि हो,’ शाहीले भने, ‘हाम्रो अभियान र सपनाले मूर्त रूप लिने विश्वास पलाएको छ ।’

बहुउपोगी हल निर्माणले एउटै ठाउँमा सबै खाले खेलकुद गतिविधि गर्न सकिने उनको भनाइ छ । कैलाली उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष पुष्करराज ओझाले आर्थिक क्षेत्रलाई लक्षित गरेर सरकारले ल्याएका कर सम्बन्धीका व्यवस्था सकारात्मक भएको बताए ।

तर, सुदूरपश्चिम प्रदेशको हकमा भने आशा लाग्दा कार्यक्रम खासै नपरेको बताउँदै ओझाले सैद्धान्तिक कुरा बाहेक ठोस योजना र बजेट नपरेको जनाएका छन् ।

‘सरकारले बजेट भाषणमार्फत करका दर, आयकरको सीमा बढाएको छ । भन्सार दर पनि घटाएको देखियो । यो आम व्यवसायीका लागि सकारात्मक र राम्रो कार्यक्रम आएको छ,’ ओझाले भने, ‘सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई लक्षित गरेर आशा लाग्ने खालका मूर्त कार्यक्रम समेटिएको देखिएन । कतै यो प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको हो की भन्ने लाग्यो ।’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद तथा अर्थका जानकार डा. तारा जोशीले भने अहिले नै सुदूरपश्चिमको कार्यक्रमबारे टिप्पणी गर्न हतारो हुने बताएका छन् । वार्षिक कार्यक्रम पुस्तिका सार्वजनिक भएपछि मात्रै सुदूरपश्चिमका कुन क्षेत्रमा के–कति बजेट विनियोजन भएको छ भन्ने यकिन हुने जोशी बताउँछन् ।

तर, नयाँ सरकारले समेटेका माथि उल्लेखित कुनै पनि कार्यक्रममा बजेट भने घोषणा गरिएको छैन ।