‘सरकारले यसरी नै काम गर्‍यो भने लोकतन्त्र रहँदैन कि उहाँहरू रहनुहुन्न’

बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले गरेका राम्रा कामहरू के-के छन्?

सबभन्दा सकारात्मक कुरा अहिले एउटै पार्टीको सरकार छ । जसले गर्दा उहाँहरूले चाहनुभयो भने समयमै निर्णयहरू लिन सक्नुहुन्छ।

गत भदौमा रसुवा बाढी आयो । त्यो आपत् बेहोरेको बेलामा कम्तीमा सरकार छ भन्ने अनुभूति गराएकै जस्तो लाग्छ। भलै अहिले त्यहाँका मान्छेहरू असन्तुष्ट भएको खबर आइराखेका छन्।

उद्धारका बेला केही गल्ती भएका छन् भने पनि ‘इनोसेन्टली’ भएका गल्तीहरू हुन् भन्ने ठान्छु । जसरी सकिन्थ्यो सरकार तुरुन्तै त्यहाँ पुगेकै हो ।

मान्छेहरूले सामान्य कुराहरूमा धेरै दुःख पाइराख्या थिए । जस्तै तीन-तीन, चार वर्ष लाइसेन्सको खाली त्यो कागजको भरमा हिंडिरहनुपरेको थियो । त्यसलाई सरकारले एउटा समयबद्ध रूपमा घटाउँदै दुई महिना, तीन महिनाभित्रमा पाउने बनाए । अब त्यो पनि घटाएर आजको भोलि नै पाउनुपर्ने बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसलाई अलिकति समय लाग्ला ।

मान्छेमा नयाँ सरकार आएको छ र सरकारले चाह्यो भने अप्ठ्यारो पार्दिन सक्छ भन्ने अलिकति फिल छ । मालपोत कार्यालय, सिडिओ कार्यालय, राहदानी दिने कुराहरूमा जनतालाई राहतै भएको छ कि भन्ने लाग्छ। पोजिटिभ कुरा चाहिँ यिनीहरू हुन् जस्तो लाग्छ।

यहाँले सकारात्मक कुरा भन्नुभयो । नकारात्मक पक्ष पनि छन्?

ती कुराहरू सबै छताछुल्लै छन् । सरकार बनेदेखि नै प्रधानमन्त्रीमा ‘म संसद्‍बाट चुनिएर आएको हुँ, मलाई मेरो संसदीय दलले नेता बनाएको हो’ भन्ने धारणा देखिएन ।

न आफ्नो पार्टीको संसदीय दलसँग अहिलेका प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीबोध भएको देख्छु, न संसद्प्रति नै त्यो जिम्मेवारीबोध भएको देख्छु। उहाँको न्यून उपस्थिति छ संसद्‌मा । संसद्‌मा जानेभन्दा नजाने एकदमै बढी भएको छ।

त्यसै गरी संसदीय दलमा पनि गएको खबर म कहिल्यै पनि सुन्दिनँ। जुन दिन उहाँ निर्वाचित हुनुभयो होला, त्यो दिन पुग्नुभयो कि पुग्नुभएन मलाई थाहा छैन। नभएदेखिन त उहाँ त्यसपछि त्यहाँ संसदीय दलमा खुट्टा टेकेको पनि हामीले सुनेका छैनौँ, मैले त सुनेको छैन।

यसले दुइटा कुराको अभाव देखाउँछ । एउटा पारदर्शिता र अर्को जवाफदेहिताको अभाव । जवाफदेहिता भनेको के भने जुन सांसदहरूले आफूलाई त्यो पदमा पुर्‍याएका छन्, ती सांसद भनेको ख्यालठट्टा होइन । ती त जनताका ट्रस्टीहरू हुन्। जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर आएका ट्रस्टीहरू । र ती ट्रस्टीहरूले नै उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाएका हुन्। तिनीहरूप्रति नै उहाँको विश्वास देख्दिनँ म।

‘मेरो नामबाट भोट आएको हो र मैले चाहिँ सबैलाई जिताएर ल्याएको हो’ भन्ने सोच प्रधानमन्त्रीको हो कि भन्ने जस्तो लाग्छ।
त्यसकारणले ‘यिनीहरूसँग अकाउन्टेबल हुनुपर्दैन म त सिधै जनतासँग छु र म दिनदिनै यो स्ट्याटस लेखेर जनतामा पुगिराखेकै छु नि! बीचको यो सांसद, संसद्लाई मैले किन हेरिरहनुपर्ने, ख्याल गरिरहनुपर्ने ?’ भन्ने हो कि जस्तो लाग्छ।

संसद्प्रतिको जिम्मेवारीबोध भएको देखिनँ। र त्यसो गर्दा पारदर्शिता पनि हुँदैन। सरकारले कुन काम कसरी गरिराखेको छ भन्ने कुराको भनिराख्नु परेन ।

जनताको बीचमा जाने र प्रश्न राख्नेहरूसँग सवालजवाफमा उत्रिनुपरेन । उपस्थिति नभएपछि त आफूले गरेको कुरा एकहोरो एउटा स्ट्याटस लेखेर पुग्यो।

तर संसद् भनेको त्यस्तो ठाउँ होइन; संसद्‌मा त सवालजवाफ हुन्छ–तपाईंले गरेको कुरा चाहिँ यो के आधारमा गर्नुभयो, किन गर्नुभयो? भनेर सोध्न पाइन्छ, त्यो कुरालाई जनताको बीचमा पुर्‍याउन पाइयो।

सबैभन्दा खड्केको कुरा पारदर्शिता र जवाफदेहिता हो ।

दोस्रो कुरा, जसरी कामकारबाहीहरू भएको देख्छु– जम्मै उल्टो परेको देख्छु । एकचोटी बिग्रिन सक्छ, मान्छेलाई त्यो बेलामा आवश्यक थियो ठाने होलान् । तर संँधै गलत कुराको पछि त लाग्दैन ।

जस्तै पासपोर्टको काण्ड; पासपोर्ट छपाएको कुरामा जुन घटनाहरू घटे, जसरी अख्तियारलाई लिएर आएर मुद्दा चलाइयो । कम्पनीहरू, महानिर्देशक लगायतका मान्छेहरू माथि जसरी जुन व्यवहार गरियो, त्यो अक्षम्य छ। त्यसरी सरकार चल्दैन।
हुकुमी शासन जस्तो भयो, स्वेच्छाचारी ढंगको काम भयो। र त्यो कुरा हुँदाखेरि पनि जनताले ढंग नपुगेको भनेर छाडिदिएका थिए। तर त्यसको ढंग नपुगेको हो भने अहिले सुनकोशी मरिण डाइभर्सन आयोजनामा जुन घटना घट्यो, मरिणको महानिर्देशक/निर्देशकलाई प्रहरी लगाएर लिएर आएर त्यो ठेक्का रद्द गर्ने काम जुन भयो । त्यो कुरा त तपाईं कसरी जस्टिफाई गर्नुहुन्छ? एक पटक होइन, दुई पटक, तीन पटक यसरी गर्दै जानुभयो भने त त्यो कुराहरू त राम्रो हुँदैन।

त्यसै गरेर टेलिकमको कुरा छ। समयमै सुरु गर्दाखेरि पनि दुई-तीन वर्ष लाग्दो रहेछ टेलिकमको काम पुरा गर्नलाई। त्यो टेलिकमको बिलिङ सिस्टम भनेको त्यसको नर्भ सेन्टर हो। त्यो बिलिङ जसलाई दिएको छ, व्यवस्थापनसँग असन्तुष्ट हुनुहुन्छ भने हटाइदिनुस्, आफ्नो जो मान्छेलाई राख्नुहुन्छ राख्नुस्, जसलाई पत्याउनुहुन्छ पत्याउनुस्, तर पत्याइसकेपछि हस्तक्षेप नगर्नुस् । त्यो हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ ।

आइटी क्षेत्रमा बारम्बार हस्तक्षेप भएको देख्छु ।

नेपाल एयरलाइन्सको सम्बन्धमा हस्तक्षेप देख्छु, ठेक्कापट्टामा हस्तक्षेप देखिराखेको छु। हामीले बालेनजीलाई केही पनि भनेका छैनौं। बालेनजीको हात छ-छैन थाहा छैन, तर सचिवालय त सक्रिय छ भन्ने कुरा जताततैबाट खबर आइराखेको छ । र त्यो कुरा हुनुभएन भन्ने मलाई लाग्छ।

जो मान्छेले शपथ खाएका छन्, जो मान्छे कर्मचारीहरू छन्—सचिव, सहसचिव—सबै तिनले गर्न सक्दैनन् भने फेर्नुस्, जसले सक्छ त्यसलाई ल्याउनुस्। तर जो सल्लाहकारको टिम भनेर बसिराखेको छ, त्यसले कर्मचारीमाथि शासन चलाउन हाम्रो सिस्टमले दिँदैन। त्यसरी गर्नुहुँदैन। प्रधानमन्त्रीले भन्न मिल्छ, मन्त्रीहरूले भन्न मिल्छ; प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार भनेको मन्त्रीहरू हुनुपर्छ र मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफ गर्नुपर्छ, चित्त बुझाउनुपर्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ।

त्यो उहाँहरूको आन्तरिक कुरा हो। तर सचिवहरूले मान्ने भनेको आफ्ना विभागीय मन्त्रीलाई हो, महानिर्देशकले मान्ने भनेको सचिव र मन्त्रीलाई हो।

पर्‍यो भने प्रधानमन्त्रीले त्यहाँ पनि हस्तक्षेप गर्न सक्नुहुन्छ। तर अरूलाई लगाएर तर्साउने, डराउने आदि-इत्यादि कुराहरू जुन भइराखेको छ भनेर दिनरात समाचारमा आउन थाल्यो, यसले राम्रो गर्दैन, यो नराम्रो काम भइराखेको छ ।

प्रेसमा भएका कुराहरू त साह्रै नै शोचनीय छन्। यो त न इमर्जेन्सी हो, न केही हो । प्रश्न गरेबापत वा कुनै स्रोतहरूबाट ल्याएर छापेबापत यसरी प्रेसमाथि आक्रमण भयो । प्रेसको कार्यालयमा गएर प्रहरी बसे । हिजो राजा ज्ञानेन्द्रको पालामा पनि अदालतबाट आदेश हुनेबित्तिकै सबै नर्मल भयो।

त्यो बेलामा राजै थिए र पनि त्यो नर्मल भयो। तर त्यो कुरालाई सम्झाउने गरेर जुन काम भइराखेको छ, प्रेसमाथिको जुन कारबाही भयो, त्यो एकदमै अनुचित कुरा हो भन्ने मलाई लाग्छ।

यस्ता कुराले एक दिनमा सबै कुरा खतम हुन्छ भन्ने होइन। यो मेरो मात्रै कुरा होइन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी स्वयंले निर्देशन दिनुपर्यो । प्रेसमाथिको यो कामकारबाहीको हामी समर्थन गर्दैनौँ भन्ने आशयको वक्तव्य आयो।

पत्रकारलाई समातेर लग्यो, बेलुका छोड्यो, त्यो त नसकेको हो नि । नागरिक समाजले यसले साँच्चै ड्यामेज गर्छ भनेर नसोचेको भए त उहाँहरूले जे पनि गर्नुहुँदो रहेछ। त्यसकारण यस किसिमका दृष्टिकोणहरू एकदम अनुचित जस्तो लाग्छ मलाई।

यहाँले प्रधानमन्त्री संसदमा विरलै जाने गरेको प्रसंग ल्याउनु भयो । संसद्को अधिवेशन अन्त्य गर्ने र अध्यादेश ल्याउने गरिएका छन् । यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ?

संसद् बोलाउने, सरकारको बिजनेस दिनका निम्ति हो । एउटा बजेटको कुरालाई छोड्ने हो भने अरू सबै त उहाँहरूलाई आवश्यक पर्ने हो संसद्। अब यदि आफ्नो तयारी छैन भने, विभिन्न मन्त्रालयमा जुन किसिमले कामहरू भइराखेको देखिन्छ, जस्तै उहाँहरूले यसपटक १३५ वटा कि कतिवटा विधेयकहरू पेश गर्छौँ भन्नुभएको थियो।

मलाई लाग्छ १३५ त होइन, २०-२५ वटा विधेयक पनि पेश भयो भन्ने म ठान्दिनँ। बजेटसँग सम्बन्धित सानातिना विधेयकहरूलाई छोड्ने हो भने मूलभूत विधेयकहरू त आउनै सकेनन्। जस्तै निजामती कर्मचारीको विधेयक आयो ? आएन। प्रहरीको विधेयक आयो ? आएन। अनि प्रदेशहरूलाई बलियो बनाउने विधेयकहरू कुनै आयो ? आएन।

मैले हेर्दाखेरि नि स्थानीय तहलाई काम गर्ने जुन एउटा आधार दिनुपर्थ्यो, जुन हिजोको सरकारले गरिरहेको थिएन, हामी दोष लगाइराखेका थियौँ, त्यो कुराको निम्ति उहाँहरूले केही प्रयत्न गर्नुभयो? गर्न सक्नुभएको छैन। एनआरएनएसँग सम्बन्धित विधेयक त उहाँहरूको सबभन्दा ठूलो स्टेक हो नि!

हुन त सबै पार्टीका मान्छेहरूले ‘हामी गर्छौं, गर्छौं’ भनेर संविधानमै राखेको कुरा हो। तर एनआरएनएसँग सम्बन्धित कुरामा त उहाँहरू सबभन्दा माथि हुनुहुन्थ्यो। त्यो विधेयक आयो? आएन।

त्यसकारण मलाई के लागिरहेको छ भने उहाँहरूले ल्याउँछु/ल्याउनुपर्छ भनेका कुराहरू जसरी सोच्नुभएको थियो, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न पटक्कै सकेको देखिएन। र त्यसमा दोष केवल प्रधानमन्त्रीको मात्रै होइन । तर प्रधानमन्त्रीलाई जिम्मेवारी किन सोझै जान्छ भने प्रधानमन्त्री त सबै मन्त्रीहरूको पनि प्रधानमन्त्री हो । त्यसैले उहाँको क्याबिनेटको यो असफलता हो भन्ने देख्छु म।

कानुन मन्त्रालयले गर्नुपर्ने विधेयकहरू पेश गर्न सकिराखेको छैन। अर्जेन्ट-अर्जेन्ट विधेयकहरू छन्, त्यो दर्ता भएको छैन। त्यसले असर कहाँ पारिराखेको छ भन्दा हाम्रो आर्थिक स्थितिमा। आर्थिक स्थिति सम्बोधन गर्न सकिएन। सेबोनमा पर्ला, बीमामा पर्ला, लगानी मैत्री वातावरण तयार गर्ने विधेयकहरू ल्याउनुपर्ने थियो, त्यो केही पनि ल्याइएको छैन। जस्तै ट्रेड युनियन खारेज गर्ने भनिएको छ, खारेज गर्ने भनेर मात्र त भएन, संसद्बाट पास भएर विधेयकहरू त आउनुपर्ला नि! कस्तो खालको ट्रेड युनियन चाहिन्छ–जो लगानी मैत्री पनि होस् र मजदुर/श्रमिकहरूको आवाज पनि सुनियोस्–त्यो सन्तुलित विधेयक खोइ आएको ? त्यो केही पनि देखिएन। त्यसकारण संसदमा ल्याएर विधेयकहरू पारित गर्ने सम्बन्धमा उहाँहरू धेरै नै अप्ठ्यारोमा पर्नुभयो कि भन्ने मलाई लागिरहेको छ।

प्रतिनिधि सभामा १८२ जना सांसद भएको पार्टीलाई यति अप्ठ्यारो पर्ने कुनै कारणहरू छ?

सांसदहरूलाई प्रधानमन्त्रीले मोबिलाइज गर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्रीले बेला-बेलामा आफ्ना सांसदहरूसँग भेट्ने, कुराकानी गर्ने, ‘तपाईंहरूबाट म यो अपेक्षा गर्छु, मेरो यो भिजन छ, यसलाई सहयोग गर्नुस्’ भनेर नीतिगत रूपमा स्पष्ट गाइडलाइन दिन सक्नुपर्दछ । तर नीतिगत रूपमा उहाँ कुरा नै गर्न चाहनुहुन्न भनेदेखि उनीहरूले कसरी बुझेर कुरा गर्ने? धेरै संख्यामा जसले उहाँलाई खुसीसाथ मत हाले होलान्, ती सबै सही मान्छेहरू डिस्ट्रयाक्ट पो भए कि भन्ने चिन्ता छ अहिले।

मूल समस्या संवादको हो?

संवादको हो । संवादसँगै नीतिको हो, नीतिको निर्देशनको हो, नीति निर्देशनको एकरूपताको हो। एकचोटी निर्देशन दिएर पुग्दैन । ‘यो नीति हो, यो नीति अनुसारको ऐन आउँछ, यसलाई पास गर्न मद्दत गर्नुस्’ भन्नुपर्छ । संसद्‌भित्र कुनै ऐन आउनेबित्तिकै त्यसलाई पाइलटिङ गर्ने काम कसको हो? मन्त्रीहरूको हो, प्रधानमन्त्रीको हो।

क्याबिनेटबाट पास भइसकेपछि त जिम्मेवारी क्याबिनेटले नै लिन्छ नि । १८२ जना सांसदहरू भएको संसदीय दलभित्र नै पूरा छलफल गरेर ल्याइदिने हो भने त अरू पर्दै पर्दैन थियो।

सत्तारुढ रास्वपाले आफ्ना सांसदलाई संशोधन नहाल्नुस् भनियो भन्ने कुरा पनि आइराखेको छ । यो ठीक हो?

नहाल्नु भनेर भन्न मिल्दैन। संसद्भित्रका हरेक सांसद जनताका ट्रस्टी हुन् । तिनलाई आफ्नो काम नगर्नुस् भन्न मिल्दैन। संसदीय दलभित्र मिटिङ गरेर, कमिटीहरू बनाएर, मन्त्री बसेर छलफल गरेर सच्याउन सकिने कुरा सच्याइयो भने १८२ बाट जिरोमा झार्न सकिहालिन्छ नि! तर त्यो गर्ने कसले? प्राइम मिनिस्टर र मन्त्रीहरूले गर्ने हो।

पार्टी सभापतिसँग निरन्तर संवादमा उहाँ बस्नुपर्छ । पार्टी सभापतिको पनि त्यत्तिकै ठूलो भूमिका छ। पार्टी सभापति र उहाँको बीचमा जति छिटो-छिटो भेटघाट, कुराकानी र संवाद हुन्छ, त्यति नै मान्छेले कुरा काट्ने, अड्कल गर्ने कुराहरू कम हुन्छन्। तर सभापति र प्रधानमन्त्री भेट्नुभयो रे भन्ने पनि समाचार बन्न थाल्यो भने अनि त्यहाँनिर संकट हुन्छ। एउटै पार्टीको प्रधानमन्त्री र एउटै पार्टीको सभापति, त्यो त नङ-मासु जस्तै भएर बस्नुपर्छ।

प्रहरीले सञ्चारगृहमा गएर सञ्चारकर्मीलाई बिनापक्राउ पुर्जी समात्न गएको कुरादेखि लिएर सञ्चारगृहको अगाडि गाडीहरू राख्ने काम भए । अनलाइनखबरको गेटमा पनि गाडी राखिएको थियो । त्यो बेलामा रास्वपाको तुरुन्तै विज्ञप्ति आयो । यो सरकार र पार्टीको बीचमा फरक बुझाइ छ भन्ने हो?

कतिपय कुराहरूमा यदि प्रधानमन्त्रीले गरेका कुरालाई पार्टीले बोक्न सक्दैन भने संकट आउँछ । अवस्था खराब हुन्छ। र पार्टीले पनि प्रधानमन्त्रीले भनेको कुरालाई अस्वीकार गर्दै गयो भने पार्टीलाई पनि संकट आउँछ। त्यसैले त पार्टीको सरकार भनिएको हो नि ।

पार्टीले चुनावमा जाँदा जुन वाचा गरेको छ, त्यसलाई लागू गर्न सरकार बनेको हो । त्यो कुरालाई उहाँहरूले ख्याल गर्नुभएन कि जस्तो लागिरहेको छ । प्रेसको प्रकरणले गर्दाखेरि कति नोक्सान भयो होला भन्ने कुराको उहाँहरू अहिले लेखाजोखा गर्दै हुनुहोला, तर मेरो विचारमा कोही डराउनेवाला छैन। यही कुरा भइरह्यो भने झन् नडराउने कुरा हुन्छ। अनि सरकारलाई काम गर्न धेरै अप्ठ्यारो हुन्छ।

सञ्चारगृहअगाडि गाडी राखेको कुरा असारकै कुरा हो । त्यतिखेर सरकार बनेको केही महिना मात्र भएको थियो। झण्डै दुई तिहाई नजिकको सरकार आत्तिनुपर्ने बेला भइसकेको हो र ?

जुद्ध शम्शेरपछि एउटा प्रधानमन्त्रीले पाँच वर्ष सरकार चलाएको रेकर्ड छैन । अहिलेको सरकारसँग २७५ मध्ये १८२ मत प्राप्त गरेको छ । यो त सुपर भोट हो। सुपर भोट भएको प्रधानमन्त्रीले डराउनुपर्ने के कुरा छ र?

प्रधानमन्त्रीले चाहेबमोजिमको विधेयकहरू पास गराउन सक्नुपर्ने हो। तर जुन ढंगले काम गरिरहनुभएको छ, यसरी नै काम गर्नुभयो भने कि लोकतन्त्र रहँदैन कि उहाँहरू रहनुहुन्न, यो त पक्का छ।

प्रेसमाथि अनुचित काम भएदेखि मिडियाले आलोचना गरिरहेकै छ। नेपाली जनता यति मूर्ख त छैनन् नि! मेचीदेखि महाकालीसम्मका मान्छेले यही अब्जर्भेसन गर्छन् ‘यो भएन, यो ठिक भएन’ भन्छन्। त्यो कुराको बोध आफ्नै पार्टीले गरिसक्यो । त्यो चेत सचिवालयमा हुँदैन त?

सञ्चारगृह अगाडि गाडी राखेको बेलामै खप्की खाइसकेको हो । त्यो बेलामा भइगयो एक पटकलाई भनेको देखियो । तर अहिले त झन् कम्प्युटर उठाउने, मोबाइल हेर्ने, मान्छे थुन्ने कुराहरूले सरकारको छवि राम्रो देखिएन। प्रश्न सोध्नेबित्तिकै वा कमजोरी औँल्याउनेबित्तिकै पक्राउ पर्नुपर्छ भने त्यो के लोकतान्त्रिक प्रणाली भयो र?

सरकारमा बसेकाहरुले ‘राम्रो उद्देश्यका साथ काम गरिरहेका छौँ । तर मिडियाबाट बढी आलोचना भयो, भ्रम फैलाइयो’ भनिरहेका छन् । मिडिया सरकारप्रति बढी नै आक्रमक भएको हो ?

तर त्यसको जवाफ कामबाट दिनुस्, सकारात्मक कुराबाट दिनुस्। राहदानीको प्रकरणमा प्रेसले दु:ख दिएको हो ? आफैंले सिर्जना गरेको समस्या होइन ।

राहदानी प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा यस्तो घटना भयो भनेर त सञ्चार माध्यमले लेखे नि ?

प्रेसले त्यो नलेखोस् ? त्यस्तै गरेर मरिणको प्रकरणमा महानिर्देशक र निर्देशकलाई जसरी समातेर ल्याउनु भयो । प्रहरीले प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले अर्हाएको भन्छ, सचिवालयले मैले गरेको होइन भन्छ । हो चाहिँ को त ? सरकार चलाएको कसले छ ? नतिजा त निर्णय रद्द भयो । त्यो पनि विभागीय मन्त्री नभएको बेलामा । यस्तो कुरा जनताले देख्दैन ? यस्ता कुराहरू छ्यापछ्याप्ती भयो भने सरकारको साख गिराउँछ। मान्छेले एकचोटी, दुईचोटी, तीनचोटी शंकाको लाभ देला, तर कति दिन्छ?

संवैधानिक अंगहरूप्रति सरकारको दृष्टिकोण कस्तो पाउनुभएको छ?

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमाथिको दबाब त महसुस गरियो, देखादेखि नै भयो। निर्वाचन आयोगले खासै काम गरे जस्तो लाग्दैन।

जेनजी आन्दोलनको सन्दर्भमा दुइटा आयोग बने । गौरीबहादुर कार्की आयोग र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग । एउटाले म २३ गतेमा केन्द्रित हुन्छु भनेर २४ गतेको हेर्दै हेरेन भन्ने खबर आएको छ ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले दुवै दिनको घटना हामीले हेर्यौं । हाम्रो सिफारिस यी यी छन् भनेर रिपोर्ट दियो । तर त्यो रिपोर्टको जे आधार हो त्यो सार्वजनिक गरेन । सरोकारवालालाई समेत हेर्न दिइएन । ओलीजी, लेखकजीहरूको सन्दर्भमा सरकार अफठ्यारोमा परेको त्यही भएर हो ।

मानव अधिकार आयोगले संक्षिप्त/सारांश रिपोर्ट सार्वजनिक गर्‍यो । तर त्यसरी प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुनुमा त सरकार भन्दा पनि आयोग असक्षमता होइन र ?

आयोगले भयंकर त्रुटि गर्‍यो । १७३ वर्ष अगाडिको मुलुकी ऐनदेखि नै ‘जसको विरुद्धमा आरोप छ, त्यो कुरा हेर्न, सुन्न र पढ्न पाउने उसको अधिकार हुन्छ’ भन्ने मान्यता छ । कसैमाथि आरोप लगाइसकेपछि त्यो पुष्टि हुने प्रमाण दिनुपर्छ । आरोप लगाउने तर प्रमाण लुकाउने कुरा पञ्चायतकालीन अवस्थाभन्दा पनि पछाडि फर्केको जस्तो भयो, यो निश्पक्ष न्यायको सिद्धान्तविपरीत छ।

सरकार र न्यायालयको सम्बन्ध कस्तो पाउनुभएको छ?

जेनजी आन्दोलनका क्रममा भदौ २४ गते कार्यपालिका (सिंहदरबार), व्यवस्थापिका (संसद) र न्यायपालिका (सर्वोच्च अदालत) तिनै वटा अंगहरूमाथि आक्रमण भयो र क्षति पुर्‍याइयो । यो धेरै ठूलो राष्ट्रिय क्षति हो । देशको सार्वभौमिकता माथिको आक्रमण मानिन्थ्यो । जसरी भारतले संसद्‌मा भएको आक्रमणलाई आफ्नो हाम्रो स्वाधीनता माथिको आक्रमण भन्यो । अमेरिकाले जुम्ल्याहा टावरमा भएको आक्रमणलाई हामी विरुद्धको युद्ध हो भन्यो ।

हामी कहाँ विदेशी आएका देखेका छैनौं । भूराजनीतिले के गरायो के गराएन थाहा छैन । आन्तरिक रुपमा जे भयो त्यसलाई बडो गम्भीर रुपमा लिएको छु, २४ गतेको घटनालाई ।

तर त्यसो गर्ने आधार त त्यति बेलाको सरकारले भदौ २३ गते युवाहरूको ज्यान लिएर दिएको होइन र ?

म त्यो ठान्दिन । त्यसो नभएको भए ओलीजीले राजीनामा गर्नुहुन्थ्यो कि हुन्थेन ? वा अरु के के हुन्थ्यो भन्ने आफ्नो ठाउँमा छ । तर त्यसो भन्दैमा एक्सक्युज हुँदैन । जसरी राष्ट्र नै हो कि होइन भन्ने स्थितिमा पुर्‍याइयो त्यो स्वीकार्य हुन सक्दैन ।

मेरो पहिलेदेखि कै मान्यता के हो भने अरू संस्था भत्किए पनि अदालत र सेनालाई पुरानो संस्था मान्छु । सेनाले जे कारणले भए पनि जोगाउन नसकेर बदनाम भयो । आममान्छेको दृष्टिमा सेनाको छवि राम्रो भएन ।

अदालतका पुराना दस्तावेजहरू जसरी जले नि त्यो राष्ट्र जलेको हो । ति लिखत, परिपाटी र राज्यको अभौतिक सम्पत्ति कहाँबाट ल्याउनु हुन्छ ।

दक्षिण एसियाका अरू देशहरूसँग दाँजेर हेर्दा हाम्रो न्यायालय कमजोर थिएन, तर अहिले दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ल्याइँदै छ।

न्यायालयलाई बचाउ गर्न नसकिने अवस्थामा पुर्‍याइँदैछ । सबै कुरा छोडेर भए पनि यो विषय टुंग्याउन द्रुत गतिमा लाग्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

न्यायालयलाई कसैले कमजोर बनाउँदैछ कि न्यायमूर्तिहरूकै कारणले अदालत कमजोर हुँदैछ ?

यो दुवै कुरा होला । आगो नबली धुँवा निस्कँदैन भनिन्छ । नेपाल बारको सल्लाहकारहरूको एउटा बैठकमा मैले भनेको थिएँ–अदालतमा ठूलो नोक्सानी भयो भने न्यायाधीशहरू बीचको अनमेल, बेमेल र कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल खलबलिएर र एकताको अभावले हुने भयो ।

प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूको विवाद, वरिष्ठता र मर्यादाक्रम मिच्ने (सुपरसिड गर्ने) काम जसको तर्फबाट सुरु भयो, त्यसले न्यायालयभित्र असन्तुष्टि र असहज वातावरण बनाएको छ।

प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिपछिको न्यायालय कस्तो पाउनु भएको छ ?

भित्रको कुरा हामीलाई थाहा त हुँदैन । तर प्रकटमा हेर्दा के देखिन्छ भने त्यहाँ असन्तुष्टिहरू छन् । असहज देखिन्छ । असहज वातावरण टुंग्याउनु पर्दछ । मैले न्यायाधीशहरू एकअर्कामा गला मिलाएर हिंड्नुपर्छ भनेको होइन । तर विचार, नीति, संगठन जस्ता विषयमा एक ठाउँमा आउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

न्यायाधीशहरूले नै संसदीय समितिबाट जाँचबुझ होस् भनेर आत्मसमर्पण गर्ने स्थितिसम्म पुग्नु गम्भीर कुरा हो।

कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र मिडिया–सबैतिर हेर्दा त निराशा नै निराशा जस्तो देखियो नि ?

राजा राजेन्द्र विक्रम शाह १८० वर्ष पहिले बेलायती रेजीडेन्ट कहाँ गएका थिए । रेजीडेन्टले भित्र पस्न नदिएर फर्काएका थिए ।
हामीले यस्ता धेरै कुरा देखेर आएका छौं । धेरै राम्रा नराम्रा परिस्थित हुँदै हुँदै यहाँसम्म आएका हौं ।

इन्टरनेसनल अर्डर भत्किरहेको बेला यो मुलुकलाई इनट्याक्ट हिजो जस्तै सहुलियत पाउँछौं पाउँदैन भन्नेमा गम्भीर हुनुपर्दछ । वर्ल्ड अर्डर भत्किएका बेला कहाँ-कहाँ असर पर्छ भन्न सकिँदैन ।

विश्व व्यवस्था भत्किएका बेलामा एक हामी एकजुट हुनुपर्नेमा झन् फुटिरहेका छौँ ?

हो, राज्य कमजोर बनिरहेको छ।

यसलाई सच्याउने सुरुवात कसले गर्ने ?

सत्तामा जो छ (कार्यपालिका/प्रधानमन्त्री), उसैले गर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्रीले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतालाई विश्वासमा लिनुपर्छ, निरन्तर संवाद गर्नुपर्छ।

त्यसको मतलब सत्तारुढ दल र प्रतिपक्षी दलबीच प्रतिस्पर्धा हुँदैन भनेको होइन । तर राष्ट्रिय हितमा एक ठाउँमा उभिनु पर्दछ ।
आर्थिक रूपमा देशलाई समुन्नत नबनाई हुँदैन, लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ।

आफ्नै पार्टी सभापतिसँग संवाद नभइरहेका बेला यस्तो अपेक्षा कति राख्ने आफ्नो ठाउँमा छ । तर संवादको विकल्प छैन ।
एउटा राष्ट्र नहुँदा यहुदीहरू २५ सय वर्ष लखेटिएको, थातथलो नहुँदा प्यालेस्टिनी पीडित हुनु परेको विर्सनु हुँदैन । कुनै कुरा बिग्रियो भने शताब्दियौंसम्म दुःख पाइन्छ ।

सत्तारुढ रास्वपा सभापतिको भूमिका के हुन सक्ला ?

सञ्चार माध्यममा आएका कुरा हेर्दा प्रधानमन्त्री र पार्टी सभापतिले एकअर्कालाई व्यंग गरे जस्तो लाग्छ । प्रधानमन्त्रीसँग दूरी बढेको छ भने सभापतिले के संवाद गर्नुहोला र ? संवाद आवश्यक पर्ने भनेको प्रधानमन्त्रीलाई हो, सभापतिलाई होइन ।

प्रधानमन्त्री राम्रो काम नगर्दा पार्टीलाई असर पर्छ भन्ने बाहेक सभापतिलाई केही पनि गुमाउनु पर्ने हुँदैन । प्रधानमन्त्रीले त उस्तै पर्यो भने पदै गुमाउन सक्छ । त्यसकारण प्रधानमन्त्रीले यस्तो जोखिम लिनु हुँदैन ।

यो सरकार पाँच वर्ष चलोस् भन्ने मेरो भित्री इच्छा हो । किनभने जनताले म्यान्डेट दिएका छन् । हामी घरीघरी चुनावमा जान सक्दैनौं । उनीहरूको पार्टीभित्रको समस्या समाधान होस् । प्रतिपक्षसँग संवाद पनि होस् । र यो कुराको पहलकदमी प्रधानमन्त्रीले नै लिनुपर्दछ ।

सरकार जोखिममा छ भन्न खोज्नु भएको हो ?

भविष्यवाणी नै गर्ने कुरा त भएन । तर अहिले जे भइरहेको छ त्यसले हामीलाई दुर्घटनातर्फ नै उन्मुख गराइराखेको छ कि भन्ने लाग्छ । यो सरकार पाँच वर्ष नचल्ने हो कि भन्ने चिन्ता बढ्दै गएको छ । यति नै भन्छु ।

त्यसको आधार के हो ?

अहिले नहल्लिएको क्षेत्र कुनै पनि छैन । पार्टी भित्रको अन्तरोविरोध छ । संसारकै जनतालाई तत्काल नतिजा चाहिएको छ । उहाँहरू नतिजा दिन्छौं भनेर आइरहनु भएको छ । अपेक्षा र डेलिभरीमा ठूलो अन्तर छ । प्रधानमन्त्रीको संसद् र संसदीय दलमा न्यून उपस्थिति छ । सभापति र प्रधानमन्त्री भेट्दा समाचार बन्ने स्थिति छ । यी सब कारणले सरकारको आयुमा प्रश्न चिह्न लाग्यो भने म आश्चार्य मान्दिन ।

तर मेरो भित्री इच्छा के भने यो सरकारले जुद्ध शमशेरपछिको रेकर्ड तोडेर पाँच वर्ष पूरै कार्यकाल चलोस् भन्ने शुभकामना छ ।

तस्वीर/भिडियो: आर्यन धिमाल/शंकर गिरी