३० वर्षअघिको खेल दोहोर्‍याउँदै सरकारले प्रहरीभित्र मच्चायो भद्रगोल

१८ कात्तिक, काठमाडौं । आईजीपी फेरबदल कतिसम्म नियोजित तयारीका साथ भएको थियो भन्ने बुझ्न सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेल र रास्वपाका प्रवक्ता जगदीश खरेलले दिएका दुई अलग अभिव्यक्ति काफी छन् ।

बुधबार मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि शिक्षामन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता पोखरेलले आफ्नो पार्टी अर्थात् रास्वपाको समेत निर्देशन पाएर दानबहादुर कार्कीलाई आईजीपीबाट हटाएर मनोज केसीलाई ल्याएको दाबी गरे ।

अनलाइन पत्रिकाहरूका मुख्य हेडलाइनबाट पोखरेलको अभिव्यक्ति झर्न नपाउँदै रास्वपा प्रवक्ता जगदीश खरेलले उक्त भनाइ सही नभएको टिप्पणी गरे । आईजीपी फेर्ने कुनै पनि निर्देशन पार्टीको नभएको उनले प्रतिदाबी गरे ।

राज्यको कानुन बलपूर्वक लागु गर्ने अधिकार पाएको सबैभन्दा संवेदनशील अंग नेपाल प्रहरीको प्रमुख कसलाई बनाउने वा हटाउने भन्ने विषयमा जुन सुझबुझ हुनुपथ्र्यो, त्यो पटक्कै देखाइएको थिएन भन्ने दृष्टान्त दिन एउटै दलका यी दुई नेताका अभिव्यक्ति पर्याप्त छन् ।

हेर्दा कार्की र केसी दृश्यमा देखिए पनि सत्ताराजनीतिको आन्तरिक झगडा योभन्दा निकै गहिरो छ । र, यसको असर प्रहरी जस्तो अति संवेदनशीलमध्येको एक संस्थाले भोग्नु परिरहेको छ । अदालतदेखि विश्वविद्यालयसम्म, राजदूतदेखि अरू नियुक्तिसम्म यस्तै बेथितिको निरन्तरता छ ।

अनलाइनखबरको यो विस्तृत रिपोर्टिङ चाहिँ नेपाल प्रहरीभित्र सत्तापक्षले देखाएको ताण्डवबारे केन्द्रित छ, जसको पृष्ठभूमि खोज्दै जाँदा हामी ३० वर्षअघिको एउटा घटनामा पुग्छौं । अनि, ३५ वर्षमा के भयो भन्ने राजनीतिक भाष्यका बीच एउटा यस्तो घटना दोहोरिएको पाउँछौं, जो नयाँ सरकार र अनुहार आउँदा पनि बदलिएन । बरु नयाँ स्वरूपमा बेथिति झाँगियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

खोसिएको त्यो फुली, फर्काउने यो बोली

आकस्मिक रूपमा बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्ले आईजीपी दानबहादुर कार्कीलाई हटाउँदै एआईजी मनोज केसीलाई प्रहरी प्रमुख बनाउने निर्णय गरेको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा भनिएको थियो, ‘वर्तमान परिस्थितिमा मुलुकको शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था सुदृढ गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीलाई सुरक्षासम्बन्धी आवश्यक सल्लाह, सुझाव र परामर्श दिन नेपाल प्रहरीको प्रहरी महानिरीक्षकस्तरको प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार पद प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सिर्जना गर्ने ।’

सोही निर्णयअुनसार प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारमा आईजीपी कार्कीलाई खटाउने भनिएको छ । उनको काम के हुनेछ, कुनै यथेष्ट विवरण छैन । बरु तर्क जे गरिए पनि मनोज केसीलाई आईजीपी बनाउनैका लागि कार्कीलाई सुरक्षा सल्लाहकारमा लगिएको स्पष्ट छ ।

केसीले आजै दर्ज्यानी चिह्न प्राप्त गर्दै पदभार ग्रहण गरेका छन् । १७ महिना कार्यकाल बाँकी छँदै सरकारले एक्कासि आईजीपीबाट कार्की हटाउनुलाई धेरैले आश्चर्यका रूपमा हेरेका छन् ।

कार्की किन गए, केसी किन आए- सरकारले चित्तबुझ्दो जवाफ दिन सकेको छैन । सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले दाबी गरे, ‘अहिले बदलिँदो परिस्थिति छ । संवेदनशील विषयमा सरकारले केही गर्नुपर्‍यो भन्ने पार्टीबाट निर्देशन आएको थियो । उहाँको जिम्मेवारी फेरबदल गरिएको हो । तर प्रधानमन्त्रीलाई सल्लाह सुझाव दिनु पनि संवेदनशील जिम्मेवारी हो ।’

सरकारले कारबाही गरिएको होइन भने पनि आईजीपीको जिम्मेवारी खोसेर अन्यत्र थन्क्याउनु ‘ठूलो कारबाही’ रहेको सुरक्षाका जानकारहरूको बुझाइ छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

प्रहरीको ३४औं आईजीपी बनेका मनोज केसी को हुन् ?

न्यायाधीशदेखि अदालतसम्म पहुँच बनाएर बिचौलियाको काम गर्दै आएका भनिएका इनम सापकोटा अहिले प्रहरी हिरासतमा छन् । उनले सरकारमा नजिक रहेका केही पात्र, आईजीपी कार्की, विपक्षी दलका नेता गगन थापा, केही न्यायाधीशसमेतको नाम लिँदै दिएको बयानको पृष्ठभूमि अनि प्रामाणिकता यतिबेला अनुसन्धानको विषय बनेको छ ।

यो विषय अहिले पनि छानबिनकै क्रममा रहेकाले आईजीपी कार्कीको संलग्नता छ/छैन भन्न सक्ने अवस्था छैन । यी सब विवादका बीच सरकारले आईजीपी कार्कीलाई हटाएको देखिन्छ ।

०००

पछिल्ला केही घटनाक्रमहरू केलाउने हो भने प्रहरी संगठनभित्र निकै ठूलो मात्रामा आन्तरिक तनाव सिर्जित छ, र त्यसका कारण एउटाले अर्कोलाई छिर्के हानेका तथ्यहरू छरपस्ट भएका छन् ।

प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी, हाल नवनियुक्त आईजीपी) डा. मनोज केसी र निराजन भण्डारी नाम गरेका व्यक्तिबीचको टेलिफोन संवाद नै बाहिरियो । नेपाल लिड युट्युब च्यानलबाट सोमबार १ मिनेट ५६ सेकेन्ड लामो अडियो संवाद बाहिरियो ।

जहाँ अदालतमा सेटिङको काम गर्ने भनेर चिनिएका बिचौलिया इनम सापकोटासँग आईजीपीदेखि एआईजी राजन अधिकारीसम्मको कनेक्सन देखिएको, आईजीपीले राजीनामा दिने विषयमा कुराकानी भएको भन्दै कुराकानी भएको देखिन्छ । भण्डारीले राजीनामाको विषयमा कुराकानी गर्दा त्यसबेला एआईजी रहेका केसीले ‘ए अँ, हो’ भन्दै संवाद गरेको अडियोमा सुनिन्छ ।

करिब २ मिनेट लामो अडियो बाहिरिए लगत्तै उनै निराजन भण्डारी भनिएका व्यक्ति र आईजीपी दानबहादुर कार्कीबीच भेट भएको छोटो भिडियो पनि सार्वजनिक भयो । यो भिडियो दियो पोस्ट अनलाइनले सार्वजनिक गरेको थियो ।

काठमाडौैंको एक होटलमा भेट भएको दाबी गरिएको भिडियोमा आईजीपी कार्की र भण्डारी दुवै जना उभिएर गफ गरे जस्तो देखिन्छ । तर उनीहरूबीच के संवाद भयो भन्नेबारे केही पनि खुलेको छैन ।

यी दुवै (अडियो र भिडियो)बारे आईजीपी, एआईजीले आफ्नो धारणा अहिलेसम्म सार्वजनिक गरेका छैनन् । न कि उनीहरूले अडियोमा दाबी गरेको संवाद आफ्नो होइन पनि भनेका छैनन् भने भिडियोमा देखिएको व्यक्ति आफू नभएको तथा बनावटी रहेको भनेरसमेत बोलेका छैनन् ।

यी दुवै घटनाले कार्की र केसीबीचको द्वन्द्व सतहमा छताछुल्ल भएको छ । सुरक्षा वृत्तमा चासो राख्ने मात्रै नभई आम व्यक्तिसमेत अहिले प्रहरी संगठनमा चलेको छिर्के खेलको बारेमा धेरथोर जानकार छन् ।

प्रहरी विवादको दृश्यमा दानबहादुर कार्की र मनोज केसी देखिए पनि रास्वपाभित्रको आन्तरिक झगडा योभन्दा निकै गहिरो छ । प्रधानमन्त्री बालेन शाह र रास्वपा सभापति रवि लामिछानेका भिन्न रुचिहरू सम्भवतः गृहमन्त्री सुदनले आकलन पनि गर्न सकेका छैनन् । सभापति रविले प्रधानमन्त्री लक्षित गर्दै दिएका केही अभिव्यक्तिको टेप रेकर्ड बालेनको नोटिसमा छ ।

बालेनको टिमभित्र रवि लामिछानेलाई हेर्ने दृष्टि कत्ति पनि सम्मानजनक देखिँदैन । रविले ‘कालो चस्मालाई चुट्कीको भरमा हटाइदिन सक्ने’ भनी दिएको अभिव्यक्ति बालेन टिमको प्रष्ट जानकारीमा छ, जसको रेकर्ड नै सुरक्षित रहेको प्रधानमन्त्री निकटस्थले अनलाइनखबरलाई बताएका छन् ।

यतिमात्रै होइन, बालेन टिमका केही पात्रले निकटस्थसँग कुरा गर्ने क्रममा रविका बदमासीहरू चाँडै नै पर्दाफास हुने खुलेर टिप्पणी गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री निकट स्रोतका अनुसार नयाँ आईजीपी केसी आएसँगै बालेनको नयाँदिल्ली भ्रमणभन्दा पहिले धेरै एक्सनहरू लिइने छन्, र त्यसको तारोमा पर्नेमध्ये स्वयं रास्वपाको शीर्ष तहमा रहेका केही पात्र पनि हुन सक्छन् ।

आन्तरिक द्वन्द्वका विषयहरू यसरी छताछुल्ल हुँदा संगठनलाई भने यसले हानि गर्ने पूर्वआईजीपी सर्वेन्द्र खनाल बताउँछन् । ‘सबैको सबैसँग राम्रो सम्बन्ध हुन्छ भन्ने हुँदैन । कसैलाई कसको चरित्र मन पर्दैन, कसैलाई अर्काको मन नपर्ला, त्यो आफ्नो ठाउँमा हुन्छ । तर संगठनको रूपमा सबै जना एक ठाउँमा हुनुपर्छ,’ पूर्वआईजीपी खनाल भन्छन्, ‘यस्ता विषयहरूले सिंगो संगठनको मोरालमा असर पर्छ ।’

सार्वजनिक भएका अडियो र भिडियोले उनीहरू एकअर्कालाई खुइल्याउन लागेको अर्थमा बुझ्न सकिने सुरक्षाका जानकारहरूको बुझाइ छ । तर यो काम प्रहरी भित्रबाट मात्रै भएको बुझ्न नसकिने केही सुरक्षा अधिकारीको बुझाइ छ ।

‘यो सबै काम प्रहरीभित्रबाट मात्रै भइरहेको छैन । सरकारले किन यस्तो गरेको भनेर कार्की–केसीलाई झपार्न सक्दैन वा झपार्दैन भने प्रहरीभित्रबाटै यो काम भइरहेको छ भन्न सकिँदैन,’ नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल ठकुरी भन्छन् । अहिलेको आईजीपी हटाउने/नयाँ नियुक्त गर्ने घटनाले पनि यो प्रकरण प्रहरीको आन्तरिक मामला मात्रै थिएन भन्ने बुझ्न सकिने उनको बुझाइ छ ।

०००

यो त अहिले सार्वजनिक अडियो–भिडियोको विषयमात्रै भयो । १२ कात्तिकमा मात्रै पोलिसी कोअर्डिनेसन कमिटी (पीसीसी)को बैठक प्रहरी प्रधान कार्यालयमा बस्यो । सामान्यतया उपत्यकामा कार्यरत डीआईजी, एआईजीलाई बोलाएर आईजीपीको अध्यक्षतामा पीसीसीको बैठक बस्ने गर्छ ।

तर, त्यस दिन भने सातै वटा प्रदेशमा कार्यरत डीआईजीहरूलाई समेत पीसीसी बैठकमा अनिवार्य उपस्थितिका लागि डाकिएको थियो । अघिल्लो दिनको भर्चुअल बैठकमा समेत आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएका आईजीपी कार्कीले डीआईजीहरूलाई समेत पीसीसी बैठकका लागि आउन निर्देशन दिएका थिए ।

झण्डै ६ घण्टा लामो समयसम्म बसेको पीसीसी बैठकमा पनि कार्की र केसीबीच राम्रै घोचपेच भएको एक सहभागीले अनलाइनखबरलाई बताए । कार्कीले नाम नलिई केही व्यक्तिहरू मन्त्रालय धाउने गरेको, संगठन प्रमुखविरुद्ध लागेको भन्दै त्यसो नगर्न चेतावनी दिएका थिए । त्यसपछि केसीले त्यसको प्रतिवाद गरेका थिए ।

यो पनि पढ्नुहोस

प्रहरी हेडक्वाटरमा पीसीसी बैठक : उठ्यो संगठनविरुद्ध प्रहार भएको प्रसंग

अहिले संगठनमाथि प्रहार भएको भन्दै सबै जना एकजुट हुुनुपर्ने जोड कार्कीको थियो । तर केसीले भने व्यक्तिमाथि लागेको आरोप व्यक्तिले प्रष्ट्याउने हो, त्यसमा संगठन जोड्न मिल्दैन भन्दै तर्क गरेका थिए । ‘हामीविरुद्ध पनि मिडियाले के–के लेखे होलान् । हामी आफैं लडिरहेका छौं । व्यक्तिमाथिको आरोपलाई संगठनसँग जोड्न मिल्दैन,’ केसीले भनेका थिए ।

आईजीपी कार्कीले प्रदेशको कमान्डमा खटिएका डीआईजी समेतलाई बोलाएर पीसीसी बैठक राख्नुको मुख्य अर्थ थियो– खगेन्द्र सुनार प्रकरणमा जस्तै सबै एकजुट भएर उभिुनपर्ने । रास्वपा सांसद सुनारले निर्वाचन प्रहरीको पोसाकमा भ्रष्टाचार भएको आरोप लगाउँदै आईजीपीलाई बर्खास्त गरेर छानबिन गर्नुपर्ने माग राखेका थिए ।

सांसद सुनारको शैलीपछि सबै एआईजी तथा उच्च तहका प्रहरी अधिकारीहरू एक ठाउँ उभिएर सभामुखलाई भेटेर ध्यानकर्षणसमेत गराएका थिए । सरकार–आईजीपीबीच सम्बन्धमा दरार आएको, आईजीपीलाई हटाउन लागेको भन्दै खबरहरू आएपछि डाकिएको पीसीसी बैठकमा पनि सांसद सुनार प्रकरणकै जस्तो सहयोगको अपेक्षा आईजीपीबाट थियो ।

‘आईजीपी साप, एआईजी सापको आन्तरिक द्वन्द्व के हो बसेर मिलाउनुस् तर यसरी संगठन नै बदनाम बनाउन मिल्दैन भन्ने सन्देश डीआईजी तहबाट आउला भन्ने अपेक्षा थियो । तर बैठक त्यस्तो भएन,’ एक उच्च अधिकारी भन्छन् ।

यसरी पीसीसी बैठक राखेर कार्कीले सबैलाई आफ्नो ग्रिपमा राख्न खोज्नु स्वाभाविक पनि रहेको पूर्वडीआईजी मल्लको बुझाइ छ । ‘पीसीसी बैठक बोलाएर आईजीपीले सबैलाई आफ्नो ग्रिपमा राख्न खोज्नु सामान्य हो । पहिलो पनि यस्तो भएको छ,’ उनी भन्छन् ।

तर, पीसीसी बैठकपछि न उनीहरू एकजुट भएर गृहमन्त्री, प्रधानमन्त्री कहाँ गए, न प्रहरीभित्रको आन्तरिक खिचातानी नै रोकियो । बरु अहिले सबै कुरा सतहमा छताछुल्ल मात्रै भएको छैन, प्रहरीभित्र उथलपुथल भएको छ । आईजीपी हटाउने र नयाँ आईजीपी बनाउनेसम्मका काम भएका छन् ।

०००

पूर्वडीआईजी मल्लले भने जस्तै अहिले प्रहरीभित्रबाट मात्रै यी सबै कुराहरू भइरहेका छन् भनेर विश्वास गर्ने ठाउँ छैन । गत शुक्रबार मात्रै मिडिया हाउसभित्रै प्रवेश गरेर पत्रकारलाई धरपकड गर्ने काम भयो ।

जबकि, मिडिया हाउसमा प्रहरी छिरेर पत्रकार धरपकडको काम भएकोबारे आफूलाई जानकारी नै भएको भन्दै प्रधानमन्त्री सचिवालयले विज्ञप्ति नै निकाल्यो ।

प्रधानमन्त्री बालेन शाहका प्रेस विज्ञ दीपा दाहालले घटनाबारे जानकारी पाए लगत्तै प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि प्रहरीले पत्रकारलाई छाडेकोसमेत दाबी गरिन् । यो विषयमा अहिलेसम्म गृहमन्त्री सुधन गुरुङ मौन छन् । घटनाक्रमहरू गृहमन्त्रीको समझ र पकडभन्दा धेरै माथि रहेकाले उनले यसलाई राम्रोसँग केलाउनसमेत असमर्थ रहेको देखिन्छ ।

यति हुँदाहुँदै पनि प्रधानमन्त्री सचिवालयको यो दाबी गलत रहेको नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता तथा डीआईजी अबिनारायण काफ्लेले जारी गरेको विज्ञप्तिले प्रष्ट पार्‍यो ।

‘प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट भएको चासोप्रति क्रियाशील हुँदै, सो सम्बन्धमा त्यस्ता प्रचारबाजीको सत्यता, तथ्यपरकता र कानुनी आधारका बारेमा सामान्य जानकारी लिने उद्देश्यले नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोले केही सञ्चारकर्मीहरूलाई कार्यालयमा बोलाएको कार्य प्रहरीको कार्यसम्पादन अन्तर्गतको सही मनसाय हो,’ प्रवक्ता काफ्लेको भनाइ छ ।

पत्रकार पक्राउबारे गत सोमबार प्रहरी प्रधान कार्यालयमा केही सञ्चारकर्मीहरूले चासो राखेका थिए । प्रहरीले दिएको उत्तरबाट प्रधानमन्त्री कार्यालयको दबाबपछि प्रहरी बाध्य भएको बुझ्न सकिन्थ्यो ।

तर, यसरी दबाब आयो भन्दैमा कानुनविपरीतका आदेशहरू मानिरहनुपर्छ भन्ने नरहेको एक पूर्वआईजी बताउँछन् । ‘हाम्रोे पालामा झन् योभन्दा ठूला दबाब आएका थिए । तर डिल गर्ने तरिका यस्तो हुँदैनथ्यो,’ उनको दाबी छ ।

यता, प्रहरीले समेत विज्ञप्ति निकालेर प्रधानमन्त्री कार्यालयको चासोपछि पत्रकार पक्राउ परेको बताउँदै गर्दा सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेल भने त्यो प्रहरीको आन्तरिक काम हो भन्दै पन्छिएका छन् ।

यी घटनाहरूले प्रहरी अहिले आन्तरिक द्वन्द्वमा मात्रै नरहेको बुझाउने पूर्वडीआईजी मल्लको भनाइ छ ।

०००

२०७३ सालमा आईजीपी नवराज सिलवाल बन्ने कि जयबहादुर चन्द बन्ने भन्ने विषयमा पनि एकले अर्काको पिछा गर्ने चलन देखिएको थियो । त्यतिबेला आफूविरुद्ध लागेको भन्दै पत्रकारहरूलाई प्रहरीले खोजी गरेको थियो । आफ्नाविरुद्ध लागेको भन्दै पत्रकार धरपकडको शैली लिइएको थियो ।

को आईजीपी बन्ने द्वन्द्वले संगठन नै बदनाम हुने अवस्था आएको थियो । उनीहरू दुईको लडाइँ चल्दा तेस्रा व्यक्ति प्रकाश अर्याल आईजीपी बनेका थिए । सरकारले जयबहादुर चन्दलाई आईजीपी बनाएपछि सिलवाल सर्वोच्च गएका थिए । सर्वोच्चले सिलवालको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

तर, कार्यसम्पादन मूल्यांकन (कासमु) अनुसार आईजीपी नियुक्त गर्नू’ भन्दै सर्वोच्चले आदेश गरेपछि प्रकाश अर्याल आईजीपी बनेका थिए । पहिलो नम्बरमा रहेका सिलवालको भने कासमु फरक–फरक परेपछि कीर्ते गरेको आशंका गर्दै छानबिन गर्नसमेत भनिएको थियो । पछि सिलवालले डीआईजीबाटै राजीनामा दिएका थिए ।

प्रहरी संगठनमा नेतृत्वमा पुग्न लागेपछि वा पुगिसकेपछि पनि एकले अर्कोलाई हटाउन लाग्ने तथा आफैं नभएको अवस्थामा राजीनामा नै दिएर बिदा हुने प्रवृत्ति देखिन्छ । डेढ वर्ष आफू सिनियर हुँदाहुँदै सरकारले धीरजप्रताप सिंहलाई आईजीपी बनाएको भन्दै त्यतिबेला विश्वराज पोखरेलले राजीनामा दिएका थिए ।

पोखरेल अहिले रास्वपाकै सांसद छन् । सर्वेन्द्र खनाललाई आईजीपी बनाएपछि रमेश खरेलले पनि राजीनामा दिए । खनाल आईजीपी भएपछि पनि अर्का एआईजी पुष्कर कार्कीसँग सम्बन्ध राम्रो बन्न सकेन । त्यतिबेला प्रहरीभित्रै यो पुष्करको कार्कीको मान्छे, यो आईजीपीको मान्छे भन्दै कित्ताकाटको अवस्थामै पुगेको थियो ।

तर, यसरी एकले अर्काको अडियो–भिडियो नै सार्वजनिक गर्ने अवस्थामा पुगेका थिएनन् । यसले प्रहरी संगठनभित्रको एकतामात्रै खलबल्याएको छैन, संगठनको कर्मचारीको मनोबलदेखि अपराध अनुसन्धान, नियन्त्रणमा समेत असर पार्ने देखिन्छ ।

यी सबै घटनाक्रम हेर्दा सरकारले नै प्रहरीमा भाँडभैलो मच्चाउन खोजेको जस्तो देखिन थालेको मल्लको बुझाइ छ । ‘एक–अर्काका आरोप/प्रत्यारोप त बाहिर आएकै छन् ।

अनुसन्धानका विषयहरू धमाधम बाहिर आउँदासमेत सरकार केही बोलेको छैन । अब अनुसन्धानको संवेदनशिलता पनि रहेन । भोलिका दिनमा अनुसन्धान नै सफल नहुने जोखिमसमेत बढेको छ । यी घटनाक्रम हेर्दा अहिले सबैतिरबाट प्रहरीलाई कमजोर बनाउन खोजे जस्तो देखिन्छ । यस्तो बेलामा सरकारले प्रहरीलाई अभिभावकत्व दिनुपर्नेमा आफैं रमिता हेरिरहेको छ, आईजीपी हटाउने खेल भएको छ,’ मल्लले अनलाइनखबरसँग भने ।

प्रहरीमात्रै नभएर अन्य क्षेत्रहरू पनि यस्तै जोखिममा रहेको बुझाइ जानकारहरूको छ । ‘अहिले प्रहरीमात्रै होइन, न्यायापालिकाको अवस्था उस्तै छरपष्ट छ । व्यवस्थापिकालाई प्रधानमन्त्रीले बेवास्ता गरेको देखिएकै छ । कार्यपालिकाको शैली त कर्मचारीलाई ल्याएर थुन्ने, धम्क्याउने देखिन्छ,’ एक अधिकारी भन्छन् ।

प्रहरी सधैं राजनीतिक घटनाक्रमको चेपुवामा पर्ने गरेको बुझाइ पनि छ । ‘जहिले पनि प्रहरीलाई पोलिटिकल घटनाको दास बनाइन्छ । जी हजुरी गरिनस् भने तेरो खैरियत छैन है भन्ने सन्देश राजनीतिज्ञहरू दिइरहन्छन् । अहिलेको घटना त्यसैको पछिल्लो कडी हो । सरकार नै प्रहरीलाई गिजोल्न सक्रिय देखियो,’ लामो समय प्रहरी प्रशासनमा बसेर अवकाश पाएका रविन्द्रनाथ रेग्मी भन्छन् ।

दोहोरियो ३० वर्षअघिको खेल

कार्कीलाई हटाएर केसीलाई आईजीपी बनाउने निर्णयसँगै प्रहरीमा ३० वर्षअघिको इतिहास पुनः दोहोरिएको छ । २०४९ सालसम्म प्रहरीमा सेवा अवधि तोकिएको थिएन । प्रहरी नियमावली २०१५, प्रहरी नियमावली २०३३ र प्रहरी नियमावली २०४९ मा ३० वर्षे सेवा अवधि थिएन । अनिवार्य अवकाशका लागि उमेर हद र पदावधि मात्र तोकिएको थियो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला सरकारसँग आईजीपी रत्न शमशेरको ट्युनिङ मिलेन । त्यतिबेला गृहमन्त्री भने शेरबहादुर देउवा थिए । रत्न शमशेरलाई राजदूत बन्न पठाएर मोतिलाल बोहरालाई आईजीपी बनाउन लागिएको थियो ।

‘राजा वीरेन्द्रले औंला ठड्याउँदै फोर्समा सिनियारिटीको ठूलो अर्थ हुन्छ, विचार गर्नू भनेपछि गिरिजा रोकिएका थिए । पछि मलाईसमेत थाहा नदिई आईजीपी बनाइयो,’ त्यतिबेलाको घटना स्मरण गर्र्दै पूर्वआईजीपी मोतिलाल बोहरा दाबी गर्छन् ।

पहिलो प्रयासबाट असफल भएपछि प्रहरीमा हुँदै नभएको सेवा अवधि छिराइएको थियो । प्रहरी नियमावली २०४९ लाई संशोधन गर्दै ३० वर्षे अवधि लगाएर रत्न शमेशरलाई आईजीपीबाट हटाइएको थियो ।

प्रहरी नियमावली संशोधन गरी आईजीपी रत्न शमशेरसँगै ४८ जनालाई घर पठाइयो र अब आईजीपी बोहरा भएको जानकारी गराइएको थियो । यसरी आफू निकटका व्यक्तिलाई आईजीपी बनाउन प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि छिराइएको थियो ।

बोहरालाई आईजीपी बनाउन प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधिमात्रै छिराइएन, त्यसपछि उनको कार्यकाल लम्ब्याउन ३० वर्षे सेवा अवधिमा दुई वर्ष थप गर्न सकिने व्यवस्थासमेत राखियो । यसै आधारमा बोहराले २०४९ देखि २०५३ सालसम्म आईजीपी हुने मौका पाएका थिए ।

बोहरापछि अच्युतकृष्ण खरेल आईजीपी भए । तर आईजीपी भएको ३६ दिनमै २२ चैत २०५३ मा खरेललाई राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रमुखमा सरुवा गरियो । र, धु्रवबहादुर प्रधानलाई आईजीपी बनाइयो ।

त्यतिबेला प्रधानमन्त्री राप्रपाका लोकेन्द्रबहादुर चन्द थिए भने गृहमन्त्री वामदेव गौतम थिए । गृहमन्त्री बनेको २४औं दिनमा वामदेवले प्रहरी इतिहासमै नभएको र कानुनले समेत नचिन्ने नेपाल प्रहरीका आईजीपीलाई गुप्तचर प्रमुखको रूपमा सरुवा गरेका थिए ।

खरेललाई हटाएर प्रधानलाई आईजीपी बनाउने निर्णय भएपछि प्रधान आईजीपीको फुली लगाइमाग्न खरेलकहाँ पुगेका थिए । तर कानुनविपरीत सरकारले हटाएको भन्दै खरेलले प्रधानलाई दर्ज्यानी चिह्न लगाइदिएनन् । खरेल सरकारको त्यो निर्णयलाई चुनौती दिँदै सर्वोच्च अदालत गएका थिए । सरुवा गरिएको ठाउँ राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा हाजिर नै गरेनन् ।

मोतिलाल बोहरा र ध्रुबहादुर प्रधानको घटनालाई प्रहरी संगठनभित्र राजनीति छिराएर कमजोर पार्ने प्रयासको रूपमा अर्थ्याउने गरिन्छ । आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न प्रहरीलाई गिजोल्ने र कमजोर पार्ने काम अहिले त्यतिबेलाको कदम जस्तै दोहारिएको प्रहरीको कर्मचारी प्रशासनमा लामो समय बसेर अवकाश भएका रविन्द्रनाथ रेग्मी बताउँछन् ।

हटाइएको ८ महिनापछि सर्वोच्च अदालतबाट मुद्दा जितेर खरेल पुनः आईजीपी बने । उनी दोस्रो पटक २०५४ मंसिरदेखि २०५७ असोजसम्म आईजीपी बनेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतबाट मुद्दा जितेपछि खरेल पुनः आईजीपी भएपछि तत्कालीन सरकारले प्रधानलाई प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारमा सरुवा गरेको थियो । उनले राजीनामा दिएनन् । अदालत पनि गएनन् । सरुवा गरिएकै ठाउँमा बसेर काम गरे ।

यता, अवकाशमा जानुपूर्व खरेलले एआईजी प्रदीप शमशेर जबरालाई निमित्त दिएर बिदामा बसेका थिए । त्यहीबीचमा राजीनामा दिन बाध्य पारिएपछि खरेलले अवकाशपूर्व नै राजीनामा दिएका थिए ।

यस्तै प्रकृतिको घटना रमेशचन्द ठकुरीको पालामा पनि भयो । २०६५ मंसिरदेखि २०६८ जेठसम्म ठकुरी आईजीपी बनेका थिए । सुडानको डार्फरमा मिसनमा खटिएका नेपाल प्रहरीका लागि आवश्यक एपीसी सामग्री खरिदमा भएको घोटाला प्रकरणमा मुछिएको भन्दै सरकारले आईजीपी ठकुरीलाई प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकारमा सरुवा गरेर रविन्द्रप्रताप शाहलाई आईजीपी बनाइएको थियो । पछि भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएपछि ठकुरी निलम्बन भएका थिए । उनी दोषी ठहरसमेत भए ।

प्रहरीको भूमिका, नागरिकसँग निकट रहेर गरिने यसको काम, कारबाही र जिम्मेवारीका आधारमा प्रहरीलाई सरकारको देखिने अनुहारको रूपमा चित्रित गरिन्छ । सरकारको काम गर्ने तौर–तरिका, सुशासनको चित्र हेर्नुपर्दा प्रहरीको काम गर्ने शैलीसँगै जोडिएर आउने गर्छ ।

प्रहरीका यस्तै जिम्मेवारी झल्काउने अर्थको रूपमा सुरक्षा वृत्तमा प्रहरीलाई ‘सरकारको अनुहार’ भन्ने गरिन्छ । सरकार अहिले कुन गतिमा दौडिरहेको छ ?, सुशासनको मामलामा कहाँ छ ?, बेदाग दौडिएको छ कि विभिन्न काण्डहरूले घेरिएको छ ? आदेशको भरमा दुरुपयोग भएको छ कि कानुनमा अडिग छ ?यी प्रश्नहरूको जवाफ अहिलेको सरकारले दिन सकेको देखिँदैन । बुधबार जे भयो, यो त्यही बेथितिको नयाँ निरन्तरतामात्रै हो, जसको असर प्रहरी संगठनले फेरि भोग्नुपर्ने प्रष्ट छ ।