रास्वपाले निर्देशन दिन्छ, सरकार गर्दैन वास्ता

१७ कात्तिक, काठमाडौं । सत्तारुढ दल रास्वपाले दिएका सुझाव, ध्यानाकर्षण र निर्देशनलाई सरकारले पूर्ण रूपमा बेवास्ता गर्दै आएको छ ।

लोकतान्त्रिक प्रणालीभन्दा बाहिर गई भएका गतिविधिप्रति चासो राख्दै रास्वपाले बेलाबेला सरकारको ध्यानाकर्षण गरे पनि प्रधानमन्त्री बालेन शाह सुनेको नसुन्यै गरिरहेका छन् ।

गत असार २९ गते सरकार संरक्षित व्यक्तिहरूको संलग्नतामा मिडिया हाउस, व्यापारिक प्रतिष्ठान, कांग्रेस सभापतिको निवास अगाडि गाडी तेर्स्याएर अवरोध गरियो ।

सञ्चार माध्यमको गेटमा गाडी राखेर व्यवधान पुर्‍याएको खबर फैलिए लगत्तै रास्वपा महामन्त्री विपिन आचार्यले विज्ञप्ति निकालेर सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । मिडिया हाउसहरूको गेटमा गाडी पार्किङ गरी अवरोध गर्ने कार्यमा संलग्नलाई तत्काल पहिचान गरी कारबाही गर्न उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

अनलाइनखबर, हिमालय टिभी र कान्तिपुरमा सरकार संरक्षित व्यक्तिहरू संलग्न रहेर गाडी तेर्स्याइएको थियो । राहदानी विभाग अगाडि गणेश नेपालीले आत्मदाह गरेको घटनामा मिडियाहरू खुला स्थानमा पार्किङको पक्षमा देखिएकोले सञ्चार माध्यमको गेटमा गाडी राखिएको प्रधानमन्त्री शाह निकटकै व्यक्तिहरूले बताएका थिए ।

प्रधानमन्त्री शाह निकटका व्यक्तिहरूले गाडी तेर्स्याउनुलाई जायज भन्दै प्रतिक्रिया दिइरहेका बेला रास्वपा त्यसको विपक्षमा उभिएको थियो । महामन्त्री आचार्यले स्वतन्त्र र भयरहित पत्रकारिता नै लोकतन्त्रको प्राणवायु भएको बताएका थिए ।

‘यसको रक्षार्थ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सदैव कटिबद्ध छ । तसर्थ, प्रेस क्षेत्रलाई त्रसित बनाउने उद्देश्यबाट प्रेरित यस्ता र अन्य जुन कुनै कदमहरूको रास्वपा भर्त्सना गर्छ,’ रास्वपाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको थियो ।

राज्यको चौथो अंगका रूपमा स्थापित आमसञ्चार माध्यम र सञ्चारकर्मीहरूले निर्भीक रूपमा कार्य गर्ने वातावरणमाथि धावा बोल्ने वा उनीहरूलाई मनोवैज्ञानिक दबाबमा राख्ने आसयले गरिएका यस्ता शंकास्पद र रहस्यमय गतिविधि लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यताको ठाडो उल्लंघन रहेको रास्वपाको ठहर थियो ।

सञ्चार माध्यमप्रति भएको व्यवहारप्रति चिन्तित देखिएको रास्वपाले घटनामा संलग्नलाई कारबाही गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । ‘सञ्चार माध्यमको भौतिक तथा मनोवैज्ञानिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न र यस्ता शंकास्पद गतिविधिमा संलग्न जोसुकै भए पनि उनीहरूको तत्काल पहिचान गरी कानुनबमोजिम गर्न नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय र सम्बन्धित सुरक्षा निकायको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँछौं,’ रास्वपाले भनेको थियो ।

रास्वपाले सरकारको ध्यानाकर्षण गरे पनि बालेन नेतृत्वको सरकारले घटनाको अनुसन्धान गर्ने र संलग्नलाई कारबाही गर्ने चेष्टा गरेन । प्रधानमन्त्री बालेनका प्रमुख सल्लाहकार कुमार बेन र गृहमन्त्री सुधन गुरुङ निकटका व्यक्तिहरू गाडी राखेर अवरोध गर्ने कार्यमा संलग्न थिए ।

गाडी धनीको पहिचान गरी सञ्चार माध्यमले जानकारी गराउँदासमेत उनीहरूमाथि कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइएन । अनलाइनखबरमा बा१२च ८५४५, हिमालय टीभीमा बा२च १२५५ र कान्तिपुरको गेटमा बा प्रदेश-०१ ०३४ च ८४८० नम्बरको गाडी राखिएको थियो ।

कान्तिपुर पब्लिकेसनको गेटमा राखिएको गाडी रास्वपा केन्द्रीय अनुसन्धान तथा अभिलेखीकरण विभागका पूर्वसदस्य रवि जैसवालको थियो । अनलाइनखबरको गेटमा पार्किङ गरिएको गाडी गोकर्णेश्वरमा आँखा क्लिनिक सञ्चालन गर्दै आएका सुनिल पौडेलको नाममा दर्ता रहेको खुलेको थियो । पार्किङ गरिएका गाडी र स्वामित्वकर्ता खोजी गरी कारबाही गर्न सरकारले तदरुकता देखाएन ।

सरकारको त्यही प्रवृत्ति अघिल्लो साता पनि दोहोरियो । सुरक्षाकर्मीले मिडिया हाउसमा प्रवेश गरी पत्रकारमाथि धरपकड गरे । नेपाल प्रेसका पत्रकार विश्वमणि सुवेदीलाई नियन्त्रणमा लिएर छोडियो । नयाँ पत्रिकाका पत्रकारलाई विना पक्राउ पुर्जी नियन्त्रणमा लिन प्रहरी पत्रिकाको कार्यालयमै पुग्यो । कात्तिक १३ गते मोटिभेट न्युजका सम्पादक शोभराज बराल र डीएनएखबरका प्रधानसम्पादक धीरज बस्नेतलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो ।

यो घटनामा सरकारी पक्ष झनै गैरजिम्मेवार बन्यो । प्रधानमन्त्री बालेनको सचिवालय प्रधानमन्त्रीलाई पत्रकार पक्राउको विषयमा जानकारी नभएको बताएर पन्छिन खोज्यो । अर्कोतर्फ, प्रधानमन्त्री कार्यालयको चाहनाअनुसार नै पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिएको प्रहरी प्रशासनको दाबी थियो ।

पत्रकार पक्राउ र मिडिया हाउसमा सुरक्षाकर्मीको प्रवेशको विषयप्रति रास्वपाले तुरुन्तै आपत्ति जनायो । कात्तिक १३ गते रास्वपा नेताहरूले एकपछि अर्को स्टाटस लेख्दै आफूहरू पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा रहेको बताए । आकस्मिक रूपमा सचिवालय बैठक आह्वान गरियो । प्रहरी प्रशासनबाट भएका कार्य संविधानविपरीत भएको ठहर गर्दै छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न सरकारलाई पार्टीले निर्देशन दियो ।

बैठकको निर्णयमा भनिएको छ, ‘बलियो र जवाफदेही लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ मानिने सञ्चार क्षेत्रमा २०८३ कात्तिक १३ गते प्रहरी प्रशासनमार्फत भएको भनिएका केही गतिविधिहरू संविधान र दलको मूल आदर्शविपरीत छ । गैरजिम्मेवार आदेश दिने व्यक्तिहरूको अविलम्ब पहिचान र छानबिन गरी कडा कारबाही गर्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारलाई निर्देशन दिन्छ ।’

यस पटक पनि पार्टीको निर्देशन सरकारले पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरिदियो । पार्टी निर्णयको सम्बोधन गर्नुको साटो प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार कुमार बेनले यो विषयलाई सामाजिक सञ्जालमा मजाक बनाए । पत्रकार पक्राउ र सुरक्षाकर्मीको प्रवेशको विषयलाई छानबिन नगरी सरकारले विषयान्तर गरेर सबैको ध्यान अन्यत्र मोडिदियो ।

सांसद खगेन्द्र सुनारको विवादित अडियोको सन्दर्भमा पार्टीले गराएको ध्यानाकर्षणलाई पनि सरकारले सुनेन । महामन्त्री आचार्यले २७ असोजमा विज्ञप्ति निकालेर सुनारको अडियोको गाम्भीर्यता मनन गर्न सरकारलाई सुझाएका थिए ।

आचार्यको विज्ञप्तिमा भनिएको थियो, ‘राज्यका सम्बन्धित निकायहरूबाट अविलम्ब स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यपरक अनुसन्धान हुनेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ । राज्यका निकायले गर्ने अनुसन्धान प्रक्रियामा पार्टीको तर्फबाट पूर्ण रूपमा सहयोग रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौं ।’ तर सुनारको अडियो प्रकरणमा सरकारी पक्षबाट अनुसन्धान भएन ।