‘कोप–३१ मा २ अर्ब मान्छेलाई पानी खुवाइरहेको हिमालको मुद्दा उठाउँछौं’

नोभेम्बर ९ देखि २० सम्म कोप–३१ सुरु हुँदै छ, नेपालको तयारी कस्तो छ ?

नेपालको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ। सरकार मात्र नभएर सबै सरोकारवालाहरूलाई लिएर जाँदै छौँ।

विशेष गरेर सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तहलगायत नागरिक समाज, युवा र जेनजीहरूलाई पनि फोकस गरेर अगाडि बढ्दै छौँ। यसरी हेर्दा तयारी जति गरे पनि अन्तिम चरणसम्म केही न केही छुटे जस्तो लाग्छ, लेकिन हाम्रो तर्फबाट एकदमै द्रुत गतिका साथ तयारी भएको छ।

सम्मेलनमा सहभागी हुने टोलीमा को–को हुनुहुन्छ ? जम्बो टोली नै जान लागेको हो ?

हामी परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालज्यूको नेतृत्वमा सहभागी हुँदै छौँ। त्यस्तै प्रतिनिधि सभाका विभिन्न दलका सदस्यज्यूहरू, राष्ट्रिय सभाका सदस्यज्यूहरू, प्रदेश र स्थानीय तह सबैतिरबाट सहभागी हुँदै हुनुहुन्छ।

हामीले यसलाई जम्बो टोलीभन्दा पनि सरोकारवालाहरूको— जसको पीडा हो, उसैले विश्वलाई सुनाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले सहकार्य गर्दै छौँ। सबै आ–आफ्नो विषयवस्तुमा बोल्दै हुनुहुन्छ।

यसपटकको कोप नेपालका लागि किन महत्त्वपूर्ण छ ?

हामीले अहिले जे समस्या भोगिरहेका छौँ, त्यो विश्वलाई सुनाउनुपर्नेछ। नेपालले भोगेको समस्या नेपालको लागि मात्र नभएर विश्वकै लागि खतरा हो। त्यो समस्यामा हाम्रो कुनै भूमिका छैन, हामीले कुनै गल्ती गरेका छैनौँ वा हाम्रो सहभागिता नै छैन, तर त्यसको दायित्व र असर हामीले भोगिराख्नुपरेको छ। जुन कुराको लागि हामी जिम्मेवार छैनौँ, त्यो कुरा विश्वले पनि थाहा पाउनुपर्छ। यस अर्थमा यो कोप हाम्रा लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण छ।

परराष्ट्रमन्त्रीले हिमाली क्षेत्रका विशिष्ट समस्या, जलवायुजन्य हानि तथा नोक्सानी, जलवायु वित्त र जलवायु न्यायका मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ उठाउँछौँ भन्नुभएको थियो। नेपाल खास कुन विषयलाई प्राथमिकता दिन्छ ?

परराष्ट्रमन्त्रीज्यू र मैले बोल्ने कुरामा कुनै फरक छैन, मुद्दा त्यही नै हो। हाम्रो प्राथमिकतामा विशेष गरेर हिमाल र पर्वतका मुद्दाहरू नै पर्छन्। हिमालले नेपाललाई मात्र पालिराखेको छैन, हामीभन्दा तल्लो तटीय क्षेत्रका करिब २ अर्ब मानिसलाई पानी खुवाइराखेको छ। विश्वमा समुद्री सतह बढ्दा जति आवाज उठ्छ, हिमालका लागि त्यति आवाज गुञ्जिएको छैन। त्यो गुञ्जाउनुपर्नेछ। किनभने हिमाल हाम्रो मात्र सम्पत्ति होइन, यो विश्वको सम्पत्ति हो। जसरी समुद्री सतह बढ्दा समस्या भइरहेको छ, त्यसैगरी हिमाल पग्लिएर पनि समस्या भइरहेको छ। त्यसैले हिमाल नै हाम्रो प्राथमिकताको विषय हो।

हिमालका लागि १.५ डिग्री सेल्सियसको तापक्रम वृद्धि सीमितता पनि पर्याप्त छैन भनिन्छ। कोपमा यो विषयमा पनि छलफल हुन्छ ?

हो, १.५ डिग्री सेल्सियसको सीमितताभन्दा माथि जानु हुँदैन, तलै रहनुपर्छ। यद्यपि हिमालको लागि १.५ डिग्री नै अति धेरै हो।

यो मुद्दालाई कोपको औपचारिक एजेन्डाभित्रै पार्न हामीले भुटान र नेपाल मिलेर पत्र पठाइसकेका छौँ। हामी पर्वतीय देशहरूसँग त्यहाँ गइसकेपछि सहकार्य र संवाद गरेर त्यो मुद्दा त्यहाँ पनि उठाउनेछौँ।

भुटानसँग अरू के–के विषयमा सहकार्य गर्दै छौँ ?

तापक्रम वृद्धिको प्रभावकारी वैज्ञानिक अध्ययन, जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी उच्चस्तरीय संवादहरू र पर्वतीय इकोसिस्टम स्थापना गर्दै कार्ययोजना बनाउने कुरा अगाडि बढाउँदै छौँ। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, जलवायु अनुकूलन र हानि तथा नोक्सानी सम्बोधन कोष ऋणमा नभई पूर्णतः अनुदानमा आधारित हुनुपर्छ। हामीले गल्ती नै नगरेपछि हामीले किन ऋण बोक्ने ? त्यसैले यो अनुदानमै हुनुपर्छ भन्ने विषयलाई हामी सँगसँगै लगिरहेका छौँ।

हानि तथा नोक्सानी सम्बोधन कोषको बोर्डले रसुवा–भोटेकोसी बाढीको सन्दर्भमा २ करोड डलरको प्रस्ताव पेस गर्न नेपाललाई भनेको छ। यसमा के–कस्तो काम भइरहेको छ ?

हामी अहिले प्रस्ताव लेख्ने काम गरिरहेका छौँ। कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले यसैमा फोकस भएर काम गरिरहेको छ। रसुवा–भोटेकोसी बाढीले मानव क्षति र पूर्वाधारको क्षति त गर्‍यो नै, तर त्यहाँको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको कृषियोग्य जमिन बगाउनु र हाम्रा पशुचौपाया क्षति हुनु हो।

तसैले हामी त्यहाँका स्थानीय समुदायसम्म पुग्ने गरेर प्रस्ताव निर्माण गर्दै छौँ। हामीसँग जति छोटो समयसीमा छ, त्यही समयसीमाभित्रै हामी यसलाई पेस गर्नेछौँ।

भोटेकोसी बाढीबाट पुगेको क्षति पुनर्निर्माणका लागि झन्डै ५ अर्ब डलर आवश्यक पर्ने भनिएको छ। कोषबाट आउने भनिएको २ करोड डलर त ‘हात्तीको मुखमा जिरा’ जस्तै भएन र ?

एउटा कुरा के हो भने हामी जलवायु न्यायको कुरा गरिरहेका छौँ। विश्वमा नेपाललाई पहिलो पटक हानि–नोक्सानी कोषबाट यो रकम छुट्याइएको हो। हामीले सुरुवात गरेका छौँ, पाइला चालेका छौँ। थोरै भए पनि यसले के देखाएको छ भने विश्व समुदायले ‘यो देशलाई अन्याय भएको छ, यसलाई केही गरिदिनुपर्छ’ भनेर न्यायको सुरुवात गरेको छ।

अझै यो दायरा फराकिलो बनाउन सबै मन्त्रालयहरू आ–आफ्नो क्षेत्रबाट लागिरहेका छन्। अर्थ मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, प्रधानमन्त्रीज्यूले संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभामा बोल्नुभएको कुरा, हाम्रा सभापतिले आईपीयूमा बोल्नुभएको कुरा र तपाईंहरूजस्ता मिडियाले दिनुभएको योगदानले एउटा सुरुवात भएको छ। जलवायु न्यायको लडाइँ अझै लड्नुपर्नेछ।

रसुवा बाढीपीडितका चाडपर्व पालमुनि नै बिते । हानि–नोक्सानी कोषबाट आएको रकम पीडितसम्म चाहिँ कसरी पुग्छ ?

हामीले कृषि क्षेत्रमै फोकस गरेर यो कोषलाई लगाउँदा बढी प्रभावकारी हुन्छ भनेर काम गरिरहेका छौँ। पूर्वाधार विकासका कामहरू भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयबाट भइरहेका छन्। तर, हाम्रो मन्त्रालयबाट चाहिँ कृषि क्षेत्रमा काम हुन्छ। त्यो बाढी प्रभावित क्षेत्र काठमाडौँका लागि तरकारीको सबैभन्दा ठूलो आपूर्तिकर्ता हो। त्यहाँ एकदमै खेतीयोग्य जमिनहरू थिए।

त्यसैले त्यहाँको कृषियोग्य जमिनको संरक्षण गर्न, त्यहाँका तरकारी काठमाडौँसम्म ल्याउने वातावरण बनाउन र विभिन्न निकायहरूसँग समन्वय गरेर किसानसम्म पुग्न हामीले प्रस्ताव बनाएका छौँ। यसमा स्थानीय उत्पादन र स्थानीय बीउबिजन प्रवर्द्धन गर्ने समग्र कुरा पनि पर्छ।

हानि–नोक्सानी कोषमा रसुवामा बाढी आउनु भन्दा पहिला नै नेपालले तीन वटा प्रस्ताव पठाएको थियो। २ करोड पाउने भएपछि कार्यान्वयन प्रक्रियाअन्तर्गतका ती प्रस्तावहरू प्रभावित हुन्छन् कि हुँदैनन् ?

नेपालमै आगामी मार्चमा कोषको बोर्डको ११औँ बैठक हुँदै छ। ती तीनवटा प्रस्तावहरू त्यही बोर्डमा छलफल हुनेछन्। तत्कालका लागि चाहिँ यो रसुवा–भोटेकोसी बाढीले एकदमै नाजुक अवस्था सिर्जना गरेको हुनाले हामीले छुट्टै औपचारिक पत्र पठायौँ, कृषि र अर्थ मन्त्रालय मिलेर। त्यही पत्रको आधारमा यो २० मिलियन डलर छुट्याइएको हो। बाँकी प्रस्तावहरू अहिले निर्णयको क्रममा छन् र उहाँहरूले सकारात्मक प्रतिक्रिया नै दिनुभएको छ। उहाँहरू प्रत्यक्ष रूपमा नेपाल आएर यहाँको वस्तुस्थिति देख्नुभएपछि त्यसले पनि पक्कै फरक पार्नेछ।

कोप–३१ मा दक्षिण कोरियासँग हुने भनिएको सम्झौता चाहिँ के हो ?

दक्षिण कोरियासँग कार्बन वित्तको कुरामा सहकार्य गर्दै छौँ र अरू विषयमा पनि छलफल हुन्छ नै।

टर्किए कोपबाट नेपालले राखेको न्यूनतम अपेक्षा के हो ?

सबैभन्दा ठूलो कुरा, हामीले अघि सारेको ‘माउन्टेन एजेन्डा’ औपचारिक एजेन्डाभित्र समेटिनु नै हाम्रो पहिलो सफलता हुनेछ। दोस्रो, हामीले जलवायु परिवर्तनको जुन प्रत्यक्ष असर र पीडा भोगिरहेका छौँ, त्यसप्रति जिम्मेवार निकाय र सरोकारवालाहरूलाई जवाफदेही बनाउन सक्नु।

र, तेस्रो जलवायु वित्तकै कुरा हो। हाम्रो कुनै गल्ती र योगदान छैन, तर हामी पीडामा छौँ, त्यसैले ‘क्लाइमेट फाइनान्स’ हामीलाई चाहिन्छ। यी तीन कुरा हाम्रा मुख्य अपेक्षा हुन्।

रसुवा–भोटेकोसी बाढीको घटनालगत्तै एक साताभित्रै फन्डमा पत्र पठाउन कसरी सम्भव भयो ? अर्थ मन्त्रालयसँग कसरी समन्वय गर्नुभयो ?

जनताले छिटो निर्णय होस् भन्ने म्यान्डेट दिनुभएको छ। बाढी आउनेबित्तिकै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा सबै मन्त्रीहरूको बैठक बस्यौँ। त्यहाँ मन्त्रीहरूले आफ्नो काम सकाएर बिहान, बेलुका खटिरहनुभएको थियो।

प्राधिकरणमा जानुभन्दा अगाडि नै आफ्नो मन्त्रालयको सिनियर म्यानेजमेन्ट टिमलाई बोलाएर छलफल गरेँ। सबैभन्दा बढी मार किसानलाई परेको थियो। अरूको लागि घर होला, तर किसानको लागि पालेका गाईवस्तु सबै क्षति भएका थिए।

यसका साथै हाम्रो मन्त्रालयअन्तर्गत राष्ट्रिय निकुञ्जका कर्मचारी जङ्गलमै हुनुहुन्थ्यो, त्रिशूलीको सबैभन्दा ठूलो माछापालन त्यहीँ छ, नार्क त्यहीँ छ। धेरै कृषि कार्यालयहरू त्यहीँ थिए, ती सबै क्षति भए। यो सबै देखेपछि हामीले तुरुन्तै प्रस्तावको आइडिया निकाल्यौँ। एसएमटी बैठकले निर्णय गरेपछि हामी पत्र लिएर अर्थ मन्त्रालय गयौँ। उहाँहरूले पनि नाइँ भन्नुभएन र हामी तुरुन्तै अगाडि बढ्यौँ।

मन्त्रीको रूपमा यो प्रस्ताव लाने पहिलो हुनुहुन्थ्यो, यति छिट्टै कोषबाट निर्णय हुन्छ होला भन्ने लागेको थियो ?

म मन्त्री हुनुभन्दा पहिले पनि जलवायु न्यायका लागि लड्ने अभियन्ता हुँ। मैले भूकम्पलगायतका विपद्हरूमा पनि धेरै स्वयंसेवा गरेकी छु। तराईका बस्तीहरू हरेक वर्ष बाढीमा डुब्छन्, कर्णालीका किसानको अवस्था उस्तै छ। मैले त्यो पीडा प्रत्यक्ष देखेको छु। जब तपाईं आफूले महसुस गरेको पीडा बोल्नुहुन्छ, तब त्यसले काम गर्छ।

जुन साता यो घटना भयो, त्यही हप्ता अति कम विकसित राष्ट्रहरू (एलडीसी) को बैठक थियो। मैले त्यहाँ गएर ४४ वटा देशसामु यो कुरा राखेँ। महासभामा पनि यो कुरा उठ्यो। मिडियाले एकदमै साथ दिनुभयो। त्यतिखेर युवाहरूले विश्वभरिबाट ऋण होइन, अनुदान चाहिन्छ भनेर अभियान चलाउनुभयो। मलाई हजारौँ इमेलहरू आएका थिए।

त्यसैले यो सबै सरोकारवालाहरूले जहाँ–जहाँबाट भूमिका खेल्नुभयो, त्यसको प्रतिफल हो। मैले द्विपक्षीय भेटघाटहरूमा, अस्ट्रेलियाले गरिरहेको कोप प्रेसिडेन्सीमा र कोषका टिम मेम्बरहरूसँग बस्दा पनि एकदमै कडा रूपमा आवाज उठाएकी छु।

‘हामीलाई सहानुभूति चाहिँदैन। सहानुभूति हो भने नाइँ भनिदिनुस्, यो हाम्रो अधिकार हो, दिनुपर्छ’ भनेकी छु।

त्यसैको नतिजास्वरूप हामीले २० मिलियन डलर मात्र होइन, अनुकूलन कोषबाट पनि ४५ मिलियन डलर पाएका छौँ, यो सबैको साथले प्राप्त भएको उपलब्धि हो।

हामीले कोपका लागि जसरी तयारी गरिरहेका छौँ, त्यहाँबाट आइसकेपछि प्राप्त हुने नतिजा कर्णालीका किसान, रसुवाका पीडित र तराईका बस्तीहरूसम्म पुर्‍याउने पूर्ण प्रयास गर्नेछौँ।