जलवायु वित्तलाई अनुदानमा आधारित, सहज र प्रत्यक्ष पहुँचयोग्य बनाउन नेपालको प्रस्ताव

१६ कात्तिक, काठमाडौं । यही कात्तिक २३ देखि मंसिर ४ गतेसम्म टर्कीको अन्टालियामा हुन लागेको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलनमा पर्वतीय क्षेत्रका समस्यालाई जलवायु वार्ताको स्थायी एजेन्डा बनाउनुका साथै जोखिममा रहेका मुलुकलाई पर्याप्त वित्त, अनुकूलन, हानि तथा नोक्सानीको सम्बोधन हुने गरी जलवायु न्यायको प्रत्याभूति गर्नुपर्ने विषय नेपालले उठाउने भएको हो ।

सरकारले कोप–३१ मा प्रस्तुत गर्न तयार गरेको राष्ट्रिय स्थिति पत्रमा पर्वतीय पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षण र जलवायुजन्य हानि तथा नोक्सानी सम्बोधनका लागि अनुदानमा आधारित जलवायु वित्त उपलब्ध गराउनुपर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिएको छ ।

तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्ने विश्वव्यापी जलवायु प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयनमा रूपान्तरण गर्नुपर्नेमा नेपालले विशेष जोड दिएको छ ।

त्यसैगरी पर्वतीय क्षेत्रका विशिष्ट जोखिमको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र विकासशील तथा अति कम विकसित मुलुकलाई उपलब्ध हुने जलवायु सहयोगलाई वार्ताका मुख्य विषय बनाइने भएको छ ।

कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन महाशाखा प्रमुख डा. महेश्वर ढकालले स्थिति पत्रमा जलवायु परिवर्तनमा न्यून योगदान गरे पनि यसको असरबाट अत्यधिक प्रभावित मुलुकका रूपमा नेपाललाई प्रस्तुत गर्दै हिमाल, जैविक विविधता, वन तथा पर्वतीय पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षणमा पुर्‍याएको योगदानलाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु छलफलमा उचित मान्यता दिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको बताए ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता समेत रहेका ढकालले स्थिति पत्रमा प्रमुख प्राथमिकताका साथ समावेश गरिएको हिमाली क्षेत्रमा १.५ डिग्री तापक्रम वृद्धिको विषय कोप–३१ को एजेन्डामा राख्न नेपाल र भुटानको संयुक्त प्रस्ताव यूएनएफसीसीसीको सचिवालयमा दर्ता भइसकेको जानकारी दिए ।

ढकालका अनुसार भोटेकोशी, बुढीगण्डकी र भुटानमा भएका बाढीका घटनाले पर्वतीय क्षेत्र जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको पुष्टि गरेका छन् । नेपालले यस विषयलाई सम्मेलनको एजेन्डा बनाउन भुटानसँग मिलेर प्रस्ताव गरेको हो ।

नेपालले अनुकूलन, पूर्वसूचना प्रणाली, विपद्पछिको पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाका लागि अनुदानमा आधारित सहज जलवायु वित्त तथा उन्नत प्रविधिमा पहुँच बढाउनुपर्ने माग पनि गर्ने भएको छ । साथै, सन् २०४५ सम्म नेट कार्बनको प्रतिबद्धता दोहोर्‍याउँदै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहयोग र उत्सर्जनकर्ताको दायित्वमा जोड दिने ढकालले बताए ।

डा. ढकालका अनुसार जलवायु वित्त उपलब्ध गराउँदा अनुदानमा आधारित, सहज र सरल प्रक्रियाबाट उपलब्ध हुनुपर्छ । पर्वतीय मुलुक, विशेषगरी नेपालजस्ता देशहरूले आफ्नो जलवायु अनुकूलन योजना अथवा राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडीसी) ले परिकल्पना गरेका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न पर्याप्त बजेटको व्यवस्था हुनुपर्छ । ‘यसमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको दायित्व रहन्छ,’ उनले भने, ‘इतिहासमा कार्बन उत्सर्जन गरेर पृथ्वीको सतहको औसत तापक्रम वृद्धिमा भूमिका खेलेका र आर्थिक रूपमा सम्पन्न राष्ट्रहरूले अहिले आर्थिक रूपमा कमजोर राष्ट्रहरूलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ हामी अघि बढ्छौँ ।’

उनले भने, ‘जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी ३० वटा कोप सम्पन्न भइसकेका छन् र हामी ३१ औँ कोपमा जाँदैछौँ । एउटा कोपमा बुलन्द आवाज उठाएर मात्रै पुग्दैन । विगतभन्दा अझ प्रभावकारी भएर जानुपर्छ । विगतका सिकाइ र कमजोरीहरूको विश्लेषण गरेर अर्को कोपमा अझ सशक्त रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्छ । यो निरन्तर प्रक्रिया हो । अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय परिवर्तन भइरहेको सन्दर्भमा हामीले पनि आफ्ना रणनीतिहरू गतिशील बनाउनुपर्छ । जलवायु परिवर्तनबाट नेपाललाई सकेसम्म जोखिममा नपर्ने गरी काम गर्ने र जोखिम आइहालेमा त्यसलाई सामना गर्दै उत्थानशील बनाउने दिशामा हामी अघि बढ्नुपर्छ। यही रणनीतिका साथ हामी अहिलेको जलवायु सम्मेलनमा सहभागी हुनेछौँ ।’

स्थिति पत्रमा विकसित मुलुकको ऐतिहासिक जिम्मेवारी र क्षमताका आधारमा जलवायु वित्त, प्रविधि हस्तान्तरण तथा क्षमता विकासको सहयोग बढाउनुपर्ने, अनुकूलन र हानि तथा नोक्सानीका लागि ऋणभन्दा अनुदानमा आधारित वित्त, सरल प्रक्रिया र प्रत्यक्ष पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

४५ पृष्ठको स्थिति पत्रमा प्रमुख आठ प्राथमिकतासहित विभिन्न १५ बुँदा समेटिएका छन् । नेपालको राष्ट्रिय स्थिति पत्रले कोप–३१ मा पाँच प्रमुख परिणाम हासिल गर्ने लक्ष्य प्रस्तुत गरेको छ– तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्ने प्रयासलाई बलियो बनाउने, पर्वतीय जोखिमलाई विश्वव्यापी जलवायु एजेन्डामा स्थापित गर्ने, अनुकूलन तथा हानि र नोक्सानीका लागि पर्याप्त वित्त सुनिश्चित गर्ने, प्रविधि तथा क्षमता विकासमा सहयोग बढाउने र जलवायु न्याय तथा समावेशी सहभागितालाई अघि बढाउने ।

नेपालको मूल सन्देश जलवायु प्रतिबद्धता घोषणामा मात्र सीमित नराखी कार्यान्वयनमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने रहेको छ । पर्वतीय जोखिमलाई विश्व जलवायु वार्ताको केन्द्रमा राख्दै जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित मुलुकलाई सहज, पर्याप्त र अनुदानमा आधारित सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने नेपालको प्रस्ताव छ ।

पर्वतीय जोखिमलाई विश्व जलवायु वार्ताको केन्द्रमा राख्ने प्रस्ताव

नेपालको स्थिति पत्रको प्रमुख प्राथमिकतामध्ये पर्वतीय क्षेत्रको जलवायु जोखिमलाई संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी रूपरेखाभित्र स्पष्ट रूपमा स्थापित गर्नु रहेको छ । हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धि, हिमनदी पग्लिने क्रम, हिमताल विस्फोट, बाढीपहिरो, पानीको उपलब्धतामा परिवर्तन र पारिस्थितिक प्रणालीमा पर्ने असरलाई विश्वव्यापी जलवायु नीतिमा पर्याप्त स्थान दिनुपर्ने नेपालले प्रस्ताव गरेको छ ।

यसका लागि पर्वतीय विषयमा उच्चस्तरीय वार्ता नियमित रूपमा आयोजना गर्ने, जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी औपचारिक कार्यकार्यक्रम स्थापना गर्ने तथा विश्वव्यापी अनुकूलन लक्ष्य, जलवायु वित्त र सम्बन्धित कोषमा पर्वतीय जोखिमका सूचक समावेश गर्ने नेपालको प्रस्ताव छ । पर्वतीय क्षेत्रमा जलवायु प्रभावसम्बन्धी वैज्ञानिक अध्ययन, तथ्यांक तथा निगरानी प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने र पर्वतीय जोखिमलाई विश्वव्यापी जलवायु विज्ञान तथा नीतिगत प्रक्रियासँग जोड्ने विषय पनि स्थिति पत्रमा समेटिएको छ ।

नेपालले ‘सगरमाथा आह्वान’लाई अघि बढाउँदै पर्वतीय मुलुकका साझा मुद्दामा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य विस्तार गर्नुपर्ने जनाएको छ । पर्वतीय क्षेत्रका जोखिम र तिनको समुद्रसम्म पर्ने प्रभावलाई जोड्ने ‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्म’ अवधारणालाई पनि नेपालले जलवायु कूटनीतिको आधारका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । स्थिति पत्रमा सन् २०२६ मा पर्वतीय विषयमा संवाद आयोजना गर्ने, पर्वतीय जोखिमलाई जलवायु वित्त तथा अनुकूलनका कार्यक्रमसँग जोड्ने र हिमालय क्षेत्रमा साझा वैज्ञानिक अध्ययन तथा क्षेत्रीय सहकार्य बढाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।

नेपालले प्रस्तुत गरेको स्थिति पत्रमा २०२६ अगस्ट २६ मा रसुवा–भोटेकोशी क्षेत्रमा भएको विपद्को उदाहरण दिँदै जलवायुजन्य जोखिमको गम्भीरता औँल्याइएको छ ।

प्रवक्ता ढकालले भने, ‘भोटेकोशी, बूढीगण्डकी र भुटानमा भएका बाढीका घटनाले पर्वतीय क्षेत्र जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको स्पष्ट पारेका छन् । तापक्रम वृद्धिका कारण हिमाली क्षेत्रमा परेको असरलाई कोप–३१ मा छलफलको विषय बनाउन नेपालले भुटानसँग मिलेर प्रस्ताव गरेको छ ।’

नेपालजस्ता पर्वतीय मुलुकले आफ्नो जलवायु अनुकूलन योजना र राष्ट्रिय निर्धारित योगदानले परिकल्पना गरेका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न पर्याप्त बजेट आवश्यक रहेको बताउँदै उनले भने, ‘जलवायु वित्त अनुदानमा आधारित, सहज र सरल प्रक्रियाबाट उपलब्ध हुनुपर्छ। हानि तथा नोक्सानी, पूर्वसूचना प्रणाली, विपद्पछिको राहत, पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सहयोग गर्नुपर्छ । बढी उत्सर्जन गर्ने राष्ट्रहरूले बढी दायित्व लिनुपर्छ ।’

शीघ्र र पर्याप्त वित्तको माग

जलवायु परिवर्तनका कारण हुने हानि तथा नोक्सानी नेपालका लागि अर्को प्रमुख वार्ता विषय हो । स्थिति पत्रमा बाढी, पहिरो, हिमताल विस्फोट, अतिवृष्टि तथा अन्य जलवायुजन्य विपद्का कारण भएको मानवीय, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक क्षतिको उल्लेख गरिएको छ ।

नेपालले हानि तथा नोक्सानीसम्बन्धी वार्सा अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्र, सान्टियागो नेटवर्क र हानि तथा नोक्सानी कोषलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । विशेषगरी विपद्पछि प्रभावित मुलुकले शीघ्र वित्त प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था, सरल आवेदन प्रक्रिया र पर्वतीय तथा अति जोखिमयुक्त क्षेत्रका लागि लक्षित सहयोग आवश्यक रहेको स्थिति पत्रमा उल्लेख छ ।

नेपालले हानि तथा नोक्सानीको मूल्यांकनमा आर्थिक क्षतिसँगै सांस्कृतिक सम्पदा, धार्मिक स्थल, समुदायको सामाजिक संरचना, मानसिक तथा मनोसामाजिक असर र जीविकोपार्जनमा पर्ने दीर्घकालीन प्रभावलाई पनि समावेश गर्नुपर्ने जनाएको छ ।

स्थिति पत्रमा भोटेकोशी विपद्का लागि हानि तथा नोक्सानी कोषबाट २ करोड १६ लाख अमेरिकी डलर विनियोजन भएको उल्लेख गर्दै दीर्घकालीन र शीघ्र वितरण प्रणाली आवश्यक रहेको औँल्याइएको छ । विपद् प्रभावित समुदायको पुन:स्थापना र पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग पर्याप्त, पूर्वानुमानयोग्य र सहज रूपमा उपलब्ध हुनुपर्ने नेपालको धारणा छ ।

‘माउन्टेन फन्ड’ स्थापना गर्ने प्रस्ताव

नेपालले जलवायु वित्तलाई कोप–३१ को मुख्य वार्ता विषयका रूपमा अघि बढाउने भएको छ । स्थिति पत्रमा नयाँ सामूहिक परिमाणित जलवायु वित्त लक्ष्य (एनसिक्युजी) अन्तर्गत सन् २०३५ सम्म प्रतिवर्ष ३०० अर्ब अमेरिकी डलर जुटाउने लक्ष्यलाई न्यूनतम आधारका रूपमा लिँदै सबै स्रोतबाट प्रतिवर्ष १.३ ट्रिलियन अमेरिकी डलर परिचालन गर्ने आवश्यकतामा जोड दिइएको छ ।

नेपालले अनुकूलन, हानि तथा नोक्सानी र पर्वतीय क्षेत्रका लागि छुट्टै तथा पर्याप्त वित्त उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । वित्तीय सहयोग ऋणमा आधारित हुँदा विकासशील मुलुकको ऋणभार बढ्न सक्ने भएकाले अनुदानमा आधारित सहयोगलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने स्थिति पत्रमा उल्लेख छ ।

जलवायु वित्तमा प्रत्यक्ष पहुँच बढाउने, आवेदन तथा स्वीकृति प्रक्रिया सरल बनाउने, राष्ट्रिय प्राथमिकताअनुसार वित्त परिचालन गर्ने र जलवायु वित्तको प्रभावकारी अनुगमन तथा लेखांकन प्रणाली विकास गर्ने विषय पनि नेपालका प्राथमिकतामा छन् । नेपालले पर्वतीय क्षेत्रका लागि ‘माउन्टेन फन्ड’ स्थापना गर्ने प्रस्तावलाई सगरमाथा आह्वानसँग जोडेको छ । नवीन वित्तीय स्रोत परिचालनका उपाय अपनाउन सकिने भए पनि ती उपाय सार्वजनिक जलवायु वित्तको विकल्प हुन नहुने स्थिति पत्रमा उल्लेख छ ।

हिमालय क्षेत्रीय सहकार्य र जलवायु कूटनीति

नेपालले हिमालय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका साझा जोखिम सम्बोधन गर्न क्षेत्रीय सहकार्य विस्तार गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । पर्वतीय विज्ञान, सीमापार जोखिम, जलवायु तथ्यांक आदानप्रदान, पूर्वसूचना प्रणाली र साझा अनुसन्धानलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने स्थिति पत्रमा उल्लेख छ ।

जलवायु वार्तामा अति कम विकसित तथा पर्वतीय मुलुकका साझा मुद्दा उठाउने, अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी विस्तार गर्ने र कोप–३१ मा नेपालको राष्ट्रिय प्राथमिकता तथा पर्वतीय एजेन्डालाई प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गर्ने योजना बनाइएको छ ।

स्थिति पत्रमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभाको ८१औँ सत्रमा प्रधानमन्त्री तथा फिजीमा आयोजित प्रि–कोप बैठकमा परराष्ट्रमन्त्रीले प्रस्तुत गरेका विषयलाई पनि नेपालको जलवायु कूटनीतिक प्राथमिकतासँग जोडिएको छ । हिमालदेखि समुद्रसम्मको जोखिम, क्षेत्रीय संयन्त्र, तथ्यांक तथा पूर्वसूचना प्रणाली र शीघ्र जलवायु वित्त उपलब्ध गराउने विषयलाई ती वक्तव्यमा जोड दिइएको थियो ।

अनुकूलन कार्यका लागि सहयोग आवश्यक

नेपालले जलवायु अनुकूलनलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताका रूपमा अघि बढाउँदै राष्ट्रिय अनुकूलन योजना, स्थानीय अनुकूलन कार्ययोजना र राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडीसी) कार्यान्वयनका लागि पर्याप्त अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक रहेको जनाएको छ ।

स्थिति पत्रअनुसार सन् २०२५ देखि २०३५ सम्म नेपाललाई अनुकूलनका लागि करिब १८ देखि २० अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ । उक्त रकम जुटाउन अनुकूलन वित्त बढाउनुपर्ने र त्यसमा अनुदानको हिस्सा विस्तार गर्नुपर्ने नेपालले प्रस्ताव गरेको छ ।

विश्वव्यापी अनुकूलन लक्ष्य तथा यूएई–बेलेम कार्यढाँचाको कार्यान्वयनमा पर्वतीय जोखिमलाई समावेश गर्नुपर्ने, अनुकूलनका सूचक स्वैच्छिक र दण्डात्मक नहुने गरी तय गर्नुपर्ने तथा अति कम विकसित मुलुकको आवश्यकता र क्षमतालाई ध्यान दिनुपर्ने स्थिति पत्रमा उल्लेख छ ।

नेपालले सन् २०३५ सम्म अनुकूलन वित्तलाई उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि गर्ने, राष्ट्रिय तथा स्थानीय तहमा जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सहयोग पुर्‍याउने र अति कम विकसित मुलुकको श्रेणीबाट स्तरोन्नति भएपछि पनि जलवायु सहयोग निरन्तर रहने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गर्ने भएको छ ।

कृषि, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, पानी, सरसफाइ, पूर्वाधार तथा स्थानीय समुदायको जीविकोपार्जनलाई जलवायु अनुकूलनसँग जोड्नुपर्ने विषय पनि स्थिति पत्रमा समेटिएको छ । जलवायु परिवर्तनले कृषि उत्पादन, खाद्य सुरक्षा र स्वास्थ्यमा पार्ने असरलाई सम्बोधन गर्न स्थानीय बाली, जलवायुमैत्री कृषि, महिला, आदिवासी जनजाति तथा युवाको सहभागितालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने नेपालले जनाएको छ ।

ऊर्जा संक्रमण र कार्बन बजार, प्रविधि हस्तान्तरण, क्षमता विकास र समावेशी सहभागिता

नेपालले जलवायु न्यूनीकरणका विषयमा विकसित मुलुकले नेतृत्व लिनुपर्ने र विकासशील मुलुकलाई आवश्यक वित्त तथा प्रविधि उपलब्ध गराउनुपर्ने जनाएको छ। स्थिति पत्रमा सन् २०२६ पछि पनि न्यूनीकरण कार्यकार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्ने र राष्ट्रिय निर्धारित योगदानका लक्ष्यअनुसार विभिन्न क्षेत्रमा उत्सर्जन घटाउने कार्य अघि बढाउनुपर्ने उल्लेख छ ।

नेपालले कार्बन बजारमा अतिरिक्तता सुनिश्चित गर्नुपर्ने, विकसित मुलुकको जलवायु वित्तीय दायित्वको विकल्पका रूपमा कार्बन व्यापारलाई प्रयोग गर्न नहुने र परियोजना विकास, प्रमाणीकरण, प्रविधि हस्तान्तरण तथा स्थानीय समुदायलाई लाभ पुर्‍याउने व्यवस्था आवश्यक रहेको जनाएको छ । त्यसैगरी गैर–बजार आधारित सहकार्यलाई पनि अघि बढाउन जोड दिएको छ ।

जलवायु प्रविधि हस्तान्तरणलाई आवश्यकता पहिचानदेखि परियोजना कार्यान्वयन र वित्त परिचालनसम्म जोड्ने व्यवस्था आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै जलवायु शिक्षा, तालिम, जनचेतना, सार्वजनिक सहभागिता, सूचना पहुँच र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई जलवायु कार्यान्वयनका महत्त्वपूर्ण आधारका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।

स्थानीय तह, युवा, बालबालिका, आदिवासी जनजाति, महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा सीमान्तकृत समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने नेपालले जनाएको छ । स्थिति पत्रमा लैङ्गिक समानता, सामाजिक समावेशिता तथा जलवायु न्यायलाई राष्ट्रिय जलवायु नीति र कार्यक्रमसँग जोड्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

जलवायुजन्य विपद्का समयमा सबै समुदायले पहुँचयोग्य पूर्वसूचना, स्वास्थ्य सेवा, खानेपानी, सरसफाइ, शिक्षा तथा पुन:स्थापनाको सुविधा पाउनुपर्ने उल्लेख छ । नेपालले न्यायोचित ऊर्जा संक्रमणका क्रममा जीविकोपार्जन, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा र प्रभावित समुदायको अधिकार संरक्षण गर्नुपर्ने जनाएको छ । जीवाश्म इन्धनबाट संक्रमणका लागि विकासशील मुलुकलाई वित्त र प्रविधि उपलब्ध गराउनुपर्ने तथा संक्रमणका कारण सिर्जना हुने सामाजिक तथा आर्थिक असर सम्बोधन गर्नुपर्ने स्थिति पत्रमा उल्लेख छ ।