२ फागुन, इटहरी । आफ्नो जिल्लालाई प्रदेश १ को राजधानी बनाउनुपर्ने माग गर्दै आएका धनकुटाका दुबै प्रदेशका सांसदहरुले ‘क्षतिपूर्ति’ स्वरुप मन्त्री पदको नयाँ माग अघि सारेका छन् ।
धनकुटाबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित दुईवटै प्रदेशका सांसद इन्द्रमणि पराजुली र निरन राईले धनकुटालाई मन्त्री दिनुपर्ने माग गरेका हुन् ।
प्रदेशको मुकामका लागि जनस्तरबाट भएको संघर्षका बाबजुद राजधानी नबनाइएकाले अब मन्त्री बनाउनैपर्ने उनीहरुले बताए । मन्त्री पाउने आफ्नो जिल्लाको पहिलो हक भएको दुबै सांसदले दाबी गरे ।
प्रदेश (क) का सांसद निरन राईले धनकुटालाई अस्थायी राजधानी नदिएको क्षतिपूर्ति तिर्नका लागि मन्त्री दिनुपर्ने जिकिर गरे । उनले अनलाइनखबरसँग भने- ‘धनकुटाले प्रदेशको मन्त्री पाउने कुरा कुनै तर्क मात्रै हैन, यो त आवश्यक कुरा हो ।’
सांसद एवं एमालेका युवा नेता राईले अनलाइखबरसँग कुरा गर्दै भने, ‘धनकुटाले राजधानी पनि जबरजस्त नपाउने र मन्त्री पनि नपाउने हो भने हदै अन्याय हुन्छ ।’
धनकुटा गर्विलो वामपन्थी इतिहास बोकेको जिल्ला भएकाले छिन्ताङका १६ सहिदको सम्मानका लागि शक्तिशाली मन्त्रालय दिनैपर्ने राईको तर्क छ ।
मन्त्रीको दाबी गर्दै राई अगाडि भन्छन् ‘हिजो पनि वामपन्थी मोर्चाबाट बहुदल र प्रजातन्त्रका लागि लडेर धनकुटेलीले रगत बगाए । तर, त्यो रगतको सम्मानमा वामपन्थी सरकारले कुनै सम्मान र शहिद घोषणा नगरेर अर्को सरकारले गरेको दुःखद अवस्था छ ।’
सांसद राईले चेतावनीको भाषामा भने- ‘अब वामपन्थी क्याविनेट बन्दा तीनै तहका सरकारमा वामपन्थीको पक्षमा क्लिन स्विप गर्ने धनकुटे जनमतको सम्मानका लागि पनि मन्त्री नदिएर अर्को गम्भीर गल्ती नहोस् ।’
त्यसैगरी प्रदेश (ख) का सांसद इन्द्रमणि पराजुलीले मन्त्री दाबी गर्दै अनलाइनखबरसँग भने, ‘धनकुटामा वामपन्थीले दुईतिहाइ म्यान्डेट पाएको हुनाले यो जिल्ला प्रदेशको क्याविनेटमा मन्त्री पाउन योग्य छ ।’
सांसद पराजुलीले आफूले मिडियाबाट मागेर भन्दा पनि धनकुटाको भावना सम्बोधन गर्नका लागि पनि मन्त्री पाउनुपर्ने तर्क अघि सारे ।
पराजुलीले भने, ‘हामीले मिडियामा कराएर मन्त्री हुन योग्य छौं भनेको हैन, तर धनकुटाको बलियो वामपन्थी विगत र अस्थायी राजधानी नबनाएको पीडाको मलम लगाउन मन्त्री दिनुपर्ने स्वतः बुझ्नुपर्ने कुरा हो ।’
