२३ माघ, काठमाडौं । राजस्व सम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीतिमा परामर्शका लागि अब स्थायी संयन्त्र संक्रिय हुने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले नेपाल राजस्व परामर्श विकास समिति गठन आदेश स्वीकृत गरेको छ ।
यससँगै अब राजस्वसम्बन्धी रणनीति, नीति तथा अन्य विषयमा नेपाल सरकार र अर्थ मन्त्रालयको परामर्शदाताका रुपमा विकास समितिले स्थायी संयन्त्रका रुपमा काम गर्ने भएको छ । अहिले हरेक वर्ष बजेट आउने समयमा सरकारले राजस्व सचिवको नेतृत्वमा राजस्व परामर्श समिति गठन गरी राजस्वको नीतिगत विषयमा काम गरिरहेको थियो ।
अब भने स्थायी रुपमै काम गर्ने गरी विकास समिति बन्ने भएको हो । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार विकास समिति ऐन, २०१३ अनुसार समिति गठन भएको हो ।
साढे दुई दशकदेखि चर्चामा सिमित राजस्व बोर्ड गठनलाई सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमै समेटेको थियो । सोही अनुसार सरकारले अब एक जना अध्यक्ष र दुई जना सदस्य रहने गरी समिति गठन हुने भएको हो ।
राजस्व परिचालन र व्यवस्थापनमा नेपाल सरकारलाई आवश्यक सुझाव र सिफारिस दिन यो समितिले काम गर्ने भएको हो ।
राजस्व परामर्श विकास समितिमा रहने अध्यक्ष र सदस्यको सिफारिस भने अर्थ मन्त्रालयका सचिव र दुई जना राजस्व विज्ञ सम्मिलित टोलीले गर्ने भएको छ ।
सिफारिस समितिले सिफारिस गरेका व्यक्तिमध्येबाट योग्यता पुग्ने व्यक्तिलाई नेपाल सरकारले समितिको अध्यक्ष र सदस्यमा नियुक्त गर्ने भएको छ ।
योग्यता विद्यावारिधी
अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको गठन आदेश अनुसार ४५ वर्ष पुरा भइ ६० वर्ष ननाघेको व्यक्ति मात्र राजस्व परामर्श विकास समितिको अध्यक्ष र सदस्य बन्न सक्नेछ । अर्थशास्त्र, व्यवस्थापन, वाणिज्य शास्त्र वा वाणिज्य कानून विषयमा विद्यावारिधी गरी राजस्व सम्बन्धी क्षेत्रमा कम्तिमा ५ वर्ष अध्ययन-अनुसन्धान तथा काम गरेको व्यक्ति समितिका लागि योग्य हुनेछ ।
उल्लेखित विषयमा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त व्यक्तिले समेत १० वर्ष कार्यानुभवका आधारमा समितिका लागि योग्य हुने प्रावधान राखिएको छ । फौजदारी अपराध तथा नैतिक पतन हुने कुनै पनि कसुर नलागेको व्यक्ति मात्र समितिमा योग्य हुनेछन् ।
विदेशको ग्रीनकार्ड वा पीआर होल्डरसमेत यस पदमा अयोग्य बन्नेछन् । अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि ४ वर्षको हुनेछ । एक पटकका लागि पुनः नियुक्तिसमेत गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ ।
के गर्छ समितिले ?
विगतमा राजस्व परामश समितिले गर्ने काम अब स्थायी संयन्त्रबाट हुनेछ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार राजस्व नीति, कर सम्बन्धी नीति, कर संरचना र कार्य प्रक्रियाको सामयिक मूल्यांकन गरी उपयुक्त राजस्व प्रणाली विकास गर्ने बारे आवश्यक अध्ययन यस समितिको जिम्मेवारीमा परेको छ ।
राष्ट्रिय आर्थिक नीतिको आधारमा राजस्व नीति, कर सम्बन्धी नीति, कर संरचना र कार्य प्रक्रियाको सामयिक मूल्यांकन गरी नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने काम समेत समितिबाट हुने भएको छ ।
लगानीमैत्री कर नीतिको विकास गर्न आवश्यक अध्ययन अनुसन्धान गरी सरकारलाई सुझाव दिने जिम्मेवारी समेत समितिले पाएको छ । आन्तरिक स्रोतको सवलिकरण, करको दायरा बिस्तार, कर छूट तथा दोहोरो करमुक्ति सम्झौताको विश्लेषण समेत यसै समितिबाट हुनेछ ।
राजस्व संकलनको योजना तथा प्रक्षेपण र राजस्व परिचालनको नियमित अनुगमन तथा मूल्यांकन गरी वाषिर्क बजेट तर्जुमा गर्दा सरकारलाई सुझाव दिने काम समेत यसै समितिबाट हुने भएको छ ।
सरकारले अहिले लगाएका कर तथा गैरकर राजस्वका दरको अन्तर सम्बन्ध, विश्वव्यापीकरण तथा द्विपक्षीय सन्धि सम्भौता समेतको अध्ययन एवमः विश्लेषण गरी सुझावको सिफारिससमेत समितिबाट हुनेछ ।
उद्योग, व्यापार, पर्यटन लगायत अन्य विभिन्न व्यवसायको विकास तथा बिस्तारमा अनुकुल हुने राजस्व सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रमबारे नेपाल सरकारलाई राय दिने जिम्मेवारी समितिले पाएको छ ।
नयाँ कर लागू गर्ने तथा कुनै कर खारेज गर्नु पर्ने भएका सुझाव समेत दिन पाउने गरी अधिकार तोकिएको छ । बजेटमा राखिएका राजस्व नीति र कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सुझाव दिने गरी समितिलाई अधिकार दिइएको छ ।
राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको तुलनात्मक विश्लेषण, राजस्व कानूनमा गर्नुपर्ने सुधारको अध्ययन र अन्तर्राष्ट्रिय कर कानूनको अध्ययन गरी सरकारलाई सुझाव समेत समितिबाटै आउनेछ । स्थानीय र प्रदेश तहबाट लगाइएको करको अध्ययन गरी राजस्व प्रशासनमा दोहोरोपन आन नदिन सरकारलाई समितिले सुझाव दिएको छ ।
यस समितिलाई सरकारले राजस्व सम्बन्धी बौद्धिक थिंङ्क ट्यांकका रुपमा उपयोग गर्ने नीति लिएको छ । सम्बन्धित विषयमा स्नातकोत्तर अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीलाई इन्टरर्सिप कार्यक्रम संचालन गरि जनशक्ति उतपादनमा समेत समितिल भूमिका निर्वाह गर्नेछ । समितिको प्रशासकीय प्रमुख तथा सचिवको भूमिकामा सरकारले सहसचिव स्तरको एक दरबन्दी राख्ने भएको छ ।
