१ असार, काठमाडौं । सरकारले अत्यावश्यक वस्तुको सूचीमा राखेको पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी बागमती प्रदेशमा मंगलबार तेस्रो दिन पनि अवरुद्ध भयो । कोरोनाविरुद्धको खोप नपाएको भन्दै इन्धन ढुवानी गर्ने चालकहरूले आइतबारबाट सुरु गरेको अवरोध मंगलबारसम्म जारी छ ।
बागमती प्रदेशका लागि भारतको बरौनीबाट पेट्रोल तथा बाराको अमलेखगन्जस्थित निगमको डिपोबाट डिजेल ढुवानी गर्ने र थानकोट प्रादेशिक डिपोबाट पम्पहरूसम्म पेट्रोलियम ढुवानी गर्ने चालकहरू खोप पाउनु पर्ने भन्दै सेवा रोकेर आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।
नेपाल पेट्रोलियम ट्यांकर चालक संघमा संगठित चालकहरूले संघमा आवद्ध २४ सय चालक तथा सहचालकलाई खोपको व्यवस्था नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने अडान लिएका छन् ।
ढुवानी रोकेरै आन्दोलन
आइतबार सुरु भएको चालकहरूको आन्दोलनका कारण अमलेखगन्ज डिपोमा भारतबाट हुने पेट्रोलको आयात ठप्प भएको छ । अमलेखगन्ज डिपोबाट बागमती प्रादेशिक डिपो थानकोट र यहाँबाट प्रदेशभरिका पम्पहरूमा हुने ढुवानी पनि अवरुद्ध छ ।
निषेधाज्ञाले पेट्रोलियम खपत न्यून रहेका कारण असर कम देखिए पनि चालकहरूको आन्दोलनले प्रदेशको समग्र वितरण प्रणाली अवरुद्ध भएको निगमको थानकोट डिपोले जनाएको छ ।
अहिलेसम्म सरकारी तथा सहकारीका ट्यांकर र पम्पहरूले माग धानेका छन् । यस्तै अवस्था केही दिन रहे पेट्रोलियम अभाव देखिन थाल्ने डिपो प्रमुख अभिषेक ठाकुरले बताए ।
आन्दोलित ट्यांकर चालकहरूले भने आफूहरूमाथि अन्याय भएको बताएका छन् । विराटनगर, भैरहवा र नेपालगञ्ज डिपोले आफ्नो मातहतका चालकलाई खोप लगाएको उनीहरूले जनाएका छन् ।‘खोप चाहियो भनेर निवेदन दिनुभएको थियो, हामीले पनि आवश्यक ठाउँमा पत्राचार गरेकै थियौं तर एक्कासी थप दबाब दिन सेवा अवरुद्ध गरियो,’ डिपो प्रमुख ठाकुरले भने । चालकहरूको ढुवानी अवरोधका कारण दैनिक २४ लाख डिजेल, पेट्रोलको ढुवानी तथा वितरण प्रभावित भएको डिपोले जनाएको छ ।
भारत पुगेर इन्धन ल्याउने अमलेखगञ्ज र थानकोटका चालकलाई खोपको व्यवस्था नगरेर अन्याय गरेको नेपाल पेट्रोलियम ट्यांकर चालक संघका अध्यक्ष ईश्वर लामाले बताए ।
‘अन्त खोप लगाइएको छ, हामीलाई मात्रै किन खोप नदिने ? हामीमाथि अन्याय भयो,’ अध्यक्ष लामाले भने । खोपका लागि पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि सुनुवाइ नभएपछि असर देखिने गरी दबाब दिएको उनको भनाइ छ । ‘अत्यावश्यक सेवा रोक्न नहुने जान्दाजान्दै पनि बाँच्नका लागि सेवा रोकेरै माग पूरा गर्न लाग्नुपरेको हो,’ उनले सुनाए ।
पम्पवालाको समर्थन
कोरोनाविरुद्धको खोप लगाउन नपाएको भन्दै सेवा रोकेका ट्यांकर चालकको आन्दोलनमा ऐक्यवद्धता जनाउँदै देशभरका पम्प सञ्चालकहरूले आइतबार बेलुका विज्ञप्ति निकाले । आफूहरुले पनि पटक–पटक खोपका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको तर पूरा नभएको भन्दै नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स राष्ट्रिय एशोसिएसनले चालकलगायतको पेट्रोलियम क्षेत्रका सबैको माग पूरा गर्न सरकारलाई आग्रह गर्यो ।
सहज रुपमा खोपको उपलब्धताका लागि नेपाल आयल निगम, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको एशोसिएसनले अन्यथा वितरण प्रणाली असहज हुने चेतावनी पनि दिएको छ । ‘नियमित वितरण प्रणाली असहज हुन नदिन शीघ्र खोपको व्यवस्था मिलाइदिनुहुन एशोसिएसन अनुरोध गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
के अत्यावश्यक सेवा रोक्न पाइन्छ ?
खोप माग्नु जायज भए पनि खोप नदिएको भनेर पेट्रोलियम ढुवानी रोक्नु अत्यावश्यक सेवा ऐन २०१४ अनुसार कसूर हुने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । खोप लगाउने विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग समन्वय गरिरहेको भन्दै गृह प्रवक्ता जनकराज दाहालले अत्यावश्यक सेवा रोक्ने काम तत्काल बन्द हुनुपर्ने बताए ।
अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन र खोप लगाउने विषय फरक भएको पनि उनले बताए । ‘उहाँहरूको खोपको माग जायज हो, खोप लगाउन पाउनुपर्छ, लगाउनुपर्छ, हामी सम्भव भएसम्म उपलब्ध गराउँछौं तर त्यसैलाई कारण बनाएर सेवा रोक्नु स्वीकार्य हुन्न,’ सहसचिव एवं प्रवक्ता दाहालले भने ।
पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी नियमित गर्न उद्योग मन्त्रालयलाई आग्रह गरिने पनि गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन ऐन २०१४ र गृह मन्त्रालयको २०७६ असोज २७ को सूचना अनुसार पेट्रोलियम पदार्थको पैठारी, ढुवानी, भण्डारण तथा वितरण सम्बन्धी सेवा कुनै पनि बहानामा अवरोध पुर्याउन पाइँदैन ।
खोप दिने दायित्व कसको ?
सरकारले पहिलोपटक चीनबाट अनुदानमा प्राप्त खोप गत चैतको अन्तिम र वैशाख पहिलो साता अग्रपंक्तिमा खटिने सेवा क्षेत्रका मानिसहरूलाई लगाएको थियो । झण्डै १० लाख डोज उक्त खोपमध्ये सवारी चालक तथा सहचालकका लागि चैत ३१ गतेबाट खोप लगाउन सुरु गरेको थियो । त्यसबेला पेट्रोलियम चालक तथा सहचालकले खोप लगाएनन् ।
सरकारले तोकेको बेला खोप किन नलगाएको भन्ने अनलाइनखबरको जिज्ञासामा नेपाल पेट्रोलियम ट्यांकर चालक संघका अध्यक्ष लामाले यसबारे आफूहरू अनविज्ञ रहेको बताए । ‘सरकारले खोप कहिले लगायो र ? हाम्रो लागि खोपको व्यवस्था भएको हाम्रो जानकारीमा छैन,’ अध्यक्ष लामाले भने ।सेवा क्षेत्र नै तोकेर खोप लगाउन सरकारले गरेको आह्वान नमानेका ट्यांकर चालकले यतिबेला भने अत्यावश्यक सेवा रोकेर खोपको माग गरिरहेका छन् । यसलाई पम्प सञ्चालकहरूले पनि समर्थन गरेका छन् ।
आन्दोलित चालक तथा सहचालकहरूले जसरी पनि खोप दिनुपर्ने भन्दै आयल निगम र वाणिज्य मन्त्रालयलाई दबाब दिएका छन् । तर खोप जसरी पनि उपलब्ध गराउनुपर्ने दायित्व निगमको नभएको निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्याय बताउँछन् ।
‘खोप कहिले, कहाँ, कसलाई लगाउने भन्ने कुरा सरकारको हो, हामीले त सकेको सहजीकरण गर्ने हो, तर हामीले नगरेको भन्दै सेवा अवरुद्ध गर्नु उचित होइन, अझ अत्यावश्यक सेवा त रोक्नै पाइन्न,’ प्रवक्ता उपाध्यायले भने ।
तर पनि उपलब्ध हुनेसम्मको व्यवस्थाका लागि निगमको पहलमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले स्वास्थ्य मन्त्रालय र सीसीएमसीसँग समन्वयन गरिरहेको उपाध्यायको भनाइ छ ।
