३१ जेठ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकट नेता पृथ्वीसुब्बा गुरूङले विश्वासको मत गुमाएपछि गण्डकी प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकार बनेको छ । नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकार बदल्न सबै विपक्षी दल एक ठाउँ उभिंदा कांग्रेस नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल मुख्यमन्त्री बने ।
यो उपलब्धि कांग्रेसका लागि चानचुने होइन । किनकि २०७४ को प्रदेशसभा निर्वाचनले वाम गठबन्धनलाई पाँच वर्ष सरकार चलाउन जनमत दिएको थियो । त्यो स्थिर सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर नेकपा एमालेका नेता गुरूङले पाएका थिए ।
तर राजनीति जनादेशअनुसार चलेन । गठबन्धन गरी चुनावमा होमिंदा अपार जनमत पाएको एमाले र माओवादी केन्द्रको एकता अढाइ वर्षमै टुट्यो । यसको असर केन्द्र हुँदै प्रदेशहरूमा पर्दा गुरुङले मुख्यमन्त्री पद गुमाए । जबकि ३ जेठ २०७५ मा बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) कायम रहँदा गुरुङको पक्षमा दुई तिहाइ बढी सांसद संख्या थियो ।
वाम गठबन्धन हुँदै नेकपा हुँदा गण्डकी प्रदेशसभाको ६० मध्ये ४० सांसदको समर्थन गुरुङलाई थियो । तर नेकपा विभाजनसँगै एमालेसँग २७ सांसद मात्रै रह्यो । माओवादी केन्द्रका १२ र वाम गठबन्धनबाट जितेका दीपक मनाङे विपक्षी गठबन्धनमा उभिए ।
मुख्यमन्त्री पद गुमाएसँगै एमाले संसदीय दलका नेता रहेका गुरुङले अब रचनात्मक प्रतिपक्षी भूमिका निर्वाह गर्ने बताएका छन् । यसअघि पनि उनले ‘काठमाडौंको रिस पोखरामा पोखिएको’ अभिव्यक्ति दिंदै आएका थिए । हुन पनि तीन वर्षमै मुख्यमन्त्री पद गुमाउनुमा गुरुङको व्यक्तिगत दोष प्रमुख होइन । किनभने, ओलीलाई एक्ल्याउने प्रयास सिंहदरबारदेखि सबै प्रदेशमा भइरहेको छ ।
कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ओली निकट नेताहरुको प्रयास विफल भइसकेको छ । माओवादी केन्द्रको सरकार रहेका दुवै प्रदेशका मुख्यमन्त्री जोगाउन एमालेकै अर्को समूह (झलनाथ खनाल–माधवकुमार नेपाल)का सांसदहरुको साथ छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको सरकार जोगाउन एमालेका २५ मध्ये १७ सांसदले विश्वासको मत दिएका थिए । तर प्रदेश सरकारबाट बाहिरिने बालुवाटारको निर्णय विपरीत विश्वासको मत दिने माधव नेपाल निकट सांसदहरुलाई कारबाही गर्न सक्ने अवस्थामा ओली छैनन् । किनकि, प्रदेश संसदीय दलमै ओलीसँग सात जना मात्रै छन् अनि अदालतको आदेश छलेर निर्णय लिन सक्ने अवस्था पनि छैन ।
कर्णालीमा ‘फ्लोर क्रस’ गरेर मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिएका एमालेका चार सांसदको पद जोगाएर अदालतले नजीर स्थापित गरिदिएको छ । संयोग, सुदूरपश्चिम प्रदेशका १७ सांसदलाई ओली समूहले स्पष्टीकरण सोधेकै दिन, (२७ जेठमा) ‘फ्लोर क्रस’ गर्ने प्रकाश ज्वाला, अम्मरबहादुर थापा, नन्दसिंह बुढा र कुर्मराज शाहीको पद जोगिएको छ ।
लुम्बिनी, बागमती र प्रदेश १ सरकारमा पनि ओली समूहलाई सजिलो छैन । प्रदेश २ मा एमालेसँग ओलीलाई साथ दिने जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को महन्थ ठाकुर पक्ष बाहेकको सरकार बनिसकेको छ । अर्थात् ओलीविरुद्ध विपक्षी दलहरु कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एमालेकै माधव नेपाल समूह, जसपाको उपेन्द्र यादव पक्ष र राष्ट्रिय जनमोर्चाको गठबन्धन बनेको छ । यो गठबन्धनविरुद्ध प्रधानमन्त्री ओली स्वयं संकटमा छन् ।
एमालेका पुराना नेता प्रदीप नेपाल यो संकटको प्रमुख कारण स्वयं ओली नै भएको बताउँछन् । ‘नेतृत्वले अरू नेतालाई चुनौती दिएर हिंड्ने होइन । मिलाउने हो । तर केपी ओली चुनौती दिएर हिंडेका छन्,’ उनी भन्छन् । नेपालको भनाइमा ओली प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष समेत भएकाले पार्टी एक राख्न नसक्नुमा उनकै अक्षमता प्रकट हुन्छ ।
हुन पनि ओली सबैतिरबाट एक्लिनुमा नेकपा विभाजन मात्रै नभएर एमाले एकठाउँ उभिन नसक्नु पनि हो । गत ५ पुसमा संसद भंग गर्ने निर्णयपछि ओली र नेपाल समूह अलग संगठन संरचनामा चलिरहेका छन् । २३ फागुनको अदालतको फैसलापछि भइरहेको एमाले पुनर्मिलनको प्रयास निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन ।
ओली निकट नेता खगराज अधिकारी भने पदका निम्ति गठबन्धन बनाइनुलाई नै अनुचित मान्छन् । ‘समस्या वैचारिक र सैद्धान्तिक भए नेतृत्वलाई व्यवस्थापन गर्न सजिलो हुने थियो । तर विपक्षीहरुको उक्साहटमा एमालेका कतिपय नेताहरूले गैरवैचारिक र गैरसैद्धान्तिक विषयलाई प्रधान मान्दा समस्या आयो,’ उनी भन्छन् ।
ओलीलाई थप संकट
कर्णाली, सुदूरपश्चिम, गण्डकी प्रदेश हुँदै राष्ट्रियसभा उपनिर्वाचन र प्रतिनिधिसभामा बनेको विपक्षी गठबन्धन कायमै रहे ओलीका निम्ति आगामी दिन झनै संकटपूर्ण हुने देखिन्छ । मुख्यगरी एमाले विभाजित हुँदाको घाटा ओलीले बढी व्यहोर्नु परिरहेको छ ।
यदि एमाले एकठाउँमा उभिएको भए कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ओली निकट नेताहरू मुख्यमन्त्री बन्ने आधार थियो । कर्णालीमा हाल कायम ३९ प्रदेशसभामा एमाले एक्लैको २० सांसद छन् । उता, ५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा एमाले २५ सांसद रहेको पहिलो दल हो ।
तर, एमाले नमिल्दा कर्णालीमा १२ र सुदूरपश्चिममा १३ सांसद रहेको माओवादी केन्द्रको सरकार जोगिएको छ । बागमतीबाट राष्ट्रियसभा उपनिर्वाचनमा एमालेका उम्मेदवार रामबहादुर थापा बादलको पराजय संसदीय अभ्यासमा अनपेक्षित हो । किनभने बागमतीमा एमाले एकठाउँ उभिए बादलको जित निश्चित थियो । तर माधव नेपाल समूहका उम्मेदवार डा. खिमलाल देवकोटा विजयी भए । उनलाई विपक्षी दलहरुको समर्थन थियो ।
बादललाई मतदान नगरेको भन्दै ओली समूहले नेपालतर्फका १४ सांसदलाई स्पष्टीकरण सोधे पनि फिर्ता लिएको छ । यदि स्पष्टीकरण फिर्ता नलिएको भए यहाँ पनि डोरमणि पौडेल नेतृत्वको सरकारले बजेट ल्याउन सक्ने अवस्था थिएन ।
प्रदेश १ मा पनि नेपाल समूहले साथ नदिए ओली निकट मुख्यमन्त्री शेरधन राईले बजेट ल्याउन सक्ने अवस्था छैन । अर्थात्, ओलीका निम्ति विपक्षी दलहरु मात्रै नभएर माधव समूहसँगको कलह थप संकटको कारण बनिरहेको छ ।
एमाले पंक्तिमा राम्रो संगठक मानिने प्रदीप नेपाल, पार्टीभन्दा पद ठूलो मान्ने सोच ओलीमा देखिंदा संकट बढेर गएको बताउँछन् । ‘पार्टीलाई विचार र एजेण्डाले जोड्छ । एमालेलाई जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज)ले बाँधेको थियो । तर प्रधानमन्त्रीका लागि एकता र विभाजन गर्नेतिर लागियो,’ माओवादीसँग पदका निम्ति एकता गरिएको र त्यसैकारण एमाले पनि विभाजित हुन पुगेको उनी बताउँछन् ।
अर्का नेता अरुण नेपाल पनि कसैलाई नगन्ने र विधानभन्दा आफूलाई माथि राख्ने ओलीको सोच अहिलेको समस्या भएको बताउँछन् । ‘कसैलाई वास्ता नगर्ने, मै हो पार्टी भन्ने । विधि, पद्धति र सिद्धान्त केही होइन भन्ने प्रवृत्तिले नेकपाको एकता जोगिएन, एमाले विभाजनको डिलमा छ,’ उनी भन्छन् ।
हुन पनि राष्ट्रिय राजनीतिमा अहिले देखिएको ध्रुवीकरण कायमै रहे ओलीकै रोजाइमा विघटन गरिएको प्रतिनिधिसभाबारे सर्वोच्चको जस्तो फैसला आए पनि ओलीको संकट टर्ने देखिन्न । किनकि, संसद् पुनस्र्थापना भए सत्ता टिकाउन जति कठिन छ, निर्वाचनमा गएर जित निकाल्न पनि उत्तिकै चुनौतीपूर्ण छ ।
यदि प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना भएमा प्रतिनिधिसभाका बहुमत सांसद ओलीको विपक्षमा छन् । ७ जेठमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन प्रस्ताव गर्दै १४९ सांसदको हस्ताक्षर शीतलनिवासमा बुझाइएको थियो । संसद पुनस्र्थापनाको माग गर्दै रिट दायर गर्दा पनि कांग्रेसका ६१, माओवादी केन्द्रका ४९, एमालेका २३, जसपाका १२ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक सांसदले हस्ताक्षर बुझाएका थिए ।
अझ २७ जेठमा अदालतले दिएको आदेशअनुसार देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गर्ने माधव समूहका २३ सांसद कारबाहीमा पर्ने देखिन्न । किनभने ओलीले नेतृत्व गरिरहेको दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई अदालतले मान्यता दिएको छैन । अतः संसद पुनस्र्थापना भए ओली नेतृत्वको सरकार गुमेर देउवा प्रधानमन्त्री हुने सम्भावना धेरै छ ।
तर संसद विघटन सदर हुँदा पनि ओलीलाई सहज छैन । प्रदेशसभा, राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभा (२७ वैशाखमा विश्वासको मत पाएनन्)को मतदान प्रक्रियामा पराजित भइसकेका ओलीले मध्यावधि निर्वाचनमा गठबन्धनको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ । किनभने अहिले विपक्षी शक्तिहरुको एउटा उद्देश्य छ– ओलीलाई पराजित गर्ने, सत्ताच्यूत गर्ने ।
त्यो वैभव, त्यो शक्ति
अहिले सत्ता टिकाउन जसपाको एउटा समूहको टेको लिइरहेका ओली ३ फागुन २०७४ मा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि ७६ प्रतिशत सांसदको बहुमत पाएका थिए । एमाले, माओवादी केन्द्र र जसपा (साविकको समाजवादी पार्टी, नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्टी)को समर्थनमा ओली प्रधानमन्त्री बनेका थिए । एमाले (१२१) र माओवादी केन्द्र (५३) बीच एकता भएपछि १७४ सांसद (६४ प्रतिशत) रहेको नेकपा दलका नेता बन्न पुगे । अर्थात्, त्यो बेला कांग्रेस विपक्षी दलको हैसियतमा पनि थिएन ।
किनभने अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन २५ प्रतिशत सांसद संख्या आवश्यक पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ, तर कांग्रेससँग त्यति सांसद छैनन् । ‘त्यसबेला केपी ओलीसँग आवश्यक परे संविधान संशोधन गर्न पुग्ने सांसद संख्या थियो । जनविश्वास र ऐतिहासिक अवसर थियो,’ एमालेका एक नेता भन्छन् । तर ओलीले त्यो संसदको सामथ्र्य र जनविश्वास दुवै गुमाउन पुगेको ती नेताको भनाइ छ ।
५८ वर्षसम्म टुटफुटको शृङ्खला व्यहोरेको कम्युनिष्ट पार्टीलाई थप उचाइमा लैजाने अवसर पनि ओलीले पाएका थिए । ६ प्रदेशमा नेकपाको सरकार थियो । प्रदेश २ मा समाजवादी पार्टीसँग ३० र राजपासँग २५ सांसद हुँदा पार्टी एकता गरी नेकपा ३२ सांसदसहितको पहिलो दल बन्न पुगेको थियो । गत वर्ष दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याइएपछि भने समाजवादी पार्टी, नेपाल र राजपा एकता गर्दै पहिलो दल हुन पुगेको थियो ।
अर्थात्, वाम गठबन्धन हुँदै नेकपा बन्दा स्थानीय तह, प्रदेश र संघमा लगभग विपक्षीविहीन संसदीय हैसियतमा सरकारको नेतृत्व ओलीले गरेका थिए । तर नेकपाको आन्तरिक कलह व्यवस्थापन हुन नसक्दा ओलीले संसद विघटनको निर्णय गरे ।
संसद भंग गर्ने निर्णय लगत्तै नेकपा विभाजित भयो । २३ फागुनमा अदालतले नेकपाको एकता प्रक्रिया भंग गर्दै एमाले र माओवादी केन्द्र अलग अस्तित्वसहित ब्युँताइदियो । अर्थात्, नेकपाको एकता प्रक्रिया भंग हुँदा प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा सामान्य बहुमत पनि गुमाए ।
यसको परीक्षण भने २७ वैशाखमा मात्रै भयो । त्यसदिन ओलीलाई ९३ जना (३३ प्रतिशत सांसद)ले मात्रै विश्वासको मत दिए । उनले एमालेकै पनि सबै मत पाएनन् । अदालतको फैसलापछि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग अलग भएका माधव नेपाल समूहका २८ सांसदले ओलीलाई विश्वासको मत दिएका थिएनन् । यो समूहले २ जेठ २०७५ को एमाले संरचना, विधान र नेतृत्व कायम हुनुपर्ने मागसहित समानान्तर गतिविधि गरिरहेको छ ।
ओलीले गएको २८ फागुनमा माधव समूहका नेताहरुलाई भूमिकाविहीन बनाउने, नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्व विघटन गर्ने र पूर्वमाओवादी नेताहरूलाई भूमिका दिन पार्टी विधान संशोधन गरेका थिए । एमालेको यो विवादकै कारण नेपाल समूहका सांसदहरुको मत ओलीले पाउन सकेनन् ।
ओली निकट नेताहरु भने नेतृत्वलाई विफल पार्ने अनुचित प्रयत्न पार्टीभित्र हुँदा अहिलेको अवस्था आएको बताउँछन् । अहिले उनीहरू ७ जेठमा दोस्रो पटक संसद भंग गरिनुको औचित्य पुष्ट्याइँ गर्ने प्रयत्नमा छन् । ‘विपक्षी दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन भन्दै मुद्दा दर्ता गरिनुले संसद विघटनको पुष्टि हुन्छ,’ ओली निकट नेता अधिकारी भन्छन् ।
अर्थात्, पाँच वर्षका निम्ति प्राप्त जनमत छिन्नभिन्न हुने क्रममा नेपालको एउटा बलियो राजनीतिक दल एमाले पनि विभाजनको औपचारिक घोषणा पर्खिएर बसेको छ । तर दुवै समूहका केही नेताहरू पार्टी एकताको प्रयत्न गरिरहेका छन् । ‘एमाले जस्तो शक्ति खण्डित हुँदा संविधान, लोकतन्त्र र प्रणाली पनि संकटमा पर्छ । संविधानका प्रगतशील उपलब्धिहरु गुम्छन्,’ एमाले नेता अरुण नेपाल भन्छन् ।
कांग्रेसलाई लाभ
नेकपाको एकता भंग, एमाले र माओवादीसमेत विभाजित भएको लाभ भने प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेसलाई मिल्दै गएको छ । कर्णाली र प्रदेश २ को सरकारमा सहभागी हुँदै ऊ अहिले गण्डकी सरकारको नेतृत्व गर्ने हैसियतमा पुगेको छ । संसद पुनस्र्थापना भएमा प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारका रुपमा सभापति देउवाको नाम प्रस्तावित छ ।
उसो त २०७४ कै निर्वाचनमा पनि कांग्रेसले पाएको लोकप्रिय मत एमालेसँग हाराहारी हो । माओवादीसँगको गठबन्धनका कारण एमालेले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमार्फत ८० सिट जिते पनि लोकप्रिय मत भने कांग्रेसभन्दा एक सिटले मात्रै बढी हो । समानुपातिकतर्फ (लोकप्रिय मत) एमालेले ३१ लाख ७३ हजार ४९४ मत पाउँदा कांग्रेसको ३१ लाख २८ हजार ३८९ मत थियो । अर्थात् काँग्रेसभन्दा एमालेको ४५ हजार १०५ मत मात्रै बढी हो ।
एमालेसँगको गठबन्धनले माओवादीलाई पनि फाइदा पुगेको थियो । समानुपातिकतर्फ १३ लाख तीन हजार ७३१ पाएको माओवादी केन्द्रले प्रत्यक्षतर्फ १५ लाख १० हजार ७६० मत पाउँदै ३६ सिट जित्यो । यसको अर्थ एमाले र माओवादीबीच गठबन्धन र पछि पार्टी एकता गर्दा मात्रै कांग्रेस सानो शक्तिमा खुम्चिएको थियो । जबकि २०७० को मतपरिणाम हेर्दा पनि कांग्रेस र एमाले हाराहारीका शक्ति हुन् । २०७० मा कांग्रेसले २४ लाख १८ हजार ३७० मत पाउँदा एमालेले २२ लाख ३९ हजार ६०९ मत पाएको थियो ।
