Comments Add Comment
सम्पादकीय :

खोपमा पहुँचवालाको रजाइँ रोक

कोभिड-१९ को संक्रमणबाट बच्ने र संक्रमण भइहाले पनि गाह्रो नहुने भएकाले हरेक नागरिकले खोप लगाउने चाहना राख्नु स्वाभाविक हो । तर, संसारभर खोपको उपलब्धतामा कमी छ । हामीकहाँ त हाहाकारको अवस्था छ भन्दा फरक पर्दैन ।

त्यसैले विश्व स्वास्थ्य संगठनले हमेसा भनिरहेको छ- खोप एकदमै प्रभावकारी र निष्पक्ष रुपमा वितरण गर्नुपर्छ, ताकि बढीभन्दा बढी मानिसको ज्यान जोगाउन सकौं ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कात्तिक-मंसीरको मध्यावधि निर्वाचन अघि सबै नागरिकलाई निःशुल्क खोप उपलब्ध गराउने बताए पनि आम नागरिक ढुक्क हुनसकेका छैनन् । खोप खरीद प्रक्रिया कहिले कमिसन, कहिले मूल्य र कहिले प्रकृयाका बहानामा अल्झिएको छ ।

मित्रराष्ट्रहरुले नेपाललाई अनुदानमा उपलब्ध गराएको सीमित डोज खोप मात्र सरकारसँग छ । पछिल्लो पटक चीनले उपलब्ध गराएको १० लाख डोज खोप ६० देखि ६४ वर्षका नागरिकलाई दिने निर्णय भयो । देशभरका सबैभन्दा जोखिममा रहेका ज्येष्ठ नागरिकलाई प्राथमिकता दिने निर्णय आफैंमा राम्रो हो ।

तर, ज्येष्ठ नागरिकलाई भनिएको खोपमा राजनीतिक दलका नेता, प्रशासक र व्यापारीका परिवार तथा आफन्तको लुछाचुँडी चल्न थालेको छ । पहिले सीमित र लुकीछिपी रहेको यो प्रवृत्ति अहिले नाङ्गाे रुपमै देखिन थालेको छ । र, सबैभन्दा दुःखको कुरा, यसरी खोपमा लुट मच्चाउनुलाई पहुँचवालाहरुले लाज हैन, प्रतिष्ठाका रुपमा बुझ्न थालेका छन् ।

प्रदेशसभा सदस्यहरुले श्रीमती, आफन्त, कार्यकर्तालाई लाइन लगाएर खोप लगाएको, उपमेयरको कार्यकक्षमा कार्यकर्ता जम्मा गरेको वा मेयरले राजनीतिक दलका कार्यकर्तालाई कोटा तोकेर नै खोप उपलब्ध गराउन परिपत्र गरेका कुरुप दृश्यहरु दिनहुँ बाहिर आउन थालेका छन् ।

चीनले अनुदानमा दिएको भेरोसेल मात्र होइन, यसअघि भारतबाट आएको कोभिसिल्ड खोपको वितरणमा पनि पहुँचवालाको रजाइँ भएका गुनासाहरु आएका थिए । झण्डै १३ लाख वृद्धवृद्धा दोस्रो डोजको पर्खाइमा बेचैन छन्, तर पहुँचवालाहरुले ‘ब्याक डोर’ बाट कोभिसिल्डकै दोस्रो डोज दिलाएका छन् । यसले चिनजान, पहुँच र अतिरिक्त लाभ नदिई काम हुँदैन भन्ने आम बुझाइलाई थप बल पुर्‍याएको मात्र छैन, पहुँचविहीन भुइँमान्छेहरुमा राज्यप्रति नै वितृष्णा उत्पन्न हुने खतरा देखिएको छ ।

यतिवेला धेरै स्थानीय सरकार र त्यहाँका प्रतिनिधिले खोपलाई राजनीतिक औजारको रुपमा प्रयोग गरेको समेत देखियो । आसन्न निर्वाचनलाई ध्यानमा राखेर रणनीतिक हिसाबले खोप वितरण हुनु निन्दनीय छ ।

खोपका विषयमा शुरुदेखि संघीय सरकारको नीति र योजना सही बाटोमा छैन । ‘निःशुल्क खोप’लाई राजनीतिक हतियार बनाउने मनसाय बनाएको सरकारले न त बेलैमा निःशुल्क खोप दिनसक्ने अवस्था छ, न निजी क्षेत्रलाई खोप आयात र वितरणमा सहभागी बनाउन सकेको छ । यसो हुनुमा खोप आयात र वितरणबारे सरकारसँग ठोस कार्यदिशा नहुनु र खोपबाट राजनीतिक लाभ लिने मनसाय बढी जिम्मेवार छ ।

त्यसैले सरकारले जनतालाई खोपबारे आफ्नो प्रष्ट मार्गचित्र दिनुपर्छ । कुन-कुन क्षेत्र वा उमेरका मानिसले पहिले खोप पाउने हुन् ? कहिलेसम्म आम जनताले खोपको अपेक्षा गर्न सक्छन् ? के आम नागरिकले पहुँच वा प्रभाव विनै तोकिएको समयमा खोप पाउन सक्छन् ? आफ्नो हिस्साको खोप पहुँचवालाले खोस्न सक्दैनन् भन्ने सुनिश्चितताका लागि के के मापदण्ड बनेका छन् ?

यी सबै प्रश्नको विश्वसनीय जवाफ आउने गरी सरकारले तत्कालै खोपको गाइडलाइन तयार र आम मानिसले विश्वास गर्ने गरी कार्यान्वयनको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ । खोपमा पहुँच र प्रभावको प्रयोग गर्ने र निमुखा पहुँचविहीनहरुको खोप खोस्ने अधिकारीहरुलाई कारबाही गरेर आम मानिसमा विश्वास जगाउनुपर्छ ।

खोपलाई फेरि पनि चुनावी हतियार वा भोट बैंकका रुपमा प्रयोग गर्ने छुट कसैलाई दिइनुहुँदैन । मापदण्ड अनुसार खोप वितरण गरी पारदर्शिता कायम नगरे राज्य र प्रणालीमाथि नै भरोसा टुट्नेतर्फ सचेत हुन जरुरी छ ।

 

 

 

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment