२४ जेठ, काठमाडौं । राष्ट्रपति चुरे तराई-मधेस संरक्षण विकास समिति ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासी खुला गर्ने सरकारी निर्णयको बचाउमा देखिएको छ ।
समितिका अध्यक्ष डा.किरण पौड्यालले चुरेबाट ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गर्ने कुरा बजेटमा उल्लेख नभएको भन्दै सञ्चारमाध्यामले जबर्जस्ती त्यसविपरीत खबर सम्प्रेण गरिरहेको आरोपसमेत लगाए ।
‘टाउको दुखेको बिमारीलाई खुट्टा नै दुखेको हो भनेर जबरजस्ती औषधि दिएकोजस्तो भयो,’ आइतबार भएको पत्रकार सम्मेलनमा पौड्यालले भने, ‘सञ्चारमध्यमले हुँदै नभएको कुरालाई बढ्ता महत्व दिएइरहेका छन् ।’ चुरे छुँदै नछुने भनेपछि त्यो निर्णयमा बहस आवश्यक नभएको उनले जिकिर गरे ।
योसँगै ‘राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण कार्यक्रम’ पनि भारततर्फ ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासी खोल्दा चुरे दोहन नहुने सरकारी अड्डीको बचाउमा उभिएको छ । यसअघि अर्थ मन्त्रालय र वन मन्त्रालयले पनि विज्ञप्ति नै निकालेर चुरेभन्दा माथिका खानी सञ्चालन गरेर ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासी गर्ने भन्दै बजेट वक्तव्यमा घोषित योजनामा अडिग रहने संकेत गरिसकेका छन् ।
चुरेको संरक्षणका लागि काम गरिरहेको ‘राष्ट्रपति चुरे-तराई मधेस संरक्षण विकास समिति’ पनि सरकारकै पक्षमा उभिनुले जसरी पनि ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा भारतमा निकासी खोल्ने सरकारी योजना स्पष्ट भएको छ ।
अहिले आएर यी वस्तुको निकासीले चुरेलाई असर नपर्ने तर्क गरिरहेको यो समिति चुरे क्षेत्रको संरक्षणका नाममा ९ अर्ब २१ करोड १५ लाख रुपैयाँ खर्च गरिसकेको सरकारी निकाय हो ।
बहुपक्षीय संरचनासहित नेपाल सरकारले २०७१ आषाढ २ गतेसमिति गठन गरेको थियो ।
यो समितिमार्फत आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा १ अर्ब ८४ करोड, २०७४/७५ मा १ अर्ब ८२ करोड, २०७५/७६ मा १ अर्ब ६४ करोड र २०७६/७७ मा १ अर्ब ६७ करोड बजेट उपलब्ध गराइएको थियो । २०७७/७८ मा १ अर्ब ५५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा आयोजनामा ९३.२ प्रतिशत, २०७४/७५ मा ९०.८ प्रतिशत, २०७५/७६ मा ९५.०७ प्रतिशत र २०७६/७७ मा ९१.६३ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको थियो ।
सरकारले एकातर्फ चुरे संरक्षणमा अर्बौं रकम खन्याइरहेको छ भने ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासी खोलेर त्यस्तो कार्यक्रमलाई निष्प्रभावी बनाउन खोजेको विज्ञहरूको भनाइ छ ।
‘जुनसुकै पहाड भत्काए पनि विध्वंश तराईमै’
चुरेको भू-बनोट कमलो भएकोले मानवीय तथा भौगर्भिक कारणले पनि पहिरो तथा भूक्षय हुनेगर्छ । चुरेको नाजुक भू-बनोट, माटोको कमजोर प्रकृति, जैविक विविधतामा ह्रास र छोटो समयमा सघन वर्षा आदि कारणले अति संवेदनशील मानिने विज्ञहरू बताउँछन् । चुरेभन्दा माथिको महाभारत पर्वत श्रृङ्खलामा हुने गतिविधि पनि चुरे र तराई मधेससँगै जोडिने विज्ञहरूको भनाइ छ
वातावरणविद्, चुरेका अनुसन्धानकर्ता विजयकुरमार सिंह दनुवार सरकारले विरोधाभाषपूर्ण तर्क गरिरहेको बताउँछन् । ‘सरकारले सिद्धबाबा र त्यसमाथिको डाँडालाई काट्ने तयारी गरेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘फेरि राष्ट्रपति चुरे तराई-मधेस संरक्षण विकास समितिले चुरेलाई छुने हैन भन्दैछ, यो पूर्ण विरोधाभाष कुरा हो ।’
विज्ञहरूका अनुसार भौगोलिक क्षेत्र हिमालय पर्वत शृङ्खलाको महाभारतदेखि दक्षिणी भागमा पूर्व-पश्चिम भई फैलिएररहेको होचो र कमलो पहाड हो, चुरे/शिवालिक । यो पहाड करिब चार करोड वर्ष पहिले गेगर थुपि्रएर भौगर्भिक दरारहरुको बीचमा बनेको अनुमान छ ।
चुरे क्षेत्र पूर्व इलामदेखि पश्चिम कञ्चनपुरसम्म ३७ जिल्लामा -सुस्ता पूर्व नवलपरासीसमेत) फैलिएको छ । चुरे भूपरिधि प्राकृतिक र पारिस्थितिकीय प्रणालीअनुरुप विशेष र अन्यत्रभन्दा फरक र संवेदनशील मानिन्छ ।
चुरेको नाजुक भू-बनोट, माटोको कमजोर प्रकृति, जैविक विविधतामा ह्रास र छोटो समयमा सघन वषर्ा आदि कारणले अति संवेदनशील मानिने विज्ञहरू बताउँछन् । चुरे भू-बनोटको हिसाबले कमलो भएकोले मानवीय तथा भौगर्भिक कारणले पनि पहिरो तथा भू-क्षय हुनेगर्छ ।
तर, चुरेभन्दा माथिको महाभारत पर्वत श्रृङ्खलामा हुने गतिविधि पनि चुरे र तराई मधेससँगै जोडिने विज्ञ दनुवारको भनाइ छ ।
सरकारी निर्णयको बचाउ गर्न चुरे नछुने भनिए पनि व्यवहारमा फरक देखिने अवस्था आइसकेको उनको दावी छ । ‘चुरे हैन भन्दै तर चुरेकै पहाड खोतल्ने योजनामा समिति पनि सहमत भएको होला, तर यो अन्तत्वगत्वा चुरेमै प्रहार गर्ने योजना हो भन्ने सरकारी क्रियाकलापले नै देखाउँदैछ,’ दनुवारले भने ।
दनुवारका अनुसार महाभारत श्रृङ्खलाका पहाडहरू नै फोरिए पनि अन्तिममा तराई नै मरुभूमीकरण हुनेछ ।
‘महाभारतका पहाडहरू उत्खनन गर्दा २५/३० प्रतिशत मात्रै निर्यातयोग्य ढुंगा, गिट्टी निस्कन्छ, बाँकी ७०/७५ प्रतिशत ‘डेमरेज’ नदी-खोलामै मिसिएर तराईमा पुग्छ,’ उनी भन्छन्, ‘दर्जनौं पहाड त्यसरी खोतलियो भने तराई पुरिन कत्तिपनि समय लाग्दैन ।’
उनले ललितपुरको डाँडा खोतल्दा बाग्मतीको सतह बढेर रौतहट र सर्लाहीका तराईका खेत पुरिने भन्दै चुरे छलेको भरमा समस्या पर्दैन भन्ने तर्क गर्न नमिल्ने बताए ।
राष्ट्रपति चुरे तराई-मधेस संरक्षण विकास समितिले चुरे नखोतलिने भन्दै महाभारत पर्वत क्षेत्रमा पहाडहरू नै सम्याउँदा पनि तराईमा असर पर्दैन भन्ने खालको वक्तव्य दिनु न्यायोचित नभएको उनको धारणा छ ।
अर्का चुरेसम्बन्धी जानकार तथा अनुसन्धानकर्ता डा. विनोद भट्ट पनि विज्ञ दनुवारकै विचारमा सहमत छन् ।
पारिस्थितिक प्रणालीमा एउटा अंगमा नकारात्मक असर देखिनासाथ अर्को अंगमा असन्तुलन देखा परिहाल्ने उनी बताउँछन् ।
‘एउटा अंग खल्बल्याउँदा प्रकृतिमा अर्को अंगमा असर देखापरिहाल्छ, लक्षण देखिन अली लामो बाटो लिनसक्ला,’ भट्ट भन्छन्, ‘यसैपनि सुनिएजस्तो सरकारले सिद्धबाबाको डाँडा काट्ने हो भने त्यो सतशप्रतिशत चुरे क्षेत्र हो, त्यसभन्दा माथि केराबारीसम्मकै क्षेत्र चुरे हो भनेर सरकारी दस्तावेजहरूमै उल्लेख छ, चुरेको परिभाषा र त्यस क्षेत्रको भूबनोट पनि त्यही किसिमकै छ ।’
पहाडहरू खन्दा त्यसबाट निस्किएको माटो खोला/नदी हुँदै चुरे, चुरे हँदै भावर र तराईसम्म पुग्ने भन्दै उनले डाँडाहरू काटेर फालिएको क्ले (चिम्टे) माटो ठूलो मात्रामा भावर क्षेत्रमा पुग्ने र त्यसले तराईका लागि आवश्यक पानी पुनर्भरणमा व्यवधान खडा गर्ने बताए ।
‘पानी पुनर्भरण भएन भने तराईमा पानीको हाहाकार हुन्छ, वर्षामा भित्र जाने पानी पनि बग्दै तराईसम्म पुगे भने बाढीको जोखिम उच्च हुन्छ, खेतबारीमा खोला नाच्छन्, तराईको उर्बर माटोमाथि सुख्खा माटो थुप्रन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यो त सामान्य समझ भएकाहरूले पनि बुझ्नसक्ने कुरा हो, चुरे नखोतले पनि माथिका पहाड खोतल्दा तराईंमा समस्या निम्तन्छ भनेर नीति निर्माताहरूले नबुझेका त हैनन् होला नि ।’
उनले सरकारले कुन-कुन पहाड कसरी काटेर ढुङ्गा गिट्टी बालुवा बेच्न लागेको हो भनेर अध्ययन प्रतिवेदनहरू नै सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताए ।
‘प्रकृतिमा १० रुपैयाँ खर्चिएर गरिएको विध्वंशको क्षतिपूर्ति एक लाख रुपयाँले पनि गर्दैन,’ उनी भन्छन्, ‘प्रकृतिसँग खेलवाड हुनुहुँदैन, त्यसले बाढी पहिरो, मरुभूमीकरणको जोखिम झन-झन बढाउँदै जान्छ ।’
अर्बौं सकियो, काममा आलटाल
यसैपनि अहिले जनसङ्ख्याको चाप, अवैज्ञानिक खेतीपाती, अति चरिचरण वा छाडा पशुपालन, अव्यवस्थित बसोबासले गर्दा वन विनाश र प्राकृतिक स्रोतको दोहन अत्यधिक हुँदा चुरे, दूनलगायत समग्र तराई क्षेत्रमा प्रतिकूल असर परिरहेको छ ।
यिनै समस्यालाई ध्यानमा राखेर आर्थिक वर्ष २०६६/६७ देखि ‘राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम’ शुरुवात भएको थियो । चुरेका समस्या हटाउन र विनास रोक्न आयोजना सञ्चालन, समन्वय र सहकार्य गर्ने गरी एकीकृत कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न कार्यक्रमको थालनी भएको थियो ।
सुरुको ४ वर्ष (२०७०/७१ सम्म) वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयको वन विभाग र भू तथा जलाधार संरक्षण विभागमार्फत कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०६६/६७ को सुरुमा प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको रुपमा चुरे संरक्षण कार्यक्रमको थालनी भएपनि २०७१ मा विकास समिति बनाएर प्रयास थालियो ।
आव २०७०/७१ देखि यो आयोजना राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा सञ्चालन हुँदै आएको छ । यसले पूर्व इलामदेखि पश्चिम कञ्चनपुरसम्म चुरे र भित्री मधेसका ३७ जिल्लामा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
नेपाल सरकारबाट चुरे तराई मधेसको संरक्षणको लागि २० वर्षे गुरूयोजना २०७४ जेठमा स्वीकृत भएको थियो । यो आयोजना आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि आर्थिक वर्ष २०९३/९४ सम्म सालबसाली कार्यक्रमको रुपमा रहने गरी तय गरिएको छ ।
यो आयोजनाले सुरुमा १ अर्ब २४ कुरोड ६४ लाख बजेट पाएको थियो । अहिले यसको संशोधित लागत १० अर्ब २२ करोड रुपैयाँ पुगिसकेको छ । सालबसाली कार्यक्रम भएकाले यसमा आवश्यक्ताअनुसार रकम खर्चिँदै जाने योजना रहेको राष्ट्रिय योजना आयोगले जनाएको छ ।
कार्यक्रमले चुरे र त्यसक्षेत्र भएर बहने १६४ नदीप्रणालीको नक्साङ्कन गरेको छ । ती नदीहरूमा तार जाली र तटबन्धन गर्ने, चुरे क्षेत्रमा वृक्षारोपण गर्ने, नदीलाई पुरानो बहावमा फर्काउने लगायतका काम कार्यक्रममार्फत हुँदै आएको छ ।
कार्यक्रमले पहिलो ५ वर्षको लागि ६४ वटा नदीप्रणाली प्राथमिकीकरण गरेर काम गरिरहेको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा चुरे क्षेत्र भएर बहने ४८ वटा नदी प्रणाली क्षेत्रभित्र कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइमार्फत स्थानीयस्तरमा कार्यक्रम सञ्चालन हुँदैछ ।
समितिले वन तथा भू-संरक्षण, कृषि, पशुपन्छी र सिँचाइ मन्त्रालय मातहतका विभिन्न निकायलगायत अन्य सरकारी तथा गैरसरकारी सङ्घ संस्थामार्फत कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ बाट संघीयताको मर्मलाई ध्यानमा राखी ९३ स्थानीय तहलाई पनि बजेट हस्तान्तरण गर्न थालिएको छ ।
तर, राष्ट्रिय योजना आयोगले २०७६/७७ को वार्षिक प्रतिवेदनमा कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको निष्कर्ष निकालेर समस्याहरू औंल्याएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार चुरे क्षेत्रबाट उपलब्ध हुने नदीजन्य निर्माण सामग्रीको उत्खनन र व्यवस्थापनसम्बन्धी समस्या कायमै छ । समितिको आफ्नै कार्यान्वयन संयन्त्र नहुँदा बजेट लिएर जाने निकाय जिम्मेवार देखिएका छैनन् ।
चुरे क्षेत्रको एकीकृत विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनमा संलग्न सरोकारवालाहरूले यसलाई समान प्राथमिकता पनि दिएका छैनन् । सरकारी संयन्त्र र स्थानीय तहमार्फत कार्यक्रम कार्यान्वयन गराउँदा चुरे संरक्षण कार्यक्रममा प्राथमिकता र प्रभावकारितातर्फ ध्यान दिनेभन्दा पहुँचका आधारमा वितरण गर्ने अवस्था छ ।
‘गुरू योजनाले निर्दिष्ट गरेका योजना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पर्याप्त साधन (जनशक्ति, बजेट, कानूनी संरचना) छैन’, योजना आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । चुरे संरक्षणको गुरूयोजनालाई सङ्घीयता अनुरुप अद्यावधिक समेत गरिएको छैन ।
