‘राहदानीसहित ६ कार्यालयको सेवा अप्रभावकारी, प्रदेश र स्थानीयको सेवा झन् खर्चिलो’
२०८१ माघ २८ गते १०:३२ अगाडि
मन्त्रिपरिषद् निर्णयमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएर अख्तियारले नयाँ अभ्यास त थाल्यो तर सत्ताको हस्तक्षेप खेप्दै...