योगाभ्यास र ध्यानबारे सरकारी परिपत्रको तरङ्ग
                                                        
                                                        २०८० असोज  १६ गते १७:०० अगाडि
                                                    
                                                संघीयताको अभ्याससँगै कटौती भएको अधिकारसमेत गृह मन्त्रालयको परिपत्रले फर्काउन खोजेको देखिन्छ ।