लाल आयोगको प्रतिवेदन गोप्य राख्ने निर्णय गरेर सर्वोच्च गएको थियो सरकार
                                                        
                                                        २०८० जेठ  ५ गते १९:३९ अगाडि
                                                    
                                                निलम्बन गर्नुपर्ने कारणका लागि उनले पार्टीमा निवेदन दिएपछि उपलब्ध नभएपछि जवाफका लागि कानुनी प्रक्रिया...