लाल आयोगको प्रतिवेदन गोप्य राख्ने निर्णय गरेर सर्वोच्च गएको थियो सरकार
२०८० जेठ ५ गते १९:३९ अगाडि
निलम्बन गर्नुपर्ने कारणका लागि उनले पार्टीमा निवेदन दिएपछि उपलब्ध नभएपछि जवाफका लागि कानुनी प्रक्रिया...