वित्त आयोगका सुझाव मान्दैनन् तीनै तहका सरकार
२०८२ कात्तिक ४ गते १३:०३ अगाडि
कुनै पनि शीर्षकबाट रोयल्टी नपाउने स्थानीय तहको संख्या ५ छ ।