प्राकृतिक स्रोतबाट एक वर्षमा उठ्छ ६ अर्ब बढी रोयल्टी, विद्युत् योगदान धेरै

४ कात्तिक, काठमाडौं । नेपालमा प्राकृतिक स्रोतबाट एक वर्षमा ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बराबर रोयल्टी संकलन भएको पाइएको छ ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कुल रोयल्टी ६ अर्ब ३० करोड ४५ लाख रुपैयाँमाथि उठेको हो ।

यसमा सबैभन्दा बढी योगदान विद्युतले गरेको छ । विद्युतबाट ५४.६३ प्रतिशत रोयल्टी उठेको छ । वनबाट २२.६० प्रतिशत रोयल्टी उठ्ने गरेको पाइएको छ ।

जसमध्ये संरक्षित क्षेत्रबाट १०.७७ प्रतिशत र राष्ट्रिय वनबाट ११.८३ प्रतिशत रोयल्टी उठ्ने गरेको छ । पर्वतारोहणबाट १२.२२ प्रतिशत र खानी तथा खनिजबाट १०.५५ प्रतिशत रोयल्टी संकलन भएको आयोगको तथ्यांक छ ।

नेपालमा पर्वतारोहण, विद्युत्, वन र खानी तथा खनिजबाट प्राप्त रोयल्टी संघीय विभाज्य कोषमा जम्मा गरी बाँडफाँट हुँदै आएको छ । आयोगले सिफारिस गरे पनि दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सीबाट प्राप्त रोयल्टी भने यस्तो कोषमा जम्मा नभएको आयोगले जनाएको छ ।

गत आव प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी सबैभन्दा धेरै बागमती प्रदेशले ५६ करोड ८३ लाख ६९ हजार र सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेश सरकारले २ करोड ४९ लाख ९१ हजार प्राप्त गरेको देखिन्छ ।

प्रदेश सरकारले प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त गरेको स्रोतगत रोयल्टी विश्लेषण गर्दा भने सबैभन्दा बढी कोशी प्रदेशले पर्वतारोहणबाट ४७.२९ प्रतिशत पाएको छ ।

मधेश प्रदेशले वनबाट शतप्रतिशत रोयल्टी पाएको देखिन्छ । बागमती र गण्डकीले विद्युतबाट ७१.०२ र ८२.७८ प्रतिशत रोयल्टी पाएका छन् ।

त्यस्तै लुम्बिनीले खानी र खनिजबाट ५१.८१ प्रतिशत रोयल्टी पाएको छ । कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशले वन क्षेत्रबाट क्रमश: ९४.१७ प्रतिशत र ५१.३३ प्रतिशत रोयल्टीको हिस्सा पाएका छन् ।

गत आव स्थानीय सरकारबीच बाँडफाँट भएको रोयल्टी विश्लेषण गर्दा पर्वतारोहणको रोयल्टी १ सय ८ स्थानीय तहमा पुगेको छ । विद्युत् रोयल्टी १ सय ४८ स्थानीय तहले पाएका छन् ।

वनको रोयल्टी ७ सय ४६ स्थानीय तहमा पुगेको छ । खानी र खनिजको रोयल्टी ४८ स्थानीय तहसम्म पुगेको छ । कुनै पनि शीर्षकबाट रोयल्टी नपाउने स्थानीय तहको संख्या ५ छ ।