२६ असार, काठमाडौं । विपक्षी सात दलले एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा संघीय गणतान्त्रिक मोर्चा नेपाल घोषणा गरेका छन् । पहिचानसहितको संविधान बनाउन मोर्चाबन्दी गरेको भन्दै मोर्चाका नेताहरुले जनताको पक्षमा संविधान नबने जलाउने चेतावनी दिएका छन् ।
राजधानीमा बिहीबार आयोजित कार्यक्रममा एमाओवादीसहित फोरम लोकतान्त्रिक, फोरम नेपाल, तमलोपा, संघीय समाजवादी, सद्भावना र तराई मधेस सद्भावना पार्टीका शीर्ष नेताहरुले मोर्चाको अवधारणा सार्वजनिक गरेका छन् ।
एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले कांग्रेस र एमालेले बहुमतका आधार पेलेर जान खोजे विद्रोह हुने चेतावनी दिए ।
मोर्चा सरकार बनाउने र ढलाउने खेलमा मोर्चा नलाग्ने’ भन्दै उनले भने- संविधानसभामा रहेका ठूला दलका नेताको अभिव्यक्ति संविधान बनाउने भन्दा पनि नबनाउनेतर्फ केन्दि्रत भएका कारण सकारात्मक दबावका लागि मोर्चा आवश्यक पर्यो, तर यो कोही कसैप्रति परिलक्षित भने छैन ।’
फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले पहिचान विरोधी र सङ्घियता विरोधी तत्वलाई खबरदारी गर्नका लागि संविधानसभा र सडकमा संयुक्त सङ्घर्ष गरिने बताए ।
मोर्चा घोषणा सभामा सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले जनताको संविधान बनाउन मोर्चाबन्दी गरेको बताए । उनले भने-‘जनताको पक्षमा संविधान बन्दैन भने त्यस्तो संविधानलाई दिनको १२ बजे जलाइन्छ ।’
फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मधेस र जनयुक्तका क्रान्तिकारी शक्तिहरुको मोर्चा बनाएको बताए । उनले आत्मनिर्णयको अधिकार र प्रान्तीय स्वायत्ततासहितको संघीयता आवश्यक भएको धारणा राखे ।
मोर्चाको नेतृत्व चक्रिय प्रणाालीमा हुनेछ । १० र १४ प्रदेशको अवधारणालाई आधार बनाएर अघि बढ्ने सहमति गरेका दलहरुले त्यसका लागि सडन र सडकमा दबावमुलक कार्यक्रम गर्ने बताएका छन् ।
सरकार बनाउने र ढलाउने खेलमा नलगाई नितान्त संविधान लेखन र अग्रगामी राज्यको पुनःसंरचनाको पक्षमा केन्दि्रत गर्ने, संविधानसभा बाहिर रहेका दललाई समेत संविधान निर्माण प्रक्रियामा समावेश गराउनेसहितका १६ बुँदे उद्देश्य मोर्चाको छ । माओवादी र सरकारबीच भएको १२ बुँदे सहमतिका साथै मधेसवादीदलहरुबीच विगतमा भएका सहमति तथा सम्झौतालाई कार्यान्वयन गराउने मोर्चाको उद्देश्य छ ।
उच्चस्तरीय राज्य पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदन, पहिचान र सार्मथ्यका आधारमा सङ्घियतासहितको संविधान संविधानसभाबाटै जारी गर्न प्रयत्न गरिने छ ।
राजनीतिक अग्राधिकार र स्वशासनयुक्त स्वायत्त प्रदेश स्थापना गर्ने, केन्द्र र प्रदेशका बीचमा साधन, स्रोत र शक्तिको न्यायोचित बाँडफाँड गर्ने त्यसमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, मुद्रा, राष्ट्रिय सुरक्षालगायतका विषय केन्द्रको मातहत र प्रादेशिक सरोकारका विषयका साथै अवशिष्ट अधिकारहरु प्रदेश मातहत राख्ने उल्लेख गरिएको छ ।
