५ जेठ, काठमाडौं । वागमती प्रदेशमा बिहीबार हुने राष्ट्रियसभा सदस्यको उपनिर्वाचनमा तीन उम्मेद्वार बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ । नेकपा एमालेबाट रामबहादुर थापा बादल, विपक्षी गठबन्धनबाट डा.खिमलाल देवकोटा र नेपाल मजदूर किसान पार्टी (नेमकिपा) बाट कृष्णबहादुर तामाङ चुनावी मैदानमा छन् ।
तर मुख्य प्रतिस्पर्धा भने बादल र देवकोटा बीच हुने देखिन्छ । किनकि यो निर्वाचनका उम्मेद्वार र मतदाता दुवै दलगत आवद्धता रहेका नेता हुन् । मतदान गोप्य हुने भए पनि आमनिर्वाचनमा जस्तो नतिजा अनिश्चित हुन्न । अर्थात्, राष्ट्रियसभाको निर्वाचन परिणाम पूर्वानुमान गर्न गाह्रो पर्दैन ।
जुन दलसँग प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तहका पदाधिकारी (प्रमुख र उपप्रमुख) धेरै छ, त्यही दलका उम्मेद्वार जित्छन् । किनभने दलको उम्मेद्वार बनेर प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तहको पदाधिकारी जितेकाहरू सामान्यतया अन्यथा मतदान गर्दैनन् ।
यो अनुमान कायम राख्दा बादलले जित्ने निश्चित छ । किनकि वागमती प्रदेशसभा र स्थानीय सरकारमा एमालेको वर्चश्व छ । ११० मध्ये ५६ प्रदेश सदस्य (पशुपति चौलागाइँको निधन भएको) र ११९ स्थानीय तहमा १३३ पदाधिकारी एमालेका छन् । यो जोड्दा बाँकी सबै दल मिले पनि एमालेको उम्मेद्वार हराउन सम्भव छैन ।
प्रदेशसभा सदस्यको मतभार ४८ र स्थानीय तहका पदाधिकारीको मतभार १८ हुने हुँदा एमाले एक्लैको ५०८२ मत हुन्छ । तर यो अंक गणित देखेर पनि बादल ढुक्क देखिंदैनन् । मंगलबार मात्रै उनी एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई भेट्न कोटेश्वर पुगेका थिए । नेता नेपालसँग मत माग्न बादल कोटेश्वर गएको सार्वजनिक भएको छ ।
बादल मात्रै नभएर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पनि ढुक्क देखिएनन् । जस्तो- मतदान गर्न आह्वान गर्दै महासचिव ईश्वर पोखरेलले मंगलबार वक्तव्य जारी गरेको भोलिपल्ट अध्यक्ष ओलीले चेतावनीयुक्त अपील जारी गरे । बादलको उम्मेद्वारी पुनर्स्थापित एमालेमा विशेष रहेको भन्दै ओलीले मतदान नगरे क्षम्य नहुने चेतावनी दिएका छन् ।
कुल मतभार ९५६४ मध्ये एमाले एक्लैले जित्ने दलगत अवस्था रहेपनि ओली र बादल ढुक्क नहुनुको पछाडि भने पार्टीभित्रको कलह नै हो ।
हुन पनि पार्टी नमिल्दा बादलले एमालेका अर्का समूहले उठाएका उम्मेद्वारसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपरेको छ । र, देवकोटालाई नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको समर्थन छ । २२ प्रदेश सदस्य र स्थानीय तहमा ६८ पदाधिकारी रहेको कांग्रेससँग २२८० र २३ सांसद र ३३ स्थानीय तहमा पदाधिकारी रहेको माओवादीसँग १६९८ मत छ । यो जोड्दा तीन हजार ९७८ मत हुन्छ । तर देवकोटाले जित्नेमा गठबन्धनका नेताहरू ढुक्क देखिन्छन् । ‘गठबन्धनको उम्मेद्वारले जित्ने निश्चित छ । जति प्रयास गरेपनि पार लाग्दैन’, देवकोटाका प्रस्तावक बसेका माओवादी नेता शालिकराम जम्मकट्टेल भन्छन् ।
जबकि राप्रपा (१३२ मत) ले बादललाई मत दिने निर्णय गरेको छ भने नेमकिपा (१३२ मत) ले आफ्नै उम्मेद्वार खडा गरेको छ । त्यसो भए किन ढुक्क छन् त विपक्षी नेताहरु ? उनीहरुको आकलन छ एमालेको नेपाल समूहको मत बादलले होइन, देवकाटाले पाउँछन् ।
तर ओली, बादल र उनी निकट नेताहरू पनि एमाले एकठाउँ उभिनेमा आशावादी नै छन् । ‘माथि नेताहरूले कुरा गरिरहनुभएको छ । हामी (एमाले) मिल्यौं भने बादलले जित्ने निश्चित छ’, एमाले वागमती प्रदेश सदस्य चन्द्र लामा भन्छन् ।
तर एमाले एकठाउँ उभिने संकेत भने बुधबार साँझसम्म देखिएको छैन । ‘एमालेको विवाद मिलेको छैन । बादललाई एकलाैटी रूपमा उठाइएको सबैलाई थाहा छ’ माधव नेपाल पक्षीय एक प्रदेश सांसद भन्छन्, ‘हामी देवकोटाको पक्षमा प्रष्ट छौं ।’
‘भाग्य’ले साथ दियो, राजनीतिले सकस
राष्ट्रियसभा सदस्यका निम्ति बादलले प्रतिस्पर्धा गरिरहेको स्थान उनकै कारण रिक्त भएको हो । माओवादी केन्द्र छोडेर एमाले प्रवेश गरेपछि गएको ५ वैशाखमा मात्रै बादल पदमुक्त भएका थिए । एमालेले फेरि उनलाई नै उम्मेद्वार बनायो । शुरूमा त उनी उम्मेद्वार बन्न राजी थिएनन् । तर उम्मेद्वारी दर्ता गर्ने अन्तिम दिन (२४ वैशाखमा) हेलिकोप्टर चढेर हेटौंडा पुगे ।
अर्थात् पहिले सहजै जितेको र आफ्नै कारणले रिक्त भएको स्थानमा निर्वाचित हुन बादल मैदानमा छन् । माओवादी केन्द्रको उम्मेद्वार बनेर १४ माघ २०७४ मा वागमती प्रदेशबाट बादल सहजै निर्वाचित भएका थिए । यसको एक महिना नबित्दै माओवादी केन्द्रको नेतृत्व गर्दै (१५ फागुन २०७४ मा) बादल गृहमन्त्री बने ।
बादल माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेता भएकैले पार्टीको नेतृत्व गर्दै सरकारमा जाने अवसर पाए । हुन पनि उनी ६ जेठ २०७३ मा मात्रै नेकपा माओवादी केन्द्रमा फर्किएका थिए । २०३७ देखि भूमिगत राजनीतिमा होमिएका र दशवर्षे माओवादी युद्धका योजनाकारमध्येका एक मानिने बादल २०६९ पछि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग अलग भएका थिए । तर फेरि पार्टी एकता गर्दै उनी माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेता बने ।
२०७२ को संविधान जारी भएपछि पहिलोपटक गठित राष्ट्रियसभाका ५९ सदस्य मध्ये उनी ‘भाग्यमानी’ नै सावित भए । २, ४ र ६ वर्षे कार्यकालको निधो गर्न तय गरिएको गोलाप्रथा विधिमा बादलले ६ वर्षे कार्यकाल ताने ।
तर साविकको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको कलह र विभाजनमा बादलले ओलीलाई रोजे । ५ पुसमा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय गरेपछि विभाजित नेकपामा माओवादी पृष्ठभूमिका लगभग पूरै पंक्ति पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव नेपालतिर उभिए । तर बादल गृहमन्त्री सहित ओलीकै पक्षमा अडिए । २३ फागुनको अदालतको फैसलाले नेकपाको एकता प्रक्रिया भंग गर्दै एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताइदियो । माधव नेपालहरु अदालतको फैसला मान्दै एमालेमै रहे, तर बादल सहित केही नेताहरू माओवादी बनेनन् । बरू, सांसद पद त्याग्न तयार भए ।
माओवादी केन्द्रले पार्टी बैठकबाट सरकारबाट फर्कन निर्देशन दियो । नआएपछि स्पष्टीकरण सोध्दै माओवादी केन्द्रले राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाबाट ६ जनालाई पदमुक्त गर्ने निर्णय लियो । त्यही कारबाहीमा परेका थिए- बादल । अर्थात् ६ वर्षे कार्यकालको गोला तानेर पनि तीन वर्षमै बादल फेरि सोही पदका निम्ति मैदानमा छन् ।
